हालसालै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । भाग्यवश, कार्यक्रममा फिल्मसम्बन्धी एउटा बुँदा परयो तर त्यो पनि नेपाली फिल्मसम्बन्धी थिएन । विदेशी फिल्म छायाँकनसम्बन्धी थियो ।
संसद्मा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त बुँदामा उल्लेख छ, ‘छायाँकनका लागि नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरी सिनेमा तथा छायाँकनका लागि नेपाल आउने विदेशीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । छायाँकनका लागि विदेशीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।’
यसले स्पष्ट देखाउँछ, हाम्रो राज्य विदेशी फिल्मप्रति चिन्तित छ तर नेपाली फिल्मको वास्ता छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा कहिले फिल्मसिटी त कहिले चलचित्र नीतिबारे चर्चा त हुन्थे तर यसपालि ती कुनै पनि अटेनन् ।
राज्यले नेपाली फिल्मलाई बेवास्ता गरिरहँदा पनि फिल्मकर्मी बोलेका छैनन् । सबै मौन छन् । शुक्रबारले जिज्ञासा राख्दा थाहा भयो, अधिकांश फिल्मकर्मी त नेपाली फिल्मबारे नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषयबारे जानकारै रहेनछन् ।
कलाकार तथा निर्माता दीपकराज गिरीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘नेपाली फिल्म उँभो लागेको यही क्षेत्रका मान्छेलाई त मनपर्दैन, राज्यलाई के मन परोस् ! यति सानो मुलुकमा हाम्रा फिल्महरू विदेशी फिल्महरूसँग समान हैसियतमा एकै दिन रिलिज हुन्छन् वा जुध्छन् । यहीँबाट प्रस्ट हुन्छ, नेपाली फिल्मप्रति राज्यको कस्तो नीति छ !’
उनी चलचित्रलाई मनोरञ्जनको साधनका रुपमा मात्रै लिइएको कारण राज्य यसरी मौन देखिएको तर्क गर्छन् । ‘राज्य भनेको स्वचालित कार होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई पनि हाँक्ने व्यक्ति वा समूहले नै हो । ढाका टोपी र दौरा सुरुवालले मात्र राष्ट्रियता झल्कदैन, यो त राज्यले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचानका लागि के कस्ता कदमहरू चाल्छ, त्यसबाट पनि झल्कने हो ।’
उनले थपे, ‘जब चलचित्र मनोरञ्जनका साधनका रुपमा मात्रै लिइन्छ, प्रश्न उठ्छ किन चाहियो नेपाली फिल्म ? मनोरञ्जन त हिन्दी वा हलिउडकाले पनि दिन्छन् । त्यसैले नीति निर्माण तहमा फिल्मको महत्व बुझ्ने मानिस गए मात्र फिल्मबारे आवाज उठ्थ्यो र नीति तथा कार्यक्रममा तिनको सम्बोधन हुन्थ्यो ।’
किन भयो विदेशीको चिन्ता ?
फिल्मसम्बन्धी एउटा बुँदा पढेपछि स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ, यो नीति तथा कार्यक्रम अन्त कतैबाट तयार भएको होइन, सरकारी मूल नीति बनाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लेखिएको हो । नीति तथा कार्यक्रम सरकारले वर्षभरि गर्ने योजनाको मूल खाका हो तर फिल्मसम्बन्धी नीतिले देखायो कति हचुवा पारामा बन्छ राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रम पनि ।
नेपाली फिल्मलाई बेवास्ता गरेर किन गरियो विदेशी फिल्मको सम्बोधन ?
‘यो भारतलाई खुशी बनाउन हिन्दी फिल्मको सहजताका लागि लेखिएको बुँदा हो,’ विदेशी फिल्मको सुटिङबारे आएको बुँदामा फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको तर्क छ ।
पछिल्ला केही दृष्टान्तले पनि उनले भनेझैँ संकेत गर्छ । जस्तो, केही वर्षअघि नेपालमा बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको ‘बेबी’ फिल्मको सुटिङ भएको थियो । त्यतिबेला यो फिल्मको युनिट विमानस्थलमा जानकारीबिना सुटिङ गरेर विवादमा तानिएको थियो ।
त्यति मात्र होइन, नेपालमा सुटिङ हुँदा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको रामकृष्ण पोखरेलको कम्पनी ‘फिल्म इन नेपाल’लाई पैसा नतिरी हिँडेको आरोप लगाइएको थियो । आरोपलगत्तै गौशाला प्रहरी वृत्तले फिल्मको जम्बो टोलीको फ्लाइट नै क्यान्सिल गराएको थियो ।
फिल्म युनिटको सामानसमेत जफत गरिएको थियो । र, सुटिङका क्रममा उत्पन्न भएको यो असहजता त्यतिबेला भारतीय दूतावास हुँदै नेपाल सरकारसम्मै पुगेर टुंगिएको थियो ।
त्यस्तै केही समयअघि भारतका चर्चित निर्देशक सुभाष घई एउटा तालिमका लागि भनेर नेपाल आएका थिए । त्यही क्रममा उनी सहजै प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार छिरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई ओशोमाथि फिल्म बनाउन लागेको र त्यसको सुटिङ नेपालमा गर्ने योजना सुनाएका थिए । जुन अझै पूरा भएको छैन ।
भारतको चर्चित जि सिने अवार्ड नेपालमा गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजक सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार गएर भेट्यो । उनीहरुले नेपालमा फिल्मसिटीसमेत बनाउने भनेर सरकारी खर्चमा घुमे । तर न कार्यक्रम भयो न फिल्मसिटीको अवधारणा अगाडि बढ्यो ।
बालुवाटारमा प्रवेश भएका यी तीन घटनाले के स्पष्ट पार्छ भने भारतीय सिनेमा र यसको नेपालमा सुटिङ सहज बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पटकपटक जानकार र सचेत थिए ।
फिल्म निर्देशक पण्डित पनि यिनै घटनाहरुको प्रभावका कारण विदेशी फिल्मको छायांकनबारे राज्य बोलेको, नत्र नेपाली र विदेशी कुनै पनि फिल्मबारे राज्य मौन बस्नेवाला रहेको बताए ।
‘बालुवाटारमा जे विषय प्रवेशमा थियो, त्यही विषय यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भयो,’ पण्डितले भने, ‘अहिलेको सत्तालाई विदेशी होस् या नेपाली कुनै पनि सिनेमासँग कुनै सरोकार छैन । यो एउटा बुँदा पनि छिमेकी देशलाई रिझाउनका लागि मात्रै राखिएको हो । यसबाहेक अरु कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन ।’
के महत्वपूर्ण थियो ?
सिनेमाबारे आज पनि राज्य प्रस्ट छैन । प्रस्ट होस् पनि कसरी, वर्षौदेखि कागजमा तयार भइसकेको राष्ट्रिय चलचित्र नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनमा आउनुप¥यो भन्ने आवाज उठेको पनि धेरै भइसक्यो ।
त्यसकारण पनि फिल्मकर्मीमाझ यसपल्ट त ठूलो आशा थियो– नीति तथा कार्यक्रमले चलचित्र नीति लागू हुने विषयमा केही सम्बोधन पक्कै गर्ला । हालै चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएका केशव भट्टराई नै कुनै समय चलचित्र नीति बनाउने कार्यदलका सदस्यसमेत थिए । त्यसकारण पनि यसपटक फिल्मकर्मीमा चलचित्र नीतिको सम्बोधन हुने आशा थियो तर पूरा हुन सकेन । यसपल्ट नीतिमा जे समावेश भएर आयो त्यो राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा स्वतः समावेश थियो ।
‘राज्य नेपाली फिल्मबारे चिन्तित नदेखिनु मलाई त नौलो लागेन किनभने राज्य पहिलेदेखि नै विदेशी फिल्मको प्रवद्र्धनमा सक्रिय छ,’ फिल्म निर्देशक तथा समीक्षक नवीन सुब्बा भन्छन्, ‘राज्यले स्थापना गरेको चलचित्र विकास बोर्ड हिन्दी फिल्मको प्रदर्शनबाट उठेको राजश्वबाट चलाउने मनोविज्ञान यसको स्पष्ट संकेत हो । हाम्रो राजनीतिक क्षेत्र र ब्युरोक्रेसीलाई जबसम्म यो फिल्म क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र मात्रै लाग्छ, यो क्षेत्रले संस्कृति निर्माण, पहिचान स्थापनामा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ र यसलाई उत्तिकै गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, यस्तो भइरहन्छ ।’
किन गम्भीर छैन राज्य ?
जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नेपाली फिल्मबारे खासै चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । कहिलेकाहीँ राज्यले फिल्मसिटी लगायत फिल्मको भौतिक विकासमा चासो त देखाउँछ तर त्यो पनि व्यवहारमा लागू गर्दैन । दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सिनेमाको विकास हुन नसकिरहेको तीतो यथार्थबारे राज्य अझै मौन नै छ ।
‘नत्र त राज्यले आफ्नो नीतिमा फिल्मसम्बन्धी स्कुल, कलेज स्थापनाको योजना, पाठ्यक्रममा फिल्म पढाउने घोषणा, छात्रवृत्तिमा फिल्म पढ्न पढाउने आदि विषय ल्याउन सक्थ्यो होला नि,’ निर्देशक सुब्बाले भने ।
राज्य सिनेमाबारे गम्भीर नभएका कारण सिनेमाको विकास हुन नसकेको तर्क फिल्मकर्मीहरुको छ । त्यसोभए राज्य किन सिनेमाप्रति गम्भीर छैन त ? ‘सिनेमाका विषयमा राज्यको उग्र अवधारणाका कारण यसो भएको हो,’ फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको दाबी छ ।
के हो त त्यो उग्र अवधारणा ?
‘अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार सिनेमाको शक्तिबारे पूर्ण स्पष्ट छ । बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने कम्युनिस्टहरु संस्कृतिमाथि निरन्तर आफ्नो वर्चश्व राख्ने प्रयत्न गर्छन् । संस्कृति उनीहरुको ठूलो हतियार हो,’ उनी भन्छन्, ‘चलचित्र नीतिले चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादन हो भन्यो भने त्यो कम्युनिस्टका लागि हानिकारक हुन्छ किनभने सांस्कृतिक उत्पादन भन्नेबित्तिकै यसले नितान्त बहस र प्रश्न गर्ने ठाउँ पाउँछ । र, भोलि कम्युनिस्टहरुको शाषणमाथि चलचित्रले प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता पायो भने भोलि उनीहरुलाई त्यही सिनेमा घाँडो हुन्छ । त्यही कारण कम्युनिस्टको सरकार चलचित्र नीति लागू गर्न तयार छैन ।’
अहिलेको कार्यान्वयनमा आउन नसकेको चलचित्र नीतिले चलचित्रलाई सांस्कृतिक उत्पादनको रुपमा चिनाउने प्रयत्न भने गरेको छ । र, कम्युनिस्ट सरकार सिनेमाको शक्तिबारे जानकार भएका कारण यो लागू गराउन चाहँदैन तर सरकार कांग्रेसको हुँदा पनि अवस्था त उही थियो ।
किन नि ?
पण्डित भन्छन्, ‘कांग्रेस लगायत पुँजीवादीहरु चलचित्रलाई अझै पनि बजारिया वस्तु नै ठान्छन्, मनोरञ्जनको साधन मात्रै मान्छन् । यसले समाजमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । त्यसैले उनीहरु चलचित्र नीति लागू गराउनेमा गम्भीर हुन चाहँदैनन् ।’
नेपाली फिल्मलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक भएको चलचित्र नीतिबारे अहिलेको सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई भने सन्तुष्ट देखिए ।
‘हामीले दुइटा बुँदा पठाएका थियौँ, एउटा सम्बोधन भयो अर्को उपत्यकामा एउटा राम्रो इनर सुटिङ स्टुडियो खोल्ने विषय थियो, त्यो सम्बोधन भएन । तैपनि राष्ट्रिय चलचित्र नीति र यी विषयहरु म मन्त्रालयमार्फत् सम्बोधन गराउने प्रयत्नमा छु,’ उनले भने ।
Leave A Comment