करिब तीन अर्ब लागत खर्च आवश्यक पर्ने दोलखा जिल्लास्थित फिल्मसिटीको जग्गा घाँसले भरिएको छ। हरेक वर्ष सरकार एक डेढ करोड छुट्याएर झारा टारिरहेको छ। सरकारी तहबाट आयोजना हुने फिल्म पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको हरिबिजोग हुने गरेको छ।

गर्नुपर्ने यस्ता कामलाई व्यवस्थित गर्न छाडेर सरकार भने प्राथमिकतामै नपर्ने किसिमका कार्यक्रमका लागि भारी बजेट छुट्याइरहेको छ।

प्रसंग भारतीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) को हो। काठमाडौंमा यो अवार्ड गराउन सरकार निकै उदार बन्दै ६५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएपछि विवादमा परेको छ। सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमादेखि मिडियासम्मले यसको विरोध गरिरहेका छन्।

चार महिना अगाडिबाटै नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजना हुने गाइँगुइँ चल्ने गरेको भए पनि पुष्टि भने हुन सकेको थिएन। गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा आइफा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिएका थिए।

बास्कोटाका अनुसार पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका सह–आयोजक भएर नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्दैछन्। प्रारम्भमा आयोजकले ५० लाख अमेरिकी डलर माग गरेकोमा सरकार ४० लाख डलर (४४ करोड रूपैयाँ) दिन सहमत भएको हो। आइफा अवार्ड नेपालमा गराउन नेपाल भ्रमण वर्ष समितिका संयोजक सुरज वैद्य सक्रिय छन्। उनलाई नेपाल पर्यटन बोर्डका अधिकारीले सहयोग गरिरहेका छन्।

नेपालले कार्यक्रम आयोजनादेखि कलाकारलाई दिने शुल्कसमेत आफैँ तिर्ने मात्रै हैन, उनीहरुको नेपाल बसाइको सबै खर्चसमेत व्यहोर्ने छ।

विदेशबाट आउने अतिथि र सहभागीको हवाई यात्रको खर्च, होटल र नेपालमा बस्दाको यातायातको खर्च समेत आयोजकको रुपमा नेपालले नै व्यहोर्नुपर्ने उनीहरुको सर्त भएकाले खर्च थप बढ्न सक्ने देखिएको छ।

सो कार्यक्रममा नेपाली कलाकारको भूमिका के हुने हो, सो भने खुलेको छैन। फिल्म उद्योगदेखि सरोकारवाला समाजसमेत यसको घोर विरोधमा रहे पनि सरकारी पक्ष भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई देखाएर भारतको एक निजी कम्पनीले आयोजना गर्ने महँगो कार्यक्रमको सबै खर्च व्यहोर्न राजी हुनु आश्चर्यजनक छ।