सरकार र संसद्को क्षेत्राधिकार आ–आफ्नै छन् । त्यसैले त व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा राज्य सञ्चालनको अधिकार बाँडिएको हो । यसको उद्देश्य प्रष्टै छ, कार्यपालिकाले गडबड गरे न्यायपालिकाले क्रस चेक गर्ने, न्यायपालिकाले गडबड गरे व्यवस्थापिकाले हेर्ने अनि व्यवस्थापिका कतै चिप्लिए वा स्वार्थ बाझिए न्यायपालिकाले ‘न्याक्ने’ ।

यी तीन निकाय बीचको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को आधारमा राज्यमा सुशासन कायम हुने विश्वास गरिन्छ तर पछिल्ला दुई घटनाले व्यवस्थापिका कार्यपालिकाका अगाडि पूरै लम्पसार परेको देखियो । यसको मोहरा बने सभामुख महरा ।

पहिलो प्रसंग गम्भीर अपराधमा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई अदालतको आदेशै नआई ससम्मान सांसदको सपथ खुवाउने कुकर्मको हो । अदालतबाट आदेश आएको भए कानुनी रुपमै बाध्यात्मक हुने थियो सपथ खुवाउन तर प्रधानमन्त्रीको लहडकै भरमा अदालतलाई बाइपास गर्दैै रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाए महराले ।
गम्भीर अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी बाध्यता नभई किन सपथ खुवाउन हतार भन्ने जिज्ञासामा महराको प्रतिक्रिया बडो निरीह थियो । उनी व्यवस्थापिकाका प्रमुख हुन् । उनले आफ्नो निरिहताको आफैं पोल खोल्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नै पर्यो !’

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्देशक मान्न समामुख बाध्यकारी हुन्नन् तर उनलेआफू सभामुख भएको बिर्सिएर नेकपाको पूर्व नेता भएको मात्र सम्झँदा संसद्को गरिमा खस्कियो । 

यत्तिमै रोकिएन उनको लज्जापद समामुख–यात्रा । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रतिपक्षले प्रश्न गर्न पाउनु सामान्य नै हो । यो समेत उनले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीको समय थोरै भएको भनेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पाँच जनाको नाम दिए पनि कसैले बोल्न पाएनन् । यसको कारण सार्वजनिक भयो, ‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन सकेनन् ।’ हरे लज्जाशरणम् !

 

कठै रवीन्द्र
बोलीले म निर्दोष भने पनि ठीकैका ‘बडी’ भएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको बडीले भने त्यस्तो देखाएन । ‘वाइड बडी’ जहाज खरिदमा साढे चार अर्ब घोटाला भएको र त्यसमा मन्त्री अधिकारी पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको ठहर पछिको उनको राजनीतिक यात्रा सकसपूर्ण बन्यो । सम्भावना भएका नेताका रुपमा चर्चामा रहेका उनको छवि एकाएक भ्रष्टझैँ देखिएपछि चारैतिर राजीनामाको दबाब बढेका बेला आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनी निकै निन्याउरो देखिएका थिए ।

राजीनामा दिन पो पत्रकार सम्मेलन गरे कि भन्ने गाइँगुइँ भए पनि उद्देश्य त सफाइ दिने पो रहेछ ! तर उनले सिंहदरबारमा सफाइ दिँदै ‘मैले केही गरेको छैन’ भनिरहँदा उता लेखा समितिले भने नैतिक रुपमा उनलाई पनि जिम्मेवार ठहर गर्दै कार्बाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरिसकेको थियो । 

सोमबार लेखाले प्रतिवेदन फाइनल गर्दै थियो । त्यसभन्दा अगाडि पत्रकार सम्मेलन गर्नुको लक्ष्य पक्कै लेखाको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने थियो तर समय जुधेछ, समिति र मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलनको । उनले पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई मुछिएको दाबी गरे । नेकपाका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नेतृत्व गरेको उपसमिति राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही भएको दाबी पनि नगरेका हैनन् तर बिर्सिए उपसमितिमा त सत्ताधारी दलकै बहुमत थियो । 

मन्त्री अधिकारीलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास सफल नभए पनि सत्ताधारी दलका लागि खुसी यति थियो कि वर्तमान गृहसचिव प्रेम राईलाई क्लिनचिट दिलाउन भने सफल भएका छन् । राई प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति विश्वासपात्र हुन् । गृहको नेतृत्व रामबहादुर थापाले गरेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनै राईमार्फत् आफैं चलाइरहेको जगजाहेरै छ । त्यसैले प्रतिवेदन लिक भएदेखि नै मन्त्री अधिकारी फन्दामा परे पनि राई भने सहजै उम्कने धेरैको आँकलन थियो । भयो त्यस्तै । सचिव बलियो हुँदा विचरा मन्त्री चैँ निरीह पो भए ! रवीन्द्रलाई अब कठै भन्दा अरु के भन्नु अहिले ? 

रेशमको रवाफ
महन्थ ठाकुरले अनेकन् प्रयास गर्दा पनि नसकेको काम नेपाल जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेता राजेन्द्र महतोले एकै चुट्कीमा गरिदिए । अनेक बाधा र विरोधका बीच उनले डिल्लीबजार जेलमा टीकापुर ‘नरसंहार’मा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई सुटुक्क डिल्लीबजार जेलबाट निकालेर सभामुख कृष्णबहादुर महरासामु पेश गराएर माननीयको वैधानिकता दिलाए ।

रेशम सानोतिनो अभियोगमा जेल पुगेका हैनन् । मधेस दोस्रो आन्दोलनताका टीकापुरमा प्रहरीसहित नाबालकको भएको हत्याका मुख्य योजनाकारको तक्मा थियो उनको छातीमा । गम्भीर अपराधमा मुख्य अभियुक्तको बिल्ला बोकेर भूमिगत रुपमै संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जितिदिए । 

चुनाव त जिते तर पद तथा गोपनीयताको सपथ खान पाएनन् । त्यसमा प्रमुख बाधक तत्कालीन नेकपा एमाले नै थियो । एमालेले विज्ञप्ति नै निकालेर रेशमलाई अपराधी करार गर्दै सपथको विरोध गरेको थियो भने हालका प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले अध्यक्षको भूमिकामा उनलाई आतंककारी नै घोषित गरेका थिए ।
राजनीतिमा समय सधैँ एकैखालको कहाँ भइरहन्छ र ! समय बद्लियो, समयसँगै केपी ओलीको पनि मन बदलियो र रेशम निर्वाचित भएर पनि हुन नसकेको माननीयबाट पक्का माननीय भए । सानले दुलाहाझैँ सिंगारिएर उनी संसद  छिरे र महराको अघिल्तिर शीर निहुँराउँदै सपथ लिए, छातीमा माननीयको ब्याच लगाएर र ढल्कँदै सदरखोर डिल्लीबजार फर्किए । वाह रे, वाह ! नेपाली राजनीतिको नाटक !!