पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ७३ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । घोषित मितिमा निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने अन्योलका बीच भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतादाताले देखाएको सहभागिताले जनता लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन पद्धति बनाउन तथा आत्मसात् गर्न तयार छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यसअघि जनताले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि अभूतपूर्व सहभागिता जनाएर लोकतन्त्रमा जनमतको ताकत कस्तो हुन्छ भन्ने देखाइसकेका छन् । पहिलो संविधानसभाको विफलतापछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मतदाताले उल्लेख्य सहभागिता जनाएर आफ्नो मताधिकारमा गहिरो विश्वास प्रकट गरेका थिए । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने वैधानिक बाटो भनेकै मताधिकार हो । सत्ता तथा सरकारसँग असन्तुष्टि भएमा जनताले सडक आन्दोलनमार्फत पनि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न सक्छन् । आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक विधि भनेको निर्वाचन हो । जनता मतदान गर्ने अवसरलाई सितिमिति गुम्न दिँदैन भन्ने तथ्य दोस्रो जनआन्दोलनपछि भएका निर्वाचनमा मतदाताले जनाएको सहभागिताले पुष्टि गरिसकेको छ ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दु स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले पनि यसको विशेष महत्व छ । यसअघि स्थानीय निकाय भनिँदै आएकोमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सरकारका तीन तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मतदाता उत्सुक हुनु स्वाभाविक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा  दलगत एजेन्डाभन्दा पनि जनतासँग निरन्तर सम्पर्क र संवादमा रहेर जसले काम गरेका थिए, उनीहरूलाई नै जनताले रुचाएको प्रारम्भिक परिणामबाट बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा पुराना राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा सन्तोषजनक जीत हासिल गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइनसकेको र दोस्रो चरणमा दुई तिहाइ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेकाले परिणामलाई लिएर अहिले नै टीकाटिप्पणी गर्नु चाँडो हुनेछ । यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा मुख्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हासिल गरेको मत प्रतिशतकै हाराहारीमा यी दलले स्थानीय तहमा पनि मत प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलगत एजेन्डाको जनमत संग्रह नभएकाले यो निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा दलहरूले आफ्नो एजेन्डा जनताद्वारा अनुमोदन भएको वा तिरस्कार भएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । पार्टी विभाजनका कारण छिन्नभिन्न भएको माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहमा हासिल गरेको जीत तथा मतलाई जनताका पक्षमा लगाउन सक्यो भने उसले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
करिब २० वर्षपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि पाएका छन् । २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि खाली भएको स्थानीय निकाय लामो समयसम्म कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको थियो । जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए भने भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आइरहेको थियो । स्थानीय तहलाई अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले गर्ने कतिपय अभ्यास गर्ने अधिकार पनि दिइएकाले यो वास्तवमै स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील हुन सक्ने अवस्था छ । यसअघि सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आइरहेको कतिपय अधिकार सीधै स्थानीय सरकारमा ‘ट्रान्सफर’ गरिएको छ । संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकारलाई सन्तुलित ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहबाट जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउन सक्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने काम धेरै भएकाले जनताको अपेक्षा पनि बढी नै हुन्छ । जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् र कानुनले दिएका अधिकार पहिल्याएर अगाडि बढ्न सकेनन् भने जनतामा वितृष्णा पनि छिट्टै सुरु हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहमा दिएको अधिकारको मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर जनताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पुग्दैमा जनताले त्यसलाई महसुस गर्न पाउने होइनन् । पाएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने गरी जनप्रतिनिधिले काम गर्न सके भने मात्र जनताले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनेछन् ।