हृदयराम थानी, मन्त्री सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

२०६९ जेठबाट एक बेग्लै मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएको हो, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरेर जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्थ्यो यो मन्त्रालयले। तर, त्यो किन भइरहेको छैन? मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भनिँदैछ। गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र बाँड्ने कार्यक्रमको विरोध हुन थालेको छ। पछिल्लो समय सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा छलफलकै क्रममा छ। यसै सन्दर्भमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीसँग अम्मर जिसीले गरेको कुराकानीः

ब्रेकरः गरिब परिवारलाई परिचयपत्र के ध्येयले दिन खोजिएको हो भन्ने कुरा मुख्य हो। शब्द जे पनि राख्न सकिन्छ। गरिब कोषलाई समृद्ध कोष भन्न सकिन्छ। गरिब परिवार भन्ने ठाउँमा लक्षित परिवार भन्न सकिएला। कुन मर्मले यो काम सुरु गर्न खोजिएको हो, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

यो मन्त्रालयलाई कामविहीन बनाउन खोजिएकै हो त?

काम नै नहुने भन्ने त होइन। तर, यो मन्त्रालय जसरी जनताको घरदैलोसम्म प्रभावकारी कार्यक्रम लिएर पुग्न सक्नुपर्थ्यो, पुग्न नसकेको चाहिँ हो। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू धेरैतिर छरिएका छन्। त्यसरी छरपस्ट कार्यक्रमलाई मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर यो मन्त्रालयलाई वास्तवमै सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र समग्र गरिबी निवारणका लागि केन्द्रित गर्न सकौँ भनेर लागिपरेका छौँ।

कार्यक्रम कताकता छरपस्ट छन्?

हामीलाई जानकारी भएसम्म १४ वटा मन्त्रालयसँग यस्ता कार्यक्रम छन्। ती कार्यक्रम यो मन्त्रालय मातहत हुँदा प्रभावकारी उपलब्धि हासिल हुन सक्थ्यो। त्यस्ता कार्यक्रमको मर्म र यो मन्त्रालयको उद्देश्य मेल खान्छन्। तीमध्ये तीनटा महŒवपूर्ण कार्यक्रम उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गरिबी निवारण कोष, अर्थ मन्त्रालयसँग युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम रहेको सबैलाई अवगत छ। पहिला त मन्त्रालयलाई नै गरिबीबाट मुक्त गर्नुछ। कामको गरिबी। मन्त्रालय एकातिर, कार्यक्रम अर्कोतिर भएपछि प्रभावकारी काम गर्न चाहेर पनि नसकिने विडम्बना छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको कामको …डुप्लिकेसन' हुने सम्भावना रहने नै भयो। कुनै मन्त्रालयमा ज्यादै धेरै कार्यभार, कतै भने काम नै पाइएन भन्नुपर्ने अवस्था पनि छ।   

मन्त्रालयहरूको क्षेत्राधिकार मिचिएका कुरा पहिले पनि उठ्ने गरेकै हुन्। तर, यसपटक यसमा केही प्रयास सफल होलान् भनेर आश गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ?

क्षेत्राधिकारबारे गम्भीर बहस गरेर मन्त्रालयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन यो सरकारकै पालामा केही सफल प्रयास हुनेमा विश्वस्त छु। मैले नै प्रधानमन्त्रीसँग धेरै पटक यसबारे छलफल गरिसकेँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास आयोगमा पनि कुरा उठाएको छु। आफ्नै दलका सभापतिलगायत नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेकै छु। यसमा सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा ल्याउन ऐन परिवर्तन गर्नु पनि पर्दैन। कार्यविभाजन नियमावली मात्र मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्दा पुग्छ। यसरी अन्य मन्त्रालय र निकायबाट पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम पहिल्याएर आफू मातहत ल्याउने प्रयास भइरहेको हुनाले अब यस्ता समस्याको चाँडै निराकरण हुने देख्छु।

मन्त्रालयहरूबीच आयोजनाहरू खोसाखोस चल्ने गरेको रूपमा पनि टिप्पणी हुनुलाई के भन्नुहुन्छ?

त्यस्तो होइन। मन्त्रालयहरूका आआफ्नै कार्यक्षेत्र हुन्छन्। काम गर्दा सहज हुने वातावरण बन्नुपर्छ। त्यसका लागि यताउता परेका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरा खोसाखोस होइन। यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझेर क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत पुर्‍याउन सबै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। 

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल के–कस्ता काम गर्दै आएको छ?

मन्त्रालयसँग विभिन्न योजना र कार्यक्रम छन्। देशभर रहेका लगभग ३३ हजार सहकारीलाई नियमन गर्नु छ। जनताको पसिनाको प्रतिफलको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सहकारीहरूलाई छ। जनताको रोजिरोटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी यो मन्त्रालयलाई छ। त्यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँ जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने योजना छन्। पछिल्लो समय गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र दिने कामलाई पनि गति दिनु छ। त्यसका साथै स्वरोजगारीउन्मुख कार्यक्रम बनाउँदै छौँ। दीर्घकालीन आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउँदै छौँ।

गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रमको आलोचना पनि हुँदैछ छ नि?

यो परिचयपत्र के ध्येयले दिन खोजिएको हो भन्ने कुरा मुख्य हो। शब्द जे पनि राख्न सकिन्छ। गरिब कोषलाई समृद्ध कोष भन्न सकिन्छ। गरिब परिवार भन्ने ठाउँमा लक्षित परिवार भन्न सकिएला। कुन मर्मले यो काम सुरु गर्न खोजिएको हो, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। 

एउटा गरिब परिवारले परिचयपत्र पाएर के हुन्छ?

धेरै कुरा प्राप्त गर्छ। पहिलो कुरा त हरेक परिवारको अवस्थासँग राज्य परिचित हुन्छ। सही तथ्यांक आउँछ। त्यसबाट योजना प्रभावकारी बन्छन्। परिचयपत्र पाएका परिवारलाई विभिन्न सेवासुविधाको कार्यक्रम आउँछ। राज्यको सुविधा वा अनुदानबाट कोही वञ्चित हुनुपर्दैन। विज्ञहरूको सल्लाहमा परिचयपत्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ। भारत, बंगलादेशलगायत देशहरूमा यो प्रभावकारी देखिन्छ। स्मार्ट कार्ड नै बाँडिरहेका छन् उनीहरूले। जसको माध्यमबाट जनताको हरेक स्थिति छिनभरमै पत्ता लाग्छ। कसको आवश्यकता कति र के भन्ने यसबाट थाहा लाग्छ। यो कार्ड सरकार र जनताबीचको सम्पर्कसूत्र बन्न सक्छ। बलियो माध्यम बन्न सक्छ। कोही पनि जनता गरिबीको रेखामुनि नरहने अवस्थाको सुरुवात यो कार्डबाट हुनेछ। अहिले हामी अन्तिम तथ्यांकको तयारीमा छौँ। केही महिनामै परिचयपत्र वितरणले टुंगो पाउनेछ।

गरिबको जिन्दगी उकास्न भनेर पदमा पुग्नेहरू छोटो समयमै मालामाल भइसक्छन्। यसरी त गरिबको जिन्दगी कहिले सुधारिन्छ होला?

यही …सिस्टम'ले देश चल्ने हो भने गरिब झन् गरिब हुनेछन्। साँच्चै केही गर्न चाहेको हो भने सिस्टममै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायको काम गर्ने सिस्टमबाटै सुधार थाल्ने हो भने मात्र जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुन सक्छन्। अनि मात्र गरिब जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन आउन सक्ला। सिस्टम बसाउनकै लागि केही समय खर्चनुपर्ने देखिन्छ। जनताको घरदैलोमै पुगेर सेवा दिन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।     

सहकारीबाट जनता ठगिएका कुरा पनि सुनिन्छन्। समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?

धेरै समस्या छन्। समाधानका लागि धेरै गर्नु छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको समितिका अनुसार १ सय ३३ वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन्। जसबाट जनताको १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। यस्तै गम्भीर समस्या समाधानका लागि नै सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद् पुर्‍याइएको हो। विधेयकलाई गम्भीर छलफल गरेर पास गर्न सक्यौँ भने गलत नियत भएका हरेक सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिनेछ। सहकारीको अनुमगन गर्न सहज हुनेछ। सहकारीहरू साँच्चै जनताको सुखदुःखमा साथ दिन घरदैलोमै पुग्न सक्नेछन्। नाफा कमाउने नियतले होइन, जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने उद्देश्यका साथ खोलिएका सहकारीलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ।

संशोधन विधेयक पास भएपछि ओरियन्टल सहकारीका सुधीर बस्नेत प्रवृत्तिहरू कानुनको दायरामा आउँछन् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने?

सहकारी क्षेत्रमा मौलाएका गलत प्रवृत्ति कानुनको दायरामा ल्याउन सजिलो होस् भन्ने यो विधेयकको मूल ध्येय हो। अहिलेका जर्जर समस्या समाधान गर्ने हेतुले समयसापेक्ष ऐन ल्याउन खोजिएको हो। संसद्मा गम्भीर छलफल भएर जनताका मर्म बुझ्नेगरी विधेयक पास हुनेछ। सांसद्हरू जनताका पिरमर्कामा संवेदनशील भएकाले यसमा थप राम्रा व्यवस्था समेटिएर पास हुनेछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। सहकारी साँच्चैको जनतासँग सहकार्य गर्न लाग्नुपर्छ भन्नेमा कोही विमति राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको विरोध पनि गर्नेहरू नभएका होइनन्। तर, डटेर सामना गरिनेछ। कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्नेछैनौँ।

संशोधन विधेयकका अन्य विशेषता के छन्?

पहिलो कुरा त सहकारीको मुख्य नीति नै जनताको जीवनस्तरसँग सहकार्य गर्ने हुनुपर्छ भन्ने छ। नाफाको मात्र दृष्टिलाई दुरुत्साहन गर्ने, कर घटाउने, चक्रवर्ती व्याजदर व्यवस्थित र निश्चित गर्ने, व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै व्यक्ति बन्न नपाइने, एउटा सहकारीबाट ऋण लगेर अर्कोमा तिर्न नपाइने, एउटै वडामा चारपाँच प्रकारका सहकारी नरहने जस्ता धेरै विशेषता छन्। यसबाहेक सहकारीप्रति विश्वास जगाउन सक्नुपर्नेछ। सहकारी आन्दोलन जुन उद्देश्यका साथ अगाडि आएको हो, त्यसमा अडिग हुनुपर्छ भन्ने हो। सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो खम्बा हो। यसलाई मलजल गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारिनेछ।