जनजीवनको दैनिकीमा ठूलो अर्थ र महत्व रहेको भूउपग्रहका बारेमा नेपालीमा धेरै किसिमका भ्रम छन् । यो महँगो सोख हो, हामीलाई यसको आवश्यकता छैन भन्ने प्रमुख भ्रम नेपालको सरकार र बुद्धिजीवीलाई छ । त्यसैले त नेपालले आफ्नै कृत्रिम भूउपग्रह राख्ने विषयको संभाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक मोडल प्रस्तुत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको समाचार नेपाली सञ्चार माध्यमको खासै प्राथमिकतामा परेनन् । तर यही विषयले भने छिमेकी मुलुक भारत र चीनका सञ्चारमाध्यममा ठूलो चासो, चर्चा र महत्व पाएका थिए ।
नेपाल मात्रै होइन दक्षिण एसियाका अन्य देशमा समेत यस्तै अवस्था छ । बाङ्लादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता देशमा स्याटेलाइट राख्ने विषय आउनेबित्तिकै त्यसको विषयले दिल्ली र बेइजिङतिर प्राथमिकता पाउने गर्छ ।
यसलाई विश्लेषकहरुले भारत र चीनबीच पछिल्लो समयमा सुरु भएको एशियन स्पेस रेस (एसियाको अन्तरीक्ष दौड)को अथ्र्याउने गरेका छन् । यस्तै दौड साठी र सत्तरीको दसकमा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच थियो । शीतयुद्ध चरमोत्कर्षममा पुगेका बेला तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाबीच एक अर्काविरुद्ध आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्न यस धर्ती मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने सन्देश दिएका थिए । आफ्नो वैचारिक र सामथ्र्यको श्रेष्ठता प्रदर्शित गर्न उनीहरू अन्तरीक्षसमेत पुगेका थिए ।
सोभियत संघले सन् १९५७ मा पहिलो पटक मानव निर्मित वस्तु कृत्रिम भूउपग्रहलाई पहिलो पटक अन्तरीक्षमा पठायो । साम्यवादी खेमाको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघको त्यस सफलतापछि अमेरिकाले आफू पछि परेको महसुस ग¥यो । अन्तरीक्ष कार्यक्रममा ठूलो लगानी ग¥यो । जो इतिहासमा ‘स्पुतनिक मुभमेन्ट’का रुपमा चिनिन्छ । पुँजीवादी धुरीको नेतृत्व गर्दै आएको अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केन्नेडीले एक दसकभित्र मानिसलाई चन्द्रमामा पुर्याउने घोषणा गरे । तर त्यसअघि नै रुसी अन्तरीक्षयात्री युरी गागरिनले पृथ्वीको चौधेरो काट्दै अन्तरीक्षमा पुगेर फर्के । पहिलो महिला अन्तरीक्षयात्रीको रुपमा त्यो सफलता पनि रुसकै भ्यालेन्टिना टेरेस्कोभाले प्राप्त गरिसकेकी थिइन् ।
अमेरिकाले अपोलो कार्यक्रमअघि सा¥यो । सन् १९६९ मा अपोलो एघार मिसनबाट निल आर्मस्ट्रङ र बज एड्रिनले चन्द्रमा पाइला टेकेपछि चन्द्रमामा पुग्ने श्रेय अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो । अमेरिका र रुसबीचको पहिलो अन्तरीक्ष दौड र भर्खरै एसियामा सुरु भएको अन्तरीक्ष दौडमा धेरै फरक छ । एसियाका केन्द्र बन्दै गएका चीन र भारतबीच अहिले धेरै किसिमका प्रतिस्पर्धा देखिएका छन् । यो प्रतिस्पर्धाले आधा शताब्दीअघि नै रुस र अमेरिकाले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पछ्याउँदै आफूलाई श्रेष्ठ स्थापित गर्न लागेका छन् ।
एसियामा जापानले लामो समयदेखिको आफूलाई अन्तरीक्ष अध्ययन अनुसन्धानको शक्तिको रुपमा स्थापित गरेको छ । जापानले कुनै दौड जित्ने तरिकाले काम गरिरहेको छैन तर चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा भने एकअर्कालाई उछिन्ने नियतको दौड देखिएको छ । दुवैको ध्यान मंगल ग्रह र चन्द्रमा विभिन्न कार्यक्रम चलाउने कुरामा केन्द्रित देखिएको छ ।
यस दौडमा विश्वको दोस्रो र सातौँ अर्थतन्त्र भएका दुवै मुलुकले आफूलाई अन्तरीक्षमा पनि अब्बल बनाउने मूडमा छन् । उनीहरुका लागि आफ्नो आर्थिक विकासका सन्देश मात्रै होइन अन्य देशसँगको कूटनीतिक प्रभावको विस्तारजस्ता पक्ष पनि जोडिएका छन् ।
चीन र भारत दुवैले आफ्नो अन्तरीक्ष कार्यक्रमहरुलाई वैज्ञानिक नवअनुसन्धान, शोध तथा प्रवद्र्धन र उद्मशीलतासँग जोडेका छन् भने ती कुरा आफ्नो देशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको ठहर गरेका छन् । दुवै देश आफ्नो कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रवेश होस् भन्ने चाहेका छन् ।
चीन र भारत दुवैले आफ्नो अन्तरीक्ष कार्यक्रमलाई व्यावसायीकरणतर्फ उन्मुख गराएका मात्रै छैनन्, यसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिमा समेत व्यापक रुपमा प्रयोग गरेका छन् । भारत र चीन दुवैले आफ्नो विकसित अन्तरीक्ष कार्यक्रमहरुबाट सेवा लिनका लागि सामरिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छिमेकी देशहरुलाई आह्वान गर्दै आएका छन् ।
सन् १९७५ मा पहिलो स्याटलाइट अन्तरीक्षमा पठाएको भारतले पनि दक्षिण एसियाली स्याटेलाइट पठाएर छिमेकी देशहरुसँग प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ ।
काठमाडौँमा २०१४ मा भएको १८ औँ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वर्षभित्र सार्क स्याटेलाइट भारतले छाड्ने योजना अघि सारेका थिए । सार्क देशहरुलाई सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने छ । पाकिस्तानले सो योजनामा आफू संलग्न नहुने जनाएपछि नामाकरण गरिएको साउथ एसिया स्याटलाइटको मार्च ६ मा अन्तरीक्षमा पठाइएको छ ।
चीनले पनि क्षेत्रीय कूटनीतिमा आफ्नो अन्तरीक्ष कार्यक्रमलाई समावेश गराउँदै आएको छ । ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबर) परियोजनाको सन् २०१६ मा जारी ह्वाइट पेपरमा अन्तरीक्ष कार्यक्रममा पनि जोड दिइएको छ । ओबर परियोजना अन्तर्गतका देशहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउन ३५ वटा स्याटलाइट पठाउने योजना चीनको छ ।  
आगामी पाँच वर्षमा भारतले अन्तरीक्ष कार्यक्रममा ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने र २५ वटा रकेट अन्तरीक्षमा पठाउने योजना बनाएको छ । यो रकम र रकेटको संख्या तीन दशकअघि भारतले गर्ने खर्चभन्दा तीन गुणा बढी हो । चीनले आफ्नो अन्तरीक्ष कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक नगरे पनि प्रतिवर्ष ६ अर्ब अमेरिकी डलर खर्चिने अनुमान गरिएको छ । रुसको अन्तरीक्ष कार्यक्रमको बजेट ५ अर्बको छ । सबैभन्दा बढी अमेरिकाले ४० अर्ब अमेरिकी डलर खर्चिने गर्छ ।
चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकालाई आफ्नै स्याटलाइट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । बाङ्लादेशले युरोपेली अन्तरीक्ष नियोगसँग मिलेर अर्को वर्ष अर्थात सन् २०१८ मा बाङ्लाबन्धु एक नामको स्याटलाइट प्रक्षेपणको तयारी गरिरहेको छ ।
भारतले एकै पटक १ सय ४ वटा स्याटलाइट एकै पटक अन्तरीक्षमा प्रक्षेपण गरेर आफ्नो सामथ्र्य देखाइसकेको छ तर अन्तरीक्ष कार्यक्रममा चीनभन्दा भारत निकैपछि छ । किनभने रुस, अमेरिकाले भन्दा पचास वर्षपछि भए पनि मानिसलाई अन्तरीक्षमा पु¥याउने देश चीन नै हो । चीन अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रजस्तो आफ्नो छुट्टै केन्द्र अन्तरीक्षमा बनाउन चाहन्छ । त्यसका आवश्यक सामग्रीहरुको पहिलो खेप उसले अन्तरीक्षमा पुर्याइसकेको छ । भारत र चीन दुवैले अन्तरीक्ष कार्यक्रमलाई व्यावसायिक पनि बनाउँदै लगेका छन् । ‘भारत र चीनले अन्तरीक्ष कार्यक्रममा धेरै प्रगति गरेका छन् र उनीहरुबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट पनि हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौँ,’ नेपाल एस्ट्रोनमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले औपचारिक रुपमा आग्रह गरेमा नेपालले धेरै राम्रो सहयोग पाउँछ ।’
चीनले स्याटलाइट निर्माण गर्ने मात्रै होइन, त्यसका लागि आवश्यक लगानीसमेत जुटाइदिने गरेको छ । भारत पनि यस्तै गर्ने गरेको छ । भारतले पनि अन्तरीक्ष प्रक्षेषण कार्यक्रमलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटास्थित सतिस धवन लन्चिङ प्याडको प्रयोग गरेर निश्चित शुल्कमा अन्य देश वा संस्थाले बनाएका स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्ने कामसमेत गर्दछ ।
स्वीजरल्यान्डमा स्याटलाइट निर्माण गर्ने काम गर्दै आएका नेपाली युवा राकेशचन्द्र प्रजापति पनि युरोपेली देशमा भन्दा चीन र भारतमा अन्तरीक्ष प्रक्षेपण सस्तो रहेको बताउँछन् । स्याटलाइटहरु प्रक्षेपण गर्न सस्तो पर्ने भएकाले अन्तरीक्ष कार्यक्रम चलाएका धेरै देश वा संस्थाले अन्तरीक्षमा आफ्नो वस्तु पठाउन कुर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘इपिएफएल’ कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तरीक्ष प्रविधिमा मास्टर्स गर्न स्विट्जरल्यान्ड पुगेका प्रजापति ‘स्विस क्युब’ स्याटलाइट निर्माण परियोजनामा संलग्न भएका थिए । सो पठाउँदा पनि लामो समय कुरेर भारतीय रकेटबाट अन्तरीक्षमा पठाइएको स्मरण गर्छन् ।
‘युरोप र अमेरिकामा प्रक्षेपण महँगो छ । त्यसको तुलनामा भारत र चीनबाट गरिने प्रक्षेपण निकै सस्तो छ । स्वीस विश्वविद्यालमा पढ्दा हामीले बनाएको नानो स्याटलाइट पनि एक वर्षभन्दा बढी कुरेर पठाइएको थियो,’ उनले भने, ‘भारत र चीनले यसलाई व्यवसायको रुपमा अघि बढाएका छन् । सस्तो मात्रै नभएर उनीहरुको कार्यक्रम विश्वासनीय पनि छ । ’
काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग सहकार्यमा आफैँले स्थापना गरेको ओराइन स्पेस नामक कम्पनीबाट पिक्यु वान नामक पकेट स्याटलाइट बनाइरहेका राकेशको पनि भारतीय रकेटको सहयोगमा प्रक्षेपण गर्ने योजना छ ।