विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गरिरहेको चीनले नेपालमा लगानी बढाउँदै गएको छ। यसै साता नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले आगामी तीन वर्षभित्र यहाँ करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगस्वरुप लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। चीनले यसअघि यहाँका विभिन्न परियोजना तथा उद्योगधन्दामा करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त रकम केही आएको छ भने आउने क्रममा जारी छ।

नेपालको राजकीय भ्रमण सकेर फर्केका चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको आर्थिक विकासमा चीन सरकार साझेदार बन्नेसमेत बताएका थिए। राष्ट्रपतिको यो भनाइले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै जाने संकेत गर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्न चीन सरकार सहयोगी बन्ने ढाढस दिएका थिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चिनियाँ लगानीका लागि सि समक्ष आग्रह गरेकी थिइन्। भण्डारीले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन चाहेको बताउँदै नेपालको विकासमा चीनको साझेदारी आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै चिनियाँ पक्षलाई पूर्वाधार र जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। चिनियाँ लगानीको पूर्ण सुरक्षा नेपाल सरकारले लिनेसमेत उनले स्पष्ट पारेकी थिइन्।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत बन्दरगाह, सडक, रेल्वे, हवाई सेवा आदि माध्यमबाट हिमालय वारपार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, क्रस बोर्डर रेल्वे निर्माणबारे विस्तृत तहको अध्ययन गर्ने भएको छ। काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजनाका रुपमा अघि बढाउने, झाङमुर–खासा बन्दरगाह पुनर्सञ्चालन, जिलोङ र केरुङ नाकालाई अद्यावधिक गर्ने र लिजिरनेचुङ नाका जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने चीनले सहमति जनाएको छ। त्यसैगरी अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक पुनर्निर्माण गर्ने, जिलोङ र केरुङ हुँदै काठमाडौं जोड्न सुरुङ निर्माण गर्ने, कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडर निर्माणमा पनि सघाउने भएको छ। यी परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी हुनेछ। यसले स्वतः चीनको लगानी बढ्ने देखिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको दुईदिने नेपाल भ्रमण नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बताउँदै थप लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। व्यापार वृद्धि गर्न चीनको सिचुआन प्रान्तको छेङ्दुमा नेपालको कन्सुलेट जनरल स्थापना गर्ने समझदारी पनि भएको छ।

चीनले नेपालमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क बनाउने पनि घोषणा गरेको छ। चिनियाँ सहयोगमा झापा जिल्लामा एक हजार ६ सय हेक्टरमा औद्यगिक पार्क निर्माण गर्न लागिएको छ। उक्त परियोजनामा चीनले पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। ‘चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क’ नाम राखिएको उक्त पार्क झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकमा निर्माण गरिने भएको छ। पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रिएसन कन्सट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ। साउन तेस्रो साता लगानी बोर्डले औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन चिनियाँ लगानीकर्तालाई अनुमति दिएको थियो। उक्त औद्योगिक पार्कमा विदेशी लगानीका उद्योगलाई आकर्षित गर्ने योजना छ।

यहाँ करिब सानादेखि ठूलासम्म १५ सय उद्योग, होटलमा चिनियाँ रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत लगानी बढाइरहेको छ। नेपालमा सडक पूर्वाधार, यातायात, जलविद्युतका परियोजनामा काम गरिरेको चीनले रेल मार्गमा पनि काम गर्ने तयारी गरेको छ। भूकम्पको समयमा पनि चीनले सहयोग गरेको थियो। चीनले नेपालमा करिब दुई दर्जन बढी चिनियाँ–सहायता परियोजनाहरु यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिइरहेकाले चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी बढाएका हुन्। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा भारतको भन्दा चिनियाँ लगानी बढिरहेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारत अग्रस्थानमा रहेकोमा ०६९/७० देखि भारतले भन्दा चीनले लगानी बढाउँदै आएको छ। ०६९÷७० मा चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको २९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा चीनको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ। उद्योग विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षमा नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने मुलुकमा चीन पहिलो बनेको छ। गत असार मसान्तसम्मको विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६मा चिनियाँहरुले तीन सय ३६ वटा परियोजनाका लगि २३ अर्ब ७४ करोडको रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्।