विवादै विवादमा घेरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अवकाशको तीन महिनाअगाडि नै राजीनामा दिए । न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न शैक्षिक योग्यताको विवाद बाधक भए पनि आगामी जेठसम्म उनको कार्यकाल बाँकी नै थियो तर हित्तचित्त मिलेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएसँगै उनको दुर्दिन शुरु भएको थियो । राणा नियुक्त भएलगत्तै उनको सबै जिम्मेवारी खोसेर खाली हाजिर गरेर हिँड्ने बनाइदिए पनि केही समय सर्वोच्चमा टिकेका उनले आफ्नै मित्रको मन नफर्कने पक्का भएपछि तीन महिनाअघि नै अवकाश रोजे ।

न्यायाधीशको रुपमा त्यत्ति उच्च छवि नभएका राणा संसदीय सुनुवाईको तगारो पन्छाउँदै प्रधानन्यायाधीश हुन सफल भएपछि अदालतप्रति बढ्दो वितृष्णा मेटाउन सक्रिय छन् । उनले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ जोशीको च्याम्बर हटाएर शुरु गरेका थिए । 

राणाले सुन काण्डमा आदेश दिने उच्च अदालतका न्यायाधीश, घुससहित पक्राउ परेका अदालतका कर्मचारीबाट पोलिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्मा तानेर केही गर्छन् कि भन्ने आशा जगाए । अजेयराज सुमार्गीले अदालतकै आदेशको भरमा बैंकबाट फुत्काएको रकम फिर्ता ल्याउने आदेश दिएर सकारात्मक सन्देशलाई निरन्तरता दिए । 

राजनीतिक दाउपेचमा जेलिएको एनसेलले तिर्न बाँकी कर उसैलाई भराउने आदेश दिएर राणाले वाहवाही पाइरहँदा जोशी भने पेशीरहित थिए । प्राविधिक रुपमा उनी रोजगार थिए तर व्यवहारिक रुपमा कामविहीन बेरोजगार । सायद कामविहीन भएर बसिरहन लाजै लागेर उनी आफैँ सर्वोच्चबाट बिदा भए । यो पनि एक प्रकारले प्रधानन्यायाधीश राणाको सफलता नै हो ।

एनसेलको कर छलीपछि राणाले राजश्वमारा व्यापारी अनि साढे ३३ किलो सुनको अदालती प्रक्रियामा प्रवेश हुने चर्चा भएको थियो । एनसेलको मुद्दामा उनीबाट आएको अनपेक्षित आदेशपछि यदि उनले यी दुई केस हेरे भने राष्ट्रको पक्षमै आदेश आउने आशा बढेको थियो तर एनसेल प्रकरण कानुनी रुपमा टुंगो लगाएको महिना टेक्न लाग्दासमेत ती पुराना फाइल पल्टिएका छैनन् । राजश्व छलीको केस जटिल नै छ, जसमा सत्ताधारी र सडकमा रहेका दुवै पार्टीको इन्ट्रेस्ट ग्रुपसमेत पर्ने निश्चित छ । कर छलीमा जे जति व्यापारीको नाम सार्वजनिक भएका छन्, ती सत्ता र शक्ति दुवैतिर पहुँच भएकाहरु नै हुन् । त्यसैले राणाका लागि उनीहरुको फाइल खोल्नु र राष्ट्रहितमा आदेश जारी गर्नु पक्कै सहज छैन । 

साढे ३३ किलो सुन त पूरै जेलिएको छ । वर्षौंदेखि तस्करी गर्दै आएका खुंखार सुन तस्कर र हराएको तस्करीको सुनको विवादमा हत्या भएका व्यक्तिबारे अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी दुवैलाई एकै घानमा हाल्ने गम्भीर त्रुटि भइसकेको छ । प्रहरी ऐन आकर्षित हुने प्रहरीलाई संगठित अपराध ऐन लगाउने सरकारी वकिलदेखि आदेश दिने न्यायाधीशसम्मको नियत केलाउनुसँगै घुलमिल गराइएको संगठित सुन तस्करी र तोकिएको कार्यसम्पादनमा त्रुटि गर्ने प्रहरीको कसुर निफन्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ । 
सत्तासँग स्वार्थ जोडिएर अनुसन्धान नै अलपत्र परेको सुन तस्करीको मिसमास निफन्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण नै छ तर अवसर चुनौतीमै हुन्छ । सहज काम त जसले पनि गरेकै हुन् ।

त्यसैले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ चर्चाका बीच शुरु गर्न न्यायाधीश, सुमार्गी र एनसेल केसमा आदेश दिएको हैन, अदालतप्रतिको विश्वास मक्काउने धमिरा सफा गर्न दृढ नै हो भने उनले यी दुवै चुनौती पनि सहजै पार गर्नसक्ने छन् । यी दुवै केस गुजुल्टिएको स्वार्थले नै हो । उनले स्वार्थ हेरेनन्, प्र्रमाण र कानुनी दफा हेरे भने जटिल पाटो पनि हैन । 

राणाले जोशीप्रति जुन व्यवहार गरे, सो नियमसंगत थिएन तर अदालतप्रति बढ्दो वितृष्णा घटाउन बाध्यकारी कदम थियो । तापनि जोशीप्रति उनको व्यवहार असहिष्णु भएको अझै टिप्प्णी हुने गरेको छ । ती टिप्पणी गलत हुन् भन्ने पुष्टिका लागि समेत राणाले कर छली, सुन तस्करीजस्ता चुनौती चिर्न आवश्यक छ ।