रारा विमानस्थल निर्माण गर्ने एक कम्पनीले हेटौंडाको पेट्रोल पम्पबाट एक करोड एक लाख ५९ हजार रुपैयाँको इन्धन खरिद गरी खर्च देखाएको छ । रारा विमानस्थलका तीन सय ६८ किलोमिटर टाढा हेटौंडाबाट इन्धन लगेको नभई बिल मात्र बनाएको हो । उक्त कम्पनीले त्यहाँबाट खरिद गरेको इन्धन ढुवानी भाडा पेस गरेको छैन । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने उक्त कम्पनीले तेल खरिद गरेको नभई फर्जी बिल बनाएको हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । महालेखाले हरेक वर्ष मुलुकका सरकारी संरचनाले गर्ने खर्चको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ । केही दिन प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहीता नभएको प्रमुख महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । ‘हरेक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक जवाफदेहिता कायम गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

प्रतिवेदनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनअनुसार विभिन्न तीन सय पाँच व्यावसायिक फार्म (करदाता)ले विभिन्न उपभोक्ता, व्यवसायी, सरकारी निकायबाट ३४ करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर उठाए । तर, उक्त करको रकम राजस्वमा बुझाएनन् । भ्याट रकम नबुझाउँदा पनि ती फार्मलाई कारबाही भएको छैन । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याटको रकम अनिवार्य बुझाउनुपर्ने भए पनि राजस्वका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बुझाएनन् । 

बेरुजु रकम, राजस्व बक्यौता, राजस्व छुट बढिरहेको, वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम लिइएको छैन । बजेटमा अनुशासनहीनता, सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति, राजस्व प्रशासनमा मिलेमतो, सार्वजनिक स्रोत साधनको दुरुपयोग, राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने काम धेरै भएका छन् । कर्मचारी, व्यापारीलाई पोस्ने गरी धेरै भुक्तानी गर्ने, सेवाप्रवाह कमजोर, सार्वजनिक खरिदमा अव्यवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनमा अपरामर्शिता, निर्माण कार्यमा गुणस्तर कमजोर, आयोजनाको अनुगमन मूल्यांकन फितलो देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सरकारी अधिकारीले अनियमित ढंगले खर्च गरेका छन् । व्यापारीलाई पोस्ने गरी राजस्व छुट, न्यून मूल्यांकन गर्ने काम भएको छ । अनियमिततामा संलग्नलाई अपेक्षित कारबाही भएको छैन ।
हरेक वर्ष बेरुजु, राजस्व बक्यौता, राजस्व छुटको रकम बढ्दै गएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा बेरुजु रकम ३६.७१ प्रतिशतले बढेको छ । आव ०७४÷७५ मा बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आव ०७३÷७४ मा बेरुजु पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो । एक आर्थिक वर्षमै एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक नियम मिचेर अनुशासनहीन रुपमा कानुन नपुर्याई अनियमित ढंगले खर्च गर्नु भनेको बेरुजु हुनु हो ।
अनियमित र अपारदर्शी ढंगले खर्च गर्दै राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने क्रम जारी छ । एक वर्षको अवधिमा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर छुट दिइएको छ ।

संघीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि अनियमित ढंगले रकम खर्च गर्न अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । महालेखाका अनुसार सात प्रदेशका ६८ कार्यालयको १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहको २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालिरहेको अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयगत आधारमा यो सबैभन्दा धेरै बेरुजु हो ।
नियमित रुपमा लेखापरीक्षण, बेरुजुफछ्र्योट नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छैन । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुले व्यावसायिक योजनाबिना लगानी गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्था, उद्योगी व्यापारीले तिनुपर्ने बक्यौता रकम उठाउन पनि ताकेता गरेका छैनन् । राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको महालेखाले जनाएको छ । आव ०७३÷७४ मा एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको बक्यौता आव ०७४÷७५ मा बढेर दुई खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । महालेखाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क निर्धारणमा मिलेमतो गरेर राज्यलाई घाटा बनाउने सीमित व्यक्ति समूहलाई फाइदा पु¥याउने काम भएको छ ।

कतिपय कम्पनीलाई कम महसुल तोकिएको छ भने सार्वजनिक संस्थान, निजी व्यावसायिक फर्म, उद्योग र निकायले विभिन्न बहाना बनाएर राजस्व तिरेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको, अधिकांश संस्थाले ऋण, साँवा, ब्याज सरकारलाई बुझाएका छैनन् । राजस्व बक्यौतामध्ये ओरियन्टल म्याग्नेसाइटको एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, बुटवल धागो कारखानाको एक अर्ब २८ करोड, गोरखकाली रबर उद्योगको एक अर्ब ४० करोड, जनकपुर चुरोट कारखानाको दुई अर्ब १९ करोड, यातायात संस्थानको एक अर्ब २४ करोड, साझा यातायातको दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।

राजस्व प्रशासनमा झनै बेतिथि छ । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व छुट लिएका छन् ।  व्यावसायिक फर्ममा न्यून कर निर्धारण गरिएको छ भने कतिपयलाई कर छुट दिइएको छ । भरतपुरस्थित एक वियर उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर बुझाएको छैन । सो उद्योगले फ्लोमिटर बिग्रिएको अवस्थामा समेत पास्चराइजेसन प्याकिङतर्फ १२ लाख ५८ हजार लिटर बढी जर्ती दाबी गरी अन्तःशुल्क कट्टी लिएको १४ करोड ९६ लाख कर निर्धारण गरी असुल्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

कर परिपालना कमजोर रहेको छ भने भन्सार तथा बजारमा न्यून विजकीकरण भैरहेको छ । कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर छ ।

मुलुकमा संघीयताले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरेपछि स्थानीय तहले मनपरी ढंगले खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले साधन स्रोत दुरुपयोग गरेका छन् । अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन, राजस्व संकलनको मापदण्ड नतोकेको, आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्च बढी भएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वनयमा अव्यवस्था छ ।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान दुरुपयोग गरेका छन् । नमुना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा एक सय ७२ स्थानीय तहले दुई सय १० चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरी ९० करोड २६ लाख र दुई सय २१ स्थानीय तहले एक हजार एक सय १८ मोटरसाइकल खरिद गरी २९ करोड १३ लाख रुपैयाँसमेत एक अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो अनुत्पादनशील खर्च हो ।

स्थानीय तहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्चमा अनियमितता देखिएको छ । स्थानीय तह मात्र नभएर प्रदेश सरकारको खर्च पनि उस्तै छ । सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रदेश १ को पेस्की बेरुजु  ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ३, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ५ को को बेरुजु क्रमशः २९ करोड ४३ लाख, २७ करोड ४६ लाख, २६ करोड १९ लाख, २३ करोड ७७ र २० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । 

मुलुकमा विकासको गति दिन सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा पनि अव्यवस्था छ । पूर्व तयारीबिना आयोजना सञ्चालन गरी अर्बौं रुपैयाँ मनपरी ढंगले खर्च गरेका छन् । आयोजनामा परामर्शदाताको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजनाको लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छैन । परामर्श सेवाको नाममा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ५ अर्ब २६ करोड परामर्श सेवामा खर्च गरिएको छ ।

कतिपय काम उद्योगी व्यापारीको निजी स्वार्थमा हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चिनी व्यापारीले झुक्काएको सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । उद्योग, व्यवसायीको आग्रहमा सरकारले सुरुमा चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको थियो भने पछि आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ राजस्वमा घाटा भएको छ । 

बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेमा चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा करिब साढे ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखाले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग महसुल बढाउने तत्काल कार्यान्वयन नगरेर चार महिना ढिला महसुल निर्धारण गर्दा  ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको थियो । सरकारले चार महिना ढिलो गरेका कारण उक्त समयमा तीन अर्ब ५८ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो । महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको थियो ।

अनावश्यक सवारी साधन खरिद गरेर मात्र होइन स्वागत सत्कार, भोज भतेरमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।  जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक स्वागत समारोह तयारीका लागि ६७ लाख ११ हजार, नागरिक अभिनन्दन, सौन्दर्यीकरण, प्रचार–प्रसार, सरसफाइ, विद्युतीकरण, कार्यक्रम सञ्चालनमा ४२ लाख ५३ हजार गरी एक करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ । उक्त खर्चको औचित्यपुष्टी भएको छैन ।

महालेखाका अनुसार भोजभतेरलगायत यस्ता विविध खर्चमा मात्र १० अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा भोजभतेर, मनोरञ्जन, चियापान, भोज, अतिथि सत्कार करिब ५६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उक्त खर्च ६ अर्ब ९४ करोड ३१ रुपैयाँ थियो ।