चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै विवादमा तानिइन्, निकिता पौडेल । ‘मन्त्रीलाई ४० लाख रुपैयाँ खुवाएर बनेकी अध्यक्ष’ भन्दै बजारमा गाइँगुइँ चल्यो । बाबु उद्धव पौडेल राप्रपाका नेता हुन् । उनको नियुक्ति कांग्रेसले सम्हालेको सञ्चार मन्त्रालयले गरेको थियो । थाइल्यान्डको वेभस्टर युनिभर्सिटीबाट मिडिया कम्युनिकेसनमा मास्टर्स गरेकी पौडेल आफ्ना बारेमा चलेका चर्चादेखि करिअर र योजनाबारे शुक्रबारकर्मी अनिल यादवसँग खुलेर कुरा गरिन् :

पहिलोपल्ट बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीले महिला पाएको छ । कति फ्रेन्ड्ली र सहज महसुस भइरहेको छ ?
खासै गाह्रो फिल भएको छैन तर एउटा–दुइटा कुराले भने नरमाइलो लाग्दो रै’छ । जुन हिसाबले राजनीतिक टीकाटिप्पणी भयो, त्यसमा दुःख लाग्यो । राज्यले भ्याकेन्सी निकालेर नियुक्ति गरेको कुरालाई पनि राजनीतिक हिसाबले टीकाटिप्पणी र विरोध गर्नु राम्रो हो जस्तो लाग्दैन । मेरो मात्र नभएर यो सबैको हकमा भन्न खोजेकी हुँ ।

कांग्रेसको मन्त्रालय, राप्रपाको सिफारिसमा तपाईं बोर्ड अध्यक्ष बन्नुभयो भन्ने चर्चा छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
मलाई कसैले सिफारिस गरेको होइन । म राप्रपा पनि होइन, मेरो बुबा मात्र हो । अहिलेसम्म मलाई भित्रबाट यो पार्टी, त्यो पार्टीमा लागौँ भन्ने लागेकै छैन । म त चलचित्रकर्मी राजनीतिमा नहोमिएकै ठीक भन्ने पक्षकी हुँ ।

भनेपछि अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न, पक्का हो ?
छैन । राप्रपा त झनै होइन ।

त्यसो भए बुबासँग तपाईंको राजनीतिक विचार मिल्दैन ?
हो, राजनीतिक हिसाबले मेरो बुबासँग कुरा मिल्दैन ।

के कारण ?
म फ्रिडम रुचाउने मान्छे । देशमा राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । म राजावादी होइन ।

नियुक्ति पाउनका लागि ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुभो भन्ने चर्चा छ, प्रस्ट पारिदिनुपर्यो !
कसैले ४० लाख, कसैले ५० लाख भनिरहेका छन् । मसँग प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका मध्येकैले ‘मलाई लास्ट मिनेटसम्म पैसा मागिरहेको थियो, मैलेभन्दा बढी दिएकोलाई अर्काले बनायो’ भन्ने आशयले फेसबुक स्टाटस लेखेको देखेकी थिएँ । ओपन कम्पिटसनमा आइसकेपछि योग्यता, क्षमता र गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ भने कसैको चाकडी गर्नुपर्छ या सोर्स लाउन जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । यदि यो राजनीतिक नियुक्ति भएको भए म अप्लाई पनि गर्दिन थिएँ । त्यो भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट हुँदाको तीन नम्बर बुँदामा ‘कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएको हुनुहुँदैन’ भनेर लेखिएको थियो । त्यही तीन नम्बर बुँदा हेरेर मैले अप्लाई गरेको हो । घुस खुवाउनुपर्छ भन्ने भएको भए म अप्लाई गर्दिन थिएँ ।

त्यसोभए भन्दिनुस् न त, नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि तपाईंले त्यस्तो के योगदान पुर्याउनुभयो, जसका कारण तपाईं बोर्ड अध्यक्ष हुनुभयो ?
त्यस्तो ठूलो योगदान दिएको छु जस्तो त मलाई लाग्दैन ।

अर्थात्, बुबा (उद्धव पौडेल) ले पुर्याएको योगदानको जश छोरीले लिएको भन्न मिल्छ ?
बुबाले पनि त्यस्तो के योगदान पुर्याउनुभयो र ? बुबा निर्माता, प्रदर्शक र वितरक हुनुहुन्छ तर मैले बाहिर पढेर आएर यहाँ आफैँ खोलेको हो नि, सिनेमासम्बन्धी ‘टिभी फिल्मी’ । आफ्नो फेमिली बिजनेसको लिगेसी क्यारी त गरेकै छु । बोर्ड अध्यक्षका लागि भ्याकेन्सी निस्किएपछि त्यहाँ पुगेर के–के काम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन पनि गरेँ । मैले मिडिया प्रोडक्सन पढेको, यसैमा मास्टर्स गरेको र बच्चैदेखि घरमा लाइट, क्यामेरा र एक्सन देख्दै आएको मान्छे । १३–१४ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छे । मेरो त ब्लडमै छ फिल्म ! त्यसैले म जतिको मान्छे बोर्डमा नगएर, मजतिकोले नगरेर को जाने ? कसले गर्ने ? भनेर आवेदन दिएकी हुँ । मैले बोर्डमा जति टाइम दिन्छु, त्यति आफ्नो बिजनेसमा दिएको भए आर्थिक रुपमा कहाँ पुग्थेँ होला ? म त बोर्डमा सोसल सर्भिस गर्न आ’को हो ।

यसअघि गोपीकृष्ण मुभिजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । गोपीकृष्णले फिल्म प्रदर्शन र निर्माणका काम गर्छ, हिन्दी फिल्मलाई नेपालमा ल्याएर वितरण गर्ने काम पनि गर्छ । यस्तो संस्था चलाइरहेको मान्छे नैतिक रुपमा बोर्डको अध्यक्ष बन्न मिल्थ्यो ?
मैले एउटा कुरा नबुझेको– बोर्डमा जानुपर्ने एक्टर, एक्ट्रेस र डिरेक्टर मात्रै हो ? विकास बोर्डले नेपाली सिनेमाको त कर लिँदैन नि ! हिन्दी सिनेमाको करले विकास बोर्ड चलिरा’ हो । हिन्दी फिल्मबाट आएको पैसाले नेपाली फिल्म विकास भइरहेको छ । क्रिएटिभभन्दा पनि व्यापारिक दिमाग भएको मान्छे विकास बोर्डमा जानुपर्छ । बिजनेसमा पोख्त भएको र बिजनेसको ज्ञान भएको मान्छे बोर्डमा पुगेर त्यहाँको आम्दानी बढाउन सक्नुपर्छ । क्रिएटिभ मान्छेले बिजनेसका हिसाबले कमै सोच्छ । त्यसैले लेखक, कलाकारभन्दा पनि व्यावसायिक हिसाबले सफल मान्छे बोर्डको नेतृत्वमा आउनुपर्छ ।

चुनावपछि यो सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्ध एमालेले विज्ञप्तिमार्फत् नै विरोध जनाएको थियो । ‘हाम्रो सरकार आएपछि त्यो नियुक्ति मान्दैनौ’ भन्ने कुरा आएको छ । यदि तपाईंको नियुक्ति बदर गर्ने प्रयास भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
यो त राजनीतिकभन्दा पनि सरकारी नियुक्ति भएकाले त्यसरी हस्तक्षेप होला भन्ने लाग्दैन । भ्याकेन्सीबाट ओपन कम्पिटिसनमा भिडेर म अध्यक्ष भएकी हुँ । तर विज्ञप्ति आएपछि सुरुमा एमालेबाट नियुक्त हुनुभएका तीन जना बोर्ड सदस्यले काम गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । पछि उहाँहरुसँग मैले कुरा गरेपछि अहिले वातावरण ठीक छ । एमालेकै सांस्कृतिक विभाग प्रमुख खगेन्द्र राईले पनि समर्थन गर्ने बताइसक्नुभएको छ, पोजिटिभ हुनुहुन्छ मप्रति । त्यसैले मेरो नियुक्ति बदर होला भन्ने लाग्दैन । कथंकदाचित भइहाल्यो भने के होला त्यतिबेलै हेरौँला÷गरौँला ।

सधैँ ठूला बलिउड फिल्म रिलिज हुँदा नेपाली निर्माताहरु नेपाली फिल्म प्रदर्शन गर्नै डराउँछन् । जस्तो अघिल्लो साता रिलिज भएको हिन्दी फिल्म ‘पद्मावत’लाई लिन सकिन्छ । यसरी नेपाली फिल्मको विकास कसरी सम्भव छ ?
सिनेमा राम्रो बन्यो भने चाहे त्यो नेपाली, हिन्दी या अंग्रेजी होस्,  चलिहाल्छ नि ! म त सबै निर्मातालाई स्तरीय र राम्रो सिनेमा बनाउनुस् र हिन्दी सिनेमासँगै रिलिज गर्नुस् भनेर प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु । जसले जुन मनपराउँछ, त्यही हेरिरा’छ । सोच साँघुरो राख्नुभएन ! अर्को कुरा मैले विदेशी फिल्मलाई रोक्ने नीति बनाउन सक्दिन । मैले प्रस्ताव मात्र राख्न सक्छु, निर्णय गर्ने राज्यले हो ।

हामीकहाँ नेपाली फिल्म शुक्रबार नै प्रदर्शन हुनुपर्ने नियम छ, पद्मावत त बिहीबार नै रिलिज भयो । यो नेपाली फिल्मकर्मीमाथि अन्याय भएन र ?
जसको फिल्म जुन डेटमा जसरी रिलिज गर्न पनि पाउनुपर्छ । म यो विषयमा वर्कआउट गर्ने तयारीमा छु । यो पनि व्यापार हो । नेपाली निर्माताले पनि आफ्नो चाहनाअनुरुप जुनसुकै दिन फिल्म रिलिज गर्न पाउनुपर्छ ।

त्यसोभए सुनौँ न त, आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्ने योजना रहेछन् तपाईंका ?
बक्सअफिसको सफ्टवेयरको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । वैशाख १ बाट हलहरुमा परीक्षण गर्ने तयारी छ । यसका लागि चाहिने सामग्री जडान गर्न हलहरुलाई नोटिस पठाइसकेका छौँ ।

यहाँ लागू हुने बक्सअफिसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ? कसरी संचालन हुन्छ ?
सबै हलहरुमा इ–टिकेटिङ हुन्छ । इन्टरनेट र सफ्टवेयर हुन्छ । एक ठाउँमा बक्सअफिसको सर्भर राखिएको हुन्छ, जहाँ देशभरिका हलका टिकेट सेल अटोमेटिक रेकर्डेड हुन्छ । कति टिकट बिक्री भयो ? कति करमा गयो ? कति विकास शुल्क उठ्यो ? कति निर्माताको र कति हलको भाग भयो ? सबै जानकारी त्यहाँबाट लिन सकिन्छ । त्यसपछि अहिलेजस्तो मेरो फिल्मले यति कमायो, उति कमायो भन्ने गफ हुँदैन ।

दोलखामा फिल्मसिटी बनाउने कुरा छ । यो योजना कहाँ पुग्यो ?
फिल्म सिटी बन्न बन्नैपर्छ तर संचार मन्त्रालय वा विकास बोर्डले मात्र मात्र इनिसिएसन लिएर यो सम्भव छैन । राज्यका सबै निकायबाट सहयोग हुनुपर्छ । दोलखामा धेरै ठूलो जग्गा छ, टाढा पनि छ । त्यसैले बनाएपछि एउटा सिटी नै जस्तो देखिनेगरी बनाउनुपर्छ ।

तपाईंको कार्यकालमा बनिसक्छ ?
मेरो कार्यकालमा काम सुरु हुन्छ तर पूरा बनिसक्न ८–१० वर्ष लाग्छ । छिटोमा पनि ५ वर्ष लाग्छ । वर्षको १–१ करोड छुट्टाएकै भरमा हुँदैन । यो त हाम्रालागि पिनट्स मात्रै हो । त्यतिले केही पनि हुँदैन । बाटो र बिजुली लाँदैमा ठिक्क हुन्छ । अर्बौं लाग्छ । यो विषय मन्त्रालयमा उठाइसकेकी छु ।

बक्सअफिस, फिल्मसिटी यी त पुरानै अध्यक्षका पालादेखिका योजनाहरु हुन् । तपाईं बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि नयाँ के गर्दैहुनुहुन्छ ?
पहिला–पहिला खिचिएका सिनेमालाई टु के र फोर केमा डिजिटलाइज्ड गरेर मुभी म्युजियम बनाउने सोच छ । आमादेखि ३५ एमएममा खिचिएका सिनेमाहरुसम्मको कलेक्सन गरिरहेकी छु । यसका लागि कमिटी पनि गठन गरिसकेँ ।

अरु केही छ ?
आजसम्म विकास बोर्डले ट्रेनिङ र तालिमका मामिलामा त्यति सक्रियता देखाएको रहेनछ । म फिल्मकर्मीहरुलाई विदेश पठाएर तालिम दिलाउने तयारीमा छु । त्यस्तै ‘सुटिङ डेस्टिनेसन इन नेपाल’ भनेर एउटा बुकलेट बनाएर सार्क कन्ट्रीका एम्बेस्डरहरुलाई देखाएर अरु देशलाई सुटिङका लागि प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउने तयारी पनि छ ।

एउटा सामान्य प्रश्न सोध्न चाहेँ । तपाईंको नजरमा सिनेमा भनेको के हो र यसलाई कसले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
म दर्शक र बोर्ड अध्यक्ष दुवैका हैसियतले भन्छु है ! दर्शक भएर भन्दा सिनेमा केही सिक्न, आफूलाई रिफ्रेस गर्न र इन्टरटेन लिनका लागि बनाइएको हो । बोर्ड अध्यक्षको हसियतले भन्नुपर्दा सिनेमा भनेको समाज बदल्नलाई बलियो भूमिका खेल्ने एउटा बलियो माध्यम हो ।
हलवाला र वितरकबाट समयमै निर्माताहरुले पैसा नपाउने समस्या पनि छ । तपाईं अध्यक्ष भएकै गोपीकृष्णले पनि पैसा दिन झुलाउने गुनासो व्यापक सुनिएकै हो । यो त भएन नि ?
बक्सअफिस लागू भएपछि सबै चिज क्लियर हुन्छ । त्यही भएर म आउनेबित्तिकै १ महिनाभित्रै बक्सअफिसको डिसिजन गरेको हो ।

अरु सबै हलहरुले आधा–आधा प्रतिशत सेयर बाँड्छन तर गोपीकृष्णले ६०–४० को भाग गर्छ भन्ने गुनासो पनि सुनिएको थियो । के यो ठीक हो ?
होइन, होइन । एकदमै गलत हो । कहाँ गोपीकृष्णले मात्र एउटा नियम लागू गरेर हुन्छ ? निर्माता संघले बनाएको नियम सबै हलहरुले मान्नु परिहाल्यो नि ! सुरुमा ५०–५० हो । दोस्रो हप्तादेखि निर्माताहरुले ‘तपाईंले यति लिनु, हामी यति’ भनेर नेगोसिएसन गर्ने गर्छन् । कतिपय निर्माताले ‘मेरो फिल्म नचले पनि ५१ दिनसम्म लाइदिनु तर पैसा सबै तपाईं राख्नु’ भनेर अनुरोध गर्ने गर्छन् । अवस्था यस्तो छ । बाहिर अनेक हल्ला गरेर हुन्छ ?

हामीकहाँ सिनेमा हलहरुले समयमै विकास शुल्क नतिर्ने गरेको अवस्था पनि छ । गोपीकृष्णले पनि ढिलाई गर्छ भन्ने चर्चा सुनिन्छ । तपाईं आइसकेपछि त्यस्तो अवस्था आयो भने ‘आफ्नै बुबाको हललाई निकिताले  कारबाही गर्छे ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
बोर्डको मापदण्डमा नहिँड्ने सबै हललाई कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले म गोपीकृष्णको अध्यक्ष होइन, विकास बोर्डको अध्यक्ष हो । कसैले विकास शुल्क समयमै बुझाएन र बोर्डको मापदण्डअनुसार काम गरेको छैन भने चाहे त्यो मेरो बुबाकै हल होस् या अरु कसैको सबैलाई कारबाही गरिन्छ ।

तपाईंको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि फिल्मी । राम्री पनि हुनुहुन्छ । कहिल्यै हिरोइन बन्न मन लागेन ?
लागेन । पहिला त राम्री नै थिएँ, अहिले पो... (हाँस्दै) । खासमा मेरो हिरोइन बन्नेभन्दा पनि पहिल्यैदेखि व्यापारी दिमाग हो । क्रिएटिभ क्षेत्रमा भन्दा पनि बिजनेसतिरै मेरो चाह भयो । बरु मेरो भाइलाई एक्टिङ गर्नेतिर चाहना गयो, मलाई गएन । मलाई त फिल्म बनाउँदा पनि फाइदा बेफाइदाका कुरामा बढी चासो भयो ।

त्यसो भए तपाईंमा बुबाको प्रभाव परेछ !
हो । फिल्म विषयमा पढ्दा पनि मलाई फिल्म बिजनेस छान्न मन लाग्थ्यो ।

अहिले परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ ?
छोरी र श्रीमान् ।

श्रीमान्सँग डिभोर्स भएको चर्चा थियो नि ?
त्यस्तो छैन । यो गलत कुरा हो ।