सूचना प्रविधिमा आएका नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी गर्दै जनचेतना जगाउनको लागि कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान–महासंघले) राजधानीको भृकुटीमण्डमा ‘सुविसू क्यान इन्फोटेक’ आयोजना गर्दैछ । माघ १३ देखि १८ गतेसम्म चल्ने इन्फोटेकमा २ सय २२ स्टल रहने आयोजकले जनाएका छन् । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक, मोबाइल कम्पनीसहित कम्युटरका हार्डवेयर, सफ्टवेयरबारे जानकारी हुने सूचना प्रविधि मेलामा करिब चार लाखले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । इन्फोटेकमा आकर्षक छुट दिनेसमेत व्यवसायीले बताएका छन् । मुलुकमा बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग, नीतिगत कमजोरी, बजार र निजी क्षेत्रले यसको विकासमा गरेका प्रयासलगायत विषयमा क्यान–महासंघका पदाधिकारी के भन्छन् ?
‘ई–नेपाल बनाउनुपर्छ’
विनोद ढकाल
अध्यक्ष, क्यान महासंघ
सूचना प्रविधिको विस्तार शहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्छ । क्यानले हरेक वर्ष इन्फोटेक मात्र नभएर मुलुकभर सूचना तथा सञ्चारको विकासमा लागि परेका छौँ । लक्ष्य ७५ जिल्ला भए पनि हामीले करिब ५६ जिल्लामा शाखा विस्तार गरेका छौँ । कमसे कम संस्थागत रूपमा हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । क्यान महासंघले सरकारका हरेक गतिविधिमा सहकार्य गरेका छौँ । हरेक व्यक्तिको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र परे पनि सरकारी नजरमा कम प्राथमिकतामा छ । सरकारले तल्लो तहसम्म प्रविधि विस्तार गर्नको लागि ग्रामीण सूचना केन्द्रको अवधारणा लिए पनि अहिले त्यसै अलपत्र छ । त्यसको लक्ष्य के थियो भने ई–नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान थियो । सरकारले जुनसुकै सेवा नागरिक, पासपोर्ट, घरमै बसेर बिजुली, बत्ती, टेलिफोनलगायत सबै सेवा लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । घरमै बसीबसी अनलाइनमार्फत सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा छौँ । यो सम्भव पनि छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा सहज सेवा दिनको लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । यो नलेजबेस उद्योग भएकाले रोजगारी सिजना गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । यो क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगानी गर्न आउने सम्भावना छ । त्यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

‘आईटी ग्याजेटको विकास भएको छ’
विश्वराज बलामी
महासचिव, क्यान महासंघ
सूचना प्रविधिको विकासमा क्यान महासंघले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यो क्षेत्रमा जति नीति नियम बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो र कमजोर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै राजस्व तिर्ने आईसीटी कम्पनी छन् । अरू उद्योगभन्दा यो ठूलो रहेको छ । हामीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने इन्फोटेकमा नेता, अभिनेता, सरकारीदेखि निजी क्षेत्रका उच्च अधिकारी आएर अवलोकन गर्नुहुन्छ । अहिले आईसीटीको प्रयोगमा भाइब्रेसन आएको  छ । सबैको हात–हातमा मोबाइल छ । प्रयोगकर्तामा आईसीटीको माग बढ्दो छ । यसलाई विश्व बजारसँग नै तुलना गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले हरेक व्यक्तिले कम्युटर, ल्यापटपसँगै इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि यस्तो क्षेत्र हो यहाँ बसेर विदेशको काम गर्न सकिन्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषिका कुरा गरिरहेका छौँ । त्योभन्दा सजिलो, सरल र छिटो देशको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यम सूचना प्रविधि उद्योग हुन सक्छ । अहिले हरेक वर्ष देशमा पाँच हजार आईटी ग्याजेटको विकास भएको छ । त्यसलाई हेर्दा हामीले पनि आईसीटीमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो ।

‘आईसीटीलाई विकाससँग जोड्नुपर्छ’
रोमकान्त पाण्डे
तृतीय उपाध्यक्ष, क्यान महासंघ
सरकारले सन् २०००मा आईटीसी पोलिसी ल्याएर काम सुरु गरेको हो । पछिल्लो पटक २०७२मा आईसीटी पोलिसी ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार उदासीन छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रगत रूपमा नै आईसीटीका छुट्टाछुट्टै पोलिसी रहेका छन् । नीतिगत रूपमा नै हेर्ने हो भने पनि विवाद रहेको छ । आईसीटी क्रसकटिङ इस्यु हो । यसमा कुनै संस्थानले नेतृत्व कमान्ड गर्नुपर्छ । यहाँ सञ्चार मन्त्रालयले आईसीटीको नेतृत्व गर्छ । विज्ञान मन्त्रालयले प्रविधि हेर्छ । यी दुई मन्त्रालयबीच नै टकराव देखिन्छ । यो क्षेत्रका नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यले स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्य मुलुकमा एउटै निकायले नेतृत्व गरिरहेको भए पनि नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग गठन गरे पनि काम गर्न सकेन । अब सरकार, निजी क्षेत्र र जनता सँगसँगै सूचना प्रविधिको मोडललाई अघि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । आईसीटीलाई विकाससँग नजोडे उपादेयता हुँदैन । मानव जीवनसँग जोड्नुपर्छ । ई–शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ, ई–गर्भनेन्सको चर्चा चलिरहेको छ । नेपालमा थुपै्र प्रयास भए पनि विकासको मोडलमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘आईसीटीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’
हेमन्त चौरासिया
प्रथम उपाध्यक्ष, क्यान नेपाल
सरकारले आईटीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर राखेको छैन । आईसीटीबिना कुनै पनि क्षेत्र दिगो र प्रभावकारी हुन सक्दैन । हरेक नागरिकलाई चाहिने र नभै नहुने प्रविधि भएको छ । सरकारले जुन नीति बनाएको छ । ती नीति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विभिन्न चरणका छलफल भए पनि त्यसको प्रभाव छैन । भन्सारको कुरा गर्दा राज्यका अधिकारीलाई बुझाउन सकेका छैनौँ । आईसीटीमा सामानमा भारतमा भ्याट छ प्रतिशत मात्र रहेको छ । नेपालमा १३ प्रतिशत रहेको छ । यो क्षेत्रमा धेरैले लुकेर व्यापार गरेका छन् । ती करको दायरामा आउन सकेको अवस्था छैन । सरकारको नजरमा लुकेको छ । सरकारलाई कुनै फाइदा आउने अवस्था छैन । सरकारले निश्चित अवधि दिएर नीतिगत रूपमा दर्ता भई काम गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । चार÷छ वर्ष कर लिँदैनौ तर वैधानिक रूपमा काम गर भन्न सक्नुपर्छ । एक पटक दायरामा आएपछि अनि करको दायरमा ल्याउन पनि सकिन्छ । यस्ता कुरामा सरकारले मिस गरेको छ ।
प्रस्तुतिः दिलीप पौडेल