पेट्रोलियम सवारी प्रयोग गर्दै आएका भिआइपीले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । वातावरण मैत्री, मेन्टिनेन्स र पेट्रोलको खर्च नलाग्ने भएकाले पनि आकर्षण बढेको हो । 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले ६० लाख रुपैयाँमा बिवाइडी कम्पनीको विद्युतीय कार किन्यो । 

कम खर्चिलो हुने भएकाले विद्युतीय सवारीप्रति नागरिकको चासो बढाउन राष्ट्रपतिका लागि विद्युतीय सवारी किनेको राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव लोकनाथ सुवेदीले बताए । 

राष्ट्रपति मात्र नभएर अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न थालेका छन् । प्रदूषण न्यूनीकरण र इन्धन प्रयोग घटाउन सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई बढावा दिएको मन्त्री पुनको तर्क छ । 

पेट्रोलियम गाडीको मोबिल, पेट्रोल, मेन्टिनेन्स खर्च धेरै भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताका लागि निकै सस्तो छ । 

विद्युतीय सवारीमा भिआइपीको नजर बल्ल परे पनि यसको प्रयोग गर्नेहरु भने पहिल्यैदेखि थिए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल कोरियन कम्पनी कियाको विद्युतीय कार ‘सोल’ चढ्न थालेको २२ महिना भयो ।  
पेट्रोल कारभन्दा विद्युतीय कारको प्रयोगपछि खर्च निकै घटेको खनाल बताउँछन् । २२ महिनामा मेन्टिनेन्सका लागि नौ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भयो रे उनको ।

खनाल आफ्नो गाडीमा १३ हजार किलोमिटर यात्रा गरे  । विद्युतबाट चार्ज गर्दा एक किलोमिटरका लागि करिब एक रुपैयाँ २५ पैसा खर्च हुन्छ । महिनामा तीनपटक चार्ज गरे पुग्छ । 
‘दिनदिनै चार्ज गर्नुपर्ने झन्झट छैन,’ खनालले भने, ‘महिनामा तीन÷चारपटक चार्ज गरे पुग्छ ।’ 

विद्युतीय सवारीलाई सरकारले कर छुट दिए पनि अपेक्षितरुपमा आकर्षण बढ्न भने सकेको छैन । सरकारले चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युतीय कारको प्रवद्र्धनका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क छ भने अन्तःशुल्क तिर्नुपर्दैन । वार्षिक नवीकरण शुल्क शून्यसरह छ । 
वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङले आठ वर्षदेखि विद्युतीय कार प्रयोग गरिरहेका छन् । १४ लाखमा किनेको रेभा गाडीबाट उनी पूर्ण सन्तुष्ट छन् । 

‘आठ वर्षमा गाडी मर्मतमा २२ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भयो,’ गुरुङले भने, ‘एकपटक चार्ज गरे ८० किलोमिटर गुड्छ ।’ 

विद्युतीय कार वातावरण मैत्री हुने भएकाले सबैलाई प्रयोग गर्न गुरुङको सुझाव छ । ‘मोबिल र पेट्रोल हाल्न नपरेपछि यात्रा निकै सस्तो हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘सरकारले विद्युतीय कारलाई प्रोत्साहित गरे पनि अपेक्षित प्रयोग बढ्न सकेको छैन ।’ 

मुलुकमा जलविद्युतको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् । 

नेपालमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्र एक सय ५५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग वृद्धि हुँदै गए इन्धन आयात घटेर मुलुकको व्यापार घाटा घट्न सघाउ पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्न आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटबाट विद्युतीय सवारीको १५ प्रतिशत भन्सारलाई जम्मा एक प्रतिशतमा झारेको थियो । गाडीसँगै विद्युतबाट चार्ज गरेर गुडाउन मिल्ने स्कुटर, मोटरसाइकल र रिक्सा आयातमा लाग्ने भन्सारमा भारी छुट दिएको हो । 

विद्युतीय माइक्रो बस, कार, बसजस्ता साधन पनि प्रयोग बढाउने सरकारी रणनीति छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सन् १९९३ देखि हुन थालेको भए पनि व्यापकता पाएको छैन ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगमा धेरै फाइदा भए पनि अपेक्षित रुपमा बजार विस्तार नभएको आस्ता अटोमोबाइल प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्र मानन्धरले बताए । ‘निजी क्षेत्रको प्रयासले व्यापकता पाउँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी क्षेत्रबाटै जनचेतना जगाएर विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

स्टन्ट त हैन ?
सवारीको विषयमा भिभिआइपीबाट पटक–पटक स्टन्ट हुने गरेको छ । यसमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई । नेपालमा निर्मित गाडीको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै उनले नेपालमा एसम्बल गरिएको मुस्ताङ म्याक्स चढेका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीपदबाट बाहिरिएपछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

सवारीसाधन केहीका लागि विलासिता हुनसक्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका केही भिभिआइपी र भिआइपीको हकमा यो सुरक्षासँग समेत जोडिन्छ । विद्युतीय सवारीको गति र सुरक्षा संयन्त्रले समेत भिभिआइपीको हकमा यसको प्रभावकारिता निश्चित हुनेछ ।