सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरुको संलग्नतामा भइरहेका आर्थिक अनियमितताको घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेकै बेला आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी निकायमा मौलाएको वित्तीय अनुशासनहीनताको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ ।

सरकार समृद्ध नेपालको नारा घन्काउन व्यस्त छ । सो नारा राष्ट्रको हैन, व्यक्ति र सीमित समूहको हो भन्ने प्रतिवेदनले औँल्याएका तथ्यहरुले प्रस्ट पार्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली वित्तीय अनुशासनविरुद्ध सार्वजनिक मञ्चमा सधैँ खरो टिप्पणी गर्न सक्रिय छन् । अर्थ मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका अर्थविद्को परिचय बनाएका युवराज खतिवडाले समेत हरेक मञ्चमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताबारे जोड दिइरहेका हुन्छन् तर महालेखाको प्रतिवेदनले यी दुवैको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीतको आँकडा देखाएको छ । 

प्रतिवेदनको सार छ– वित्तीय क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहीता भएन । प्रतिवेदनले सरकारी साधनस्रोतको चरम दोहन गर्न मस्त सरकारी अधिकारीको पोल खोलेको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीसँग मिलेर व्यापारीले राज्यकोषमा मच्चाएको लूटको श्रृंखलासमेत देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले कर्मचारी, व्यापारीलाई पोस्ने गरी अधिक भुक्तानी गर्ने तर सेवाप्रवाह भने कमजोर, सार्वजनिक खरिदमा बढ्दो अव्यवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनको अपरामर्शिता, निर्माणको कमजोर गुणस्तर लगायतका गम्भीर पाटो औँल्याएको छ । 

प्रतिवेदनले सरकारी निकायका अधिकारीसँग मिलेर लूट मच्चाउने निजी क्षेत्रको समेत पोल खोलेको छ । उपभोक्तासँग लिएको भ्याटको रकम नबुझाउने, राजस्व छूट दिने र न्यून मूल्यांकनका नाममा जे जस्ता फेहरिस्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ, यसले संगठित रुपमा भइरहेको लूटलाई प्रस्ट्याउँछ ।

संघीय सरकारको अवधारणासँगै केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रित भएर तल्लो तहसम्म मात्र पुगेको रहेनछ, केन्द्रमा रहेको अनियमितता र वित्तीय अनुशासनहीनता समेत सँगैसँगै विकेन्द्रित भएर तल्लो तहसम्म पुगेको महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा देखिन्छ । अझ यसमा प्रदेश भन्दा पनि स्थानीय तहले चाँडै सिको गरेको देखिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशका ६८ कार्यालयको १९ करोड ५१ लाख बेरुजु देखिँदा स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड देखिनु लज्जास्पद हो । यसले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार हैन, सिंहदरबारमा रहेको अनियमितता गाउँगाउँमा भनेझैँ भएको छ । जुन गम्भीर विषय हो ।

निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासको खम्बा भएको दाबी गरिँदैआएको छ तर त्यही खम्बा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा कति अनुदार छ भन्ने बक्यौता रकमको आँकडाले नै देखाउँछ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेटको अभाव भइरहेको बेला निजी क्षेत्रले सरकारलाई २ खर्ब राजश्व बुझाएको छैन । दुई खर्ब राजश्व संकलन गरेर खर्च गर्ने हो भने कति विद्यालय बन्न सक्छन्, साना जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ । तर न निजी क्षेत्र राजश्व बुझाउन तत्पर देखिएको छ, न सरकारी संयन्त्र नै सक्रिय छ । 

वित्तीय अनुशासनले सरकारी निकायलाई धरासायी बनाउँछ नै त्यसबाट जम्मा हुने अनधिकृत धनले मुलुकका समानान्तर अर्थतन्त्रलाई समेत जन्माउँछ । जुन सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो हो । 

मुलुकमा समानान्तर कालो अर्थतन्त्र जन्मन नदिई वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी आर्थिक व्यवहार अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध हो भने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका गम्भीर पाटाहरुको तत्काल समीक्षा गर्दै अनुशासनहीनता बढाउन संलग्न देखिएकामाथि कार्बाही शुरु हुन आवश्यक छ । नत्र सरकारले भन्दै आएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा समृद्ध कालो अर्थतन्त्र, सुखी लुटेरामा रुपान्तरण हुन समय लाग्ने छैन ।