अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रस्तावित बजेट संसद्मा पेश गर्दा पुस्तक छपाई र बिक्री गर्नेबीच हल्लाखल्ला भयो। जेठ १५ मा उनले पेस गरेको प्रस्तावित बजेटमा विदेशमा छापिने पुस्तकबारे नयाँ प्रावधान राखिएको थियो ‘१० प्रतिशत भन्सार महसुल।’

नेपालमा छपाई व्यवसायमा संलग्नहरु पुलकित भए, पुस्तक प्रकाशन गर्नेहरु विरोधमा छन्। पक्ष विपक्षमा सुरु भएको बहस अझै जारी छ। नेपाल पुस्तक– विक्रेता तथा प्रकाशक संघले  १० प्रतिशत भन्सार शुल्कको विरोध गर्दै ‘ज्ञानमा शुल्क असैह्य’ भएको ठहर गर्दै नाकामै पुस्तक रोकेको छ। नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले भने १० प्रतिशत भन्सार शुल्कको स्वागत गर्दै ‘स्वदेशी उद्योग फस्टाउने’ तर्क गरिरहेको छ। पाठक कसको तर्क सत्य, कसको असत्य भनेर रनभुल्लमा छन्।

पुस्तक व्यापार कति हुन्छ ?
१० प्रतिशत भन्सार शुल्कको विपक्षमा रहेकाहरुको तर्क छ ‘अब विदेशमा प्रकाशित भएका र उतै छापिएका पुस्तक नेपाली पाठकलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ। शुल्क बढ्छ।’ यत्तिमै उनीहरु रोकिएका छैनन्। विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयको कोर्स बुक विदेशमै छापिने भएकाले विद्यार्थी पनि मारमा पर्छन्।

तर छपाई व्यवसायमा संलग्नहरुको तर्क भिन्न छ। उनीहरुको मतअनुसार नेपाली छापाखाना देखाएर विदेशमा पुस्तक छापेर लुकाएर नेपाल ल्याएर बिक्री गर्नेहरु मात्र आत्तिएका हुन् यो भन्सारबाट।

विदेशबाट कति पुस्तक आउने रहेछ नेपालमा ? विषयगत तथ्यांक खोज्दा कतै भेटिएन। नेपाल पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखितप्रसाद पाण्डेका अनुसार यस्तो तथ्यांक नै छैन। उनका अनुसार पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश, विश्वकोश, नक्सा, एटलस आदिदेखि साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन विषय लगायतका पुस्तक एकै कोडमा राखेर नेपाल भित्रिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको पुस्तक नेपालमा भित्रिएको उनले बताए। नेपाली पुस्तकको बजार ७५ प्रतिशत कोर्स बुकले धानेको र २५ प्रतिशत मात्रै अन्य पुस्तक आउँछन्।

उनले नेपालमा रहेका फाइनप्रिन्ट, बुकहिल, नेपालय, कोशेली प्रकाशन, जेबिडी, अल्फा बिटा बुक्सले भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा गएर आफ्नो पुस्तक छाप्ने गरेको दाबी गरे। त्यसमा दुई वटा प्रकाशन गृहले पाठ्यपुस्तक र अन्यले अन्य पुस्तक छाप्छन्।  त्यो पनि १५/२० वटा टाइटल मात्रै रहेको उनको दाबी छ। उनी नेपालमा विदेशी पुस्तकको व्यापार पनि निकै कम रहेको दाबी गर्छन्।

स्वदेशका प्रकाशन गृह विदेशमा पुस्तक छाप्न जानुको कारण नेपालमा खोजेजस्तो गुणस्तरीय छापाखानाको अभाव हुनु पाण्डेको तर्क छ।

तर नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतम नेपाली प्रेस गुणस्तरीय पुस्तक छाप्न सक्षम रहेको दाबी गर्छन्। उनको तर्कअनुसार गुणस्तरभन्दा पनि सस्तोमा छाप्न पाइन्छ भनेर नेपाली प्रकाशन गृह अर्को देश गइरहेका हुन्।

‘नेपालका केही प्रकाशन गृहहरु बाहिर गएर छापेर ल्याउने कारण गुणस्तर हैन, सस्तो हुन्छ भनेर हो,’ उनले भने, ‘बढी नाफाको लोभमा उनीहरु विदेश गइरहेका छन्। कता छापेको प्रेसको नामसमेत राख्दैनन् पुस्तकमा।’

गौतमका अनुसार नेपालमा पुस्तक छाप्दा कच्चा पदार्थ कागज, मसी अन्य सामग्री ल्याएबापत १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २८ प्रतिशत खर्च लाग्छ। मुलुकबाहिर छापेर ल्याउँदा यी खर्च जोगिने भएकाले अहिले बजेटमा आएको १० प्रतिशत भन्सारको प्रावधानले भन्सारले नेपाली मुद्रण व्यवसायीलाई राहत दिएको बताए।

लगाउँदै, हटाउँदै
विदेशबाट आउने नेपाली प्रकाशक तथा विदेशी पुस्तकमा भन्सार लगाइएको यो पहिलो पटक भने  होइन। लामो समयदेखि पुस्तक प्रकाशनमा सक्रिय रत्न पुस्तक भण्डारका गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार पुस्तकमा पटक–पटक भन्सार कर लगाउने र विरोधपछि हटाउने गरिँदै आएको छ सरकारले।
०५३/५४ को बजेटमा अहिलेजस्तै विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था आएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए। त्यसको विरोध भएपछि बजेट पास हुँदा त्यो हट्यो। ०६१/६२ ताका नेपालका प्रशासकले भारत गएर पुस्तक छापेको खण्डमा छपाई मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरियो। ०६२/६३ मा विदेशबाट आउने सबै पुस्तकमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री मधुकर शमशेर राणा थिए। यसको पनि विरोध भएपछि हट्यो।

अहिले पनि विरोध भइरहेको छ तर प्रकाशन गृह र छपाई व्यवसायीबीच मतान्तर हुँदा विरोधको स्वर उच्च सुनिएको छैन। सरकारले पोजेटिभ प्रतिक्रिया नदिँदा र चर्को बहस नहुँदा सरकारको धारणा आइसकेको छैन। यो पालिको सरकारी प्रयास सफल हुन्छ या पहिलाको झैँ हट्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।

पाठकलाई मार
अहिले लगाउन खोजिएको १० प्रतिशत भन्सार पुस्तकको मूल्यमा हो। यदि यो प्रस्ताव पारित भए सय रुपैयाँमा आउने पुस्तकको मूल्य एक सय १० पुग्नेछ। यसको मार पुस्तक प्रेमी र विद्यार्थीमा पक्कै पर्नेछ।

नेपालमा प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयस्तरसम्मको पाठ्यपुस्तक, शब्दकोश, विश्वकोश, नक्सा, एटलस र साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन विषयका अधिकांश पुस्तक अन्य देशबाट आउने भएकाले ती पुस्तक महँगो हुने निश्चित छ।

‘हाम्रोमा पढ्ने संस्कारको विकास भइसकेको अवस्था छैन,’ मण्डला बुक पोइन्टका सञ्चालक माधवलाल महर्जनले भने, ‘शिक्षा आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने सरकारले पुस्तकमा भन्सार नलगाएकै राम्रो।’

रत्न पुस्तक भण्डारका सञ्चालक श्रेष्ठ पनि यसको विपक्षमा छन्। पुस्तकमा भन्सार लगाउनु ज्ञानलाई बन्देज लगाउनुबराबर भएको उनको भनाइ छ।

लेखक खगेन्द्र संग्रौला आफ्नो लेखमार्फत् १० प्रतिशत भन्सारको विपक्षमा उभिइसके। फाइनप्रिन्टका सञ्चालक अजित बरालले पनि लेखमार्फत् विरोध गरिसकेका छन्।

प्राध्यापक डा. अभि सुवेदी पुस्तकमा भन्सार लगाइनु राम्रो नहुने बताउँछन्। स्वदेशी उद्योग फस्टाउन भनेर भन्सारको प्रस्ताव गरिएको सरकारको प्रस्ताव फितलो भएको बताउँदै उनले भने, ‘आफ्नो राम्रो बनाउन व्यवस्थित गर्ने हो कि अरुलाई बिगार्ने हो ?’

नेपालमा विदेशी पुस्तक छाप्ने गुणस्तरीय प्रेस नभएको र मल्टिपब्लिसरहरु आउने सम्भावना पनि नरहेकाले अहिलेको अवस्थामा भन्सार लगाउँदा चोरी बजारको सिर्जना हुनेछ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन :पुस्कल गौतम
अध्यक्ष, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ

पुस्तक प्रकाशन हुँदा लाग्ने कच्चा पदार्थमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। बाहिरबाट आउने कच्चा पदार्थमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार गरेर २८ प्रतिशत हामीले बुझाउनुपथ्र्यो तर नेपाली प्रकाशकहरु मुलुकबाहिर छापेर ल्याउँदा केही पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था थियो। राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा दुरुत्साहन गरेको महसुस गरेकै हो।

स्वदेशी प्रकाशन गृहहरुको अर्बौ लगानी भएको छ। नेपाली पुस्तक नै यहाँ छापिँदैन भने घाटामा जाँदैन ? नेपालमा हामीसँग आबद्ध ४ हजार सामान्य र १५ सय कलरवाला प्रेस छन्। १२ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ। एक लाखभन्दा बढीको रोजगारी सिर्जना भएको छ।

नेपाली प्रकाशन गृहले नेपालको छापाखानाको गुणस्तर छैन भनिरहेका छन्। केही सरकारी प्रकाशन गृहलाई देखाएर त्यसो भनिएको होला तर निजी प्रेसहरु अन्य देशको भन्दा कम गुणस्तरका छैनन्। यो भ्रम फैलाउने काम मात्र हो। हामी अन्य देशकै गुणस्तरको छपाई उताको मूल्यमा भन्दा कम मूल्यमा दिन तयार छौं।

युनेस्को घोषणा पत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अमूर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुवै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेशमै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तक लगायतका सामग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिँदैआएको छ। यसले नेपाली मुद्रण उद्योगहरु विदेशी मुद्रण उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भै धराशयी हुने अवस्थामा छन्।

सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि स्वागत ग-यौँ। १० प्रतिशत हाम्रो मागबमोजिम त हैन तर केही नियम त सुरुवात भयो।

अविलम्ब हटाइयोस् : लिखितप्रसाद पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ

ज्ञानमा भन्सार लाग्नु उपयुक्त मानिँदैन। कतिपयले केही नेपाली प्रकाशन गृहहरु बाहिरबाट छापिएर आउने पुस्तकको विरोध गरेको देखियो। जुन पुस्तक भारतबाट छापिएर आउँछन्, त्यो स्तरको गुणस्तर नेपाली प्रकाशन गृहले दिन सक्दैनन्।

सित्तैमा आउने गरेको पनि हैन। प्रेसको बिलअनुसार १५ प्रतिशत ट्याक्स हामीले तिरिरहेका थियौँ तर अहिले एमआरपीमा नै १० प्रतिशत लगाइयो। ढुवानीको १३ प्रतिशत छँदैछ। यसले गर्दा विक्रेतालाई भन्दा पनि पाठकलाई मार पर्ने देखिन्छ।

किताब महँगो बनाउनु कत्तिको जायज होे ? क्याम्पस स्तरीय कोर्स बुकहरु धेरै जसो बाहिरबाट आउँछन्। त्यसमा पनि लगाइएको छ।

युनस्कोले ज्ञानका सामग्रीहरु निर्बाध आउने जाने गर्नुपर्छ भनेको छ। यो अनिवार्य हैन तर नैतिकताको कुरा हो। हाम्रोमा पठन संस्कृति बढाउन प्रोत्साहन हैन, दुरुत्साहन गर्ने काम भएको छ। यो बजेट राष्ट्रिय सभामा छ। त्यहाँ बाट पास भएपछि संशोधन गरेर पुस्तकमाथि कर हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो। त्यतिञ्जेलसम्म हामी नाकाबाट पुस्तक ल्याउँदैनौँ।