नेपालीको आयस्तरमा वृद्धि भएसँगै गरिबी घटेको छ। यो वर्ष गरिबीका रेखामुनिको जनसंख्या पाँच प्रतिशतले घटेको हो।
अब मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७५÷७६ मा उल्लेख छ। यसअघि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८.८ प्रतिशत थियो। उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहले गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याएको हो।

सबैभन्दा धेरै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका नागरिक सुदूरपश्चिममा छन्। त्यहाँका ३३.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि  छन्। सबैभन्दा कम गरिबी प्रदेश नं १ मा छ। त्यहाँका १२.४ प्रतिशत जनता मात्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। नेपालको समग्र तथ्यांकभन्दा ६.३ प्रतिशत बिन्दुले कम हो। प्रदेश २ मा १९.८, प्रदेश नं ३ मा १५.३, गण्डकीमा १५.५, प्रदेश ५ मा १८ र कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक पहिचान र सम्मानबाट वञ्चित भएको अवस्था गरिबी हो। विश्व बैंकका अनुसार दैनिक एक डलरभन्दा कम आय हुने अति गरिब र दुई डलरभन्दा कम आय हुनेलाई गरिबीको श्रेणीमा राखिएको छ।

गरिबी घटेसँगै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि ३६ डलरले बढेको छ। चालु आवमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष यो आम्दानी नौ सय ९८ डलर थियो।

बेरोजगारीको अवस्था हेर्दा नेपालको औसत बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। प्रदेश २ को बेरोजगारी दर सबैभन्दा बढी छ। यहाँका २०.१ प्रतिशत जनता बेरोजगार छन्। प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा कम बेरोजगारी दर छ। यसको बेरोजगारी सात प्रतिशत छ। अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै गरिबी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी घटे पनि अन्य क्षेत्र भने त्यति उत्साहजनक नदेखिएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।  गरिबी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि भए पनि ऋण भने बढेको छ। सरकारले विकास निर्माणका काम गर्नका लागि आन्तरिक स्रोतले अपुग भएपछि विदेशी र सार्वजनिक क्षेत्रबाट ऋण लिन्छ। सरकारले दातृ निकायबाट पनि ऋण लिन्छ। यस्तो ऋण एक हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ बढेको छ। ऋण लिन सक्ने क्षमतालाई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मानिन्छ। चालु आवको फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार एक सय ७४ रुपैयाँ छ। गत वर्षसम्म यस्तो ऋण ३१ हजार चार सय ९६ रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।  सर्वेक्षणअनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइको अवस्था अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। यी क्षेत्रमा सरकारले मोटो रकम विनियोजन गरे पनि प्रगति हुन नसकेको हो। सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा मात्र होइन, सरकारले उद्योग, व्यापार र सेवाजस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन।

यो वर्ष वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ४३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले घटेको छ। १३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। वैदेशिक सहयोगमध्ये १२.६ प्रतिशत अनुदान र ८७.४ प्रतिशत ऋण छ। सरकारले यो वर्ष ऋण नौ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लिएको छ।

जिडिपीमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन। उद्योगको योगदान ५.६ प्रतिशतमै सीमित छ। गत वर्ष यो क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत रहेकोमा  यो वर्ष ०.१ प्रतिशत बिन्दुले मात्र बढेको छ। उद्योग नफस्टाउँदा उद्योगको योगदान बढ्न नसकेको हो। चालु आवको १० महिनामा वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार भएकोमा ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको आयात र ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात छ।