लोकतन्त्रवादीको ‘ठोकतन्त्र’ मोह

शुक्रबार, ०६ असार २०७६, ०६ : ५२ शुक्रवार
लोकतन्त्रवादीको ‘ठोकतन्त्र’ मोह

युट्युबर प्रनेश गौतम पक्राउ प्रकरण पीडित भनिएका फिल्म निर्देशक मिलन चाम्स, पीडक देखिएका प्रनेश अनि अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय नेपाल प्रहरी बीचको विषय थियो तर तारोमा पर्यो सरकार । 

प्रनेशले चलचित्र ‘वीर विक्रम २’ बारे व्यङ्ग्यात्मक समीक्षा गरेका थिए । निर्माता तथा निर्देशक चाम्सलाई समीक्षा चित्त बुझेन र प्रहरीमा उजुरी दिए साइबर अपराधमा । प्रहरीले उजुरी लियो र पक्राउ गरी अदालतको अनुमतिमा  हिरासतमा राख्यो प्रनेशलाई । घटनाको पृष्ठभूमि यही नै हो । तर यही घटनाले सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वयन्त्रताको विरोधी कित्तामा पुर्यायो । सरकार निरंकुश बन्दै गएको उदाहरण बन्यो प्रनेश प्रकरण । 

प्रारम्भमा घटना जुन प्रकृतिको थियोे यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे आम नागरिकको समेत ध्यान खिँच्ने गरी चिन्तन र बहस सुरु गराउलाझैँ देखिएको थिएन । 

यसअगाडि पनि प्रहरीले युट्युबमार्फत् अश्लीलता फैलाएको भन्दै परी तामाङ लगायतलाई पक्राउ गरेकै थियो । त्यो बेलामा केही भएन । 

फेसबुकमा लेखेको आधारमा विद्युतीय अपराधको अभियोग लगाउँदा पनि प्रहरीले यसरी नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरुको नाडी छामेको थियो । प्रारम्भिक घटनामा मौन नै रहेपछि पक्राउको श्रृंखला बढायो । अनि मात्र विपक्षमा आवाज सुनिन थालेको थियो ।

तामाङ पक्राउ पनि युट्युबरविरुद्ध प्रहरीको पहिलो कार्बाही थियो । तामाङ पक्राउको घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरको ध्यान खिँचेन । सब मौन रहे । प्रहरीको ट्रायल केस सफल भयो । 

प्रनेश पनि युट्युबर नै त थिए ! परी समातिँदा कतैबाट विरोध नभएकाले प्रनेशको हकमा पनि के नै होला र भन्ने आँकलन गरेरै प्रहरीले पक्राउ गरेको देखिन्छ तर तामाङ पक्राउमा आँखा नखुलेकाहरुको आँखा प्रनेश घटनाले खुलाइदियो । 

तामाङ पक्राउकै बेलामा बोलेको र लेखेको विषयमा उठेको विवाद हेर्ने निकाय अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीको हैन भनेर आवाज उठेको भए प्रनेशको केस यत्तिको जटिल नहुन सक्थ्यो । तर घटनाको आधारमा भन्दा पनि पात्रको आधारमा जाग्ने नागरिक समाजको त्रुटिका कारण तामाङको केसमा आवाज बुलन्द हुन सकेन । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पेशा, कर्म, धर्म, लिङ्गको आधारमा आकर्षित हुन्न भन्ने सम्झाउन प्रनेश आठ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्यो । 

यो घटनाले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आउने सरकारी प्रतिबद्धता झूटो हो भन्ने सन्देश नेपालको सीमाभित्र मात्र रोकिन सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुग्यो । 

प्रनेश प्रकरणले बृहत् आकार लिनुको धेरै कारण देखिन्छन् । पहिलो, वाक तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताबारे सरकारको अनुदार छवि नै हो । अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भई वर्तमान सरकारको पालामा कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता, वर्तमान सरकारले निर्माण गरेको विज्ञापन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन तथा सूचना प्रविधि व्यवस्थित गर्न बनाएको विधेयकमा राखिएका प्रावधान वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री छैनन् ।

संहितामा रहेका प्रावधानबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा सरकार सकारात्मक हुन सकेन । आफूभन्दा अघिल्लो सरकारले ल्याएको कानुनमा बखेडा गरेर सरकारको बदनामी गराउन खोजेको कुतर्कमै रमायो । 
सच्चिनुको साटो सरकारले बनाएका अन्य कानुनका विधेयकमा बोलेको र लेखेकै आधारमा जघन्य अपराधको प्रावधानझैँ जेलनेलकै प्रावधान राख्न सरकार सक्रिय भयो र छ । यसले सरकार यो या त्यो बहानामा आफूविरुद्ध बोल्ने र लेख्ने जो सुकैलाई जेल हाल्ने मुडमा रहेको देखाउँछ । 

संसद्बाट सहजै विधेयक पारित गराउन सक्ने संख्याको सुविधा पाएको सरकारको यो व्यवहारले लोकतन्त्रको आधारभूत बोल्ने र लेख्ने अधिकार पक्षधर झस्किनु सामान्य नै हो । 

त्यसैले प्रनेश प्रकरणमा सिधै सरकारसमेत जोडियो । प्रश्न सरकारमाथि नै उठ्यो । प्रनेश प्रकरण कारक देखियो तर यो तहमा विरोध हुनुको मुख्य कारण यही झस्काई पनि हो । 

दोस्रो, जिम्मेवार अधिकारीको कटु बोलीले समेत प्रनेश पक्राउ त्रुटि हैन, नियोजित हो भन्ने देखायो । मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक मञ्चहरुमा प्रयोग गर्ने शब्द र अभिव्यक्तिको शैलीमा समझदारीपन भन्दा दम्भको मात्रा बढी देखिन्छ । यी दुवैको अभिव्यक्ति सधैँ वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा आउने गरेको छ । शब्द ‘जे पायो त्यही लेख्नेलाई तह लगाइन्छ’ भए पनि सार चैँ ‘हामीविरुद्ध बोल्ने र लेख्नेलाई तह लगाइन्छ’ नै हो ।

औंल्याइएको त्रुटि सुधार गर्ने प्रतिबद्धताको साटो त्रुटि आंैल्याउनेलाई अराजक देखाउने प्रयासले लोकतन्त्रप्रेमीको मनमा आक्रोशको मात्रा बढाउँदै लग्यो र प्रनेश प्रकरणमा पोखियो । प्रनेश पक्राउ प्रकरणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोगाउने जेहादको आकार लिनुकोे कारण सरकारी निकायको हेपाहा प्रवृत्तिको पराकास्टा हो । 

घटनाको प्रकृति उजुरी लिन या अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न उपल्लो तहका सरकारी अधिकारीको निर्णय या निर्देशन लिनुपर्ने प्रकृतिको थिएन । यस्ता केसमा अगाडि बढ्न न प्रधानमन्त्री न गृहमन्त्रीको स्वीकृति नै आवश्यक पर्छ । 

जुन प्रहरी कार्यालयमा यस्ता घटनाको उजुरी पुग्छ उजुरी लिने या नलिने निक्र्योल गर्ने उसैले हो । त्यसैले प्रनेश पक्राउमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुखकै निर्णय प्रमुख हुने घटना हो । घटनाको प्रकृतिले एसएसपी सहकुल थापाको निर्णयबाटै प्रनेशविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ ।
कोही आफू पीडित भएको दाबी गर्दै प्रहरी कार्यालयमा आउँछ भने उसको गुनासोको सुनुवाइ हुनुपर्छ । सुनुवाइ नहुँदा अर्को अराजकताको प्रारम्भ हुन्छ तर सुनुवाइ कानुनसम्मत भने हुनुपर्छ । प्रनेश केसमा निर्देशक चाम्स प्रहरी कार्यालय आएपछि उनको गुनासो सम्बोधन गर्नु महाशाखाको दायित्व थियो । सम्बोधन गरे । ठीकै गरे ।

तर पीडित आफूले दाबी गर्ने सबै कानुनबारे जानकार हुन्छन् या पीडितले जे कानुन आकर्षित हुने दाबी गर्छन् त्यसैमा प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हुन्न ।

पीडितले पीडकविरुद्ध दिएको उजुरीको प्रकृतिले कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीकै हो । प्रनेश प्रकरणमा प्रहरी चुकेको यही पाटोमा हो । 
व्यङ्ग्यात्मक शैली अपनाए पनि भाषागत रुपमा प्रनेश केही स्थानमा चुकेकै देखिन्छन् । उनका शब्द र प्रस्तुति रंगभेद र लैङ्गिक विभेदबाट मुक्त छैनन् । 

उनी जेमा चुके, उनी विरुद्धको उजुरी त्यसैतिर आकर्षित हुनुपर्ने हो तर भएन । कानुनले माध्यम हेरेर व्यवहार गर्दैन, उल्लंघनको प्रकृति हेर्छ । जस्तो छुरीले हानेर होस् या खुकुरी हानेर होस् व्यक्ति हत्या भएको अवस्थामा आकर्षित हुने कानुन कर्तव्य ज्यान नै हो  । चुप्पीले हानेर गरिने हत्या र खुकुरीले गरिने हत्यालाई सम्बोधन गर्न बेग्लाबेग्लै कानुन छैन, हुन्न । प्रनेश प्रकरणमा चुप्पी र खुकुरीबाट हत्या हुँदा फरक–फरक कानुन लागेझैँ व्यवहार भयो ।

प्रनेशको जुन गतिविधिले आफ्नो मान, प्रतिष्ठा र व्यापारमा असर ग¥यो भन्ने दाबी बोकेर चाम्स प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए, त्यो साइबर अपराध नभई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार गाली बेइज्जतीको प्रावधान आकर्षित हुने थियो । 

मानहानीमा अनुसन्धान अगाडि बढेकोे भए, पक्राउ बयान लगायतका प्रक्रियामा प्रवेशै हुने थिएन । सिधै अदालतमा यो केसबारे बहस हुन्थ्यो र नतिजा आउँथ्यो । तर प्रहरी घटनाको प्रकृतिको साटो घटना घटाइएको माध्यम हेर्दै साइबर अपराधमा उजुरी लिन सहमत भयो र पक्राउ गर्यो ।

प्रनेश घटनाले अदालतको कमजोरीलाई समेत सतहमा ल्याइदियो तर त्यत्ति गम्भीर बहस भने अझै हुन सकेको छैन यो पाटोबारे । प्रहरीले हावादारी आरोप लगाएर आम नागरिकलाई दुःख दियो भन्ने आशयले २४ घण्टा थुनामा राख्ने अधिकार कटौती गरी मुलुकी देवानी तथा अपराध संहिता ऐनमा पक्राउ गरेलगत्तै अदालतमा पेश गरेर हिरासतमा राख्ने अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

प्रावधान त राखियो तर अझै पनि अदालत आरोपीले उल्लंघन गरेको कानुन र प्रहरीको माग दाबीको कानुनको विवेचना गरी हिरासतको अनुमति दिनुको साटो पुरातन पद्धतिअनुसार नै मागेको दिने गरेको कटु अवस्था देखाइदियो प्रनेश घटनाले । 

न्याय क्षेत्रको गरिमाका लागि यो पक्कै सुखद् पाटो हुन सक्दैन । साइबर अपराधमा उजुरी लिने प्रहरी अनि प्रहरीको दाबीअनुसार प्रनेशलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन अनुमति दिने अदालतका अधिकारी दुवैको निर्णय गलत थियो भन्ने त काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनछेकको बहस सकिएपछि प्रनेशलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा वा, धरौटीमा रिहाको आदेश गर्नुको साटो साधारण तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेशबाटै पुष्टि भयो । 

साधारण तारेखमा रिहा गर्नुको अर्थ पेश गरिएको प्रमाणबाट अभियुक्तमाथि लागेको अभियोग पुष्टि हुने आधार कमजोर देखिनु नै हो । उनी माथिको आरोपमा जरिवानासम्म हुनसक्ने आधार देखिएको भए कमसेकम धरौटीमा माग हुन सक्थ्यो तर त्यो पनि भएन ।

जतिसुकै लोकतन्त्रवादी दाबी गरे पनि सरकारको चरित्र नियन्त्रणमुखी नै हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र तात्कालीन एकीकृत माओवादीको सरकारको पालामा बनेको र संसद्मा सर्वसम्मत पारित भएको मुलुकी देवानी र अपराध संहिता तथा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका पढे पुग्छ । 

नियन्त्रणमुखी चरित्रकै कारण केही मूलभूत अधिकारमा सरकारी संयन्त्रको निर्णयकारी भूमिका स्वीकार्य हुन्न र सिधै न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा पारिन्छ । त्यसमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छुट्ने सम्भावनै भएन ।

अहिलेको बहस जे पायो त्यही बोल्न या लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने हैन । सत्ताको नियतको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी बोलेर, लेखेर हुने कानुन उल्लंघनको अनुसन्धान हैन, यदि प्रहरीमा यो कार्यक्षेत्र पारिन्छ भने त्यो स्वीकार्य विषय हैन भन्ने नै हो । 

किनभने प्रहरीले हेर्ने क्षेत्रमा पक्ष–विपक्षको तर्क, सुनुवाइ सम्भव हुन्न । उसको शैली पहिला थुन्ने अनि सुन्ने नै हो । कानुनले आरोप ठहर नभए पनि अनुसन्धानको बहानामा आरोपीलाई २४ दिन थुनामा राख्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ । जुन अधिकारको प्रहार सरकारले नरुचाएका जो कोहीमाथि बज्रिन सक्छ ।

प्रनेशकै घटना हेराैँ न ! उनीमाथि लागेको अभियोगमा अदालतले धरौटीसमेत माग्न आवश्यक देखेन तर प्रहरीले आठ दिन थुनिसकेको थियो । अभियोग प्रमाणित हुनुभन्दा अगाडि नै प्रनेश दण्डित भए । कानुनी राज्यमा अदालतले ठहर गर्नुपर्ने पाटो प्रहरीले पहिल्यै सजाय गरिसक्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य पक्ष हुन सक्दैन । 
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जे मन लागे बोल्न पाउने अधिकार पक्कै हैन । हरेक स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ । यसमा स्वतन्त्रताको दायरा जति फराकिलो छ, जिम्मेवारी पनि उति वृहत् छ नै । 
पहिलो जिम्मेवारी त आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु नै हो । एउटाले यो अधिकार प्रयोग गर्दा अन्यको अधिकार हनन् हुनु पक्कै स्वतन्त्रताको उपभोग हैन । 

तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा बोलेर या लेखेर कुनै कानुनको दायरा मिचिएको आरोपकै आधारमा न्यायालयको आदेश या फैसला बिना नै हिरासतको बास हुने पद्धति लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार्य हुन्न । 
लोकतन्त्रवादी दाबी गर्नेले बोलेको र लेखेको आधारमा सरकारी डण्डा लगाउनु, लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशतन्त्रको अभ्यास हो । आम नागरिक ७० वर्षदेखि अनवरत संघर्षमा होमिएको यही निरंकुशताका लागि पक्कै हैन । 

त्यसैले लोकतन्त्रवादीले ‘ठोकतन्त्र’ मोह छोड्नै पर्छ । नछोडे सजाय जनअदालतले तोक्छ, जसरी २००७, ०४६ र ०६२–०६३ काे सत्ताधारीकाे सम्बन्धमा तोकिएको थियो । 
 

Leave A Comment