अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ । मंगलवारको बैठकमा प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाहीले अभियोग प्रस्तुत गरेका थिए । शाहीले नौबुँदे अभियोगपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्कीले व्यक्तिगत महŒवाकांक्षा पूरा गर्न विधि–प्रक्रिया उल्लंघन गरेको, समानान्तर सरकार चलाउने प्रयास गरेको, न्याय प्रशासनमा अवरोध पु¥याउनेसम्म काम गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
शाहीको प्रस्तावमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गरेपछि सांसद्हरूले प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए । मंगलवारको छलफलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित दलका १३ सांसद्ले भाग लिएका थिए । कात्तिक ३ गते कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद् गगनकुमार थापाले कार्कीको नियुक्तिमै प्रमुख दलका शीर्ष नेता गम्भीर रूपमा चुकेको बताए । ‘किन र कोसँग स्वतन्त्र र सार्वभौम हामीले हा¥यौँ भन्ने जवाफ अहिलेसम्म मैले पाएको छैन,’ थापाले भने । उनले शक्तिको दुरुपयोग गरी घृणाको पात्र बन्दै गएका कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावले दलहरूलाई पुनः एकठाउँमा ल्याउने सम्भावना रहेको बताए ।
एमाले सांसद् रविन्द्र अधिकारीले कार्कीको खराब आचरणविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए । ‘कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव आम नेपालीको हो,’ उनले भने, ‘कार्कीबाट भएका संविधानविपरीत गतिविधि संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । यसै कारण कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको हो ।’
नेकपा मालेका अध्यक्ष तथा सांसद् सीपी मैनालीले कार्कीको नियुक्ति नै जनभावनाविपरीत भएको र त्यसलाई सच्याउने मौका आएको बताए ।