शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी आठौँ पटक अनशन बसिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केही वर्षदेखि लगातार लडिरहेका उनी किन अनशन बस्छन् ? उनको अनशनबाट के प्राप्त भयो र अहिले के गर्न खोजिरहेका छन् ? जनमानसमा खुलदुली छ । अझ निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र शिक्षण अस्पतालमै कार्यरत डाक्टरको एक समूहले अनशनको विरोध गरिरहँदा जनमतसमेत पक्ष÷विपक्षमा बाँडिन थालेको छ ।

आठौँ अनशन किन ?
डा. केसी पटक–पटक अनशन बसेका छन् र सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेर अनशन तोडाएको छ । उनले आठौँपल्ट अनशन बस्ने स्थिति किन आयो ? उनका माग के–के छन् ?
माग नं १. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसद्को यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।
उनकै आन्दोलनको जगमा डा. भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुझाएको छ । विधेयक बुझाएको केही महिना बितिसके पनि पास हुन सकेको छैन । उनी अनशन बसेपछि मन्त्री परिषद्ले बल्ल संसद् पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयकमा निम्न कुरा थप्न भनिएको छ ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस् ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा गरिब जेहेनदार विद्यार्थी पढ्न पाऊन् भनेर उनले यो बुँदा राख्न माग गरेका हुन् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याइयोस् ।
स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सबैको समान पहुँचका लागि उनले यो माग उठाएका हुन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता दूरदराजका जनता यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
– काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
अहिले धेरै मेडिकल कलेज काठमाडौँकेन्द्रित छन् । जसले गर्दा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पनि काठमाडौँकै हुनेखाने वर्गको छ । अर्कातिर धेरै मेडिकल कलेज काठमाडौँमै हुँदा बिरामी सँख्या (बेड अकुपेन्सी) कम भएर  चिकित्सा शास्त्र पढिरहेका विद्यार्थीले सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन नसकेकाले यस्तो शर्त तेस्र्याएका हुन् । यसै गरी, उपत्यकामै मेडिकल कलेज खोल्न पाएपछि बाहिर खोल्न कसैले नचाहने भएकाले पनि यसमा जोड दिइएको हो ।

–    अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैँ हुने व्यवस्था गरियोस् ।
डा. केसीको अनशनपछि नै सरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले बृहत् अध्ययन गरेर एमबीबीएसको अधिकतम शुल्क तोकेको थियो । जसअनुसार उपत्यकाका हकमा ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । जसलाई शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले सदर गरे पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले मनलाग्दी शुल्क लिए । यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन उनले माग गरेका हुन् ।

–    आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि नेपालभित्रका सबै विश्वविद्यालय र विदेशका लागि पनि प्रवेश परीक्षा लिने एउटै निकायको माग गरेका छन् । जसले गर्दा कमजोर विद्यार्थी डाक्टर बन्नबाट रोकिने उनको अपेक्षा हो । अहिले नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्नेहरू समेत विदेश गएर चिकित्सक बनेर आउने अवस्था छ । विदेशमा पढ्न जानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति–पत्र (एलओआई ) दिनुअघि प्रवेश परीक्षा पास गरे÷नगरेको हेर्नेछ ।
माग नं २. अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया बढाइयोस् ।
अहिलेको अनशनमा सबैभन्दा सतहमा आएको माग हो यो । यो माग डा. केसीको ‘आफ्नो नभएको’ भन्ने आरोप लगाउनको समेत कमी छैन । यही समयमा अख्तियारसँग अरूको पनि टक्कर परिरहेकाले यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । तर, यो ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’ जस्तो संयोगमात्रै हो ।
उनले यो बुँदाको मागमा भनेका छन्, ‘आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् ।’
‘आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका’ संकेत किस्ट मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना कोटा बढ्नु र कलेजले तोकिएको शुल्क लिन आनाकानी गर्नु हो । उक्त कलेजको एकैचोटि ७५ बाट सिट संख्या १ सय ३५ पु¥याइएको थियो । यो संख्यामा विद्यार्थी पढाउन कलेजको भौतिक पूर्वाधार अभाव छ, जब कि शिक्षण अस्पताल भएको चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि ७५ विद्यार्थी मात्रै पढाउँछ । किस्ट कलेजमा लगानी रहेका बालमानसिंह कार्की लोकमानका सहोदर भाइ हुन् ।
‘अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका’ भन्नुको अर्थ अघिल्लो वर्ष किस्ट लगायतका निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने संस्था आईओएमका डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएका थिए । उनले मेरिट लिस्ट र निर्धारित शुल्क लागू गर्न अन्तिमसम्म प्रयास गरेका थिए । उनले यस्तो प्रयास गरेकाले राजीनामा दिन बाध्य पारिएको बुझाइ डा. केसीको छ ।
‘कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका’ भन्नुको अर्थ चाहिँ हालसालैको घटना हो । केही समयअघि मात्रै पोस्ट ग्य्राजुएटको परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको समाचार आएको थियो । यही सन्दर्भमै परीक्षा बोर्डमा रहेका एकजना सदस्यका छोराले प्रवेश परीक्षा नै टप गरेपछि यो विषय झन् रहस्यमय भएको छ । यो विषय अहिले विवादित नै छ । यही सन्दर्भमा केयूका एकजना सिनेट सदस्य डा. केदारभक्त माथेमाले हालसालै राजीनामासमेत दिइसकेका छन्  ।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
यो मनमोहन अधिकारी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा हो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन÷अध्यापन गराउनका लागि सम्बन्धन लिने अनेक कोसिस गरे पनि असफल भएपछि प्रतिष्ठान बनाउने रणनीतिमा सञ्चालक लागेका छन् । नेकपा एमाले सम्बद्ध डाक्टर र नेताको लगानी रहेको भनिएको उक्त मेडिकल कलेजलाई चलखेल गरी प्रतिष्ठान बनाउने खेल जारी छ । निजी क्षेत्र वा पार्टीलाई यसरी प्रतिष्ठान बनाउन दिँदा बेथिति हुने डा. केसीको निक्र्याेल छ । यसको व्यापक विरोध भए पनि सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।  

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।
–    त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
उनी पहिलोपल्ट अनशन बस्दा उठाएको पहिलो माग पनि यही हो । क्षमतावान र वरिष्ठ व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक लबिङका आधारमा डिन बन्ने प्रथा थियो आईओएममा । जुन उनको अनशनपछि केही नियन्त्रणमा आएजस्तो देखियो तर यतिबेला फेरि आईओएम डिनविहीन भएको छ । वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा डिन बन्ने दौड चलेकाले उनले यो माग उठाएका हुन् ।
–अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
यो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भइसकेको र कार्यान्वयनका लागि प्रयास पनि भएको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज र तिनलाई संरक्षण दिनेहरूका कारण कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन ।

–    विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको जगजाहेर नै छ । जुन पार्टीको शिक्षामन्त्री भयो, त्यसैको बढी चल्छ । त्यसैले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कमिटीको प्रमुखमा स्वतन्त्र व्यक्ति भयो भने प्राज्ञिक थलोमा प्राज्ञिक व्यक्ति नै आउने अपेक्षा उनको छ ।

–अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् ।
२०६६ साल फागुन २८ देखि चैत १८ सम्म महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल बन्द भएको थियो । यो नेपालको चिकित्सा इतिहासमै भएको सबभन्दा कडा र लामो आन्दोलन हो । त्यतिबेला नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने विदेशी विद्यार्थीसँग चर्को रकम असुल गरिन्थ्यो । प्रवेश परीक्षा फेल भएकालाई पनि मोटो रकम ‘घुस’ खाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति थियो । त्यही रकम बाँडफाँटको विषयमा आईओएमका तत्कालीन पदाधिकारीबीच विवाद भयो । तथ्य बाहिर आयो । टिचिङका तत्कालीन क्याम्पस–प्रमुख रामप्रसाद उप्रेतीले आईओएमका तत्कालीन डिन अरुण सायमीलाई प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बेचेको आरोप लगाए । त्यसपछि विद्यार्थी र डाक्टर आन्दोलित भए । आन्दोलनपछि पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको छानबिन समिति बन्यो ।  समितिले आईओएमले विभिन्न निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्साशास्त्र पढाउने अनुमतिसमेत दिने भएकाले यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीले मनलाग्दी गरिरहेको औँल्यायो । समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै निष्कर्ष निकालेको थियो, ‘आधारभूत पूर्वाधार पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई पनि आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक तथा निजी कलेज सञ्चालकहरूको गैरकानुनी दबाबका आधारमा मनमानी ढंगले सम्बन्धन खुला गरिएको छ ।’ यसै गरी, विद्यार्थी कोटा बढाउन विभिन्न कर्तुत गरेको र एमडी र एमएसजस्ता विशेषज्ञ डाक्टर बनाउने प्रक्रियाको अनुमति दिँदा विज्ञसँग समेत छलफल नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आईओएममा मनोमानी चलिरह्यो । आईओएमका तत्कालीन डिन डा. अरुण सायमीसहित सहायक डिनहरू डा. रतिन्द्र श्रेष्ठ, डा. वशिष्ठ रिजाल, डा. कान्तिलता राजभण्डारी समेतलाई कारबाही गर्न सकिने आधार पनि थिए तर कारबाही भएन । यसैलाई उनले उठाएका हुन् ।

आन्दोलनको सुरुवात र उपलब्धि
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएर उल्टै भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएपछि उनले २०६९ असारबाट अनशनको बाटो अँगालेका हुन् । पहिलो अनशन असारमै बसेका उनी यो असारको अनशन त्यसैले अन्तिम बनाउन चाहन्छन् । उनका सुरुवाती माग पनि आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति र जयराम गिरी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनै थिए । छैटौँ अनशन क्रममा भएको सहमतिमा गिरी प्रतिवेदनमाथि छानबिन बढाउने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने पनि भयो । तर, अख्तियारले छानबिन गर्नुको सट्टा दोषी देखाइएकालाई भटाभट सफाइ दिन थालेको आरोप डा. केसीको छ र भइरहेको पनि यस्तै छ ।  महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया बढाउन माग गर्नुको अर्काे महŒवपूर्ण कारण यो पनि हो ।
केसीले गरेको यो सत्याग्रहबाट केही हासिल नभएको भने होइन । उनले आन्दोलन थाल्दा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौँ नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चारवटा काठमाडौँ केन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए । यसै गरी, शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज थिए । यदि डा. केसी अनशन नबसेका भए यी सबै कलेज यतिञ्जेल सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे । जसले डाक्टरको संख्या बढाउँथ्यो तर सीपमूलक शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ नपाउँदा गुणस्तर भने डरलाग्दो हुन्थ्यो ।
अर्काे उपलब्धि भनेको अबका दिनमा विदेशबाट पढेर आउने डाक्टर पनि प्रतिभावान हुनेछ । यसअघि विदेशमा डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थी नेपालमा डाक्टरी पढ्ने प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने थिए । विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल मडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ पल्टसम्म फेल भएको उदाहरण छ । तर, डा. केसीकै कारण नेपालमा उत्तीर्ण नभई विदेशमा समेत पढ्न नपाउने व्यवस्था भएको छ ।

यीमध्ये महŒवपूर्ण उपलब्धि भनेको मेरिटका आधारमा भर्ना र तोकिएकै शुल्कमात्रै लिन पाउने व्यवस्था हो । अघिल्लै वर्षदेखि मेरिट अर्थात् योग्यताअनुसार नै भर्ना हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि भने योग्यताका आधारमा भन्दा पनि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, सोही विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थियो । जसले गर्दा जेहेनदार तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे । अघिल्लो वर्षदेखि शुल्कसमेत तोकिएका छ, उपत्यकामा ३४ लाख ५० हजार र बाहिर ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ ।
यसै गरी, डा केसीसँगै भएको सहमतिअनुसार एमडी र एमएस (विशेषज्ञ) तहको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ । यसअघि २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपथ्र्यो । निःशुल्क पढेका विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ । यसले दूरदराजका जनताले पनि विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।