नयाँ संविधान, देशको अभिभावकका रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति, संघीय राज्यहरुको निर्माण, सात प्रदेशमा विभाजित नयाँ संवैधानिक संरचनाका रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको सहभागितामा भएका बृहद् आन्दोलनहरुका प्रतिफल हुन्।

देशैभरि चर्केको आन्दोलनले शताब्दियौंदेखि चलिरहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तनका ग-यो तर आन्दोलनको आँधीबेहरीले स्थापित परिवर्तनका यी प्रतिफलसँग अझै जनता जोडिन सकेका छैनन्। राज्य संयन्त्रका अव्यावहारिक निर्णयहरुले असन्तुष्टि बढ्दो छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतराको संघारमा छ। स्थापित भइसकेको समावेशिता भत्काउने अभ्यास शुरु हुँदा आम नागरिक आन्दोलित छन्। रुपान्तरित राज्य संरचनामा सहभागिताका लागि विद्रोह नै गर्नु पर्ने हो त ? अवस्था त्यतैतिर उन्मुख देखिन्छ।

सरकारका हरेक निर्णयको विपक्षमा जनमत देखिन्छ किन ? यो पक्कै पनि राम्रो सन्देश होइन। न दलहरुका लागि। न जनताको लागि। न देशको लागि। तर यो कुनै वाद वा व्यक्ति विशेषको विपक्षमा षड्यन्त्रपूर्वक भएको भने हैन।

निर्वाचनताका दलका उद्घोष निकै आशावादी थिए। बहुमत माग्दै निर्वाचनमा होमिएका दलमध्ये तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीले दुई तिहाई पनि पायो। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल बन्यो। सत्तारोहणसँगै नेकपामा रुपान्तरिक दलबाट धेरै आशा गरिएको थियो। वाचा पनि राम्रै थियो। तर परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन सकेन। दुई तिहाई बहुमतको सरकारले दिएको विकास र सम्वृद्धिको नारा पनि परम्परागत भोट तान्ने हतियार मात्रै झैँ देखिदा आशावादी नागरिक निराश हुने नै भए। अहिलेको निराशाको मुख्य कारक यही नै हो ।

अहिले सरकार मात्र प्रश्नको घेरामा छैन। सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी, सञ्चारमाध्यम माथिको विश्वास पनि घट्दै गएको छ।

‘अनुदारवादी प्रजातन्त्र अथवा अधिकारविहीन प्रजातन्त्र र अप्रजातान्त्रिक उदारवाद वा प्रजातन्त्र बिनाको अधिकारको उदय राम्रो संकेत होइन।’

सरकारी निकाय, सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने अर्धसरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, स्वास्थसंस्था, विद्यालय, न्यायालय लगायत सञ्चार जगत आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा छ अहिले। बढ्दो नकारात्मक सन्देशले समाज अराजकतातिर डोहोरिने खतरा बढेको देखिन्छ। यही बेलामा मसानघाटमा पुगिसकेको राजतन्त्र बौराउने प्रयास समेत भइरहेको देखिन्छ। गणतन्त्र र संघीयताविरोधी माहोल बढ्दो छ।

किन अल्मिलिरहेको छ बहुमतको सरकार ? किन हिच्किचारहेका छन् राजनीतिक दल ? कतै सरकार अधिकारविहीन लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर त लम्किरहेको छैन ? कतै चर्का राष्ट्रवादका नारा घन्काएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि एकाधिकारवाद लाद्ने षडयन्त्र त भइरहेको छैन ?

प्रश्न असरल्ल छरिएका छन्। प्रश्नको बिस्कुन लाग्नुको प्रमुख कारण सत्तासिन दल र सरकारमा रहेकाहरुको बोली र व्यवहार नै मुख्य कारक हो। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार गर्न सत्तासिनको सक्रियताले आशंकालाई मलजल गरिरहेको छ।

उसका गतिविधि व्यवस्थित गर्ने बहानामा जसरी हुन्छ, नागरिकलाई जेलै हाल्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। केही लेखेकै, बोलेकै आधारमा पत्रकार, कवि, लेखकको हातमा हत्कडी लागिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पुगेका र पु-याउने तयारीमा रहेका विधेयकको मनसाय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समाजलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दा पनि त्रास बढाउन बढी केन्द्रित देखिनु पक्कै सुखद् पाटो हैन।

तर सरकारमा रहेकाहरु यथार्थलाई मजाक बनाइरहेका छन्। सरकारका मन्त्री भन्छन्– संस्कृतिमाथि धावा कहाँ बोलिएको छ ? तर लाखौं नागरिक संस्कृतिमाथि अतिक्रमणको अभ्यास भो भनेर सडकमा उत्रिन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि कहाँ हमला भो भन्छ सरकार तर वादकै आधारमा सञ्चारकर्मीको हातमा हत्कडी लाग्छ। सलल गुड्ने चिल्लो सडक बन्यो भन्छ सरकार, नागरिक सडकको खाल्डोमा बजारिएर अस्पताल पुगिरहेका छन्।

यसैले देखाउँछ सरकार जनउत्तरदायी भन्दा भ्रम छर्न बढी केन्द्रित छ। सरकारप्रति जनविश्वास घट्नुको मूल कारण राजनीतिक संस्कारमा आएको विचलन नै हो। एकाधिकारवादी निरंकुश शासनका विरुद्ध लडेका आम नागरिकले नयाँ व्यवस्थामा र नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पनि एकाधिकारवादी गन्धको महसुस गरिरहेछन्। हुकुमी शैलीलाई परास्त गरेकाहरु त्यही शैलीमा अभ्यस्त हुन खोज्दैछन्। यस्तो अवस्थामा जनविश्वास घट्नु सामान्य नै हो।

राजनीतिक शोधकर्ता यास्चा मंक आफ्नो पुस्तक ‘पिपल भर्सेस डेमोक्रेसी’मा लेख्छन्, ‘संसारैभरि दुईथरि कुराको विकास समानान्तर ढंगले भइरहेको छ। एकातिर जनता अनुदार हुँदै गएका छन्, मतदाताहरुमा स्वायत्त संस्था माथिको धैर्य टुट्दै गएको छ, जनजाति र धर्मका नाममा मागिने अधिकारका कुरा सुन्न उनीहरु तयार छैनन्। अर्कातिर राजनीति संभ्रान्त वर्गको मुठ्ठीमा पर्ने क्रम बढेको छ। यसले राजनीतिलाई अनुत्तरदायी बन्ने बाटोतर्फ डो¥याएको छ। नेतृत्व वर्गमा जनताका आवाज सुन्ने धैर्य घट्दै गएको छ। यी कारणहरुलाई मध्यनजर गर्दा उदारवाद र प्रजातन्त्र, राजनीतिका दुई मूल तत्वहरुका बीच द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ।’

मंक अगाडि लेख्छन्, ‘अनुदारवादी प्रजातन्त्र अथवा अधिकारविहीन प्रजातन्त्र र अप्रजातान्त्रिक उदारवाद वा प्रजातन्त्र बिनाको अधिकारको उदय पक्कै राम्रो संकेत होइन।’

यास्चा मंकले वर्तमान विश्वमा चलिरहेको राजनीतिक परिदृश्यलाई जसरी उतारेका छन्, नेपाल पनि त्यसैतर्फ उन्मुख देखिन्छ। फरक यत्ति छ, उनले विश्वमा डुब्दै गरेका वामपन्थी राष्ट्रहरुको चर्चा गर्दै गर्दा हामी भने दुई तिहाई बहुमतको वामपन्थी सरकार झेलिरहेका छौं। वर्तमान नेपालको राजनीतिक व्यवहार अधिकारविहीन प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न उद्दत रहेको स्पष्ट देखिएको छ।

तर राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लडेको जनमत अझै मुर्झाइसकेको छैन। आवश्यक परे सरकारलाई लतार्न सक्ने क्षमता अझै ज्युँदो छ भन्ने उदाहरण गुठी विधेयकको विरोधमा निस्किएको जनसागरले देखाइसकेको छ। राज्यको संयन्त्रले कानुनअनुसार गरेको कामको विपक्षमा चितवनमा देखिएको प्रतिरोधको संकेत सत्ताका लागि पक्कै सुखद् हैन।