सरकार चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको तयारीमा रहँदै फिल्म निर्माणको इजाजतमा कडाइ सुरु भइसक्यो। पञ्चायतकालीन धङधङीमा बसेर बनाएको विधेयकको ड्राफ्टको आलोचना भइरहेको छ। यही विषयमा १० वर्षअघि बनेको फिल्म ‘दासढुङ्गा’को सिक्वेल ‘दासढुङ्गा २’ को टिमले फिल्म निर्माण अनुमति पाउन सकेन।

फिल्म सुटिङका लागि फ्लोरमा जानु अगाडि चलचित्र विकास बोर्डको अनुमति अनिवार्य हुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको दुर्घटनामा केन्द्रित राजनीतिक पृष्ठभूमिको विषय वस्तु रहेको फिल्मको सुटिङका लागि नेकपाबाट नियुक्त भएका बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले झुलाइरहेका छन्।

फिल्म निर्माणको घोषणा ३ महिनाअघि नै भएको थियो। तर इजाजत नपाएपछि निर्माण टिम अहिले तनावमा छ। 

२०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जिप दुर्घटनाको कथा समेटिएको ‘दासढुङ्गा २’को निर्माण रोक्नुको कारण बोर्डले अझै नखुलाएको निर्देशक तथा लेखक कुमार भट्टराईको गुनासो छ।

मदन भण्डारी मारिएको दासढुंगा घटनामा आधारित फिल्मको कथासारमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिका शंकास्पद देखाउँदा फिल्म निर्माणको अनुमति नै आएन।

‘पक्रिया अनुरुप नै बोर्डमा फिल्म दर्ता गर्न दियौं। औपचारिक रुपमा फिल्म दर्ता गरेको २/३ दिनमै इजाजत पत्र दिइन्छ। तर हामीलाई इजाजत दिइएन, ३ महिना भयो। फिल्मको अनुसन्धान सकियो, लेखन सकियो। स्टारकास्ट पनि फाइनल भयो।  लोकेसन हेरिसक्यौँ,’ कुमारले भने, ‘योजनाअनुसार भदौको दोस्रो हप्तादेखि छायांकनमा जाने योजना थियो। तर इजाजत नभएपछि फिल्मको सुटिङ भएन। किन इजाजत नदिएको स्पस्ट कारण पनि दिएको छैन।’

कानुनी प्रावधानअनुसार फिल्म निर्माणको अनुमति दिने सरकारी निकाय बोर्ड हो। तर राष्ट्रपति र निजी प्रतिष्ठान सकारात्मक नभएको भन्दै बोर्ड उल्टै लाचार बनेर बसेको देखियो। बोर्डका अधिकारी सत्ताधारी दलको प्रभावमा परेको प्रस्टै देखियो।

भट्टराईका अनुसार फिल्मको प्रोडक्सन म्यानेजर दर्ताका लागि बोर्ड पुग्दा दर्ता गरिदिन्छु भनेर फर्काएका थिए। तर लामो समय पर्खँदा पनि इजाजत आएन। बुझ्दा बोर्डले राय सुझावका लागि मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई चिठी पठाएको खबर पाए। मदन भण्डारी प्रतिष्ठान फिल्म निर्माणको अनुमति दिने सरकारी निकाय हैन। यसको अध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा मदन भण्डारीकी छोरी उषा किरण भण्डारी हुन्। संरक्षक राष्ट्रपति आफैं। प्रतिष्ठानबाट औपचारिक रुपमा बोर्डमा जानकारी नआउँदा फिल्म युनिट अब के गर्ने अन्योलमा देखियो।

निर्देशक भट्टराई आफैँ पनि प्रतिष्ठान पुगे। प्रतिष्ठानका सदस्यले फिल्मबारे असहमति जनाए। उनीहरु अनुमति दिने मुडमा देखिएनन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी

‘प्रतिष्ठानले अनुमति नदिएको कुरा हामीकहाँ आयो। त्यसपछि म प्रतिष्ठान गएँ। बोर्ड राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण इजाजत नआएको भनेर लाचार भएर बसिरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै असहमति जनाएको कुरा प्रतिष्ठानमा गएपछि थाहा भयो।’

कानुनी प्रावधानअनुसार फिल्म निर्माणको अनुमति दिने सरकारी निकाय बोर्ड हो। तर राष्ट्रपति र निजी प्रतिष्ठान सकारात्मक नभएको भन्दै बोर्ड उल्टै लाचार बनेर बसेको देखियो। बोर्डका अधिकारी सत्ताधारी दलको प्रभावमा परेको प्रस्टै देखियो।

दासढुंगा घटनामा तत्कालीन एमालेकै जिवराज आश्रितको समेत निधन भएको थियो। सो घटनाबारे फिल्म बनाउँदा आश्रित पनि जोडिन्छन् नै। उनको नाममा समेत प्रतिष्ठान छ। उनका परिवारका सदस्य पनि छन्। तर बोर्डले आश्रितका परिवारलाई यसबारे नसोध्नुले समेत बोर्ड राष्ट्रपति निवासबाट बढी नै प्रभावित भएको पुष्टी हुन्छ।

विवादित विषय
दासढुंगा घटना आफैँमा विवादित विषय हो। २५ वर्ष अगाडि भएको सो घटनालाई प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमालेले रहस्यमय हत्या घटनाको रुपमा चित्रित गर्दै आइरहेको छ। देशी–विदेशी तत्वको षड्यन्त्रमा सो घटना भएको उनीहरुको दाबी थियो।

तर सरकारी छानबिन आयोगले भने यसलाई दुर्घटनाको रुपमा देखाएको थियो। यसलाई एमालेले अस्विकार गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। ओली नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाएर राखिएको छ। भण्डारीको निधनपछि राजनीतिमा होमिएकी उनकी श्रीमती भण्डारी राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हुँदा समेत रहस्यमय भनिएको घटनाको वास्तविकता पहिल्याउन पहल नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

मदन–आश्रित स्मृति दिवसमा सत्तामा रहेकाहरुले अनुसन्धान गर्ने ओठे प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्छन् तर कहिल्यै अनुसन्धानको पहल गर्दैनन्। यो वर्ष पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनुसन्धान सुरु गर्ने दाबी गरे तर कुनै पहल भएको छैन।

हिजो सो घटनालाई रहस्यमय जसले बनाए अहिले उनीहरु सत्तामा रहँदा मौन बस्दा शंकाको सुई उनीहरुतिरै सोझिनु स्वाभाविक हो। ओली नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन लुकाउनुले समेत शंका एमालेपङ्क्तितिरै सोझिने गरेको छ।

किन रोकियो अनुमति ?
बोर्ड अधिकारीका अनुसार फिल्मले सो घटनामा अहिले सत्तामा रहेकाहरु नै संलग्न रहेको देखाउन खोजेकाले अनुमति रोकिएको हो। कथासार त्यस्तो देखिएपछि बोर्डले प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेर अनुमति माग्यो। सो विषय राष्ट्रपति निवास पुग्यो। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमा आपत्ति जनाइन् र बोर्ड मौन बस्यो।
बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराई पनि यो पाटो स्विकार गर्छन्।

‘उहाँहरुले वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रुलिङ पार्टीका अध्यक्ष सबैको नाम किटान गरेर यो हत्याकाण्डमा यो–यो संलग्न छन् भनेर प्रमाणितझैँ गरेर कथासार बनाउनुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो एउटा देशको ठूलो लिडरको बारेको फिल्म हो। फिक्सन त होइन नि। त्यसकारण मदन भण्डारीमाथि बनाउने सिनेमाको बारेमा मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई चिठी लेखेर पठाइदिएको थिएँ। प्रतिष्ठानले मलाई केही जवाफ दिएको छैन।’

अनुमति बोर्डले दिने कि प्रतिष्ठानले भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष भट्टराई कथासार विवादित देखिएपछि जसको बारेमा फिल्म बन्न लागेको हो सोको सरोकारवाला संस्थालाई जानकारी दिइएको दाबी गरे।

‘मदन भण्डारी जोडिएपछि सरोकारवाला प्रतिष्ठानलाई सोध्नु जायज हो,’ उनले दाकी गरे ‘भोलि बिपी कोइराला, मनमोहनमाथि कसैले फिल्म बनाउन खोज्लान् त्यो बेलामा सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई सोध्नु बोर्डको दायित्व हो।’

निर्देशक कुमार राज्यका हस्तीको नाम अन्य स्थानमा नै प्रयोग हुने दाबी गर्छन्। घटना भएको यत्रो समय बितिसक्यो, मदनको परिवार सत्ताको उपल्लोतहमा पुगिसक्दा पनि घटनाको अनुसन्धान किन भएन भनेर प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘दासढुंगा घटना रहस्यमय रहेको यथार्थ हो, हिजो अनुसन्धानको माग गर्नेहरु नै अहिले अनुसन्धान गराउन सक्ने स्थानमा रहेको पनि सत्य हो,’ उनले भने, ‘यही कथासारमा फिल्म बनाउँदा आपत्ति के हो ? यो त निरंकुशता भएन र ?’

अब फिल्मले अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा बोर्ड अध्यक्षले बोल्न चाहेनन्। ‘यो विषयमा म बोल्दै बोल्दिनँ। सम्बन्धित व्यक्तिहरु आएर मलाई भेटेका पनि छैनन्। भेटेर कुरा गर्नुप-यो, अनि इजाजतबारे छलफल हुनसक्छ’ उनले भने।

निर्देशक भट्टराई भने अध्यक्षसँग पटक–पटक भेट्ने प्रयास गर्दासमेत नसकेको दाबी गर्छन्। दुईपटक अध्यक्षलाई भेट्न बोर्ड जाँदा समय नदिएको उनको दाबी छ।

‘अध्यक्षको भेट्ने, छलफल गर्ने नियतै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘बोर्डले निर्माण अनुमति नदिए कानुनी उपचारबाट नै अघि बढ्ने तयारीमा छु।’