आफ्ना पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोग लागेका टेलिभिजन सञ्चालक रवि लामिछानेसहित तीन जनाबारे थुनछेक बहसको आदेश आयो। आदेशमा रवि र अर्का अभियुक्त युवराज कँडेलविरुद्ध अदालतले ५ लाख र ३ लाखको धरौटी माग्यो भने अर्की अभियुक्त अस्मिता कार्कीविरुद्ध अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो।  

शालिकरामको आत्महत्याको २२ औँ दिन र अभियुक्त पक्राउको १२ औं दिन आएको सो आदेशअनुसार धरौटी मागिएकाले धरौटी र तारेखमा छाडिएकाले सोही अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त भइसकेका छन्।  

नेपालमा हालै कानुनी अभ्यासमा आएको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनअनुसार रवि सहितको यो मुद्दा १ सय ३३ औं भए पनि यस पाटोबारे बहस गराउन सफल यही मुद्दा भयो। यसअघि सामाजिक अभियन्ताका रुपमा प्रचारित उत्तम सञ्जेलकी पत्नी तथा समता अस्पतालकी कर्मचारी जोडिएको आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दाले पनि मूल विषयमाथि बहस गराउन सकेको थिएन। रवि पक्राउसँगै शुरु भएको जनआक्रोश र निरन्तर प्रदर्शनले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएको २ बुँदे व्यवस्था अपर्याप्त र अस्पष्ट भएकाले थप व्याख्या हुनुपर्ने बहस शुरु भएको छ। यसलाई कतिले राज्यले थापेको धरापको रुपमा व्याख्यासमेत गरिरहेका छन्। यो बारेमा प्रस्टता जरुरी छ।  

यसबीचमा शालिकराम आत्महत्याबारे अदालतबाट आएको थुनछेको आदेश सार्वजनिक भइसकेको छ। जसमा आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रमाणको रुपमा प्रहरीको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको अभियोग पत्र र संलग्न मिसिलबारे अदालतले प्रशस्त प्रश्न उठाएको छ। 

जसको निरुपण अदालतभित्र र बाहिर हुने आगामी बहसले गर्दै जाला। आदेशमा भिडियो आफैँले मात्र नखिची अर्को व्यक्तिले समेत खिचेको, भिडियो खिचेको समय र आत्महत्याको समय खुल्ने प्रमाण संलग्न नहुँदा भिडियो मृत्यु अगाडिको घोषणाको रुपमा स्वीकार्य हुन नसक्ने, कुराकानीको विवरण भए पनि के कुराकानी भएको हो उल्लेख नभएको जस्ता अनुसन्धानमा देखिएको त्रुटि औंल्याउँदै सम्मानित जिल्ला अदालत चितवनले अभियुक्त बनाइएकामध्ये रवि र युवराजलाई सर्तसहित पाँच र तीन लाख रुपैयाँ धरौटी तथा नर्स अस्मितालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ। आदेशअनुसार सबै हिरासतमुक्त भइसके।  

अदालतभित्र प्रवेश भएको विषयमाथि दुराग्रहयुक्त बहस वर्जित भएपछि मुद्दासँग जोडिएको प्रमाणित कागजपत्रको उल्लेख गर्नु जायजै होला। अदालतबाट जारी भएको आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार निकायबाट भएका दर्जनौँ कमजोरी औँल्याइएको छ। जुन सकारात्मक हो। कमजोरी औँल्याएसँगै त्यसको पुष्टिका लागि सो विषयमा जोडिएका विज्ञलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशसमेत दिनुले अदालतले यस मुद्दामाथि देखाएको गम्भीरता र निष्पक्षता प्रस्टै हुन्छ।  

अदालतले तत्कालिन अवस्थामा पेश भएका प्रमाण, वादी र प्रतिवादीको बयान, पक्ष, विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहसलाई आधार बनाएर पछि प्रमाणले ठहरिएअनुसार हुने गरी हालका लागि धरौटी र तारेखको आदेश जारी गरेको आदेश पत्रमा देखिन्छ। तर ‘शुक्रवार’ले प्राप्त गरेको अदालतमा पेश भएको अभियोग पत्रसँगै संलग्न मिसिलमा संलग्न रहेको अभियुक्तको अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयान, फरेन्सिक प्रतिवेदनले खुलाएका तथ्यले केही भिन्न दृश्य देखाएको छ। जुन तथ्य भोलि यस विषयमा फैसला आउनुअगाडि गम्भीरताका साथ हेरिने छ भन्नेमा कुनै शंका छैन।  

आत्महत्या दुरुत्साहन आफैँमा जटिल अनुसन्धानको आपराधिक घटना भएको अन्य विकसित देशको अनुसन्धान र त्यसको नतिजाले समेत देखाइरहेको छ। भावनालाई प्रमाण मान्ने या तथ्यलाई ? बहस जारी छ। नेपालमा विषयगत ऐनको निर्माण नभई मुलुकी अपराध संहितामा २ बुँदामा उल्लेख गरेको आधारमा शुरु भएको अपराध अनुसन्धान जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनु स्वभाविकै हो। यो दफा उल्लेख गर्नु अगाडि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो कानुन ल्याउँदा आउने चुनौती प्रस्टै रुपमा उल्लेख छ। 

२०७२ सालमा न्यायिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नहेर्नु दुखद् हो। नेपालमा दवाव र प्रभावको दवदवा मज्जाले छ। त्यसमाथि सामाजिक छवि बनेका कुनै व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान गर्नु आफैँमा फलाम चपाएबराबर हुनु सामान्य हो। तर समाज परिर्वतनको वकालत गर्नेहरुले नै जब कानुनअनुसार राज्यको अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्, त्यो बेला राज्यका संयन्त्रविरुद्ध धावा बोल्नु उनीहरुकै व्यक्तित्व सुहाउँदिलो व्यवहार हुँदैन। यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि राज्यको वैध निकायले गर्ने गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार उनीहरुमा हुन्न। अरुले कानुन मान्नुपर्ने तर मैले हैन भन्ने सोच निरंकुशताको उपल्लोे तहको सोच हो। 

हजारौँ शुभेच्छुक छन् कसरी गलत भन्नेतर्फ नलागी प्रमाण हेर्ने हेरे पुग्छ तर भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका र कानुनले कैद सजाय भुक्तानी गरी रिहा भएका व्यक्तिको स्वागतमा फूलमाला लिएर जाने र खादा ओढाउने दृश्य नेपालमा नयाँ हैन। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा चयन गरेका सांसदसमेत गम्भीर अपराधको अभियोगमा अदालतबाट प्रमाणित भई अहिले पनि जेलमा छन्। राज्य जति कमजोर भए पनि कानुनको राज नभए दुःख पाउने आम जनताले नै हो। 

शक्तिको पूजा गर्ने संस्कारको प्रभाव रहेसम्म कानुनी राज्यको निर्माण कठिन हुन्छ। आम जनताको आवाजको बोक्ने दाबी गर्नेहरुलाई यो सामान्य कुराको स्मरण गराउनु पक्कै पर्दैन होला। स्मरण गराउनु परे त्यो ढोंग मात्र हो भन्नेमा थप बहस आवश्यक हुन्न। राज्यका अति आवश्यक निकाय कमजोर भए तिनलाई बलियो बनाउने हो, धमिरा बनेर खोक्रो बनाउने हैन। उदाहरण, प्रहरी जति कमजोर भए पनि घरमा चोरी हुँदा सेनालाई गुहार्न सकिन्न र गुहारे पनि आउन्न। 

सेनाको जिम्मेवारी चोर समात्ने हैन, देशको सुरक्षा गर्ने हो। चोर समात्न राज्यले बनाएको संयन्त्र प्रहरी हो। प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरु परिस्थितिवश कहिलेकाहीँ प्रश्नको उत्तर दिने अवस्थामा पुग्छन्। त्यो बेला बल र छल प्रयोग गर्ने कि उत्तर दिने ? छनोट उनीहरुकै हो। वर्तमानको मूल्यांकन गर्न नसक्नेहरुले भविष्यमा सधैँ माथ खान्छन्। 

अन्त्यमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले बिबिसी नेपाली सेवालाई भनेको भनाइ तपाईं हाम्रै समाजको हितका लागि उद्धृत गर्ने अनुमति चाहन्छु। ‘भावनाका अगाडि तर्क र तथ्यहरू कमजोर बनेका हुन्छन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले हामीले तथ्यका आधारमा तार्किक भएर सोच्नु जरुरी छ।’