गएको गएको चैत महिनादेखि नेपालको मनोरञ्जन ठप्प छ। सिनेमा हल बन्द छन्, सुटिङ स्थगित छ। कलाकार फुर्सदिला मात्र होइन, अनेक किसिमका काण्डमा फँसेका छन्। यस्तो बेलामा चलचित्र विकास बोर्डले कोरोनाको प्रकोपबाट पीडितहरुलाई सहयोग गर्न भनी योजना ल्याएको छ। चलचित्रकर्मी र बोर्डको धारणा के छ ?

रक्षा सिंह राणा
चलचित्र निर्देशक समाज, अध्यक्ष

खासमा पीडित फिल्महरु ४÷५ वटा छन्। तिनको सुटिङ होल्ड भएको छ र कतिपय अन्य फिल्मको रिलिज हुँदाहुँदै रोकिएको छ। ती वास्तविक पीडित हुन्। तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। भदौ पछिको रणनीतिले फिल्म उद्योगलाई चलायमान बनाउने कुरा भर पर्छ।

पूरै देश पीडित भएका बेला बोर्डले सहयोग गर्ने कुरा छ भन्ने भएपछि हाम्रोतर्फबाट पनि कसकसलाई सहयोग आवश्यक छ भनी एउटा सूची बनाएका छौँ।

तर सहयोग गर्नका लागि सरकारको विभिन्न नियम छ। त्यो नियमले खासै फाइदा होला जस्तो लागेको छैन।

दीपेन्द्र लामा
निर्देशक/दुई नम्बरी
रिलिजको मुखैमा हल बन्द हुने र सुटिङ गर्दागर्दैै लकडाउन घोषणा हुने कुराले केही फिल्मलाई साह्रै नै मर्का परेको छ। अब ‘दुई नम्बरी’ फिल्मको सन्दर्भमा लकडाउन कहिले खुल्छ, खुले पनि सरकारले सोसल डिस्टेन्स तोके बमोजिम काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अनेक खाले समस्या आउँछन्।

फिल्म सुटिङका लागि भेला हुन पाइने भनेर सरकारले भन्यो भने पनि टिम लिएर जान स्थानीय तहमा र गाउँमा गाह्रै हुन्छ। स्थानीयले सुटिङका लागि अनुमति देलान् जस्तो लाग्दैन किनभने सबैतिर त्रास छ। अवस्था सामान्य नहुञ्जेल छ।

हल खुला भयो भने पनि नेपाली फिल्म मात्र चलाएर धान्ने अवस्था छैन। वर्षको चार पाँच फिल्म मात्र हेर्न लायक हुन्छन्। बाँकी फिल्मले धान्दैनन्। यसका लागि हलिउड–बलिउडका फिल्म पनि रिलिज हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हलिउड र बलिउडले पनि रिलिज डेट धमाधम सारिरहेका छन्। हाम्रोजस्तो विदेशी फिल्मको डिपेन्डेन्स बढी भएको मुलुकमा अझै केही समय फिल्म उद्योग सामान्य अवस्थामा फर्किएला भन्न गाह्रो छ। 

मेरो फिल्म ‘दुई नम्बरी’को २५ प्रतिशत सुटिङ सकिएको थियो। अब यो फिल्मका लागि फागुन चैतमै सुटिङमा जानुपर्ने बाध्यता छ। असोज कात्तिकमा गएर सुटिङ गर्दा ‘जर्क’ हुन्छ। त्यसले ओभरहेड बजेट हुन्छ। कतिपय रिसुट गर्नुपर्ने हुन्छ। पिचरोड नभएको ठाउँमा पिचै भयो कि ! एक वर्षसम्म ५०÷६० लाख फ्रिज हुँदा निर्मातालाई गाह्रो हुन्छ नै। मार्केट पनि कोरोनापछि के हुने हो, डायस्पोरा पनि एक वर्षसम्म मान्छे नपाउला भन्ने छ। 

पहिला जुन ठाउँबाट ५०÷६० लाख आउँथ्यो भने अहिले २०÷२५ मात्र आउला भन्ने डर छ। हलहरु खुले भने पनि हाउसफुल हुनुपर्ने ठाउँमा ४० प्रतिशत मात्र टिकट सेल गर्ने सम्भावना बढी छ। 

पहिलाकै अनुमानमा लगानी गराउनु भनेको जोखिम बढाउनु हो। त्यसैले लगानी गर्दा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
बोर्डले चाहिँ अतिप्रभावित फिल्म भनेर रिलिज हुन लागेका र सुटिङ गर्दागर्दै रोकिएका दुई पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर सहयोग गर्दा कति दिने, मापदण्ड के बनाउनेजस्ता कुरा छन्। वैधानिक रुपमै पैसा बाँड्ने कुरा अप्ठेरो छ। त्यसको सट्टा अरु नै कुराबाट सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। ट्याक्स फ्रि गरिदिने हो कि ? भ्याट मिनाहा गर्ने हो कि ? 

अब यो कुरा फिल्म उद्योगलाई दिएर मात्र भएन। भोलि नाटक क्षेत्रले पनि माग्ला, साहित्य क्षेत्र र गायकगायिकाले पनि माग्लान् ? चित्रकार पनि थपिए भने ? त्यसैले सरकारले सबैलाई गर्न सक्दैन। 

‘सहयोग सूची चाँडै नै सार्वजनिक गर्छौं’
दयाराम दाहाल/अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
असार २७ गते चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त हुनेबित्तिकै भोलिपल्ट नरेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा महामारीबाट पीडितहरुको सहयोगका लागि एउटा समिति बनाइयो। त्यो समितिले अन्य संघसंस्थाहरुसँग मिलेर एउटा अध्ययन प्रतिवेदन बनाएको छ। त्यसको अन्तिम निष्कर्ष सायद अर्को साताभित्रै आउला। 

कोविद १९ ले कसलाई वास्तविक मर्कामा पा-यो, तिनलाई कसरी राहत दिने भन्ने कुरामा निर्णय हुन्छ नै। समस्यामा परेकालाई सरकारी प्राथमिकताअनुसार केही न केही गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले गर्ने सहयोग बोर्डले गर्नेछ। नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डले सञ्चार मन्त्रालय वा अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने अवस्था होला।

वास्तवमा प्रोत्साहन र राहतको कुरा आउँदा करोडपति र वास्तविक पीडित एउटै लाइनमा उभिएको नदेखिएको होइन। यतिबेला त बोर्ड नै समस्यामा परेको छ। तर पनि हामीले तदारुकताका साथ बनाएको यो समितिले सिफारिस गरेका कुराहरु चाँडै नै सार्वजनिक गर्नेछौँ।

‘वास्तविक पीडितभन्दा अरु नै पीडित देखिए’
अर्जुनकुमार
फिल्म निर्माता/चपली हाइट ३
चैत २८ मा रिलिज गर्न ठिक्क परेको थिएँ, कोरोना भाइरसका कारण फिल्म नै अड्कियो। मैले प्रचार प्रसारका लागि गरेको १५ लाखको खर्च खेर गयो। 

अब यो बेला हेर्नुस्, हिरो को भइराछ ? जसको सुको लगानी भएको छैन। उनीहरुले नै देशको बेइज्जत, फिल्म उद्योगकै बेइज्जत गरिरहेका छन्। हिरोहिरोइनले गफ गरेको देखेर मलाई त टाउको दुखिरा’छ। नाम बडे दर्शन छोटे !

अहिलेलाई चाहिँ मैले ‘चपली हाइट ३’ रिलिजबारे सोचेकै छैन। हल कहिले खुल्छ, अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ। अनि मात्र मान्छेले मनोरञ्जन गर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दा कहिले फिल्म रिलिज होला भन्ने अवस्था नै छैन।

यतिबेला म जस्तो निर्माताले सोच्ने भनेको सकारात्मक कुरा मात्र हो। फिल्म राम्रो बनेको छ। इमान्दारीपूर्वक काम गरेका छौँ। हलमा लागेपछि पैसा उठाउला नि ! भगवान्ले पनि हेर्ला !

अब यतिबेला विभिन्न संघसंस्थाले मर्कामा परेका कलाकार या प्राविधिकको सूची बनाएको सुनेँ। सबैभन्दा ठूलो मर्कामा त निर्माता पर्नुपर्ने हो र उसको सूची बनाउनुपर्ने हो। अनि राहत पाइने भो भन्नेबित्तिकै लाइन लागेर जाने मान्छे बेकुप हुन्। ६५ वटा फिल्मको सूची राहतका लागि गएको छ भन्ने सुन्दा ती सबै चोर हुन् जस्तो लाग्यो। लेखिरहेको स्क्रिप्ट पनि सूचीमा छ भनेपछि कस्तो तमासा देखाइरहेका हुन् तिनले ? तिनलाई किन राहत दिने ?

चिया पसल थाप्नुभयो, त्यसमा तपाईंलाई घाटा लाग्यो भने सरकारसँग माग्ने ? निर्माताहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो राहत भनेको फिल्म चलेको केही दिनभित्रै पैसा फछ्र्योट गरिदिए पुग्छ। अन्य ठूलो राहत दिनै पर्दैन।

वास्तवमा भन्ने हो भने ‘प्रेमगीत’, ‘लक्का जवान’, ‘म एउटा गाउँछु’ जस्ता फिल्म समस्यामा परेका हुन्। वास्तविक समस्यामा परेकालाई गर्ने हो भने ठीक छ, नत्र सब तमासा हो। 

खासमा फिल्म उद्योगलाई चलायमान बनाउने हो भने रोकिएका फिल्मलाई सब्सिडी गर्न सके दिओस् तर आश छैन। कलाकार प्राविधिक समस्यामा परे भने म बाँड्छु दाल चामल। 

‘चलचित्रका दर्शक बढ्ने आशा छ’
नरेन्द्र महर्जन
संयोजक, विपद् व्यवस्थापन समिति /चलचित्र विकास बोर्ड
 
हाम्रो क्षेत्राधिकारमा रहेका र गर्न सक्ने साना–साना सहयोगमा हामी केन्द्रित छौँ। धेरैलाई मनोरञ्जन उद्योगमा पाइने सहयोग ठूलो नलाग्ला तर मौद्रिक नीति, बैंक ब्याजमा पाइने सहुलियत, मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत सहयोग, मौलिक चलचित्रलाई दिइने सुविधा, सातै प्रदेशमा फिल्म सिटीको अवधारणा जस्ता कुराले समग्रमा हेर्दा उद्योगको फाइदा देखिन्छ। अँ, यसमा व्यक्तिगत फाइदा नहोला तर अन्ततः फिल्म उद्योगलाई नै समग्रमा फाइदा हुनेछ। 

पार्ट पार्टमा हामीले सहयोग लिने हो। एकै चोटि ठूलो सहयोग त हामीले सरकारबाट कसरी लिन सक्छौँ र ? सबैलाई थाहा भएकै हो, अहिले सरकार नै कर नउठेका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्यामा पर्न लागेको छ। 

रियालिटी के छ भने चलचित्र विकास शुल्कबाट उठेको पैसाबाट नै चलचित्र विकास बोर्डले आफ्ना मातहतका निकायलाई सहयोग गर्ने हो। ६ महिना भयो, त्यो शुल्क ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा कसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र ? तापनि हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्ने नै भनेर लागिपरेका छौँ। 

संसारै पीडित भएको यो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्किएका छन्। यसको अर्थ, कम्तीमा हाम्रा दर्शक घर फर्किएका कारण मनोरञ्जन त अवश्य गर्नु होला। अबका केही महिनामा नेपाली फिल्मका र समग्र मनोरञ्जन उद्योगका लागि नै राम्रा दिन आउने कुरामा आशावादी हुने ठाउँ छ।
फेरि पनि चलचित्र उद्योगको अझ बढी फाइदाका लागि हामीले हाम्रोतर्फबाट सरकारसँग छलफल गरिरहेकै छौँ। गरिरहनेछौँ।