आदिवासी जनजाति चलचित्र कहिलेसम्म च्यारिटीको भर ?

शनिबार, २४ असार २०७४, ०१ : १० शुक्रवार , Kathmandu
आदिवासी जनजाति चलचित्र 
कहिलेसम्म च्यारिटीको भर ?

–अर्जुन तामाङ
सोमबार काठमाडौंस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा तीनदिने प्रथम आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सवको समापन हुँदै थियो । गुरुङ भाषाको फिल्म ‘कर्म क्याले’की निर्देशक एवम् अभिनेत्री जशमाया गुरुङ ‘पब्लिक च्वाइस अवार्ड’ पाएकोमा दंग थिइन् ।

यता पहिलोपल्ट माझी भाषाको फिल्म  महोत्सवमा प्रर्दशन गर्न पाएकोमा बिन्दु माझीको मुहारमा बेग्लै चमक छाएको थियो । उनी निर्देशित माझी भाषाको छोटो फिल्म ‘बन्थी’ महोत्सवमा देखाइएको थियो ।

०००

पछिल्लो समय नेपालमा आदिवासी जनजाति भाषाको फिल्म निर्माण गर्ने लहर बढ्दो छ । यस्ता फिल्मलाई लगानी उठाउन भने हम्मे पर्ने गरेको छ । महोत्सवको दृश्यले पनि यस्तै बोल्थ्यो । कलाकार र निर्देशकको मुहारमा हर्ष पाइन्थ्यो भने भाषिक फिल्मको निर्माणमा लागेका निर्माताहरु भने कसरी लगानी उठाउने भन्ने विषयमै गफिइरहेका भेटिन्थे ।
नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनार जनजाति चलचित्रको निर्माण बढे पनि लगानी उठाउन समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यस्ता चलचित्रहरु मूलधारका चलचित्रभन्दा फरक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘विषयवस्तु बिल्कुलै मौलिक हुन्छ । दर्शक पनि सम्बन्धित भाषा बुझ्ने समुदायका मात्र हुन्छन् । लगानी पनि थोरै हुन्छ तैपनि उठाउन मुस्किल पर्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म भाषिक चलचित्रहरु भावनाका आधारमा चलिरहेका छन् । ‘आफ्नो समुदाय, जाति र भाषाको फिल्म भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका दर्शकले भाषिक फिल्मलाई प्रेम गर्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुकै प्रेम र भावनाका आधारमा पनि यस्ता फिल्मको निर्माण रोकिएको छैन तर भाषिक फिल्मले त देशकै पहिचान जोगाउन मद्दत गरिरहेको छ । त्यसैले राज्यले यसको प्रचार र प्रवद्र्धनमा थप सोच्ने बेला आएको छ ।’ जाति, भाषा र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएकाले यस्ता फिल्मका दर्शक निश्चित रहेकाले जनजाति फिल्मका निर्माताहरु लगानी उठाउन थप विकल्प खोजिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म सामान्यतया एउटा भाषिक चलचित्र बनाउन १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । भाषिक चलचित्र बनाउन र कलाकारबीच समन्वय गर्न १८ जातिको संस्था नै दर्ता भएको छ । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अनुसार २०४४ साल यता अहिलेसम्म ६ सय जनजाति चलचित्र निर्माण भइसकेका छन् ।

पहिलो जनजाति फिल्म
सरकारको लगानीमा पहिलो नेपाली भाषाको फिल्म बनेको २१ वर्षपछि २०४४ सालमा मा नेपाल भाषाको ‘सिलु’ निर्माण भएको हो । मूलधारको फिल्ममा हुने गरेको लगानीभन्दा बढी लगानी गरिएको यस फिल्मले नाफा पनि राम्रै उठाएको थियो । नेपाल भाषाकै ‘पटाचारा’ले २०६५ मा राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो । रामकृष्ण खड्गी निर्देशित ‘कृषा गौतमी’ २०७२ नेफ्टा अवार्डमा मनोनित भएको थियो ।
नेपालमा नेपाली मूलधार र अन्य विदेशी भाषाको फिल्मको वर्चश्व भइरहँदा पनि जनजाति फिल्मको निर्माणमा कुनै सुस्तता पाइँदैन । ‘आदिवासी फिल्म निर्माण गर्नु खतरा मोल्नु नै हो, तैपनि बन्न छाडेका छैनन्,’ जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष सुनारले भने ।
यता जनजाति चलचित्र महासंघका उपाध्यक्ष युगबहादुर गुरुङ भाषिक चलचित्रहरु च्यारिटीमै सीमित भइरहेकोमा खिन्न छन् । ‘भाषिक चलचित्रहरुको आफ्नै विशेषता र पहिचान छ, त्यसैले विदेशी फिल्मसँग दाज्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘क्रमशः जनजाति फिल्मको स्तरोन्नति पनि भइरहेको छ तर बजार छैन । हामी अझै च्यारिटीमै सीमित छौँ । यस्तो कहिलेसम्म ?’ उनले राज्यले भाषिक फिल्मको प्रदर्शनका लागि पनि हलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । हालसम्म गुरुङ भाषामा मात्र एक सय ५० वटा फिल्म निर्माण भइसकेको उनको भनाइ छ ।  

देशभर कुनै पनि भाषिक चलचित्र नियमित प्रदर्शनमा आउँदैनन् । हल भाडामा लिएर च्यारिटी सो गर्ने प्रचलन भने छ । अधिकांश जनजाति चलचित्रको आम्दानीको स्रोत पनि च्यारिटी सो नै हो ।   

तामाङ फिल्मको अवस्था पनि उस्तै
वि.सं. २०५२ सालमा पहिलो पटक जयनन्द लामाले तामाङ भाषाको चलचित्र ‘सेमरी छोर्ङान’ बनाएका थिए । यसपछि करिब १२५ वटा चलचित्र बनिसकेको तामाङ चलचित्र संघले जनाएको छ । ‘विगतको तुलनामा तामाङ भाषाको चलचित्र सुधारोन्मुख र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ तर लगानी उठाउन च्यारिटी सो गर्ने गरेका छौँ,’ तामाङ चलचित्र निर्देशक अमिर दोङले भने, ‘अहिलेसम्मको तथ्यांकमा तामाङ चलचित्रमा करोडौँ लगानी भएको छ तर केही प्रतिशत मात्रै लगानीबापत फाइदा भएको अवस्था छ ।
सेन्सर बोर्डको माग
चलचित्र विकास बोर्डको नीतिले जनजातिको चलचित्र सेन्सर गर्न नसकिने भएका कारण महासंघले सम्बन्धित जातिको मातृ संस्थाको एक जना प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका एक जना, सरकारको तर्फबाट एक जना, सम्बन्धित भाषाको चलचित्र संघका पदाधिकारी र महासंघको एक जना सदस्य रहने गरी महासंघले सेन्सर बोर्डको माग गरेको छ । जाति, भाषा र संस्कृतिका विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले सेन्सर गर्न सम्भव नभएका कारण छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको यस माग उठाउनेहरुको तर्क छ ।
दर्ताको प्रक्रियामा जनजाति चलचित्र
जनजाति चलचित्र च्यारिटीमा केन्द्रित भएका कारण धेरै दर्ता नभएको महासंघले जनाएको छ । सेन्सर बिना नै च्यारिटी सो गर्ने भएपछि दर्तामा कमै जाने गरेको हो । अहिले तथ्यांकमा राख्ने क्रम बढेपछि पुराना चलचित्रहरुसमेत दर्ताको प्रक्रियामा आइरहेको विकास बोर्डले जनाएको छ ।
मगर भाषामा ८० वटा चलचित्र निर्माण भएका छन् । यस्तै राई भाषामा १७ वटा छन् । नेवा फिल्म सोसाइटीका महासचिव विराजकाजी राजोपाध्यायले नेवारी भाषाको चलचित्र धेरै बने पनि यकिन तथ्यांक कसैसँग नभएको जानकारी दिए । दर्ता प्रक्रियामा कुनै पनि फिल्म ब्यानर नजाने हुँदा तथ्यांकमा समस्या भएको उनको अनुभव छ ।

Leave A Comment