दुई महिनायता हङकङमा विरोध प्रदर्शन चर्किएर गएको छ। खासगरी जुलाई ४ मा चीनको तियानमेन चोकमा भएको नरसंहारको ३० औँ स्मृति दिवस मनाइसकेपछि हङकङमा त्यहाँ चीनको बढ्दो हस्तक्षेपविरुद्ध सानो जनमत प्रदर्शनमा थियो। पछि चीनले यस्तो एउटा कानुन बनाउने प्रयास ग-यो, जसमा हङकङबाट जोसुकैलाई पक्राउ गरेर चीन लैजान पाउने बुँदा थियो। यस्तो बुँदाको कानुन पास गर्न बेइजिङले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी केरी ल्यामलाई दबाब दिइरहँदा र उनले त्यो पास गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा हङकङबासीहरु क्रुद्ध भए।
यस कार्यविरुद्ध एक–दुई गर्दै आन्दोलनकारीहरु जम्मा मात्र भएनन्, अभियानकर्मी र मानव अधिकारमा चासो राख्नेहरु उत्रन थाले। हेर्दाहेर्दै हङकङबासीहरुको हरेक प्रदर्शन लाखौँको संख्यामा हुन थाल्यो। मुख्य शहरको आर्थिक अवस्था तहसनहस मात्र भएन, रेल सेवा र हवाई सेवासमेत अवरुद्ध हुन थाल्यो।
यसपछि प्रदर्शनलाई प्रभावहीन बनाउन त्यहाँको प्रहरीले छानीछानी प्रदर्शनकारीहरुलाई कुटपिट गर्न थाल्यो। यसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिएबापत ‘तिरो’ तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदर्शनकारीहरु अझ क्रुद्ध हुन थाले। आन्दोलनको मूड बुझेपछि केरीले ल्याउन लागेको कानुन नबनाउने गरी खारेज गरेको समाचार प्रकाशनमा आयो। यसपछि आन्दोलन विस्तारै सेलाउला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो तर त्यसो हुन सकेन। बेलायतले हङकङबासीहरुको असन्तुष्टिमा घिउ थप्दै हङकङबासीहरुको भावनाको सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह ग-यो। चीनको दाबीअनुसार त अझ उसले आफ्नो भएभरको सम्पत्ति र शक्ति लगाएर चीनको आधारशीला हल्लाउन भूमिका खेल्यो। त्यसका लागि चीनले औपचारिक रुपमा बेलायतप्रति असन्तुष्टिसमेत पोख्यो।
आखिर हङकङ प्रदर्शन किन लम्बियो
मुख्यभूमि चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक शहर सेन्जेङ र हङकङ नजिकै छन्। सानो सामुद्रिक भागले तिनलाई छुट्याएको छ। ४० वर्षअघिसम्म सेन्जेङ माझीहरुको बस्तीयुक्त पिछडिएको शहर थियो। जब हङकङ नजिकै रहेको यो ठाउँलाई चीनका सर्वोच्च नेता देङ स्याओपिङले हङकङको मितिनी शहरका रुपमा विकसित गर्ने सोचले परियोजनाको घोषणा गरे, त्यसपछि यसको कायापलट भयो।
अहिले सेन्जेन र हङकङमा लगानी लगभग उस्तै हुने गरेको छ तर पनि हङकङप्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास दह्रो छ। किनभने त्यहाँको स्वतन्त्र वातावरण। त्यही वातावरण र स्थिर राजनीतिले संसारभरिबाट लगानी ओइरिएको छ।
सेन्जेनमा १३.०३ मिलियन जनसंख्या छ भने हङकङमा ७.४९ मिलियन। जिडिपीमा सेन्जेनको योगदान ३४३.५ बिलियन डलर छ भने हङकङको ३६४.८ बिलियन डलर छ। अर्थात् कम जनसंख्या भए पनि हङकङको योगदान बढी छ। त्यस्तै व्यापार मूल्य सेन्जेनको ४२५.५ बिलियन डलर छ भने हङकङको १.१ ट्रिलियन डलर छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सेन्जेनमा ८.२ बिलियन डलर छ भने हङकङको ११५.७ बिलियन डलर छ।
दृष्टि फरक
अहिले हङकङमा भइरहेको प्रदर्शनीप्रति सेन्जेङबासीहरु भने उदेक मान्छन्। उनीहरुको भनाइ छ, हङकङेले किन निहुँ खोजेका होलान् ? सरकारले चाहेको बेला सहयोग गर्नु देशबासीको कर्तव्य होइन र ? तर हङकङ आफूलाई बेग्लै अस्तित्व भएको प्रशासनिक इकाई ठान्छ। ऊ मुख्यभूमिप्रति दायित्वबोध त गर्छ तर जे गर्नुछ, हङकङकै विशेष कानुनअन्तर्गत व्यवहार गरियोस् भन्ने ठान्छ।
यसअघि आवश्यक पर्दा बेइजिङले हङकङेलाई उठाएर कर नतिरेको आरोपमा यातना, जेल सजाय र आर्थिक दण्डसमेत दिएको थियो। यो काम हङकङकै प्रशासनले गरोस् भन्ने हङकङबासीको चाहना छ। बेइजिङको हस्तक्षेप नरहोस् भन्ने तिनको कामना छ।
अहिले बन्न लागेको कानुनले भने बेइजिङले चाहेको व्यक्तिलाई जहाँ, जस्तो र जसरी चाहन्छ, लैजान पाउने प्रावधान बोकेर आएको छ।
यस किसिमको कानुनको पक्षमा बेलायतमा प्रदर्शन भयो। चीनको एउटा अंगका रुपमा हङकङ रहेकाले उसले हङकङलाई विशेष व्यवहार गर्नु नपर्ने तिनको धारणा छ।
यसको केही समयभित्रै सो प्रदर्शनविरुद्ध लण्डनमै नाराबाजी गरे, केही हङकङेले। उनीहरुको भनाइ थियो, ‘हामी एक मुलुक दुई नीतिबाट निर्देशित क्षेत्र हौँ। हामीमा चीनको मुख्यभूमिले अँगालेको नीति लागू हुँँदैन र हुनु पनि हुँदैन।’
ससर्ती हेर्दा दुवै पक्ष दरिलो देखिन्छन्। दुवै आफ्नो विश्वास र सिद्धान्तप्रति इमान्दार छन्।
हाँस्दा छक्क पर्ने समूह
नेपालबाट चीन भ्रमण गएका एक जना सदस्यले एक दिन त्यहाँको वातावरण सुनाए। नेपालबाट चीन जाने वरिष्ठ र कनिष्ठ दुवैको समूह एकै ठाउँमा हाँस्दै कुराकानी गरिरहेका थिए। यो देखेर चिनियाँ टोलीका अगुवाले छक्क पर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरुको शैली मलाई मन प-यो। तपाईंहरु वरिष्ठसँग पनि कसरी खुलेर कुराकानी गरिरहनु भएको छ। हाम्रो चीनमा भने यस्तो कार्य निकै अप्ठेरो गरी हेरिन्छ। झन् वरिष्ठहरुका अघिल्तिर हाँस्ने र इत्रनु त सोच्नु पनि सक्तैनौँ !’
चीनमा एक किसिमको संस्कृतिले गहिरो गरी घर गरेको छ भन्ने कुरा माथिको उदाहरणबाट प्रस्टिन्छ। त्यहाँ हाँस्न त अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ भने झन् देशको अस्तित्व वा व्यावसायिक फाइदाका कुरामा केसम्म नहोला !
‘हाम्रो चेतनाको महत्वपूर्ण पक्ष जीवित रहनु होइन, आफ्नो परिवार बचाउनु हो,’ न्युरोसाइकोलजीका ज्ञाता पल पियरसलको भनाइको गहिरो अर्थ छ। अहिले हङकङमा मुख्यभूमि चीनको कयौँ कडाईका बाबजुद पनि जसरी अवज्ञा आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यसले आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा पार्न खोजिएको हो कि भन्ने चिन्ता गहिरो गरी पसेको भान हुन्छ।
के उसो भए हङकङबासीको गहिरो चिन्ताका कारण मात्र यो आन्दोलनले गहिरो प्रभाव जमाउन थालेको हो त ? यसमा विदेशी शक्तिको कुनै भूमिका छैन त ?
किन नहुनु ? वासिङ्टन पोस्टले मंगलबार लेखेको एक खबरअनुसार फेसबुक र ट्वीटरले यस्ता हजारौँ अकाउन्टका समाचारहरु नष्ट गरेका छन्, जसलाई मुख्यभूमिले प्रायोजन गरेको छ वा विज्ञापित गरिरहेको छ। अर्थात्, संसारकै प्रभावशाली दुई सामाजिक सञ्जालले चीनले आन्दोलन निस्तेज बनाउन खेलेको भूमिकालाई सञ्जालको आचारविपरीत कार्य गरेको भन्दै डिलिट गरिदिएको छ। यसरी आन्दोलनविरुद्धका समाचार, विचारलाई उसले नियन्त्रित गरेको छ।
चीनले यो अतिवादीको प्रदर्शन भनिरहेको छ। हङकङ प्रशासनलाई आफ्नो छवि बिग्रने चिन्ता, नियन्त्रणमा नरहेको भान भए ठूलो लगानी फर्कने चिन्ता छ। यता लण्डनमा भने सरकार पक्ष र हङकङ पक्ष दुवैको समर्थनमा प्रदर्शन भएका छन्।
प्रत्यार्पण गरिने कानुनको विधेयक संसद्मै खारेज भइसकेको भन्ने प्रमुख कार्यकारीले बताइसके पनि आन्दोलन जारी छ। उनीहरुले कार्यकारी प्रमुखकै राजिनामा मागिरहेका छन्। यो मागको तत्काल जवाफ कतैबाट आएको छैन। अर्थात्, आन्दोलन अझै लम्बिने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।
के आन्दोलन दबाउन अब सेना आउला ?
सन् १९९७ मा जब बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो, त्यो बेला नै कुन अवस्थामा सेना परिचालन गर्न सकिन्छ र कुन बेला सकिन्न भन्ने स्पष्ट गरिएको थियो। ‘एक देश दुई प्रणाली’अन्तर्गत विशेष दर्जा पाएको क्षेत्र हो। यसमा सेना त्यतिबेला मात्र घुस्न सक्छ वा जब हङकङ सरकारले अनुरोध गर्छ।
तर विश्लेषकहरु भन्छन्, सेना यहाँ छिर्नु कल्पनाभन्दा पनि परको कुरा हो। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न सेना आयो भने हङकङका लागि यो विनाशकारी कार्यभन्दा अरु हुन्न। भलै सेनाले घातक बल प्रयोग नगर्ला तर सेना छिर्नेबित्तिकै यहाँको अर्थव्यवस्था अस्थिर हुने खतरा त हुन्छ नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आक्रोशित बन्न पुग्छ।
हङकङ प्रहरी हुँदाहुँदै पनि चीनले प्रदर्शनकारीलाई तर्साउने अनेकन् कार्य गरिरहेको छ। चाहे त्यो निहत्थामाथि प्रदर्शन सकिएपछि गरिएको हातपात होस् या अन्य मनोवैज्ञानिक औजार। यता हङकङ प्रशासन दबाबका बाबजुद सेना ल्याउन आवश्यक नरहेको र प्रहरीले नै यो समस्या समाधान गर्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। यति मात्र होइन, ‘जो मानिस आगोसँग खेलिरहेका छन्, भष्म हुनेछन्’ भन्ने प्रतिक्रिया प्रवक्ता याङ गुआङले चेतावनी पनि दिइसकेका छन्।
चीनले हङकङमा हस्तक्षेप गरे चिनियाँ सरकारका लागि जोखिम हुन सक्ने केहीको विश्लेषण त छ र त्यसले अवस्था अझ बिग्रने पनि हुनसक्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप ?
कश्मिरमा जसरी भारतीय हस्तक्षेप भयो, त्यसैगरी हङकङमा चीनले राजनीतिक कू गर्ने सम्भावना रहेको केहीको धारणा छ। जस्तो यसअघि २०१७ मा हङकङको संसद्ले त्यहाँ चुनिने मुख्य कार्यकारीका उम्मेद्वारलाई बेइजिङले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुन पारित गरेको थियो। जसको अर्थ, मुख्यभूमिविरोधी कोही पनि व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी बन्न पाउने छैन। यो कार्य बकाइदा कानुन बनाएर पारित गरिएको थियो।
हालकी प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम बेइजिङको स्वीकृतिबाटै चुनिएकी हुनाले नै अहिलेको विवादास्पद कानुन पारित गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्। यस्तै प्रयास बेइजिङले बारम्बार गर्नेछ।
अबको समाधान ?
सन् २०१५ मा चिनियाँ सरकारविरोधी पुस्तक प्रकाशन गर्ने गुई मिनहाई थाइल्यान्डमा गायब पारिए। एक्कासि उनी चीनमा फेला परे तर सरकारले २००३ को एक मामिलामा उनलाई गिरफ्तार गरेको जानकारी बल्लतल्ल दियो।
दुई वर्षको जेल सजायपछि उनी २०१७ मा रिहा त भए तर पछि पुनः हिरासतमा लिइयो र त्यसयता उनी देखिएका छैनन्।
हङकङमा विदेशी लगानी मात्र छैन। त्यहाँ चिनियाँ लगानी पनि उत्तिकै छ। यस्तोमा हङकङले चीनले चाहेजस्तो कार्य नगरेको खण्डमा उसले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजानेछ भने सांघाई तथा सेन्जेनजस्ता अन्य शहरमा लगानी गर्नेछ। यस्तोमा हङकङको अर्थव्यवस्था धराशायी मात्र हुँदैन, बेइजिङमाथिको निर्भरता अझ चुलिनेछ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)
Leave A Comment