गत वर्ष जेठ १५ गते ३५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको रातो आलु यसै साता (यो वर्ष जेठ १४ गते) ४५ रुपैयाँमा किनबेच भयो । सेतो आलुको मूल्य गत वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशतले बढेर २५ रुपैयाँ बाट ३८ रुपैयाँ किलो पुगेको छ । सुकेको प्याजमा ९४ प्रतिशत भाउ बढेको छ । गत वर्ष ३५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएकोमा अहिले ६८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

उपभोक्ताको भान्सामा अनिवार्य प्रयोग हुने यी तरकारीको भाउ निकै बढेको छ । तरकारीको मूल्यवृद्धि भएपछि निम्न आम्दानी भएकालाई दैनिक गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे छ । बोडीको मूल्य पनि उत्तिकै बढेको छ । गत वर्षसँग तुलना गर्दा बोडी ४५ रुपैयाँ किलोबाट ६५, करेला ४५ बाट ५५, परबल ४५ बाट ६५, घिरौंला ४५ बाट ६६ प्रतिशत बढेर ७५ रुपैयाँ किलो पुगगेको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अधिकांश तरकारी तथा फलफूलमा मूल्य बढेको छ ।

यहाँ प्रस्तुत गरेको भाउ कालीमाटी तरकारी बजारको भए पनि खुला बजारमा पुग्दा तरकारीको भाउ अझै महँगो छ ।

तरकारीको भाउ बढेर भान्सा चलाउन हम्मे परेको टुकुचा तरकारी बजारमा भेटिएकी पवित्रा थापाले बताइन् । ‘निम्न तलब हुनेलाई घरखर्च चलाउनै कठिन छ,’ थापाले भनिन् । तरकारीको भाउ बढ््नुमा बिचौलिया प्रमुख कारण हुन् । किसानले कम मूल्य पाएका छन् भने उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

तरकारी मात्र नभएर फलफूलको भाउ पनि उत्तिकै बढेको छ । अनार दुई सय पाँच रुपैयाँ किलोबाट बढेर तीन सय १० रुपैयाँ, आँप ९५ बाट एक सय ६५, अंगुर एक सय ३५ बाट दुई सय ४५, मौसम एक सय १५ बाट दुई सय पाँच रुपैयाँ, मेवा ७५ बाट एक सय २५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।

तरकारी मात्र नभएर चामल, दालको मूल्य पनि बढेको छ । चामलको मूल्य करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १० प्रतिशतसम्म भाउ बढेको छ,’ बज्राचार्यले भने । गत वर्ष दालको मूल्य निकै घटेकाले यो वर्षको वृद्धिलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बज्राचार्यले बताए । 

२०७३ फागुनमा मुद्रास्फीति दर २.९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको फागुनमा मुद्रास्फीति दर बढेर छ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्रालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७४÷७५ मा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा खाद्य वस्तुहरुको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण समग्र मुद्रास्फीति दर गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा, घरायसी सामान तथा सेवा, मनोरञ्जन, संस्कृतिलगायत अन्य वस्तु तथा सेवा समूहको मूल्यमा वृद्धि भएकाले मुद्रास्फीतिको दर बढेको हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दर वार्षिक बिन्दुगत आधारमा चालु वर्षको फागुनमा ५.६ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यस समूहको मुद्रास्फीति ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । तरकारी, फलफूल, माछा तथा मासु, मदिरा, घ्यू, तेल आदिको मूल्य बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजारमा मूल्यवृद्धिको असर देखिएपछि महँगीको चर्चा संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ । केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्नुको सरकारसँग कारण माग गरेका थिए । 

सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘तीन महिना पहिला ९० रुपैयाँ लिटरको पेट्रोल अहिले एक सय आठ रुपैयाँ पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै संसदमा भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्य बढेको छ ।’ निर्माण सामग्रीमा पनि मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर सर्वसाधारणमा परेको बताए । ‘११ रुपैयाँको इँटाको १५ रुपैयाँ पुगेको छ,’ शाहले संसदमा प्रश्न गर्दै भने, ‘सिमेन्टको भाउ बोरामै एक सय ५०ले बढ्यो ।’

यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने सबैतिर महँगी बढेको छ । ती सांसदको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठट्टामै उडाए । आँफू सानो छँदा ५० रुपैयाँ माना घ्यू र ९० रुपैयाँ तोला सुन भएकोले अहिले भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए पनि ओलीकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष महँगी बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।

अन्य क्षेत्रको तुलनामा तराईमा महँगी बढेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दर तराईमा ६.३ प्रतिशत, हिमालमा छ प्रतिशत, पहाडमा ५.६ र काठमाडौं उपत्यकामा ४.५ प्रतिशत रहेको छ ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतको तुलनामा नेपालमा मुद्रास्फीति दर बढी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१८ मा चीनमा मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशत, भारतमा पाँच र नेपालमा छ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमा करको दायरा र कर्मचारीको भत्तावृद्धि गर्ने निर्णयले पनि त्यसको असर आगामी दिनमा बजारमा पर्नेछ । व्यवसायीको कार्टेलिङको कारण पनि सामानको मूल्य बढ्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, सरकारले सबै प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, मिलेमतोलाई अन्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरी आधारभूत वस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।