संसारभर कोरोना भाइरसको उत्पात देखेपछि नेपालमा समयमै बन्दाबन्दीको घोषणा गरियो। केही समय सर्वसाधारणले बन्दाबन्दीको पनि राम्रैसँग परिपालना गरे तर पछिल्लो समय भने प्रहरीले बन्दाबन्दीका क्रममा ल्याएका नयाँ कार्यक्रमप्रति भने सर्वसाधारण क्षुब्ध भएका छन्।

मोटर साइकलमा दुई जनाभन्दा बढी हुइँकिन नपाइने नियम होस् या जोर बिजोर, भिडभाड नगर्न गरिएको अपिल होस् या पासको तमासा, सबैमा सर्वसाधारणले ट्राफिक र सामुदायिक प्रहरीलाई नै तारो बनाए। कतिले त मुखमुखै लागेर हत्तु बनाए।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई ‘अकाट्य’ मानिन्छ। प्रधानमन्त्रीकै सहभागितामा गरिने निर्णयमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको ख्याल राखिन्छ। ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मातहतका कार्यालयको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुग्छ। ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ। मातहतका कार्यालयले निर्देशनअनुसारको काम गर्छन् तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीले स्वतन्त्र भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न पाएको छैन। बेला–बेलामा आफ्ना योजना कार्यान्यवन गराउन सरकारले प्रहरीलाई प्रयोग गरेकै छ। बन्दाबन्दीका बेला सरकारले केही यस्ता निर्णय ग-यो, जसका कारण प्रहरीकै बदनामी भयो। नियम पालना गराउनु प्रहरीको लागि ‘पासो’ बन्यो। 

सामान्य पक्षलाई हेक्का नराखी सरकारले गरेका अव्यवहारिक निर्णय कार्यान्वयन गराउँदाको अपजस प्रहरीले खेप्यो। प्रहरीले आफ्नो छुट्टै निर्णय र विवेक प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ। सरकारले प्रहरीमाथि ‘दाईँ’ हाल्दा प्रहरी आफ्नो स्वविवेकमै चल्न नपाएको गुनासो यसअघिका आइजिपीहरुले गरेका थिए। 

लकडाउनको बेला सरकारले मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्न नपाउने, कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, यातायात बन्द गर्ने, सवारीसाधनमा जोर विजोर प्रणाली लागु गर्ने, सवारी साधन सञ्चालन नगरी कर्मचारीलाई कार्यालय उपस्थित हुनैपर्ने उर्दी जारी गर्नु, १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, दुई सयभन्दा बढी संक्रमित देखिए त्यो जिल्ला सिल गर्ने, गृह मन्त्रालयको पास बिना ओहोरदोहोर गर्न नपाइनेजस्ता निर्णय गरेको थियो। यी निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा प्रहरीकै थियो। तर, माथिल्लो निकायले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा प्रहरीले बदनाम खेप्ने गरेको छ। 

घरमा सँगै बस्न हुने मोटरसाइकलमा नहुने ?
लकडाउन केही खुकुलो पारी जनजीवन सहज बनाउने हेतु राख्दै सरकारले जेठ २९ गतेबाट सवारीसाधनमा भएको कडाईलाई नरम पार्ने ‘फर्मूला’ ल्यायो। मोटर साइकलमा सँगै बस्दा कोरोना सर्छ वा चालकलाई कोरोना लागेको भए पछाडि बस्ने पनि संक्रमित हुन्छ भनेर मन्त्री परिषद्को जेठ २९ गतेको बैठकले मोटर साइकलमा दुईजना बस्न नपाइने निर्णय ग-यो। निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीकै थाप्लोमा आयो। यो नियम लागु गर्न थालेसँगै आम सर्वसाधारणले प्रहरीमाथि नै प्रश्न गर्न थाले। घरमा सँगै बस्न हुने तर बाटोमा हिँड्दा सँगै हुन नहुने भन्दै जाइलाग्न थालेपछि प्रहरीसँग त्यसको जवाफ रहेन। कतियले त प्रहरी संगठनले गरेको निर्णय अपरिपक्व भनेरै गाली गरे। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस निर्णयले कोरोना नियन्त्रण गर्नु भन्दा पनि प्रहरीको उल्टै बदनाम गरायो। प्रहरी बदनाममा परेपछि मात्रै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लियो। 

जोर–बिजोरको नाटक 
असार १ गते सरकारले सवारी साधनमा जोर–बिजोर लागू गर्ने निर्णय ग-यो। यो निर्णय पनि जेठ २९ गतेकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प पार्नुभन्दा सरकारले जोर–बिजोर प्रणाली अपनाउँदा उचित हुने ठानी यो उपाय लगाएको थियो। लकडाउनको बेला अन्य सार्वजनिक सवारी साधन भने बन्द थिए। असार १ गतेदेखि नै कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो। तर, सार्वजनिक यातायातका साधन भने बन्द थिए। निजी गाडी नहुनेलाई वास्तै नगरी सरकारले ल्याएको यो नियमले पनि प्रहरीलाई नै गाली खुवायो। अन्य विकल्प नसोची जोर–बिजोर प्रणाली लागु गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीमाथि नै प्रश्न उठ्यो। यो निर्णय हालसम्म पनि लागू छ। चौतर्फी रुपमा भएको विरोध र सवारी साधनको चाप थेग्न कठिन भएपछि प्रहरीले अहिले जोर बिजोरमा ध्यान दिएको छैन। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले कतिपय निर्णय व्यवहारिक नभएपछि सुधार गरिएको बताए। उनले भने, ‘कसैलाई फाइदा हुने निर्णय कार्यान्वय हुँदैन, प्रभावकारी निर्णय लागु भइरहन्छन्।’ सरकारले जोर–बिजोर लागु गर्दा अन्य सवारी साधनको जोहो वा विकल्प दिन नसकेपछि विरोध भएको थियो।

सरकारले भीड गराउन हुने सर्वसाधारणले नहुने ?
सरकारले कोरोना महामारीलाई नै फैलन नदिन १५ जनाभन्दा बढी एकै ठाउँ भेला हुन नपाइने निर्णय जेठ २९ मै ग-यो। महामारी फैलन नदिन गरिएको यो निर्णय स्वाभाविक थियो। तर, सरकारले गर्ने कार्यक्रममा सय जनाभन्दा बढी भेला हुन पाउने, सर्वसाधरण १५ जना भेला हुन नपाउने भन्ने प्रश्न यो निर्णयले उब्जायो। सरकारले निर्णय लागु गर्ने तर आफूले पालना नगर्दा सरकारमाथि नै आम सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए। गृह मन्त्रालयले कडाई गर्न भनेपछि प्रहरीले भेला हुने ठाउँहरुमा निगरानी बढायो। तर, गृह, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरकारका निकायलाई यो निर्णयले छोएन। सरकारले सर्वसाधारणलाई मात्रै घरभित्रै कोचेर आफू बाहिर निस्किएको र सामाजिक दुरी कायम नराखेको भनेर आम सर्वसाधारणले प्रश्न गरेका थिए। भीड भएको ठाउँमा प्रहरीले निगरानी बढाउँदा प्रहरीले नै यसो ग-यो भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणमा प-यो। यद्यपि प्रहरीले पनि सरकारी निकायले गराएको भीड र जमघटलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन। सरकारी निकायमा भएको कार्यक्रम र भीडलाई बेवास्ता गर्दै प्रहरीले भित्री गल्लीहरुमा निगरानी बढाएको थियो। 
त्यस्तै, सरकारले बिहे, पार्टी वा सामाजिक परम्परामा १५ जना भेला हुन नपाइने निर्णय गर्दा तरकारी बजार, बैंक, सरकारी कार्यालय, चोकचोकमा हुने भीडलाई किन ख्याल नराखेको भन्दै पछि आलोचना भएको थियो। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले सरकार ‘सरकार’ बन्न नसकेको र निर्णय गर्दा व्यवहारिकता पनि ख्याल नगरेको बताए। 

सिंहदरबार छिर्न दिँदैन गृहको पास कसरी ल्याउने ?
सरकारले लकडाउन खुकुलो भएको र संक्रमण फैलने भन्दै बैशाख २९ गते गृह मन्त्रालयको लिखित पास बिना ओहोरदोहोर गर्न नपाइने निर्णय लागु ग-यो। यो निर्णय सिंहदरबारभित्र रहनेका लागि मात्रै थिएन, सिंहदरबार छिर्न पास चाहिने व्यक्तिको लागि पनि गरिएको निर्णय थियो। सिंहदरबार प्रवेश गर्न त नसक्ने सर्वसाधारणले कसरी ल्याउने गृहको पास ? सरकारले यो नियम लागु गरेपछि अत्यावश्यक परेका सर्वसाधारणले पाउनु दुःख पाए। उनीहरु न त सिंहदरबार छिर्न सक्थे न त पास लिएर ओहोरदोहोर गर्न नै। यस्तो अव्यवहारिक निर्णय गरेपछि आम सर्वसाधारणले सरकारको विरोध गरे। प्रहरीले ठाउँठाउँमा कडाई ग-यो। आपत् परेर ओहोरदोहोर गरेका सर्वसाधारणलाई सीमा नाकामै रोकायो। माथिल्लो निकायको निर्णय भन्नेबित्तिकै प्रहरीले स्वविवेक गुमाई कसरी यस्तो निर्णय लागु गराउन सकेको होला भन्दै व्यवहारिकता हेरेकोमा आलोचना खेप्यो। 

के कारणले यस्तो हुन्छ ?
गएको असार २४ गतेबाट अवकाश पाएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी राजनीतिबाट स्वतन्त्र नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा प्रहरीलाई नमिच्न आग्रह पनि गरेका थिए। 
कार्यकाल सकिएपछि प्रहरीको बागडोर सम्हालेका माथिल्लो तहका कर्मचारीबाटै यसरी प्रहरी राजनीतिक दबाबमा परेको अभिव्यक्ति आउनु सामान्य होइन।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले पनि प्रहरी स्वतन्त्र संगठन भए पनि राज्यले बेलाबेलामा तितरबितर बनाउँदा संगठन धरासायी बन्ने गरेको शुक्रवारलाई बताए। प्रहरीको आफ्नै कानुन, अधिकार र क्षेत्र भए पनि त्यसको प्रयोग गर्न प्रहरीले माथिल्लो निकायकै शरण पर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसरी विवेकहीन कुरालाई हस् र हजूर भन्ने समूहले संस्था धराशायी पार्ने धारण व्यक्त गरे। उनको भनाइ छ, ‘प्रहरी स्वतन्त्र भएन भने त्यो समाज पनि स्वतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ न्यायको स्वतन्त्रा र समानता पनि रहँदैन, त्यसकारण प्रहरीलाई स्वतन्त्र र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।’