सरकारले बजेट ल्याएपछि कर्मचारीको तलब बढ्यो । ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धभत्ता दुई हजारबाट बढेर तीन हजार रुपैयाँ पुग्यो । विपन्न नागरिक निःशुल्क उपचार, स्कुले विद्यार्थीले छात्रवृत्ति, छात्राले सेनेटरी प्याड पाउने भए । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्न ६ करोड रुपैयाँ पाए । कपितय उद्योग व्यवसायमा कर छुट भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत साता संसदमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा धेरैले त सुविधा पाए । 

सरकारले कर्मचारी, जनता, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई राहत दिने बजेट ल्याएको दाबी गरे पनि आम उपभोक्ताले भने बजेटबाट ‘मूल्यवृद्धिको उपहार’ पाएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषण सकेको १२ घण्टा नपुग्दै बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो । बजेटमा सरकारले सडक मर्मतका लागि डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ कर लगाउने घोषणा गरेपछि नेपाल आयल निगमले जेठ १५ गते राति पेट्रोल र डिजेलको भाउ लिटरमा एक रुपैयाँ ५० पैसा बढायो । पेट्रोलको मूल्य लिटरको एक सय १० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ९८ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।
पेट्रोल मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि भाउ बढेको छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाका अनुसार बजेटलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको छ चामल, दाल, तेलको भाउ बढेको बताए ।

‘कर्मचारीको तलबवृद्धि भएपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्न सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई कर लगाउने नीति ल्याएकाले अझै भाउ बढ्ने देखिएको छ ।’ बजेटले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नबनाउँदा मूल्य बढेको उनले बताए ।
किराना तथा खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार दालमा पाँच रुपैयाँ, चामलमा दुई रुपैयाँ भाउ बढेको छ । ‘बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्न सुरु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘धेरै प्रभाव पछि देखिएला ।’  

तलब वृद्धिलगायत कारण मात्र नभएर सरकारले करको दरमा परिवर्तन गरेकाले पनि केही वस्तुको भाउ बढेको छ । ढुवानीमा भ्याट लगाउने निर्णयले दैनिक उपभोग्य वस्तुसहित निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुमा त्यसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिने व्यवसायीले बताएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिन आयातित वस्तुमा करको दर बढाउँदा स्वदेशी उद्योगले भाउ बढाएर उपभोक्ता ठगिन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मदिरा, चुरोटलगायत वस्तुको भाउ बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा निम्न आम्दानी भएका नागरिक मर्कामा पर्छन् । बजेटमा वस्तुको ढुवानीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य थप बढ्ने व्यवसायीले बताए । ढुवानीमा भ्याट लाग्ने भएपछि ट्रक तथा ट्रान्सपोर्टरले वस्तुलाई बजारमा पु¥याउँदा लाग्ने खर्च बढ्छ ।

सरकारले सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनका लागि भ्याट लिने नीति लिएको हो । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादनलागतसहित ढुवानीको खर्चलाई पनि जोडिन्छ । सरकारले भ्याट लगाएपछि अब अहिलेकै भाउमा सामान ढुवानी गर्न नसक्ने  नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

‘सरकारले भ्याट लिएपछि हामीले पनि सामानको ढुवानी गर्दा थप रकम लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको भार उद्योग र उपभोक्तामा पर्छ ।’ दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर रड, सिमेन्टलगायतका वस्तुको पनि मूल्य बढ्ने व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ । सरकारले चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु, चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनिरल वाटर, चिनी तथा सक्खर, चक्लेट, चुइगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायतका वस्तुको आयात भन्सार दर बढाएको हो ।  यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण भए पनि व्यवसायीले सहुलियतलाई दुरुपयोग गरेर मूल्य बढाएका थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारले चिनी उद्योगीलाई संरक्षण गर्न चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

उद्योगीले चिनीको भाउ बढाएर उपभोक्ता ठगिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत व्यापारीले आफूलाई झुक्काए चिनी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए । पाकिस्तानबाट अत्यधिक सस्तो चिनी आएर स्वदेशी चिनी बिक्री नभएको गुनासो गरेपछि चिनी आयात रोक्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । आयात रोकेपछि चिनीको मूल्य ६७ रुपैयाँबाट बढेर प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ हुँदै एक सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै अवस्थामा अहिले सरकारले भन्सार दर बढाएका वस्तुमा व्यापारीले बदमासी गर्न सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले बताए । ‘विगता चिनी उद्योगीले उपभोक्ता ठगेको उदाहरण छ,’ उनले भने, ‘अहिले भन्सार दर बढाएका वस्तुमा पनि त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ ।’ सरकारले अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सुर्तीजन्य वस्तुको भाउ बढ्यो– सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क बढाएपछि सुर्तीजन्य वस्तुको भाउ बढेको छ । मानव स्वास्थ्यमा हानिकारक मानिने चुरोट, सूर्ती, खैनी र खुट्खाजन्य वस्तुको अन्तःशुल्क बढाएपछि ती वस्तुको मूल्य बढेको हो । सरकारले ती वस्तुमा दुई प्रकारका अन्तःशुल्कमा वृद्धि र स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको छ । सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई निरुत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष सूर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि सरकारले अन्तःशुल्क बढापछि यी वस्तु महँगिएका छन् । चुरोटमा प्रतिखिल्ली २ रुपैयाँले अन्तःशुल्क बढाएको छ ।

 चुरोटमा मात्र नभएर कच्चा तथा खैनी, गुट्खा र निकोटिनयुक्त पान मसलासहितका सुर्तीजन्य वस्तुमा किलोमा ५६ रुपैयाँ अन्तशुल्क बढाएको छ । आयातित तथा स्वदेशी चुरोट, बिँडीमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा र खाने सूर्ति, खैनी, गुट्खा र पान मसलामा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाएको छ । यसले चुरोट, खैनी, गुट्खा तथा सूर्तीजन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । चुरोटमा साविकभन्दा ११ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको हो । फिल्टर नभएको चुरोट प्रतिएम अन्तःशुल्क तीन सय ४६ रुपैयाँ, ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाइको फिल्टर भएको चुरोटमा प्रतिएम १ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

सुर्तीजन्य वस्तु र विलासिकताका वस्तुमा कर लगाउनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । बजेटमार्फत मदिराको अन्तःशुल्क पनि बढाइएको छ । स्वेदशी मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले भन्दा १५ प्रतिशत बढाइएको हो । त्यसैगरी, विदेशबाट आयात हुने मदिरा तथा मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क २० प्रतिशत बढाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।