भनिए अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति हो, असंलग्न। राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेकको अवस्थामा सबैसँग बराबर दुईपक्षीय या बहुपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ।

पञ्चशीललाई मुख्य आधार बनाइएको सोही नीतिको आधारमा विश्व राजनीतिमा हुने अन्तर्देशीय द्वन्द्वमा आफ्नो पक्ष प्रस्ट पार्दै आएको थियो नेपालले तर सरकारमा रहेका दलका पछिल्ला गतिविधिले नेपालको सबैसँग बराबरको नीति धुजाधुजा भएको छ।

यसको प्रारम्भ भेनेजुएलाप्रति अमेरिकी नीतिबारे सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक पुष्पकमल दाहालको विज्ञप्तिबाट शुरु भएको थियो। जसलाई अहिले सत्ताधारी दलले छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको ‘सि वाद’को प्रशिक्षण लिएर थप सशंकित बनाएका छन्।

नेपालले छिमेकी राष्ट्रसँग ‘आपसी हित, सम्बन्ध र भाइचाराको आधारमा छिमेकी मुलुकहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने’ नीति लिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भए पनि यसका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अडानमा भारतको प्रभाव रहँदै आएको थियो नै। अमेरिका लगायतका राष्ट्रले नेपाललाई भारतीय दृष्टिले हेर्थे। नेपालले भने विश्वका अन्य देशलाई भारतीय आँखाले हेर्दै आएको थियो र छ। स्वतन्त्र दृष्टिको साटो भारतीय आँखाले हेर्दा उसको जुन देशसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ, नेपालको सम्बन्ध पनि उस्तै हुन्छ।

दक्षिण एसियाली मुलुक र नेपालको शुभचिन्तक भए पनि पाकिस्तानसँग नेपालको सक्रिय सम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नुको मूल कारण नै भारतीय प्रभाव हो। भारत र पाकिस्तान बीचको कटुताले नेपाल र पाकिस्तानको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले लामो समयदेखि नेपालमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हुन सकेको छैन। यसका लागि नेपालले पनि पहल गरेको देखिदैन, पाकिस्तानले पनि चासो राखेको देखिदैन। भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बाङ्लादेशसँगको नेपालको सम्बन्धमा पनि भारतको कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव परिरहेको नै देखिन्छ।

समयक्रम अनुसार परराष्ट्र नीति बदलिइरहन्छ र बदलिएका पनि छन्। अमेरिकाले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई लामो समय भारतीय आँखाबाट हे-यो। पछिल्लो समय भने अवस्था बदलिएको छ। अहिले अमेरिका आफैँ नेपालसँग कूटनीतिक लबिङ गर्ने गरेको छ र नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारी निकै सक्रिय देखिन्छन्, जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारमा।

छिमेकी मुलुक चीन र अमेरिकाबीच व्यापारदेखि धेरै विषयमा द्वन्द्व छ। अर्को छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सम्बन्ध पनि त्यत्ति सुमधुर छैन नै। विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा बलियो पकड भएका यी मुलुकसँग नेपालको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुुमधुर हुनु हाम्रो मुलुकको हित हो। यसका लागि उत्तम विकल्प पक्षधरतारहित सम्बन्ध नै हो।

तर अहिले सरकारमा रहेका दल र त्यसका नेतृत्वबाट जे जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् र जस्तो गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यसले नेपालको पक्षधरताहीन असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लंघन भएको प्रस्टै देखिन्छ।

अहिले सत्ताधारी दल नेकपाले चलाइरहेको प्रशिक्षणमा ‘सि वाद’बारे चलेको बहस र त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि केन्द्रीय सरकारमा रहेका मन्त्री र प्रदेश तहमा सरकारमा रहेकाहरुको सक्रिय सहभागिताले नेपालको परराष्ट्र नीति चीनतिर बढी नै ढल्किएको प्रस्ट देखिएको छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले कहिले लेनिनवाद अँगाले, कहिले माक्र्सवाद र कहिले माओवाद। प्रजातान्त्रिक समाजवाद, उत्तर कोरियाको शैलीको कम्युनिस्टवादको पक्षमा रहेका दल पनि छन् नेपालमा। राजनीतिक आस्थाको आधारमा विश्वमा चलिरहेका विभिन्न वाद अँगाल्नु राजनीतिक दलको स्वेच्छाको पाटो हो।

तर जब दलको ब्यानरमा सरकारमा रहेकाहरु कुनै राष्ट्र या वाद विशेषको प्रशिक्षणमा सहभागी हुँदै त्यसको प्रचारमा सक्रिय हुन्छन्, त्यो गतिविधि दल विशेषमा मात्र सीमित हुन्न, सरकार जोडिन्छ नै।

दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री लगायत केन्द्रीय र संघीय सरकारमा रहेकाहरु सहभागी नभई पार्टीमा मात्र आबद्धहरु संलग्न भएका भए यो दल बीचको सम्बन्ध हुन सक्थ्यो तर प्रधानमन्त्री नै प्रशिक्षार्थी हुँदा यो दल बीचको हैन, राष्ट्र बीचको सम्बन्धको तहमा पुग्यो– जुन नेपालको हित अनुकूलको व्यवहार पक्कै हैन।

त्यसैले अहिले नेकपाले प्रशिक्षण विभागको ब्यानरमा जुन तहको प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सि वादको प्रशिक्षण दिइरहेको छ, त्यसमा सरकारको परराष्ट्र नीति प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको देखिन्छ।

पार्टीगत हित हेरेर मुलुककै परराष्ट्र नीतिलाई कुनै देश विशेषको प्रभावमा देखाएर सरकारले ‘एकले बिराउने शाखाले पिराउने’ बाटो अँगालेको छ, यो हाम्रो मुलुकले अँगालेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हो। यसको घनघोर विरोध हुनै पर्छ।

भारतको प्रभावबाट मुक्त परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको चीनको प्रभावमा पर्नु पक्कै हैन। त्यसैले सरकार अहिले दलको ब्यानरमा परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील पाटोमा खुल्लमखुल्ला जसरी पक्षधरतामा सक्रिय भएको यो सच्याउनु जरुरी छ। नसच्चिए यसले निम्त्याउने दुर्घटना मुलुककै लागि भारी हुनसक्छ।