नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको औषधि आयात भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय स्वदेशी लगानीकर्ताले औषधि उद्योगमा लगानी बढाउन थालेका छन् । हरेक वर्ष विदेशबाट औषधि आयात र बजार बढेपछि उद्योगीहरू लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् ।
नेपालमा ६२ उद्योग दर्ता भए पनि  ५३ उद्योग मात्र सञ्चालनमा भएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ । औषधिको बजार बढेसँगै पछिल्लो पटक करिब १० उद्योग आउने क्रममा रहको औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ ।
नेपालमा पहिलो पटक स्लाइन बनाउने उद्योग सुरु भएको छ । करिब ६० करोड रुपैयाँको लगानीमा हिमालय पारेन्टले विराटनगरमा उद्योग निर्माण अघि बढाएको छ । नारायणगढमा कस्तुरी फर्माले करिब ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा एलोपेथिक औषधि उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ ।
नेपालमा औषधिको बजार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको औषधि बजार दुई÷तीन वर्षको अवधिमा बढेर ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । औषधिको खपत बढेसँगै पुराना उद्योगले स्नरोन्नति र नयाँ आउने क्रम जारी रहेको औषधि उत्पादक संघका महासचिव दीपक प्रधानले बताए । ‘नयाँ उद्योगमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ,’ महासचिव प्रधानले भने, ‘पुराना उद्योगले पनि नयाँ प्रविधि भिœयाउन अर्बौं रुपैयाँ लगानी थपेका छन् ।’
नेपालमा मुख्य गरी क्यान्सर सहितका औषधि उत्पादन नभए पनि करिब दुई सय प्रकारका औषधि उत्पादन हुने गरेका छन् । यहाँको मागको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले थेगेको बताए पनि आर्थिक वर्ष ०७२÷७३मा मात्र २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको औषधि आयात भएको छ । यहाँ भारत, चीन, बंगलादेश, अमेरिका, युरोपेली मुलुकका देशबाट औषधि आयात हुन्छ ।
पछिल्लो पटक केही कम्पनीले न्यून रूपमा औषधि विदेश निर्यात गर्न सुरु गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट ७० करोड ८५ लाख रुपैयाँको औषधि विदेश निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
उद्योगमा लगानी भिœयाएर उत्पादन बढाउन सके रोजगारीसँगै आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । औषधि उद्योगमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले सरकारले कच्चा पदार्थलगायत विषयमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर उत्पादन बढाउन सकिने औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक दाहालले बताए । ‘सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाए औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ दाहालले भने, ‘हरेक वर्ष लगानी बढे पनि अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत औषधि उद्योगलाई हेर्ने वातावरण राम्रो भएन ।’ उनले उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रमा सफ्ट लोन दिनुपर्ने बताए । ‘मानवीय उपचारमा प्रयोग हुने वस्तुलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेर उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने औषधि पनि विदेशबाट आयात भइरहेका छन् ।’ उच्च प्रविधि अपनाएर
यहाँ प्यारासिटामोल, बु्रफिन, एन्टिबायोटिकलगायत औषधिको उत्पादन सन्तोषजनक रहेको विभागका फार्मेसी अधिकृत गोर्खा बहादुर डिसीले बताए । ‘औषधिको बजार दिनानुदिन बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘विदेश उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’ नेपाली उत्पादनले गुणस्तर कायम गर्न सकेकाले आशालाग्दो सम्भावना भएको डिसीको भनाइ छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले नयाँ उद्योग आउने क्रम जारी रहे पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकेको बताए । ‘उद्योगीले कच्चा पदार्थमा सहुलियत भन्सार मागेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले दिन सकेको छैन ।’ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले पूर्वाधार लगायतमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्न सके उद्योगहरू अझै फस्टाउने उनले बताए । ‘रोजगारीसहित आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले यो विषयमा नीति बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
औषधिको कच्चा पदार्थमा सरकारले कर लगाउँदा उत्पादन लागत बढेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको लोमुस ग्रुपका पवलजंग पाण्डेले बताए । ‘औषधिको कच्चा पदार्थको प्याकिङ सामग्री ल्याउँदा १३ प्रतिशत कर तिनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर, औषधि आयात गर्दा कर तिर्नुपर्ने नभएकोले लागत महंगो हुँदा विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।’ पाण्डेको उद्योगले उत्पादन गरेको नाभी मलम अफ्रिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । ‘औषधि उद्योगबाट उत्पादन बढाउने राम्रो सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘कच्चा पदार्थमा सरकारले छुट दिनुपर्छ ।’