नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरिन एक साता मात्र बाँकी छ । चैत २९ मा ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा प्रकाश अर्याल अवकाशमा जाँँदैछन् । २६ औं आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धीबीच यसपालि २५ औं आइजिपी चयनताका दाबेदार बीचझैँ ‘लाजमर्दो’ प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल भएको छैन । मौकाको ताकमा रहेका ‘दलाल’ पनि केही मुर्झाएका छन् तर आकांक्षी मौन र सरकारले निर्णय गरेअनुसार भनेर निस्क्रिय भने छैनन् ।

अर्यालसँगै जनपद समूहमा अहिले बहाल रहेका सबै एआइजी रिटायर्ड हुने भएकाले यसपालि पनि २५ औं आइजिपीझैँ २६ औं पनि डिआइजीबाट नियुक्त हुनेछन् । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले बहाल रहेका १२ जना डिआइजी आइजिपीका लागि योग्य छन् । अन्यको तुलनामा सर्वाेत्कृष्ट तीन रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की चर्चामा छन् ।

गृहमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल रहे पनि आइजिपी चयनको चाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गोजीमा छ । आइजिपी आकांक्षीको दौडधुप जता चाबी उतै बढी हुनु सामान्य नै हो । गृहमन्त्री रहेको दलका प्रभावशाली नेता र शुभेच्छुक भेट्न व्यस्त छन् आकांक्षी ।

जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइजिपीबारे मुख खोलिसकेका छैनन् । आफूलाई भेट्न आउने, भेट्न चाहने आकांक्षी र उनका शुभेच्छुकहरुलाई उनले ‘यस अगाडिको सरकारको निर्णयले सत्तासिन दल र प्रहरी संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले नियमअनुसार जो नियुक्त हुनुपर्ने हो उही हुन्छन्,’ भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । नियमावलीमा रहेको आइजिपी छनोटको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा उल्लेख भएकाले प्रधानमन्त्री ओली निस्क्रिय नै बस्ने सम्भावना देखिन्न ।

यसरी हट्नसक्छ नियुक्तिको अन्योल
हेमन्त मल्ल
पूर्व डिआइजी

प्रहरी नियमावलीले आइजिपी नियुक्तिलाई सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिको मूल्यांकनका लागि एक मात्र आधार छैन । नियमावलीमै ६ वटा आधार तोकिएको छ । त्यही आधारमा टेकेर सरकारले डिआइजीमध्ये जो कसैलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्नसक्छ । नियमावलीले डिआइजी भएकामध्ये सबैलाई आइजिपीका लागि योग्य बनाएको छ ।
अहिले प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न अप्ठ्याराहरु छन् । अहिले आइजिपीका क्यान्डिडेटहरु डिआइजी भएको एक वर्ष नपुगेकाले उनीहरुको नयाँ कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन सक्दैन । डिआइजीहुँदा भएको एसएसपीकै कार्यसम्पादनको आधारमा आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै मूल्यांकनको आधारमा २–२ पटक बढुवा गर्नु न्यायसंगत देखिदैन । यसलाई सरकारले फुकाउन आवश्यक छ । यो नियमावली संशोधन गरेर फुकाउन सक्छ ।
निर्णय गर्दा विवाद आउँछ नै । विवादरहित बनाउन सकिन्न तर विवाद घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सहितको आइजिपी छनोट समिति गठन गरेर योग्यलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिँदा हिजोको जस्तो विवाद हुँदैन । विवाद घटनाउने तात्कालिक उपाय यी नै हुन् ।
दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बढुवाका अधिकांश प्रावधान प्रहरी नियमावलीमा राखिएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका आधारहरु नियमावलीमा हैन, अब बन्ने संघीय प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्छ । यसले पद्धति बसाल्दै जान्छ ।
प्रहरी संगठनभित्र करिअर प्लान छैन । सक्षम नेतृत्व निर्माणका लागि करिअर प्लान बनाउनु आवश्यक छ । अहिले नियमावलीमा राखिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार रिभ्यु गर्नुपर्ने भइसकेको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन लुकाएर राख्ने हो या सार्वजनिक गर्ने यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । यत्ति गर्ने हो भने प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयनको बेला देखिने विवाद धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ ।
 

उस्ता–उस्तै प्रतिस्पर्धी
१२ डिआइजीमध्ये सबैभन्दा माथि रहेका तीन जना खनाल, खरेल र कार्कीको पुलिस करिअर उस्ताउस्तै छ । तीनै जना हक्की स्वभावका प्रहरी अधिकारी हुन् । जहाँ–जहाँ पुगे राम्रै काम गरेर चर्चामा आए । संगठनभित्र र बाहिर तीनै जनाको छवि उस्तै छ । आर्थिक अनुशासनमा तीनै जनाको छवि सफा नै छ । यी तीनै जनाको नाम लेनदेन र सेटिङमा मुछिएको छैन ।

खरेल, खनाल र कार्कीभन्दा ११ महिना अगाडि प्रहरी जवानको रुपमा संगठनमा प्रवेश गरे पनि प्रहरी निरीक्षकमा तीनै जना २०४६ माघ २९ मा पास भएका हुन् । प्रहरी निरीक्षकदेखि डिआइजीसम्म खनाल र खरेल सँगसँगै बढुवा हुँदै आए । आफूभन्दा सिनियर ब्याचलाई समेत पछि पारेर यी दुवै सँगसँगै बढुवा हुँदा एकै ब्याचका कार्कीपछि पच्छ्याइरहेका थिए । डिएसपीहुँदा करिब नौ महिना ढिला बढुवा भएका कार्कीको ब्याचमेट खनाल र खरेलसँग असारमा भएको डिआइजी बढुवामा भेट भयो । 

प्रहरी निरीक्षकदेखि नै ब्याचमा लिड गर्दै आएका खरेल डिआइजीमा भएको बढुवामा पछि परे । एसपीबाट एसएसपीमा भएको बढुवामा खरेल पहिलो, खनाल दोस्रो र राजेन्द्रमान श्रेष्ठ तेस्रो क्रम संख्यामा थिए । असार ३१ मा १५ एसएसपीको बढुवा सिफारिस निस्कदा खरेल दोस्रो नम्बरमा धकेलिदा खनाल पहिलो नम्बरमा उक्लिए । ब्याडमिन्टन खेल्दा भएको स्ट्रोकका कारण श्रेष्ठ कोमामा छन् । असारमा भएको डिआइजीको बढुवामा श्रेष्ठ छुट्दा कार्की तेस्रो क्रमसंख्यामा डिआइजी भए । 

चौथो नम्बरमा उत्तम कार्की छन् । आइजिपीका लागि चौथो क्रमसंख्या पनि कमजोर हैन । ३० वर्षीय कार्यकालको अवकास प्रावधान कायम रहँदा उनको तीन महिनापछि नै अवकास हुने भएकाले तीन महिनाका लागि सरकारले आइजिपी बनाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

अहिले खनाल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा छन् । खरेल सुरक्षा महाशाखामा छन् भने कार्की प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख छन् । टप थ्रिमा रहेका खनाल, खरेल र कार्कीको जिम्मेवारी र नेतृत्वसमेत उस्तै–उस्तै देखिन्छ । जिल्लाको कमान्ड गर्नेमा खरेल अगाडि देखिन्छन् । गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा खनाल र कार्की अगाडि देखिन्छन् । यी तीनै जनाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्व गरेका थिए । खरेल काठमाडौं परिसरमा दोहोरिए । खनाल र कार्कीले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरे । 

खनालको करिअरको टर्निङ पोइन्ट एसपीको रुपमा काठमाडौं परिसरको नेतृत्वलाई लिइन्छ । जिल्ला र अञ्चलमा पुग्दासमेत उनी चर्चाविहीन भएनन् । अपराध महाशाखाको प्रमुख हुँदा भएको कुमार घैँटेको इन्काउन्टर, फुटबलको म्याचफिक्सिङको अनुसन्धान, ठगी गर्ने पम्प सञ्चालहरुविरुद्धको कारबाही श्रृंखलाले उनको बलियो छवि बन्यो । 

खरेलको करिअरको टर्निङ पोइन्ट पनि काठमाडौं परिसरको प्रमुखको अवधिलाई लिइन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा पुग्दासमेत उनको कामको तारिफ नभएको भने हैन । काठमाडौंबाहिर बनेको छविलाई परिसरको कार्यकालले चम्कायो । एसपी हुँदा जहाँ खरेलको सरुवा हुन्छ, त्यहीँ पुग्ने गरेका कार्कीको करिअरको टर्निङ पोइन्ट महाशाखाको प्रमुखको कार्यकाल बन्यो ।

दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर, सुन तस्करलाई संगठित अपराध ऐन अनुसारको अभियोग र अनुसन्धान, अञ्जनीकुमार चाचान लगायतका श्रृंखलाबद्ध हत्यामा संलग्न समूह पक्राउ लगायतका अप्रेसनबाट कार्की चर्चामा आएका थिए । उनलाई सर्वसाधारणमाझ परिचित गराउने काम गुण्डा नाइके चरीकै इन्काउन्टर हो ।

को बलियो ?
प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य’ मुख्य आधार हुन् ।

नियमावलीले बढुवाका लागि छुट्याएको १०० अंकमा ४० अंक कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको अंक गणना गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन तर २५ औं आइजिपी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा आएको आदेशअनुसार सरकारले कार्य सम्पादनलाई पन्छाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नियमावलीले ज्येष्ठतालाई २०, शैक्षिक योग्यतालाई १०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई ८, तालिमलाई ७.५, बढुवा समितिले दिने ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीलाई ५ र विभूषणबापत २ अंक निर्धारण गरेको छ ।

डिआइजीको वरिष्ठतामा खनाल अगाडि छन् । एसएसपीबाट डिआइजी हुँदा उनले ८४.४७३४ नम्बर पाएका थिए । खरेलको ८३.८५१० र कार्कीले ७८.२३११ नम्बर पाएका थिए । कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व, जुनियर प्रहरीको परिचालन र सामथ्र्यमा केही प्रतिशत घटबढ देखिए पनि तीन जनाबीच धेरै भिन्नता देखिन्न । 

डिआइजी वा त्यसभन्दा माथिको पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधिको प्रावधान लागू हुन्न । न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक नपर्ने पदमा बढुवाका लागि बहाल रहेको पदमा तीन वर्ष अवधि पुगेको भए पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन हेर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष नपुगेको अवस्थामा बहाल रहेको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको नोकरी अवधिमध्ये पछिल्ला वर्ष जोडेर तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत प्राप्त अङ्कको औसत अङ्क गणना हुने व्यवस्था छ ।

डिआइजीको रुपमा तीनै जनाले ८ महिना काम गरिसकेका छन् । ८ महिना अवधिको मुल्यांकन गर्न नियमावली बाधक बनेको छ । नियमावलीमा राजपत्रांकित अधिकृतका लागि रिक्त पदमा बढुवा हुन त्योभन्दा एक तह मुनिको पदमा चार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । 

आइजिपीमा बढुवाका लागि कानुनतः योग्य डिआइजीको कार्य सम्पादनमा ८ महिनाको मूल्यांकन गर्ने उपायको खोजीमा गृह मन्त्रालय जुटे पनि उपाय फेला परिसकेको छैन । जानकार स्रोतका अनुसार मापदण्ड निर्माण या प्रहरी नियमावली संशोधन दुवै उपाय छलफलकै चरणमा छ । 

चैत २९ मा जो प्रहरी नेतृत्वमा आउँछ उसका सामु शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आर्थिक अनुशासनको चुनौती त हुने नै छ । प्रहरीको संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले २६ औं आइजिपी फिल्ड वर्कमा भन्दा नीति निर्माणमा व्यस्त हुने पक्का छ । २६ औं आइजिपीको मुख्य चुनौती संघीय संरचनाको कार्यान्वयन र नेत्रविक्रम चन्द लगायतकाहरुको अतिवादी गतिविधि नै हो ।

 

सशस्त्रमा रस्साकस्सी

चैत २८ मा नेपाल प्रहरी मात्रै हैन सशस्त्र प्रहरी बलको समेत नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । दुवै संगठनको नेतृत्व परिर्वतनको आधार ३० वर्षीय सेवा अवधि नै हो । प्रहरीमा झैँ सशस्त्रमा डिआइजीबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले कार्यरत एआइजीमध्येबाटै सशस्त्रको नेतृत्व चयन हुनेछ ।
सशस्त्रको नेतृत्व चयन र प्रहरीको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया उस्तै–उस्तै हो । नियमावलीअनुसार अहिले एआइजी पदमा रहेका ११ मध्ये ७ जना योग्य हुन् । दुई एआइजी प्रेम शाही र प्रकाश ओझाले आइजिपी सिंहबहादुर श्रेष्ठसँगै २८ चैतमा अवकास पाउँछन् । शैलेन्द्र खनाल, पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेल, जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकारण विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठ मध्येबाट सशस्त्र नेतृत्व चयन हुनेछ ।
नियमावलीअनुसार सातै जना योग्य देखिए पनि वरिष्ठतामा खनाल अगाडि छन् । उनी केसी, थापा र पौडेलभन्दा ११ महिना अगाडि एआइजी भएका हुन् । उनीसँगै एआइजी बनेका जितबहादुर पुनले अवकास पाइसकेकाले उनको ब्याचमा उनी एक्ला छन् । जानकारी भट्टराईसहितका पाँच जना केसी सहितका तीन जनाको बढुवाको १० महिनापछि एआइजी भएका हुन् । यी अहिले फजिलमा छन् । अन्य आकांक्षीभन्दा खनाल बलिया दाबेदार देखिए पनि केसी, थापा निस्क्रिय छैनन् । खनालसँगै उनीहरु पनि आफ्नो दावेदारीमा सक्रिय नै छन् ।