सेयर कारोबार घटेको घटै छ । बैंकमा तरलता अभाव र चर्को ब्याजले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भए । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता खस्किएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउन उत्साहित छैनन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त हुन् । दुई तिहाईको सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्छ । लगानीकर्ता उत्साहित भएर लगानी विस्तार गर्छन् । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्छ । मुलुकले आर्थिक समृद्धिको दिशा लिन्छ भन्ने सबैको विश्वास थियो । 

मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि निजी क्षेत्र मात्र नभएर राजनीतिक नेतृत्व निकै उत्साहित थियो । खतिवडाले राजनीतिक क्षेत्र र जनतालाई उत्साहित बनाउन त सक्नु भएन । निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी पनि निराश देखिएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारको ध्यान निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर उद्योगधन्दा खोल्न भन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएको बताए । ‘मुलुकमा औद्योगिकीकरण नहुँदासम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन,’ महतले भने, ‘त्यसका लागि सबैको विश्वास जितेर लगानी बढाउनु पर्छ ।’ स्वदेशी लगानीकर्ता ढुक्क नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउन पनि कठिन हुने बताए । महतले सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसकेको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ । व्यापार घाटा घटाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने महत बताउँछन् । ‘उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन ।’

पूर्व अर्थमन्त्री मात्र नभएर उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले सरकार निजी क्षेत्र मैत्री नहुँदा विश्वास आर्जन गर्न नसकेको बताए । सरकारले ल्याउने नीति नियम, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार कठोर भएका कारण पनि निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताए । ‘हामी उद्योगी व्यापारीलाई सरकारको खुलेर आलोचना गर्न पनि डर छ,’ ती अध्यक्षले भने, ‘लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा समस्या देखियो ।’

सरकारले लगानीकर्ताको मन जित्नभन्दा केही क्षेत्रमा चिडाएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन सकेको छैन । त्यसका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । विदेशी लगानी आवश्यक नभएका स–साना क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोल्ने तयारी गरेर निजी क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाएको छ ।

सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासहित मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने बताइरहँदा जटिलता देखिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् । मुलुकमा अपेक्षा गरेअनुसार वातावरण नबनेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘स्थिर सरकारपछि नयाँ–नयाँ प्रोजेक्ट आउने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अपेक्षाकृत उत्साह देखिएन ।’

सरकारमाथि स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । गत साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रति निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ । उक्त विधेयकमा साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्न सक्ने प्रावधान राखेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा विगतमा बन्देज लगाएका साना लगानीका घरेलु उद्योग, कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योगमा पनि विदेशी लगानी खोल्ने प्रस्ताव गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

विगतमा विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा ‘लघु उद्यम र घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू एवं पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दुग्ध प्रशोधन व्यवसाय’ उल्लेख थियो । तर, हाल संसदमा पेश भएको विधेयकमा ‘कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (जस्तो–कपाल काट्ने, सिलाइ (टेलरिङ), ड्राइभिङ आदि)’ मात्र विदेशी लगानी नल्याउने उल्लेख छ ।

सानो व्यवसायमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँदै स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको औद्योगिक घराना केडिया अर्गनाइजेसनका सुमित केडियाले बताए । नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका केडियाले कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय र घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक नरहेको बताए । ‘डेरी क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरे ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्छ,’ केडियाले भने, ‘सरकारले वातावरणबनाउलाभन्दा झन् बिग्रियो ।’ डेरी क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता नै सक्षम रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘नेपाली उद्योगीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनु आवश्यक छैन,’ उनले भने । स्वदेशीले लगानी गरेर उत्पादन गर्न सक्ने क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । ‘सरकारले साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएर समृद्धि आउँदैन ।’

सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । लगानी वृद्धि भएर उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पहिलो ६ महिनामा आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निर्यात वृद्धि दर १०.३ प्रतिशतमा सीमित छ । व्यापार घाटा बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घटेको छ । हरेक वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा सञ्चिती घटेको हो ।