कुनै समय नेपालीलाई ज्वरो आउँदा खाने पारासिटामोल पाउन पनि मुस्किल पथ्र्यो । सडक यातायात नहुँदा कतिको ज्यान अस्पताल नपुग्दै जान्थ्यो । झाडा पखाला लाग्दा जीवनजल खाने चेतना नहुँदा अकालमा ज्यान गुम्थ्यो । 

क्रयशक्तिको वृद्धि, सडक यातायातको विस्तार र बढेको जनचेतनाका कारण अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेरिँदैछ । अहिले स्वास्थ्यमा व्यक्तिको चेतना मात्रै बढेको छैन, स्वास्थ्य सेवामा पहुुँच पनि बढेको छ । 
३० वर्षको अन्तरालमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनग्य सुधार भएको देखिन्छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । रेमिटेन्सका कारणले क्रय शक्ति बढिरहेको छ । यसले नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगिरहेको देखिएको हो । 

सार्वजनिक स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, बाटोघाटोको विस्तार हुँदा सडक यातायात सहज हुँदै गएको छ । चमत्कारै नभए पनि अस्पतालको संख्या बढ्दो क्रममा छ । निजी तथा गैह्र नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थामा लगानी बढिरहेको छ ।पूर्व स्वास्थ्य सेवा निर्देशक गंगाराज अर्याल पहिलेको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा सहज बन्दै गएको बताउँछन् ।

नेपालको संविधानमै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गर्दै धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रत्याभूत गरेको छ । कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ४.२९ प्रतिशत बजेट छ । 

नेपालीको औसत आयु ५५ वर्षबाट बढेर महिलाको ७२ र पुरुषको ६९ पुगेको छ । यो तथ्यांकमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभाव पनि देखिन्छ नै ।

सन् १९९० देखि २०१३ को रिपोर्टमा विश्वको औसत आयु ६ वर्ष बढेको छ । नेपालीको भने १२ वर्ष बढेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । औसत आयुमा उन्नति गर्नेमध्ये नेपाल विश्वको दश शीर्ष देश मध्येमा पर्छ ।  

शिशु मृत्युदर प्रति १ हजार जीवित जन्ममा १ सय ८ बाट घटेर ३३ मा आइपुगेको छ । मातृ मृत्युदर प्रति १ लाखमा ८ सय ५० बाट २ सय ५८ मा झर्नु नेपालको लागि सुखद् पक्ष रहेको वाग्लेले बताए । 
स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा ५४.२ प्रतिशत गर्भवती महिला स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर गर्भवती भए । 

अझै अपुग जनशक्ति
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार एक  चिकित्सक बराबर एक हजार बिरामी जाँच्नु पर्ने हो तर नेपालमा  औसतमा एक चिकित्सकले १५ सय बिरामी हेर्नुपर्छ । अधिकांश दक्ष चिकित्सक शहरी क्षेत्रमा बस्दा ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था नाजुक छ । 

नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले दिएको तथ्यांकअनुसार ग्रामीण भेगमा एक चिकित्सकले ५० हजार बिरामी हेर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले चिकित्सकको संख्या करिब २३ हजार छ । तर नेपालमा १५ हजार हाराहारी मात्रै कार्यरत छन् । बाँकी विदेशिए । यसैलाई आधार मान्दा पनि ५० प्रतिशत चिकित्सकको अभाव देखिन्छ ।

चिकित्सक केन्द्रमा बस्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी भए पनि जान नमान्ने प्रवृत्ति कायमै छ । ७५ प्रतिशत दुर्गम तथा स्थानीय तहमा हेल्थ असिस्टेन्टको भर छ ।

‘जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी हुन्छ तर उनीहरु जानै मान्दैनन्,’ अर्यालले भने, ‘करारका चिकित्सक दुर्गममा गएर सेवा दिन्छन् तर स्थायी भएपछि जाँदैनन् ।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारी चिकित्सकको संख्या दुई हजार चार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अझ कम संख्या भने । उनको दाबीअनुसार अहिले सरकारी चिकित्सकको संख्या १४ सय हाराहारी छ ।

नर्स तथा अनमीको संख्या २० हजार ६ सय बढी छ । कविराजको संख्या ६ सय १३, वैद्यको संख्या ६ सय ९३ छ । स्वास्थ्य सहायकको संख्या अहिले १४ हजार तीन सय ४७ छ । ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । 

स्थानीय तहमा यिनै हेल्थ असिस्टेन्ट र महिला स्वयं सेविकाले सेवा पु¥याइरहेका छन् । सामान्यतः स्थानीय तहमा डाक्टर जाने भनेको कुनै कार्यक्रम वा सिविरमा हो । दरबन्दी भएका जिल्ला अस्पतालमा समेत कयौँ डाक्टर पुग्दैनन् । 

बढ्दै स्वास्थ्य संस्था
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. पौडेलका अनुसार, अहिले ८० प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाको अस्पतालको शैय्या करिब २० हजार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को प्रथम आठ महिनामा ४७ सय सरकारी स्वास्थ्य संस्था थिए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार, अहिले यो संख्या करिब चार हजार छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या घटेको छ । अहिले दुई सय दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्  । पाँच वर्षअघि दुई सय चार थियो । 

हाल स्वास्थ्य चौकीको संख्या ३८ सय ९ छ । आयुर्वेदिक औषधालयको संख्या तीन सय ८२ छ । तथ्याङ्कअनुसार आठ हजार एक सय ७२ सरकारी अस्पताल शैय्या छन् । पाँच वर्षअघि सात हजार ८५ थियो । 

मन्त्रालयको २०७५ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल तीन वटा विभाग रहेका छन् । संघीय संरचनामा जाने क्रममा छ । संघीय संरचनासँगै विभाग रहने वा नरहने भन्ने अन्योल देखिन्छ । प्रतिष्ठान तथा केन्द्रहरु १४ वटा छन् । केन्द्रीय स्तरका अस्पताल आठ वटा छन् । अञ्चल अस्पताल १८ वटा छन् । जसमा उपक्षेत्रीय अस्पताल, अस्पताल तथा विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत जोडिएको छ ।
पूर्व निर्देशक अर्यालका अनुसार अञ्चल अस्पताल १० वटा छन् । सामुदायिक प्रकृतिका तथा गैर सरकारी निकायबाट सञ्चालित अस्पतालको संख्या आठ छ । 

सरकारी तहमा ६ वटा केन्द्रीय अस्पताल छन् । १० वटा अञ्चल स्तरीय अस्पताल र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय गरी पाँच वटा छन् । जिल्ला अस्पतालको संख्या ६३ छ ।  

संघीय संरचनाअनुसार हाल यी अस्पतालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेर सेवा दिइरहेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु कायम रहने भएको आर्यालले बताए । 
नेपालमा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा रहेका औषधी सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिने किसिमको प्रणाली बनिसकेको अर्यालले दाबी गरे । उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा औषधिको आवश्यकता पर्छ, त्यही क्षेत्रमा पु¥याउन सकिने व्यवस्था छ ।’ 

तर,  समस्या छ 

तर, नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको वितरण प्रणाली नमिलेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । नयाँ संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवालाई (सेवा तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था) सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा राख्नु गलत रहेको जानकार बताउँछन् । अर्यालको तर्क अनुसार ती सबै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मातहतमा राख्नु राम्रो हो ।

स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर सेवा नदिए अन्योल हुने विश्लेषक बताउँछन् । 
‘मन्त्रालयअन्तर्गत नराखे बाटो बिग्रिन्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘बाटो भुल्लिन्छ र सबै क्षेत्रमा सेवा पुग्न कठिन हुन्छ । विभाग खारेज गर्दा पनि फरक पर्दैन । विभागको ठाउँमा प्रदेशले काम गर्न सक्छ ।’
सरकारी तथा निजी, सामुदायिक क्षेत्रबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै प्रचारप्रसार गर्नाले पनि नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना बढिरहेको देखिन्छ । 

चुनौती
स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन प्रणालीको रिपोर्टलाई आधार मान्दा भने आर्थिक वर्ष (आव) ०७४÷०७५ मा दुई करोड ७० लाख ५२ हजारले स्वास्थ्य जाँच गराएको देखिन्छ । सोही आवमा तीन लाख ६० हजार बढी व्यक्ति अस्पताल भर्ना भए । भर्ना भएका मध्ये दश हजार आठ सय जनाको मृत्यु भयो । 

सन् १९९० सम्म मृत्युको मुख्य कारण झाडापखाला, निमोनियाजस्ता समस्या रहेको विश्लेषणले देखाउँछ । वाग्लेका अनुसार, सन् १९९० देखि २०१३ को तुलना गर्दा झाडापखालाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७५ प्रतिशतले कमी आएको छ तर अहिले नसर्ने किसिमका रोगको जोखिम भने बढेको ।

रक्तचाप, मस्तिष्कघात, मुटु रोग, मधुमेह, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, क्यान्सरजस्ता रोगको जोखिम पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ । नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत नसर्ने रोगको कारणले व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको तथ्य छ । 

शारीरिक व्यायाम कम, धूमपान, मद्यपान, अस्वस्थ खानपान, अव्यवस्थित जीवन शैलीका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढेको देखिन्छ । अब नसर्ने किसिमका रोगमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जटिल रोगको उपचार गर्न काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन कमसेकम जिल्ला तहको स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउनुपर्ने छ । 

संख्यात्मक रुपमा स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकको संख्या बढेको भए पनि गुणात्मकतामा भने ध्यान दिनुपर्ने वाग्ले बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणात्मकमा फड्को मार्न बाँकी रहेको उनको तर्क छ । 
‘बिमामार्फत् सेवा लिनु पर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘खल्तीबाट पैसा झिकेर स्वास्थ्य सेवा लिन कठिन हुन्छ ।’
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार ४२ जिल्लामा बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । १६ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् । अर्को वर्षसम्म सबै जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डकी सदस्य प्रीति रमणले बताइन् ।