स्वीकृति बराल, अधिवक्ता

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक महिलाको मौलिक हक हो। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ।

प्रत्येक महिलालाई ऐनको अधिनमा रही गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। गर्भपतन गराउनु जायज हो वा नाजायज मान्छेको गर्भपतन गराउनुको मनशायमा भर पर्ने कुरा हो। कानुनको नजरमा गर्भपतन अपराध हो तर कुन अवस्थामा अपराध मान्ने र कुन अवस्थामा नमान्ने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १३ मा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त परिच्छेदमा कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनु जायज हो र कस्तो अवस्थामा नाजायज काम हो भन्ने कानुनको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ। गर्भपतन त्यस्तो अवस्थामा मात्र जायज ठहर्छ, जब गर्भपतन नगरेको खण्डमा बच्चाको आमा र गर्भमा भएको बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने देखिन्छ। बच्चा जन्माउँदा जन्माउने आमालाई केही हानि हुने अथवा बच्चाको स्वास्थ्य नराम्रो हुने अवस्था हो भने यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनुलाई जायज मान्न सकिन्छ किनभने गर्भपतन गराउनेको मनसाय जायज देखिन्छ।

प्रत्येक महिलालाई ऐनको अधिनमा रही गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। गर्भपतन गराउनु जायज हो वा नाजायज मान्छेको गर्भपतन गराउनुको मनशायमा भर पर्ने कुरा हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८९ मा कुन–कुन अवस्थामा गर्भपतन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ। गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराएमा वा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा  जन्मन्छ भन्ने देखिएमा वा जबर्जस्ती  करणी वा हाडनाता करणीबाट  रहन गएको अठार हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले वा रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएमा गर्भपतन गराउनु गैरकानुनी मानिँदैन।

बच्चा जन्माउँदा जन्माउने आमालाई केही हानि हुने अथवा बच्चाको स्वास्थ्य नराम्रो हुने अवस्था हो भने यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउनुलाई जायज मान्न सकिन्छ

यी अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले गर्भपतन हुन्छ भन्ने जानीजानी गर्भपतन गराउनु हुँदैन। जबर्जस्ती गर्भवती महिलालाई करकापमा पारेर गलत मनसायले गर्भपतन गराउनु कानुनले निषेध गरेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई कानुनमा सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। बाह्र हप्ताभन्दा बढी र पच्चीस हप्तासम्मको गर्भपतन भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ सम्मको जरिवाना हुन्छ र पच्चीस हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन  गर्ने वा गराउनेलाई लिंग नहेरी गर्भपतन गराउनेलाई भन्दा एक वर्ष थप गरेर सजाय हुन्छ। गर्भपतनको कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्छ।