मञ्चमा थिए नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. डिला संग्रौला, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे अनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का केन्द्रीय महासचिव केशव झा। बहसको विषय थियो– राजनीति र फिल्म।

नेताले किन फिल्म हेर्दैनन् ? राजनीतिक फिल्म किन बन्दैनन् ? यस्तै प्रश्नको वरिपरि बहस भइरहेको थियो काठमाडौंमा दुई साता अगाडि भएको कार्यक्रममा। मञ्चमा बसेकाहरुको बोल्ने पालो सकियो। पालो आयो, स्रोताको।

एक, दुई, तीन, चार हुँदै पाँचौं प्रश्नकर्ताको हातमा माइक पुग्यो। पाँचौँ प्रश्नकर्ता निकै निन्याउरो देखिएका थिए। उनले मञ्चमा रहेका नेताहरुलाई प्रश्न गरे, ‘मेरो फिल्मले चलचित्र विकास बोर्डबाट अनुमति नपाएको चार महिना भयो। फिल्मको तयारीमा लाखौँ खर्च भइसक्यो। अब मैले फिल्म बनाउन पाउने कि नपाउने ? भनिदिनुप-यो।’

प्रश्न सोध्दासोध्दै प्रश्नकर्ताको गला सुक्सुकाएको आवाज माइकबाट प्रस्टै सुनिन्थ्यो। आँखा रसिला भएका थिए। प्रश्नकर्ताको अवस्था देखेर माहोल भावुक बन्यो। एमाले नेता ठाकुरले आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग गर्ने आश्वासन दिए, सांसद डिलाले संसद्मा कुरा उठाउने वाचा गरिन्। झाले केही बोलेनन्।

आँखाभरि आँशु बोकेर प्रश्न गर्ने व्यक्ति थिए, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चिनिएका फिल्म निर्देशक कुमार भट्टराई। ‘उत्सव’, ‘दासढुङ्गा’, ‘उमा’ फिल्म निर्माणसँग जोडिएका भट्टराईलाई यो हालतमा पु-याएका थिए, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले। भदौबाट छायांकनमा उत्रने तयारीसहित कुमारले ‘दासढुंगा–२’ को तयारी गरेका थिए। पहिलो फिल्मको सिक्वेल बनाउने तयारी गरिएको यो फिल्मको कलाकार छनोट, कथा लेखन सबै सकिइसकेको थियो। यो सबै प्रकृयामा २० लाख खर्च भइसकेको थियो।

फिल्म सुटिङमा जानुअघि बोर्डबाट निर्माण अनुमति अनिवार्य चाहिने कानुनी प्रावधानअनुसार कथासारसहित निवेदन दिएपछि लफडा शुरु भयो। सामान्यतः निवेदन आएलगत्तै बोर्डले निर्माण अनुमति दिन्थ्यो र दिइरहेको छ अन्य फिल्मलाई। तर दासढुङगा–२ लाई चार महिनादेखि झुलाइरहेको छ।

आशंकाको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्व बन्देज लगाउन पाइँदैन। नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ तर सत्ताधारी दल नेकपाको इच्छा विपरीतको फिल्म बनाउन लागेको आशंकामै कुमारको मौलिक हक चार महिनादेखि बन्धक बनिरहेको छ, चलचित्र विकास बोर्डमा। स्वार्थ सत्तामा रहेका प्रभावशाली ब्यक्तिको प्रष्टै देखिन्छ, मियो चै बोर्ड बनिरहेको छ।

कहिले के, कहिले के बहानामा बोर्डले हत्तु खेलाएपछि यसरी सार्वजनिक मञ्चमै रुन बाध्य भएका थिए, निर्देशक कुमार। नेकपाकै नेताबाट समस्या समाधानमा सघाउने आश्वासन पाए पनि हैरानी खेप्ने क्रम रोकिएको छैन उनको।

आशंकाको आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्व बन्देज लगाउन पाइँदैन। नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ तर सत्ताधारी दल नेकपाको इच्छा विपरीतको फिल्म बनाउन लागेको आशंकामै कुमारको मौलिक हक चार महिनादेखि बन्धक बनिरहेको छ, चलचित्र विकास बोर्डमा। स्वार्थ सत्तामा रहेका प्रभावशाली ब्यक्तिको प्रष्टै देखिन्छ, मियो चै बोर्ड बनिरहेको छ।

‘दासढुंगा’बारे पहिलो फिल्म बनाएका थिए, अपिल विष्ट, मनोज पण्डित र कुमार आफैंले। मनोजले फिल्मको निर्देशन गरेका थिए, कुमारले लेखन, अपिलले लगानी। दोस्रो सिक्वेल बनाउँदा पण्डित जोडिएनन्। कुमार आफैंले लेखन र निर्देशनको जिम्मेवारी लिए, अपिल लगायतले लगानी गर्ने भए र वैशाख २४ मा फिल्म बनाउने घोषणा गरे।

चलचित्र विकास बोर्डमा नाम दर्ता गराएर फिल्मका लागि आवश्यक कलाकारको टुंगो लगाए उनले। कथा लेखनका लागि आवश्यक अनुसन्धान सक्कियो। फिल्म सुटिङमा जानुअगाडि कथासार बुझाएर अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार बोर्डमा कथासार दर्ता पनि भयो।

आएको कथासार हेरेर अनुमति दिने काम बोर्डको हो। तर बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले अनुमति दिने आफ्नो कानुनी अधिकार नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खुलेका दुई वटा गैर सरकारी संस्था मदन भण्डारी फाउन्डेसन र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई सुम्पिए। उनले ‘हेर्नुहोला’ भन्दै कथा सार पठाइदिए।

कथासारमा दुवै संस्थाका नेतृत्वले चित्त बुझाएनन्। फिल्म निर्माणसम्बन्धी कानुनअनुसार अनुमति नै लिनु नपर्ने संस्थाका नेतृत्वको चित्त नबुझेको भन्दै बोर्डले फिल्म निर्माणको अनुमति नै दिएन।
कुरा यहीँबाट बिग्रिन शुरु भयो।

राष्ट्रपति पुत्रीको चासो
अहिले नेकपा भएको तत्कालीन एमालेमा नेतैपिच्छे संस्था छ, मदन भण्डारीबारे। मदन भण्डारी फाउन्डेसन अनी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान। फाउन्डेसनको नेतृत्वमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मदन भण्डारीकी छोरी उषा किरण भण्डारी छिन्। अर्को संस्थाको नेतृत्वमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य गुरुप्रसाद बराल छन्।

बोर्डले अनुमति दिनुअगाडि कथासार यी दुवै गैर सरकारी संस्थामा पठाएको थियो। कथासारमा अहिलेसम्म पनि मदन भण्डारीको हत्या रहस्यमै रहेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कहिलेसम्म यस्तै अवस्था रहने भनेर प्रश्न गरिएको थियो। प्रश्नलाई वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै शंका बढाएको निष्कर्ष निस्कियो।

त्यसैको आधारमा फिल्मको कथावस्तु शंकास्पद रहेको भन्दै दुवै संस्थामा छलफल भयो। फिल्मबारे राष्ट्रपति भण्डारीसम्म पनि कुरा पुग्यो। दुवै संस्था फिल्मको पूरै कथावस्तु नपढी अनुमति दिन नहुने पक्षमा उभियो। नेकपा सरकारबाट मनोनित बोर्डका अध्यक्ष ‘सरोकारवाला संस्थाबाट अनुमति नआएको’ भन्दै मौन बसिदिए।

बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले ‘शुक्रवार’सँग दासढुंगा घटनामा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नै दोषी देखाउन खोजेकाले सरोकारवाला संस्थासँग सोधेको र उताबाट हुन्छ भन्ने जवाफ नआएकाले अनुमति नदिएको बताए। जबकि कानुनअनुसार यी दुवै संस्थाले फिल्म निर्माण रोक्न मिल्दैन।

‘मदन भण्डारीकी श्रीमती राष्ट्रपति हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजो त्यो घटनाबारे पार्टीले अनुसन्धान गर्दा नेतृत्व गर्नुभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि यो रहस्यको पर्दा खुलेन भने कहिले खुल्छ ? ए हजुर, तपाईँहरुले अहिले पनि शक्तिशाली आयोग नबनाए कहिले त भनेर उहाँहरुको नाम लेखेको छु। त्यति भन्न पनि नपाउनु ?’

बोर्डले निर्माण अनुमति दिनु नै फिल्म निर्माण सकिएर हलमा लाग्ने अनुमति हैन। बोर्डको अनुमतिपछि फिल्म सेन्सर बोर्डबाट समेत पास हुनुपर्छ। फिल्ममा तथ्यहीन, आधारहीन र आपत्तिजनक केही विषय भए सेन्सर बोर्डले ती सामग्री हटाएर मात्र फिल्म प्रदर्शनको अनुमति दिनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

फिल्म हलमा प्रदर्शन भएपछि सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थालाई फिल्ममा आधारहीन, कपोलकल्पित सामग्री रहेको लागे कानुनी उपचारका लागि अदालत जानसक्ने बाटो खुल्लै हुन्छ। तर, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षले फिल्म निर्माण प्रक्रियामा कानुनी रुपमा अनुमति लिनु नै नपर्ने संस्थाले कथासारमा चित्त नबुझाएको भन्दै गैर कानुनी रुपमा फिल्म निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाइरहेका छन्। र, तत्काल उनी अनुमति दिने मुडमा समेत देखिएनन्।

‘फिल्म बनाउन चासो छैन, मिडियातिर चासो बढी छ,’ बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘अब मलाई त यस विषयमा कुरा गर्ने मनै छैन।’

मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरुप्रसाद बराल मदन भण्डारी राजनेता भएकाले उहाँबारे जे पायो त्यही फिल्म बनाउन नपाइने बताउँदै, ‘कथासारमा चित्त नबुझेकाले पूरै कथा मागिएको र कथा हेरेपछि आवश्यक निर्णय गर्ने’ बताए।

सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने ‘दासढुंगा काण्ड’मा पर्ने मदन भण्डारी मात्र एक्ला व्यक्ति थिएनन्। उनीसँगै पार्टीका प्रभावशाली नेता जीवराज आश्रितसमेत थिए। फिल्ममा पक्कै उनको पनि चरित्रचित्रण रहने नै छ। तर फिल्मबारे बोर्डले जीवराज आश्रितको नाममा खुलेको‘ जीवराज आश्रित स्मृती प्रतिष्ठान वा आश्रित परिवारलाई कथा सार पठाएको छैन। यसले पनि फिल्मबारे कसले बढी चासो देखाइरहेको छ र किन अनुमती रोकियो भन्ने देखिन्छ नै।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बरालले त शुक्रवारसँग प्रारम्भमा कसैले चासो लिनुपर्ने विषय नै नभएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेका थिए। फिल्मसमेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो, त्यो नै अवरुद्ध गर्नु चासोको विषय किन हैन भन्ने शुक्रवारको जिज्ञासापछि उनले ‘कानुनअनुसार प्रतिष्ठानको अनुमति लिनुपर्ने नभए पनि प्रतिष्ठान मदन भण्डारीबारे नै रहेकाले त्यसमा उसको सरोकार रहेको’ बताए।

फिल्म तथ्यहीन बने सेन्सर बोर्ड छ त हेर्न, तपाईंहरुले किन रोक्नु भन्ने प्रश्नमा उनले ‘सेन्सर बोर्ड भए पनि फिल्म पहिल्यै विवादरहित बने राम्रो’ भन्दै भने, ‘पूरै कथा हेरेपछि यो विषय के हुने भन्ने टुंगो लाग्नसक्छ।’

मदन भण्डारीबारे अर्को संस्था मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा पनि यो विषय अड्किएको छ। सो फाउन्डेसनकी सचिव पेम्बा लामाले फिल्मको कथासार कन्फ्युज गर्ने खालको भएको र पूरै कथा माग्दा नआएकाले यसबारे केही निर्णय नभएको बताइन्।

‘फिल्म रोक्ने नै भन्ने हैन, कथासार अलि अस्पष्ट भएकाले पूरै कथा हेर्न खोजेको मात्र हो,’ उनले दाबी गरिन्। फिल्मका निर्माता तथा लेखक कुमार भट्टराई बोर्डले अनावश्यक रुपमा फिल्मलाई रोक्दा आफू मानसिक रुपमै तनावमा परेको बताउँदै बोर्ड र फाउन्डेसनले दाबी गरेअनुसार कथासारमा कुनै कन्फ्युजन नभएको बताए।

‘मदन भण्डारीकी श्रीमती राष्ट्रपति हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हिजो त्यो घटनाबारे पार्टीले अनुसन्धान गर्दा नेतृत्व गर्नुभएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि यो रहस्यको पर्दा खुलेन भने कहिले खुल्छ ? ए हजुर, तपाईँहरुले अहिले पनि शक्तिशाली आयोग नबनाए कहिले त भनेर उहाँहरुको नाम लेखेको छु। त्यति भन्न पनि नपाउनु ?’

सत्ता शक्तिको दुरुपयोग
नेपालमा राजनीतिक फिल्म बन्न लागेको यो नै पहिलो हैन। यसअघि पनि टन्नै फिल्म बनेका छन्। पहिले पनि अड्चन नआएका हैनन् तर यसरी निर्माण अनुमति नै नदिई एक श्रष्टालाई निराशै बनाउने काम भने भएको थिएन। यसपालि भने सत्ताको राम्रै दुरुपयोग भएको देखियो।
आखिर राजनीतिक फिल्मसँग किन डरायो सत्ता यसरी ?
‘राजनीति भनेको शक्ति संरचना हो,’ दासढुंगाको पहिलो शृंखला निर्देशन गरेका मनोज पण्डितले भने, ‘शक्ति संरचनाका कारणले भइरहेको समस्यामा कोही स्रष्टाले फिल्म बनाउने सोच ग-यो भने उसको दिनदशा सुरु हुन्छ।’

‘शासकले जहिले पनि आफूमाथि प्रश्न गर्ने फिल्म नबनोस् नै भन्ने चाहने बताउँदै उनले राज्यलाई प्रश्न गर्ने फिल्म बन्यो भने विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्डमार्फत दमन सुरु गर्ने बताए।

आफूअनुकूल सिर्जना मात्र बनोस् भनेर राज्यले विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड बनाएको छ नै। यिनले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बेलाबखत कैँची चलाउने गर्दै आएका छन् तर यसपालि त हद पार गरेर गैर सरकारी संस्था नै पूर्व सेन्सरसिपमा खुल्लारुपमा उत्रियो।

यसले सत्ता शक्ति हातमा रहेकाहरुको परिवारका सदस्य, आफन्त वा प्रिय पात्रको खराब पाटो उजागर हुनुअगाडि नै बन्देज लाग्ने जोखिम बढाएको छ। यही जिज्ञासा राखियो नेकपा नेता तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बरालमाथि। ‘स्वतन्त्र अनुसन्धानमा मदन भण्डारीका खराब पाटा फेला परे भने त्यो विषयमा फिल्म नै बनाउन नपाइने हो त ?’
उनको उत्तर थियो, ‘राजनेताबारे बन्ने फिल्म जे पायो त्यही बनाउनु हुन्न।’

मौन संघ र चलचित्रकर्मी
फिल्म बन्नुअगाडि नै किन बन्देज ? प्रश्न बोकेर भौतारिइरहेका छन् कुमार। चलचित्र स्रष्टा समस्यामा परे बोल्न विभिन्न संघसंस्थाहरु छन् तर ती सबै मौन छन् यसबारे। नागरिक अधिकारबारे चर्का कुरा गर्ने सचेत फिल्मकर्मी पनि चालै नपाएझैँ गरेर बसेका छन्। अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर र अभियन्ता पनि मौन नै छन्।
कलाकारलाई समस्या परे साथ दिने भनेर चलचित्र कलाकार संघ बनेको छ। निर्माताको पक्षमा बोल्न चलचित्र निर्माता संघ छ। अनि निर्देशक समस्यामा परे साथ दिन भनेर चलचित्र निर्देशक समाज पनि बनाइएको छ। कुमार निर्देशक  हुन् तर यी तीनै वटा संस्थाका पदाधिकारीले उनलाई साथ दिएका छैनन्।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने, ‘मलाई यो विषयबारे जानकारी छैन। सम्बन्धित फिल्मको निर्देशक/निर्माता हामी कहाँ आउनु पनि भएको छैन।’

दासढुंगामाथि सरकारी कुनजर परेकोबारे डेढ महिनादेखि सञ्चार माध्यममा सामग्री आइरहेका छन् तर अधिकारीलाई यसबारे बिल्कुलै थाहा छैन रे ! यसैले देखाउँछ, अधिकारी कति झुटो बोलिरहेका छन्, कति साँचो !
नेपाल कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का त यस विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेनन्।

‘अब विकास बोर्डको अध्यक्ष आफैँ कलाकार, निर्देशक, निर्माता अनि फिल्म बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ,’ बोर्डकै पक्षमा वकालत गर्दै खड्काले भने, ‘सायद त्यहाँ कथाले के भन्न खोजेको हो हेरेर नै उहाँले यस्तो निर्णय लिनु भएको होला। उहाँको व्यक्तिगत रिसिइबीले यस्तो गर्नु भएन होला। अध्यक्षज्यूले बुझेरै त्यस्तो निर्णय लिनुभएको होला।’
उनले उल्टै निर्देशक भट्टराईमाथि शंका गर्दै भने, ‘सायद जसले निवेदन दिएको छ, उहाँकै त्रुटि छ कि ?’

निर्देशक समाजकी अध्यक्ष सुचित्रा श्रेष्ठसँग सम्पर्कै हुन सकेन। पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले मोबाइल उठाइनन्।

संघ त बोर्डकै पक्षमा देखिए। स्वतन्त्र कलाकारहरु पनि यस विषयमा किन मौन ? यसबारे जिज्ञासा राख्दा अधिकांश कलाकार तर्किए। केहीले विषय सुनाउनासाथ पछि गरौँ न भनेर फोन काटे। धन्न केही कलाकार भने विकास बोर्डको गैर कानुनी कामको विपक्षमा उभिए।

मनोज पण्डित यो प्रकरणको प्रारम्भदेखि कुमारको पक्षमा छन्। उनलाई निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले पनि साथ दिइरहेका छन्। फिल्मकर्मी तथा निर्माता रवीन्द्र सिंह बानियाँ पनि कुमारको साथमा देखिए।

निर्माता बाँनियाले सिस्टम भन्दा पनि नियत खराब भएका व्यक्तिका कारण सर्जकले दुःख पाइरहेको बताए। ‘यो त मनोमानी ढंगले सरकार चलाएझैं भयो,’ उनले भने, ‘‘मल्टिअर्गान फेलर’ले हात चलेन भनेर दुःख मनाउ गर्ने स्थिति छ। चाकडी पनि छ यहाँ। नियमभन्दा पनि ठूलो नियत हुँदोरहेछ। नियत खराब भएपछि नियमलाई आफ्नो अनुकूल गरिदिन्छन्।’

‘गाँजाबाजा’का निर्देशक गणेशदेवले फेसबुकमा कुमारको पक्षमा लेखेका छन्, ‘कुमारलाई फिल्म बनाउन दिनुपर्छ। कुनै किसिमको डरको वातावरण बनाउनु हुन्न। यो फिल्म बनेन भने केशव भट्टराईको टिम जवाफदेही हुनुपर्छ।’

सताइएका निर्देशक
फिल्मको छायाँकन शुरु हुनुअगाडि नै दुःख पाए कुमारले राजनीतिक विषयमाथि फिल्म बनाउँदा चरण–चरणमा दुःख पाए। उनीभन्दा अगाडि दुख पाउनेहरु पनि टन्नै छन्।

फिल्मको नामका कारण खुबै दुःख पायो ‘गाँजाबाजा’ टिम र यसका निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले। फिल्मको नाममा गा माथि चन्द्रविन्दु राखेको विषयमा चलचित्र विकास बोर्डले अनुमति नै नदिएपछि उनी अदालतसम्म पुगे तर अदालतबाट सोचेजस्तो नतिजा आएन।

विकास बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार राईविरुद्ध पाण्डेले एक वर्ष कानुनी लडाइँ लडे। राईले ‘गाँजाबाजा’ भन्दा लागू औषधलाई प्रोत्साहित गरेझैँ भयो भनेर गा माथिको चन्द्रविन्दु हटाउन भनेका थिए। फिल्मले लागू औषधलाई प्रोत्साहन नगर्ने भन्दै पाण्डेले मानेनन्। अदालतबाट पनि न्याय नपाएपछि उनले सञ्चार मन्त्रालयमा आएर सहमति गरे। उनले चन्द्रविन्दु त हटाएनन्, गा माथिको चन्द्रविन्दु केही माथि सारिदिए। फिल्मले निर्माण अनुमति पनि पायो, हलमा प्रदर्शन पनि भयो।

दासढुंगा घटनाबारे बनेको पहिलो फिल्मले दर्ता प्रक्रियामा समस्या भोग्नु परेन। सहजै अनुमति पायो तर जब ‘दासढुंगा’को ट्रेलर बन्यो, तनाव शुरु भयो। तत्कालीन सरकारले फिल्म रोक्न भरमग्दुर प्रयास ग-यो। निर्देशक मनोज पण्डितले सेन्सर बोर्डबाट पाउनुसम्म दुःख पाए।

सञ्चार मन्त्रालयको श्रव्यदृश्य शाखामा फिल्म कुनै हालतमा पास नगराउन आदेश आएको थियो। पण्डितका अनुसार तत्कालीन एमाले नेताको दबाबमा फिल्मको सेन्सरमा पटक–पटक समस्या उत्पन्न गरियो। गणतन्त्र आइसकेको थियो। व्यवस्था बदलिए पनि शासकको मनोवृत्ति उस्तै हुँदा दुःख पायो ‘दासढुंगा’ टिमले।

निर्देशक पण्डितका अनुसार ‘दासढुंगा’मा अमर लामाले बोलेको एउटा वाक्य थियो, ‘दासढुंगाको बारेमा मलाई भन्दा पनि जसले हामीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा को हो भनेर जुन राजनीति गरे, ती एमालेका नेताहरुलाई सोध्नुस् न ! उनीहरुलाई थाहा छ यसबारे, हामी सरकारमा जानेबित्तिकै केही महिनामै हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ भनेर खुलामञ्चबाट भाषण गरेका हुन् उनीहरुले। त्यही घटनालाई भजाएर सत्तामा आए। उनीहरुलाई सोध्नुस् न, मसँग किन बारम्बार सोध्न आउनुहुन्छ ?’

सेन्सर बोर्डले यो सम्वादमा आपत्ति जनाएको जनायै ग-यो। यो हटाउन तारन्तार दवाव आएपछि फिल्म निर्माण टोली त्यो संवाद हटाउन बाध्य भयो। यत्तिले मात्र फिल्मको सेन्सर पास भएन। तीन पटक बहसपछि मात्रै प्रदर्शन अनुमति पाएको थियो।

‘एउटा मान्छे कतिसम्म लड्न सक्छ के राज्यसँग ?’ मनोजले दिक्क मान्दै भने, ‘शासकहरुका अगाडि सबैजना हार्छन्। कसले लड्न सक्छ र ? अमर लामाको त्यो स्टेटमेन्ट हटाएपछि बल्ल फिल्म प्रदर्शन गर्न पायौँ।’

त्यो बेला प्रतिपक्षमा रहेको एमाले झन् यतिबेला सत्तामा छ भने सोही विषयमा निर्माण गर्न लागेको फिल्मको हालत के होला, कल्पना गर्न सकिन्छ।

मनोजले नै सन् २०१३ मा बनाएको फिल्म ‘वधशाला’ले पनि सेन्सरबाट खुब दुःख पायो। निर्माण अनुमतिमा ‘दासढुंगा–२’को जस्तो अवरोध त आएन, सजिलै अनुमति पायो। जब फिल्म बनेर प्रदर्शन अनुमतिका लागि सेन्सरमा पुग्यो, हैरानी शुरु भइहाल्यो। फिल्मको कथावस्तु सशस्त्र द्वन्द्वताका सेनाको भैरवनाथ गणमा भएको यातनामाथि थियो। ‘वधशाला’को सबै काम सकिएर सेन्सरमा गएपछि नेपाली सेनाले पत्रै पठाएर सेन्सर नै पास नगर्न दबाब दिएको थियो।

सेनाको हुकुमी निर्देशनविरुद्ध आन्दोलनै भयो। मनोजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्म समस्या राखे तर उनी पनि मौन बसिदिए।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुन थालेपछि सेनाले सेन्सरमा जानुअघि आफूहरुले फिल्म हेर्नुपर्ने भन्यो। सेनाका अधिकारीले हेरे पनि। फिल्म हेरेपछि सेनाका अधिकारी नै दुई समूहमा बाँडिएको बताउँछन् मनोज। एउटाले फिल्म प्रदर्शन गर्न दिनुपर्ने भन्यो भने अर्कोले नहुने जिकिर ग¥यो। विवाद बढ्दै जाँदा सेनाको बदनामी हुने भएपछि फिल्ममा एक महिलामाथि भएको दमन र यातनाको दृश्य हटाउन लगाएर मात्र सेन्सर पास गराउन दिएका थिए।

यसअघि पनि उनले बनाएको डकुमेन्ट्री ‘ग्रेटर नेपाल’ सजिलै सेन्सर पास भए पनि सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाइयो। सेन्सर पास भएको भोलिपल्ट सेन्सर बोर्डले भारतीय दूतावासबाट चिठ्ठी आएको बताउँदै प्रदर्शनमा अवरोध भएको थियो। त्रिपुरेश्वरमा फिल्म प्रदर्शन भइरहेको बेलामा भारतीय दूतावासको संयोजनमा हस्तक्षेप भएको मनोज बताउँछन्।

शिवम् अधिकारीले निर्देशन गरेको फिल्म ‘पञ्चायत’ले पनि सेन्सरबाट झमेला ब्यहोरेको थियो। फिल्ममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली’ बोलको राष्ट्रगानको प्रयोग गरिएको थियो। तर, फिल्मको उक्त दृश्यमा सेन्सरले कैंची चलायो।

निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘फिल्म समाजको ऐना हो। सेन्सरले त्यो समय मेरो कुरा सुन्नै चाहेन। सेन्सर बोर्डका सदस्यहरु हुबहु पास गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुँदारहेछन्। फिल्म क्षेत्रबाट प्रतिनिधिका रुपमा गएकाहरु नै अनावश्यक चाकडी गर्ने र यो चिज हटाउनू भनेर सल्लाह दिँदारहेछन्।’

‘मलाई कुरा गर्न मन छैन’
केशव भट्टराई, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड

एक पटक उहाँहरु आउनु भएको थियो। फिल्मको टिमले दोस्रो पटक भेट्न आएको छैन। मदन भण्डारी प्रतिष्ठानबाट पनि केही खबर आएको छैन। उहाँहरु आर्टिकल लेख्नुहुन्छ पत्रपत्रिकामा, आफ्नो पब्लिसिटी चाहिएको छ। फिल्म बनाउन चासो छैन। मिडियातिर चासो बढी छ। अब मलाई त यस विषयमा कुरा गर्ने मन पनि छैन।

शासकको खुकुरी, सेन्सर
मनोज पण्डित, फिल्मकर्मी
शासकले जसरी पनि राजनीतिका विषयमा सेन्सर गर्छ। सत्ता शासकको हतियार हो। जुन बेला फिल्मले प्रश्न गर्छ भन्ने बुझ्छन्, सेन्सर गरी हाल्छन्। हाम्रो शासन प्रणाली अझै प्रश्न गरेको रुचाउँदैन। सकेसम्म कसैले प्रश्न नगरोस् भन्ने मनसाय देखिन्छ सत्तामा रहेकाहरुको।

फिल्मले त प्रश्नै नगरोस् भन्ने चाहन्छन्। शासकहरु एकदमै रोमान्टिक, एकदमै कमेडी विधाको फिल्म रुचाउँछन्। त्यस्ता फिल्मले त प्रश्न उठाउँदैन नि ! तर, जब फिल्मले सामाजिक मुद्दा उठाउँछ, उनीहरुको टाउको दुख्न थालिहाल्छ।  शासक डराएर सेन्सर भन्ने खुकुरी प्रयोग गर्छ। कोही स्रष्टाले राजनीति नै हाम्रो समस्या हो भनेर त्यसमाथि फिल्म बनाउन खोज्यो कि सेन्सरको हतियार प्रयोग गरिहाल्छ। अहिले त झन् यस्तो नीति बन्दैछ कि जुन आयो भने प्रश्न नै मर्नेछ।

फिल्म बनिसकेपछिको सेन्सरसिप मात्रै होइन, फिल्म बन्नुअघि हामीलाई कथा देखाऊ, कुनै आइडिया राजनीतिज्ञसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर विकास बोर्डले हेर्छ अनि हस्तक्षेप गर्छ।

विकास बोर्ड पनि शासकै हो। त्यो शासकको प्रतिनिधि हो। त्यसैले त विकास बोर्डले नेपालमा नाच्ने, गाउने र हाँस्ने फिल्मबाहेक अन्य फिल्म नबनाऊ भन्छ।

हामीमा पनि समस्या छ। नेपाली चलचित्रकर्मी एकजुट छैनन्। सेन्सरबाट जसले समस्या पाउँछ नि, ऊ मात्र दौडधुपमा पर्छ। सत्ताले स्रष्टामाथि गरेको दमनमा कसैको चासो हुन्न। इन्डस्ट्रीको ठूलो हिस्सा त्यही नाचगान, ठट्यौली, प्रेम र सेक्सका कुरामै मस्त छ।

सत्तासँग लड्नु चुनौतीपूर्ण काम हो। ऊसँग सबै किसिमको स्रोत सामग्री हुन्छ। उनीहरुले जे भन्यो, त्यो हुन्छ। कुमारलाई नै हेरौँ न, कुमारको आज आँशु झ-यो, हिजो मेरो अवस्था के थियो होला ? मैले कति दुःख पाएँ होला ?
अब मैले बनाउने फिल्म ‘एक’ले राजनीतिलाई ठूलो प्रश्न गर्नेवाला छ। यो फिल्मलाई सत्ताले पक्कै सजिलै सेन्सर अनुमति दिनेवाला छैन। पक्कै दुःख पाउनेछु तर हार मान्दिनँ। त्यसपछि म अर्को फिल्म बनाउँछु, जुन नेपालको राजनीति कसरी भ्रष्टीकरण भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। त्यसमा पनि समस्या दिनेवाला छन्। दिऊन्।

लड्ने म एक्लैले हो। जबसम्म सत्ता भइरहन्छ, सर्जकहरुले लड्नैपर्छ किनभने सत्ताको चरित्र नै दमन हो र स्रष्टाको चरित्र नै स्वतन्त्रता हो।

दासढुंगा घटना के हो ?
२०५० साल जेठ ३ मा पोखरामा नेकपा एमालेको कार्यक्रम सकेर फर्कने क्रममा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित चढेको जिप दुर्घटनामा प-यो। दुर्घटनामा दुवै नेता मारिए, चालक अमर लामा जीवित थिए।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत दासढुंगामा भएको यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो। नेकपाले षड्यन्त्रपूर्वक देशी–विदेशी शक्ति लागेर भण्डारीको हत्या गरेको दाबी ग-यो। त्यो बेला दरबार शक्तिशाली नै थियो अनि भण्डारी दरबारविरुद्ध कडा शब्द प्रहार गर्थे। धेरैले एमालेको दाबी पत्याए। ४१ दिनसम्म निरन्तर संसद् अवरुद्ध भयो।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घटनाबारे छानबिन गर्न आयोग बनायो।

दासढुंगा काण्डका नाममा चार वटा आयोग गठन भए। सरकारका तर्फबाट पूर्व न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल आयोग बन्यो। एमाले पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको अध्यक्षतामा भिन्दै आयोग बन्यो भने जनस्तरबाट भन्दै पद्मरत्न तुलाधारको संयोजकत्वमा अर्को पनि आयोग बन्यो।

अनिल आयोगको प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलन ग-यो र तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा चौथो आयोग पनि बन्यो। तर, यी कुनै पनि आयोगले उचित ढंगले काम गर्न सकेनन्। पार्टीबाट बनेको ओली नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष के आयो, कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन।

दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी थिए, गाडी चालक अमर लामा। अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भोगेका लामाको २०६० साउन ११ गते कीर्तिपुरमा रहस्यमय ढंगले हत्या गरियो। हत्यामा तत्कालिन माओवादी जोडिएको थियो। उनको हत्यापछि दासढुंगा हत्या थियो या आत्महत्या, थप रहस्यमै रह्यो।

हरेक वर्ष दासढुंगा घटनाको दिन अर्थात् जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवस मनाइन्छ। अनि मात्र दासढुंगा घटना सबैलाई स्मरण हुन्छ। सो दिन तत्कालीन एमालेका नेताहरु मदनका हत्या खोजी छाड्ने वाचा गर्छन्। भोलिपल्टबाट अवस्था उस्तै हुन्छ। मदनकै श्रीमती विद्या भण्डारी राष्ट्रपति छिन्, घटनापछि छानबिनको नेतृत्व गरेका ओली प्रधानमन्त्री। तर मौन छन् दासढुंगा घटनाबारे। मदन–आश्रित मृत्युको कारण देशी–विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र थियो या पार्टीभित्रकै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या एउटा सामान्य दुर्घटना, रहस्य खुल्ने लक्षण अझै देखिएको छैन।