चलचित्र विकास बोर्डका पदाधिकारीले खुट्टा नकमाए साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा बक्सअफिस प्रणाली लागू हुनेछ । हलको व्यापार पारदर्शी बन्नेछ, हल सञ्चालकले हिसाब दिएनन् भन्ने निर्माताको गनगन हट्नेछ भने कर छल्न पल्केका हलसाहु निस्क्रिय हुनेछन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय बक्सअफिस प्रणाली कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने मुडमा देखिन्छ । बोर्डका पदाधिकारीको पनि बोली फेरिइसकेको छैन तर बदलिदै गरेको दृश्यले बक्सअफिस कार्यान्वयनको पाटो सुस्त बन्दै गएको देखिन्छ ।

जसको हितमा सरकार अगाडि बढेको हो, त्यही समूह अर्थात् फिल्म निर्माता वर्ग नै बक्सअफिसको मागमा भन्दा पूरक विकल्पको बहसमा बढी केन्द्रित हुँदै गएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । फिल्म चल्न नदिने उनीहरुको धम्कीपछि हलवालाहरू निर्मातालाई फकाउनतिर लागेका छन् । यो निकटताका कारण फिल्म नदिने धम्की भन्दा पनि बक्सअफिसको विकल्पको मागलाई तताउने देखिन्छ ।

सरकार निर्णयमा अडिएको भए वैशाख १ बाटै बक्सअफिसको निर्णय कार्यान्वयनमा आइसक्थ्यो । तात्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतको कार्यकालमा गठित बक्सअफिस कार्यान्वयन समितिले वैशाख १ भित्र  उपत्यकाका सम्पूर्ण हलमा ई–टिकेटिङ लागू गर्नुपर्ने र उपत्यका बाहिरका हलहरुले साउन १ भित्र  ई–टिकेटिङ लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हल व्यवसायीहरुलाई त्यहीअनुसार पत्राचार पनि भएको थियो । मन्त्री फेरिए, निर्णय सुस्त भयो । वैशाख सकिनै लाग्दासमेत काठमाडौंका कुनै सिंगल थिएटर हलमा ई–टिकेटिङ लागू भएको छैन ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलका अनुसार उपत्यकाको पाँच वटा सिंगल थिएटर हल गोपीकृष्ण, पुष्पाञ्जली, सिद्धार्थ, कलंकी, पृथ्वी सिनेमा हलमा बक्सअफिसका लागि आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्किङका सामग्री जडान भने भइसकेका छन् । 
‘यी हलहरुले जेठ १ बाट ई–टिकेटिङको अभ्यास थाल्नेछन्,’ उनले दाबी गरिन् । अनि अन्य हलले चाहिँ ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ फितलो आयो ।

‘विश्वज्योति हलमा पनि जडानको तयारी भइरहेको छ । बाँकी हललाई पत्राचार गरिसकेका छौं, चाँडै जडान गर्न अनुरोध छ,’ उनले भनिन्, ‘साउन १ बाट जसरी पनि बक्सअफिस सुरु हुन्छ । प्रणालीमा नजोडिने हललाई राज्यले कडा कार्बाही गर्छ ।’

कडा कारबाही भनेको हलमाथि प्रतिबन्ध हो ? भन्ने पूरक जिज्ञासामा उनी अक्मकिइन् ।

बोर्डले पत्रमार्फत् हल सञ्चालकलाई चेतावनी दिइरहेको छ तर सबै हलले बोर्डको चेतावनीलाई खासै ‘भ्यालु’ दिएका छैनन् । उनीहरु बोर्डतिर भन्दा पनि फिल्म निर्मातातिर बढी केन्द्रित छन् ।

उपत्यकामा गोपीकृष्ण, गुण, कलंकी, गंगा, अष्टनारायण, पुष्पाञ्जली, विश्वज्योति, सिद्धार्थ, पृथ्वी, बनेपा, बाराही गरी जम्मा ११ वटा सिंगल थिएटर हल छन् । 

त्यस्तै क्युएफएक्सको पाँच स्थानमा रहेका हल जोडेर जम्मा ११ ठाउँमा मल्टिप्लेक्स हल छन् । एफक्युब सिनेमा, बिग सिनेमा, सिडिसी, सिटिम्याक्स, बिएसआर, क्युज सिनेमा मल्टिप्लेक्समा पर्छन् ।

मल्टिप्लेक्स हलको हकमा ई–टिकेटिङको समस्या छैन । ‘मात्रै सेन्ट्रल सर्भरसँग लिंक गर्न बाँकी छ । बोर्डले उनीहरुलाई पनि पत्र पठाएको छ तर ती मल्टिप्लेक्सले कुनै चासो जनाएका छैनन् 

निर्माता फकाउन वार्ता टोली
सेयर बाँडफाँड र बक्सअफिसको मुद्दालाई लिएर आन्दोलनको तयारीमा रहेको चलचित्र निर्माता संघले माग पूरा नभए जेठ १ बाट आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ । 

आन्दोलनको मागमा बक्सअफिसको मागभन्दा सेयर बाँडफाँडको मुद्दाले बढी प्राथमिकता पाएको छ । उनीहरुले नेपालभरि नै सिनेमा हलको स्तरअनुसार निर्माता र हलवालाले ६० प्रतिशतसम्मको सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र बक्सअफिस कार्यान्वयनका गर्नुपर्ने उसको दोस्रो माग हो । निर्माता संघका अधिकारीको टोनमा बक्सअफिस भन्दा सेयर, फिल्म हलमा बजाइने ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटीको खर्चमा साझेदारी प्राथमिकतामा परेको छ ।
निर्माता संघको आन्दोलनमा उत्रिने धम्कीपछि हल सञ्चालक केही नरम देखिएका छन् । हल व्यवसायी र फिल्म वितरकहरुको संगठन नेपाल चलचित्र संघले राज्यले लागू गर्न लागेको बक्सअफिसप्रति सकारात्मक रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले निर्माता संघसँग वार्ताका लागि समितिसमेत गठन गरेको छ तर वार्ताको नेतृत्व भने कुनै पनि हालतमा बक्सअफिसको पक्षमा मञ्जुरी नदिन वार्ताकार भाष्कर ढुंगानालाई ‘बटमलाइन’ दिएको छ ।

वार्ता टोलीलाई जेठ १० भित्र समाधान निकाल्न निर्देशन दिइएको संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । वार्ता टोली गठनपछि निर्माता संघसँग एक चरण वार्ता पनि भइसकेको छ तर वार्ता निष्कर्षमा पुगेन । चलचित्र संघका अध्यक्ष उदय र चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया शुक्रवारलाई दिए । 

‘बक्सअफिसका विषयमा हामी सधैँ सकारात्मक छौं,’ उदयले शुक्रवारसँग भने, ‘केही कानुनी तथा प्राविधिक कठिनाई छन्, जसबारे हामी स्पष्ट हुन खोजिरहेका छौँ ।

यता निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी पनि वार्ताबाट माग पूरा हुनेमा आशावादी देखिए । ‘तर माग पूरा नभए आन्दोलन गरेरै छाड्छौँ,’ उनले भने, ‘हामी सेयर बाँडफाँड र बक्सअफिसको मागमा गम्भीर छौँ । हामीलाई फेरि ई–टिकेटिङ मात्रै भनेर हुँदैन, विकास बोर्डले अहिले भनिरहेजस्तो अनलाइन सिस्टमको सेन्ट्रल कलेक्सन नै चाहिन्छ ।’