तीन दशकदेखि अभिनय र निर्माणमार्फत् नेपाली फिल्म सक्रिय थिए, केशव भट्टराई । एक महिना भयो, अहिले उनी चलचित्र विकास बोर्डका  अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नेपाली फिल्म अनिवार्य शुक्रवार नै रिलिज गर्नुपर्ने तर हिन्दी र अंग्रेजी जुनसुकै दिन पनि गर्न पाइने प्रवृत्तिविरुद्ध उनी कडा रुपमा उभिएका छन् । हालै उनले ‘कलंक’ फिल्मलाई बुधबार रिलिज हुनबाट रोकेर फिल्मकर्मीबाट वाहवाही कमाए । भट्टराईसँग उनका पछिल्ला कदम र भावि योजनामा केन्द्रित रहेर अनिल यादवले गरेको अन्तरंग कुराकानीः 

कस्तो रह्यो नियुक्तिपछिको एक महिना ? 
यो अध्यक्षको कुर्सी बाहिरबाट जति फ्रेन्ड्ली छ, भित्र त्यति देखिनँ मैले । एक महिना तनावमै बित्यो । साथीभाइले साथीभाइकै रुपमा मात्र लिइदिने, कुर्सी सरकारी कुर्सी । कानुन नियमभन्दा बाहिर जान नमिल्ने । त्यसैले तनावमै बित्यो, सोचेजस्तो रमाइलो भएन । 

भनेपछि साथीहरुले बोर्डको अध्यक्ष मानिदिएनन् ? 
मानेका छन् तर उहाँहरुले जुन किसिमको कामहरु गराउन खोज्नुभयो, त्यो नियमसंगत थिएन । 

कस्ता काम ?
मैले आफ्नो पदबहाली गर्दा चलचित्र क्षेत्रका बेथितिलाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । जस्तै, बुधबार रिलिज हुन लागेको हिन्दी फिल्मलाई शुक्रबारअघि रिलिज हुन नदिँदा अनेक तनाव बेहोर्नुप-यो । 

पैसाकै अफर त आएन नि ?
सायद त्यो आँट नगर्नु होला कसैले । 

नेपाली फिल्म शुक्रवार नै रिलिज गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम तर विदेशी फिल्म भने जुनसुकै दिन पनि रिलिज हुन पाउने प्रवृत्तिलाई तपाईंले यसपल्ट तोडिदिनुभयो । हलमा तपाईं आफैँले निर्माण गरेको फिल्म ‘यात्रा’ लागेका कारण मात्रै तपाईंले हिन्दी फिल्म ‘कलंक’लाई बुधबार रिलिज हुनबाट रोकेको चर्चा छ । यो सही हो ?
मैले थोरै विगत कोट्याउन चाहेँ । युवराज लामा निर्माता संघको अध्यक्ष भइरहँदा हामीले हलबाट पाउने सेयर बाँडफाँडको कुराहरु, सिनेमा फ्राइडे रिलिज र साप्ताहिक होल्डओभर ४३ दिन हल बन्द गरेर, हलहलमा गएर, हल ताला लगाएर, ब्यानर झिकेर, आफ्नै सिनेमाहरु उतारेर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । त्यसपछि अशोक शर्मा, राजकुमार राई क्रमशः निर्माता संघमा अध्यक्ष बनेर आउनुभयो । अहिले आकाश अधिकारी हुनुहुन्छ । पटक–पटक त्यसरी चलचित्र संघ र निर्माता संघबीच भएका सम्झौताहरु बिस्तारै तोडिदै गएको अवस्था हो । मेरो रुचि कहाँनेर हो भने त्यतिबेला हामीले फिल्म फ्राइडे नै रिलिज हुनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका हौँ । त्यसपछि कहिलेकाहीँ चाडपर्वका बेला छोडिदिउँ न भनेर पनि कुरा चल्यो । बीचमा केही नेपाली सिनेमाले पनि अप्ठेरो पारेकै हो । म पहिलो दिन जब बोर्डको कुर्सीमा आएर बसेँ, त्यो दिनबाटै हिन्दी फिल्म वितरण गर्ने साथीहरुलाई बोलाएर ‘तपाईंहरुको सिनेमा बुधबार रिलिज हुँदैन, तपाईंहरुको पैसा खेर जाला । यो काम नगर्नुस् है’ भनेर अनुरोध गरेको हुँ । जबर्जस्ती गर्नुभयो भने मसँग ऐन छ अहिले । आर्थिक ऐनमा के छ भने एकैदिन दुइटा भाषाको चलचित्र कुनै पनि हलले देखाउन पाउँदैन । अहिले जसरी हिन्दी फिल्म नाइट सोमा चल्ने सिस्टम छ, एउटै स्क्रिनमा पाँच वटासम्म सो लगाइने अवस्था छ, त्यो त उहाँहरुलाई सहुलियत भइरहेको छ । त्यसैले मैले उहाँहरुलाई जबर्जस्ती गर्नुभयो भने यो ऐन म १ गतेदेखि नै कडा रुपमा लागू गर्दिन्छु भनेर भनेको हुँ । त्यतिबेला उहाँहरुले मलाई वचन दिएर जानुभएको हो, ‘अध्यक्षज्यू सकभर हामी बुधबार फिल्म ल्याउँदैनौँ, ल्यायौँ भने पनि शुक्रवारअघि रिलिज गर्दैनौँ ।’ तर, म त्यतिबेला छक्क परेँ जब उहाँहरुले सोमबार बेलुकाबाट बखेडा सुरु गर्नुभयो । उहाँहरुको सिनेमा (कलंक)को सेन्सर सिफारिस नै बोर्डमा बिहीबार दर्ता भएको छ । आफू कागजपत्र केही तयार नगर्ने तर मलाई पहिलो दिनबाट अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्ने गरी यहाँ जुन बबन्डर बाहिर गरियो, त्यसमा म सहमत नै छैन । 

अनि, तपाईंको सिनेमा रिलिज भएका कारण तपाईले यस्तो अड्डी कसेको भन्ने आरोप छ नि ? 
हो, मेरो सिनेमा रिलिज भएका कारण यस्तो गरेको हो भन्नेसम्मको आरोप पनि सुनियो । त्यो सरासर गलत हो । म भइञ्जेल जुनसुकै देशको सिनेमा पनि नेपालमा शुक्रवार नै रिलिज हुन्छ । विभेदको वातावरण म कुनै पनि हालतमा सिर्जना हुन दिन्नँ । बुधबार ‘कलंक’ रिलिज नहुँदा क्युएफएक्समा मेरो फिल्मको ५ वटा सो थियो, ‘ए मेरो हजुर ३’को १८ सो थियो । यो सब मैले मेरो फिल्मको फाइदाको लागि गरेँ भनेर अब कसरी भन्ने ? तर जे होस्, फाइदा त नेपाली फिल्मलाई नै भयो नि ! चलचित्र क्षेत्रका बेथितिहरुलाई म नियन्त्रण गर्छु भनेरै बोर्डमा आएको हुँ । यो मेरो दायित्वभित्र पनि पर्छ । र, स्वदेशी चलचित्र क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि म मेरोतर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहनेछु । 

फिल्मको प्रदर्शन दिनमा समान व्यवहार गर्ने बोर्डको यो पछिल्लो कदम तारिफयोग्छ, यसमा शंकै रहेन । तर, चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल चलचित्र संघलाई केही विशेष पर्वबाहेक अरुबेला अनिवार्य शुक्रवार नै फिल्म रिलिज गराउन अनुरोध गरेको पत्रमा चलचित्र निर्माता संघको पत्र पनि नत्थी गर्नु र ‘सो अनुसार गर्नु/गराउनु’ भन्ने भाषा प्रयोग सही हो र ? 
हैन, उपाय नै भएन नि त ! मैले चलचित्र संघको अध्यक्षलाई चारपल्ट फोन गरेको छु, तपाईंहरु मिटिङ बस्नुस् भनेर । दिनभर हामी एउटै कार्यक्रममा हुन्छाँै । खादा–माला लाएर बस्नुभएको हुन्छ । उहाँलाई मिटिङप्रति कुनै चासो छैन । मसँग बोल्दा हिन्दी सिनेमा रोक्नुपर्छ है अध्यक्षज्यू भनेर भन्नुहुन्छ । अनि, रोकिएपछि बाहिर गएर अर्कै ढंगले स्टाटस राख्नुहुन्छ । त्यसको त हामीसँग केही औषधी हुने कुरै रहेन नि ! 

मैले सोध्न खोजेको– चलचित्र विकास बोर्डभन्दा ठूलो हुन्छ र चलचित्र निर्माता संघ ? हुँदैन भने पनि निर्माता संघको पत्र नत्थी गरेर सो अनुसार गर्न गराउनु भन्ने भाषा त कसरी मिल्यो ? 
बुधबार हिन्दी फिल्म रिलिज भइरहेको जानकारीसहित त्यसलाई रोक्न निर्माता संघबाट पत्र आयो । त्यही पत्रको व्यहोरो बुझ्दा त्यहीअनुसार गर्न गराउन हुन भनेर मैले निर्माता संघबाट आएको पत्रसहित चलचित्र संघलाई पत्र पठाएको हुँ । मेरो शब्द चयनमा केही गल्ती भएको हुनसक्छ, त्यो त म स्वीकार्छु तर मेरो नियत गलत होइन । बेथिति रोक्ने नै उद्देश्य हो । फेरि मैले हिन्दी सिनेमाको प्रदर्शन रोकेको होइन, नेपाली फिल्मको प्रदर्शन सुरक्षित गरेको मात्र हो । हिन्दी त शुक्रवारदेखि रिलिज भइहाल्यो नि ! 

अघिल्लो वर्ष निकिता पौडेल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा उहाँले नियुक्तिका लागि ५० लाखसम्म खर्च गरेको चर्चा व्यापक थियो । यसपल्ट त्यस्तो गाइँगुइँ त सुनिएन तर त्यत्रो संघर्षपछि पाइने यो पद त्यति सहजै तपाईंले कसरी पाउनुभयो ? पैसाको चलखेल भएन त ?
म राजनीतिक रुपमा तात्कालीन नेकपा एमालेसँग आबद्ध हुँ । त्यसको चलचित्र संघ सम्बन्धित संगठनको अध्यक्ष थिएँ । सांस्कृतिक विभागमा पनि थिएँ । यो राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसैले यसमा हाम्रो संगठनको सिफारिस, मन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्रीज्यूले योग्य मान्छे खोजिरहेका बेला र सम्पूर्ण चलचित्र जगत केशव भट्टराई राम्रै उम्मेद्वार भन्नेसम्मको बजारमा हल्ला चलिरहेका बेला मेरो नियुक्तिमा कुनै ठूलो संघर्ष गर्नु परेन । अर्को कुरा, मैले ५० लाख र दुई करोड खुवाएर विकास बोर्डको अध्यक्ष बनेर कुनै फोटो झुण्ड्याउनु पनि छैन । म एउटा विद्युत प्राधिकरणमा सामान्य अधिकृतको जागिर खाएर बसिरहेको मान्छे । ‘आफ्नो मान्छे’ फिल्मबाट कमाएको पैसाले अनामनगर (काठमाडौं) मा किनेको घर ‘सो सिम्पल’सम्म आइपुग्दा बेचेँ । र, अहिले फेरि डेरामै आइपुगेको छु । 

फिल्म फ्लप भएपछि घर बेच्नुपरेको हो ?
अँ, दुइटा फिल्म ‘सो सिम्पल’ र ब्रासलेट’बाट लगभग १ करोड घाटा भयो । डेराबाट घरमा पुगेको थिएँ, फेरि घरबाट डेरामै फर्किसकेँ । यस्तो मान्छेले ५० लाख, १ करोड कसरी खुवाउन सक्ने ? तपाईंले त ५० लाख सुन्नुभाको रैछ, मैले त १ करोड रुपैयाँ सुनेको थिएँ । त्यत्रो पैसा खुवाएर म यो कुर्सी आइसकेपछि कहाँबाट कमाउने र किन कमाउने ? त्यसकारण मैले यो कुर्सीमा आउनका लागि मात्रै भनेर नियुक्तिको निर्णय हुने दिनसम्म कोही पनि मान्छेलाई एक कप चिया पनि खुवाएको छैन र एक पैसा तिरेको पनि छैन । 

तपाईं केका निम्ति यो विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न चाहनुभयो ?
३० वर्ष चलचित्रमा लागेँ । अभिनयबाट इन्ट्री गरेको । तुलसी घिमिरे दाइसँग असिस्टेन्टका रुपमा काम पनि गरेँ । क्ल्याप ब्वाई पनि भइयो, साउन्ड म्यान पनि भइयो । निर्माता भइयो । निर्माता संघमा लामो समय पदाधिकारी भएर काम गरियो । चलचित्र क्षेत्रका समस्याबारे बारम्बार सरकारलाई झक्झकाइयो । नेपाल सरकार भन्ने यही कुर्सी रहेछ...। 

अहिले तपाईं नेपाल सरकार हो ?
अँ, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि । विकास बोर्डलाई जति झक्झकाए पनि केही भएन । कुरा नसुन्ने हो कि, नगर्ने हो थाहा भएन । राष्ट्रिय चलचित्र नीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको भए अहिलेसम्म हामीले यो दशा बेहोर्नुपर्थेन । २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई विस्थापन गर्न कोही पनि लागेन । अहिले यतिबेला यसको ड्राफ्टलाई हामीले सञ्चार मन्त्रालय पठाएका छौँ । कम्तिमा भोलि यो ड्राफ्ट पास भएर आयो भने चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुन्छ । सेन्सर बोर्ड यसको स्वामित्वमा हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कामहरु एकद्वार प्रणालीमा जान सक्छ । मै आउनुपर्ने मुख्य कारण भनेको बोलेर, स्टेजमा खादा माला लगाएर भाषण हानेर कुनै पनि चिजको विकास हुँदैन भन्ने मलाई महसुस भएको छ । त्यसको लागि नीति–नियम र कानुन चाहिन्छ । मेरो कार्यकालमा म यो काम गर्छु । कम्तिमा भोलि आउने अर्को अध्यक्षलाई सजिलो होस् । 

लामो समयको रोइकराईपछि काठमाडौंमा बक्सअफिस सिस्टम लागू भयो तर निर्माताहरु अझै हिसाब नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । मोफसलमा माघमै लाग्ने कुरा थियो, अहिलेसम्म लागेको छैन । यस विषयमा के छ तयारी ?
देखिने बक्सअफिस लागू भयो, रिजल्ट–ओरिएन्टेडमा कुरा गर्ने हो भने २० देखि २५ पर्सेन्ट डाटाहरु अझै फेयर छैनन् । 
कसरी फेयर भएनन् ?
सिस्टममा इन्ट्री हुने र हलबाट ‘एक्चुअल’ बिक्री हुने टिकट अर्थात् भित्रका केही चिजहरुमा गडबडी छन् । मैले हलवाला साथीहरुलाई बोलाएरै भनेको छु, ‘सुध्रिनुस् है साथीहरु, सुध्रिनुस् ।’ म सुरुमा उपत्यकाबाहिर बक्सअफिस लाउने मुडमा छु । अबको केही दिनभित्र मोफसलका हलमा बक्सअफिस जडान सुरु हुन्छ । इ–टिकेटिङ नभएका हलहरुमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुवै अनुदानमा दिँदैछौँ । ती समानहरु सबै आइसकेका छन् । असार मसान्तसम्ममा ट्रायल बेस्डमा जडान गरिसक्ने टार्गेट छ । साउन १ गतेदेखि परीक्षण कालका रुपमा भए पनि बक्सअफिस सुरु गर्ने लक्ष्य छ । 

बक्सअफिस पूर्ण रुपमा लागू नहुँदा अहिले पनि निर्माताहरुले ‘मेरो फिल्मले यति र उति करोड कमायो’ भनेर हौवा पिट्न छाडेका छैनन् । अहिले तपाईंकै फिल्मको पनि सही रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस्तो किन ?
अरुको फिल्मले कति व्यापार ग¥यो, त्यो भन्ने अधिकार त मसँग छैन तर मेरो फिल्म ‘यात्रा’को बक्सअफिस सिस्टममा देखिएको रिपोर्ट र बाहिर वितरकबाट आएको रिपोर्टमा कति फरक हुन्छ, त्यो जानकारीसहित म प्रेसमिट गरेरै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छु ।  

तपाईंको अभिनयदेखि यो विकास बोर्डको कुर्सीसम्मको तीन दशकको फिल्म यात्रालाई फर्केर हेर्दा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
एक किसिमले यो मेरा लागि नसोचेको उपलब्धि हो किनभने ओखलढुङ्गाको विकट गाउँमा जन्मेको मजस्तो केटोका लागि त्यतिबेला काठमाडौं छिर्नु नै ठूलो कुरा थियो । सिनेमा गर्ने सोच नै थिएन । नातागोतामा कोही पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने थिएनन् । सिए पढ्न हिँडेको केटो कहाँकहाँबाट पुग्दै सिनेमासँग जोडिएँ । कहिले बूढो मान्छेको क्यारेक्टरमा दुइटा सिन त कहिले के गर्दागर्दा सिनेमाको हिरोसम्म भइयो । त्यसपछि चलचित्र निर्माण गरियो । केही सुपरहिट पनि भए, केही सुपरफ्लप पनि । जीवन बाँच्नलाई विद्युत प्राधिकरणमा सरकारी जागिर पनि खाइयो । यसरी संघर्ष गर्दागर्दै अहिले चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको जिम्मेवारी पाइयो । मलाई के लाग्छ भने यो सफलता मेरो इमान्दारीको फल हो । जे काम गरे पनि मैले सधैँ इमान्दारीपूर्वक गरेँ । निरन्तर इमान्दार पथमा हिँडिरहने हो भने एक दिन नसोचेको सफलता पनि हात पर्ने रहेछ, यो ३० वर्षले मलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही नै हो । 

नेपालमा बर्सेनि करोडौँ रकमको फिल्म निर्माणमा डुबिरहेको छ । ०७५  सालमा मात्रै करिब ९५ वटा सिनेमाले लगानी उठाउन सकेनन् । तपाईंलाई यसको खास कारण के लाग्छ ?
सही भन्नुभयो, बर्सेनि ९० प्रतिशत सिनेमा डुबिरहेका छन् । ‘६क्का पञ्जा’को सिरिजलाई मात्रै अपवाद छाड्ने हो भने दुई करोडभन्दा माथि लगानी भएका अरु कुनै पनि सिनेमाको लगानी उठेको छैन । फेरि राम्रो सिनेमा बनाउनका लागि दुई–अढाई करोडभन्दा कम खर्च गरेर पनि नपुग्ने रहेछ । ‘यात्रा’ बनाउँदा पनि करिब तीन करोड खर्च भयो । मेरो पनि त्यही हालत हो । पैसा फर्किदैन सिनेमाबाट । यसको ग्यारेन्टी नै छ । खासगरी हामीले बजारलाई समीक्षा नगरी मेकिङमा मात्र ध्यान दिँदा पनि यस्तो नतिजा निस्केको हो । अर्को त बजार पनि इमान्दार भइदिएन । प्रदर्शन र वितरणको पाटोमा पनि इमान्दारिताको प्रश्न छ । कति त निर्माता पनि इमान्दार छैनन् । यी तीन बीचको अविश्वासको खाडल पुर्न पनि बक्सअफिस चाहिएको हो । बक्सअफिस त जुनसुकै हालतमा लगाउँछु । कडै अनुगमन पनि गर्छु । मैले मात्र गर्दिनँ, भोलि आन्तरिक राजश्व विभागले पनि गर्छ । गल्ती भेटियो भने हललाई कार्बाही हुन्छ । केही गर्दा पनि लागेन भने हलमा ताल्चासम्म लाग्नसक्छ । 

अहिले जेजति विषयमा कुरा भए ती त सबै पुरानै एजेन्डा हुन् । तपाईं अध्यक्ष भइसकेपछि त्यस्तो केही नयाँ एजेन्डा पनि छ कि ?
मैले तत्काल गर्नुपर्ने तीनटा कुराहरु छन् । एउटा, हामीलाई साह्रै समस्या भएको भनेको एउटा सुविधा सम्पन्न इन्डोर स्टुडियोको हो । मन्त्रालयमा मेरो कुरा भएको छ । मन्त्रीजी एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ । जग्गा खोजेर ल्याउनु भन्नुभएको छ । म मालपोत कार्यलयको फाइल पल्टाइरहेको छु, खाली जग्गाको खोजीमा । मेरो कार्यकालमा यो बनाएरै छाड्छु । बनाउन सकिनँ भने पनि सुरुवात गर्छु । अर्को, नेपाली बाहुल्य विदेशी मुलुकहरुमा नेपाली सिनेमा पनि बुझेको, नेपाली सिनेमालाई माया गर्ने मान्छे, त्यहाँको समुदायसँग पनि भिजेको र सरकारसँग पनि पहुँच भएको व्यक्तिहरुको छनोट गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सांस्कृतिक सहचार्यका रुपमा नियुक्त गर्ने योजना छ । नेपाली संस्कृतिलाई बाहिर विस्तार गर्न भूमिका हुनेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा त्यो काम गर्ने प्रयासमा छु । 

मौलिक र कलात्मक सिनेमा निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डको केही भूमिका हुँदैन ? 
मैले अहिले जुन शैलीको सिनेमा बनाइरहेको छु, त्यसले देश चिनाउँदैन । स्थानीय कथा बोकेको र देश चिनाउन मद्दत गर्ने खालका कलात्मक शैलीमा बनेका सिनेमाहरुलाई विकास बोर्डले मद्दत गर्छ ।