चलचित्र समाजको अंग भइसकेको छ । राम्ररी बोल्न पनि नजान्दै आजको बच्चा चलचित्रको दर्शक भइसकेको छ । चलचित्र हेरेर उसले दृश्य भाषा सिकेको छ । भाषा नै हो, श्रव्य होस् वा दृश्य, त्यसबाट मानिसको मस्तिष्क बन्छ । आजका बालबालिका र ठूलैको पनि सौन्दर्य मूल्यको निर्माणमा, सांस्कृतिक र नैतिक पक्षको निर्माणमा चलचित्रको भूमिका बढ्दै गएको छ । चलचित्र आज मनोरञ्जनमा मात्रै सीमित छैन, पाठशाला भइसकेको छ । समाजको आत्मिक पक्षसँग सरोकार राख्ने जो कसैका लागि चलचित्र उपेक्षा गर्नै नसकिने विषय हो ।
चलचित्र बन्न थालेको पचास वर्षपछि निकै ढिलो गरेर नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१’ पारित ग¥यो । नीतिमा राज्यका तर्फबाट चलचित्रलाई हेर्ने मोटामोटी धारणा छ । राज्यका तर्फबाट पहिलो चोटि चलचित्र कलालाई सिर्जनशील सांस्कृतिक उत्पादन र स्वच्छ मनोरञ्जनको माध्यम भनिएको छ । चलचित्रले भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य आदिसँग जोडिएर राष्ट्रिय एवम् सांस्कृतिक पहिचान, मौलिकता, राष्ट्रियताजस्ता मूल्यहरूलाई अभिव्यक्त गर्छ भनेर मानिएको छ । चलचित्रलाई मनोरञ्जनको साधन मान्ने नेपाली इतिहासको सापेक्षतामा यो निकै फराकिलो दृष्टिकोण हो ।
नीति बन्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने राज्यको चरित्र चलचित्रका हकमा पनि दोहोरियो । चलचित्र नीति कार्यान्वयमा जान सकेन । सरोकारवालाको दबाब समेतका कारण २०७३ साउन १३ गते राष्ट्रिय चलचित्र नीति–२०७१ लाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयहरू पहिचान गर्ने र मन्त्रालयलाई सुझाव दिने; समस्या र चुनौतीलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने; कार्यान्वयनका क्रममा चलचित्र विकास बोर्ड तथा समिति–उपसमितिले गरेका कामको मूल्यांकन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने; जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाका बीचमा समन्वय गर्ने जस्ता कार्यादेशसहित यादव खरेलको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ बन्यो । गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि समितिले काम सुरु गर्न सकेन । गत हप्ता मात्रै नैतिकताको आधार देखाउँदै संयोजक खरेलले उक्त समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिनुपर्ने कारण पनि अनौठो छ । एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा यादवले भनेका छन्, ‘समिति बनेको यत्रो महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले काम गर्ने ठाउँ दिन सकेन । प्रशासनिक टिम दिन सकेन । मैले निकै पटक ताकेता गरेँ, १५ दिनमै हुँदैछ भन्ने जवाफ निकै पटक पाएँ तर केही भएन ।’ यादव खरेलको यो भनाइ यदि सत्य हो भने यसबाट खरेलको होइन, सरकारको निरीहता र छलछाम मात्रै देखिन्छ । सरकारले बनाएको समिति थियो, चित्तबुझ्दो नभएको भए समिति पुनर्गठन गर्न पनि सकिन्थ्यो होला, तर पुनर्गठन पनि नगर्ने र काम गर्न पनि नदिने दोहोरो चरित्रको व्यवहार मन्त्रालयबाट गरिनु आवश्यक थिएन ।
आम जनमानसले राज्यलाई अभिभावकीय भूमिकामा देख्न चाहन्छ । राज्यसत्ता हाम्रो अभिभावक होइन, पुलिस प्रशासन हाम्रा सहयोगी होइनन्, न्यायालयबाट न्याय प्राप्त हुँदैन भन्ने बोध जनमानसलाई हुन थाल्यो भने राज्यप्रतिको भरोसा कसरी बाँच्छ ? राज्यले हाम्रो वर्तमान र भविष्य निर्माणका लागि काम गरेको छ, गर्दैछ भन्ने भ्रम नै किन नहोस्, शासन टिकाउनका लागि त्यो आवश्यक छ भन्ने कुरा मन्त्रालयलाई थाहै छैन भनेर कसरी मान्नु ? र, यो थाहा हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेख भएको जस्तो गैरजिम्मेवारी राज्यकै तर्फबाट प्रदर्शन हुन्छ भने राज्यलाई लोकतान्त्रिक चरित्रको भन्न सकिन्न ।
पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको एउटा विशेषता हुन्छ, मानिसहरूलाई खूबसित बोल्न दिने । बोल्न चाहिँ दिने तर बोल्नै मात्र दिने । जनताले बोलेको कुरा राज्यले सुन्नैपर्छ भन्ने नहुने, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने बोध पनि नहुने । बोल्ने अधिकार भएपछि राज्यलाई निरंकुश भन्न पनि मिलेन । कार्यान्वयन नगर्न पाइयो । यो जनआक्रोशलाई न्यूनीकरण गर्ने निकै सजिलो विधि हो ।
चलचित्र नीति चाहियो भन्ने दबाब आयो, सरकारले नीति बनाइदियो । मागकर्ताहरू केही समय शान्त भए । तर, नीति कार्यान्वयन भएन किनभने नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उद्देश्य नै होइन । फेरि नीतिको कार्यान्वयन भएन भन्ने विरोध आयो । मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ बनाइदियो । फेरि मानिसहरू शान्त भए । तर, सरकार आफैँले बनाएको समितिलाई काम गर्न दिएन । पाँच महिना बित्दा पनि कार्यालय दिन सकेन । अब समितिका संयोजकलाई सरकारको इमानदारीमाथि नै शंका लाग्यो । उनकै शब्दमा, ‘जाबो कार्यालयसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले कसरी यो चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्ला ?’ तर, यसपालि विरोध गर्नेहरू नै थाके । सरकारप्रतिको उनीहरूको अपेक्षा सिद्धियो । सरकारलाई हाई सञ्चो भयो ।
कार्यान्वयन गर्दा सरकारको टाउको दुखाइ हुने र कार्यान्वयन नगर्दा आनन्द आउने कुरा राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा के छ ? नीतिको व्याख्या गर्दै त्यसको मस्यौदाकार समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग सम्बन्ध राख्छ । अडियो–भिडियो युनिभर्सिटी स्थापनाको परिकल्पना छ । विदेशी लगानी भिœयाउनेदेखि मौलिक र इन्डिजिनियस फिल्म प्रोत्साहनका लागि कोष निर्माणका सन्दर्भ छन् । मुलुकभित्रका मातृभाषी र स्वतन्त्र फिल्महरूको कुरा छ । यी सबै राष्ट्रिय पहिचानका आधार हुन् र यी सबै राष्ट्रिय स्वार्थसित जोडिनुपर्छ । ‘सकारात्मक विभेदको नीति’का आधारमा यस्ता फिल्मलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु पर्छ भनेर नीतिले बोलेको छ ।’
राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको कार्यान्वयन भयो भने विदेशी र देशभित्रैका पनि पैसा कमाउनैका लागि बनाइएका बजारु चलचित्रले निरुत्साहित हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय तथा सामाजिक जीवनका अंग भएर बनाइने सिर्जनात्मक र बौद्धिक कलात्मक चलचित्रहरूले प्रोत्साहन पाउने परिस्थिति बन्छ । यस्तो परिस्थिति बन्न नदिन शक्तिकेन्द्रहरू नै लागिपरेका छन् भन्ने भनाइ खरेलको छ, ‘पैसासँग त भारतको खासै इन्ट्रेस्ट नहोला, जाबो केही अर्ब रुपैयाँ हिन्दी फिल्मबापत भारत जानु ठुलो हैन, उसका लागि । अर्बौं त भारतले नै नेपाललाई सहयोग दिइरहेको छ । चुरो कुरा चाहिँ के हो भने, हिन्दी फिल्ममार्फत नेपालमा जुन सांस्कृतिक, भाषिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतले कायम गरेको छ, त्यसलाई ऊ सधैँ निरन्तरता दिन चाहन्छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयले गर्न खोजेको के हो, केही बोलोस्; यादव खरेलको बुझाइ झुटो ठहरोस् । मन्त्रालयलाई सत्य बोल्ने र ठीक काम गर्ने शक्ति प्राप्त होस् ।