सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२÷७३मा आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ मुलुकको आर्थिक अवस्था । किन यस्तो भयो त ? आर्थिक क्षेत्रका जानकार भन्छन्– ‘राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक समृृद्धि हुन सकेको छैन’ ।
नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । निजी क्षेत्र, नागरिकले दायित्वबोध गरेर आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण–भूकम्प र नाकाबन्दी तहसनहस पारे पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुनु । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा अपेक्षाभन्दा सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन बढी भएको हो । जब नाकाबन्दी खुल्यो क्रमशः सुधार हुँदै आएको राजस्व संकलन असार मसान्तमा आइपुग्दा लक्ष्यलाई उछिन्यो । तराई आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले माघसम्म निरन्तर न्यून रहेको राजस्व संकलन फागुनबाट भने लक्ष्यभन्दा बढी उठ्योे ।
तर, राज्य सञ्चालकले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसक्दा मुलुकमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र र जनताले जसरी कर तिरेका छन् । सरकारी निकायले अन्धाधुन्ध खर्च गरेर बेथिति बसालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर आर्थिक अनुशासन उलंघन गर्दै मनपरी रकम खर्च गरे । साढे ११ महिनामा ७५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको सरकारले असारको अन्तिम साता ३४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसले खर्च प्रक्रियामा भएको बेथितिलाई प्रष्टयाउँछ । लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको भनेर गर्व गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीलाई जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । राज्यका निकायमा समयमै खर्च नगर्ने रोग बस्दा आर्थिक अनुशासन उलंघन भई त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको अर्थशात्रीहरू बताउँछन् । ‘पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सामा अनियमितता हुने गरेको छ,’ अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, ‘वर्षको अन्तिममा जथाभावी रूपमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रमा महँगीबाहेक अन्य कुनै योगदान पु¥याउँदैन । यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दैन र रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन ।’
अहिलेको विद्यमान नीति, सरकारी संरचना, खर्च गर्ने कमजोर क्षमताले विकास हुन सकेको छैन । त्यसको अर्को उदाहरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण । अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा नेपाललाई ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान तथा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उक्त रकम ल्याएर खर्च गर्न सकेको भए भूकम्पपीडितले बास पाउँथे । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्थ्यो । त्यसको फाइदा अन्ततः आर्थिक क्षेत्रमा पथ्र्यो । तर, सरकारले अहिलेसम्म दाताले दिएको रकमलाई ल्याएर खर्च गर्न सकेको छैन । बरु, गत आर्थिक वर्षमा ९४ अर्ब ९६ करोड ४७ लाख ऋण लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर बढाएर १ खर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने तयारीमा जुटेको छ । यसले नेपाली जनतालाई थप ऋणको भारी बोकाउँदै छ ।
आयातमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्र विदेशी उत्पादनमै भरपर्नुु परेको छ । ११ महिनाको अवधिमा विदेशबाट ५ सय ९८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका युवाले वार्षिक अर्बौंं रेमिट्यान्स ल्याए पनि लगानीको उपयुक्त वातावरण नहुँदा त्यसको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा बढेको छ । निर्यात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने आयात २०.८ प्रतिशतले बढेको छ । जनताले राहत पाउनुको साटो महँगीको चपेटामा परे । यी सबै घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्शा शक्तिको अभावले आर्थिक विकासले गति नलिएको हो ।
यो वर्षको लागि समयमा बजेट आयो भनेर निजी क्षेत्र हौसिए । अहिले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको होडबाजीले आर्थिक विधेयक संसद्मा थन्किएका छन् । सरकारले बजेट पास गर्छ अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्दा दुरुपयोग हुन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाधक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरे आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ,’ खनालले भने, ‘राज्यले आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ ।’
मुलुकमा विदेशी लगानी भिœयाउन र स्वदेशी उद्योगीलाई उत्साहित गर्न सके आर्थिक क्षेत्रले छलाङ मार्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । लगानी गर्ने क्रम बढेपछि लगानीकर्ता यहाँको राजनीतिक वातावरणले अझै ढुक्क हुन नसक्दा अपेक्षित लगानी आउन नसकेको हो । संविधान जारी भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याले लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन् । विदेशी लगानी भिœयाउने नीति बनाएर मात्र नपुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘लगानी सुरक्षित छ भन्नेमा विदेशीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक एजेन्डामा संवेदनशील हुन सकेनन् । स्वदेशमा पनि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुप¥यो ।’