विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुध्रिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विदेशी लगानी अनुमति दोब्बर बढेको छ भने मुलुकको व्यापार घाटा ४२ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको र निर्यात १४.४१ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। यी सूचकमा आएको सुधार अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिन्छ।

नेकपाको नेतृत्वमा दुई तिहाई सरकार बनेपछि पहिलोपटक व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आएको प्रतिवेदन विश्व बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको हो।

गत वर्षभन्दा यो वर्ष नेपालको सूचक १६ स्थान माथि सुधार आएको छ। ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपाल ९४ औं स्थानमा आएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ११० औं स्थानमा थियो। बैंकले हरेक वर्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।

भन्सार विभागले यसै साता सार्वजनिक गरेको  चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को असोजसम्मको आयात तथा निर्यातको तथ्यांकअनुसार आयात घटेको छ भने निर्यात वृद्धि भएको छ। विभागका अनुसार निर्यात १४.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारले स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा कडाइ गरे पनि आयात घटेको हो।

असोजसम्म तीन खर्ब ३४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा तीन खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो।

गत वर्षभन्दा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ कम मूल्यको सामान आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सक्खर चकलेट, चुइङ्गम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायत वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको थियो।

यो वर्ष निर्यात १४.४१ प्रतिशतले बढेर २७ अर्ब १६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको असोजसम्म २३ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। गत वर्षभन्दा करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ कम मूल्यको सामान आयात भएको छ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२.५ प्रतिशत र निर्यातको ७.५ प्रतिशत छ। वैदेशिक व्यापार ८.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यो वर्ष तीन खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको व्यापार भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा तीन खर्ब ९७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो।

मासिक करिब खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा रहे पनि पोहोर पहिलो तीन महिनाको तुलनामा यो १२.०२ प्रतिशतले घटेको हो। चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को साउनदेखि असोजसम्मको व्यापार घाटा तीन खर्ब सात अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ। पोहोर सोही अवधिमा व्यापार घाटा तीन खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो।

विगतमा अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार नआएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। व्यापार घाटा कम र विश्व बैंकको प्रतिवेदनले व्यावसायिक वातावरण सुध्रेको प्रति अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको टिप्पणी गरेका छन्। व्यापार घाटा घटाउने नीति ल्याएर स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दा व्यापार घाटा घटेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। सरकारको सकारात्मक पहलकै कारण विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश रिपोर्टमा नेपालको अवस्था सुध्रिएको खतिवडाले बताए।

निर्माण अनुमतिका लागि दिने प्रक्रियामा सुधार भएको, अन्तरदेशीय व्यापार, ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया, ई–बिडिङले सूचकमा सुधार भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी कर्जा प्रणाली तथा सूचना दिने संयन्त्र र पहुँच स्थापित, एकीकृत भन्सार चेक पोस्ट सुरु गरेपछि आयात, निर्यातमा समय र लागत बचत भएको देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सम्बन्धित देशको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई पनि एउटा आधारका रूपमा हेरिन्छ।

विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरेपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दोब्बर बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पौने ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका छन्। यो पोहोरको तुलनामा करिब दोब्बर बढी हो। यो वर्षको असोजसम्म १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीले अनुमति लिएका छन्। ७७ परियोजनाका लागि अनुमति लिएका हुन्। गत वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वर्षभरमा २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमति लिएका थिए। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा नै गत वर्षको करिब आधा लगानी अनुमति लिनुले यो वर्ष विदेशी लगानी बढ्ने देखिएको छ। सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्।
अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटामा सुधारका संकेत देखिनु सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। तर, सरकारले सुधार गनुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको राणाले बताइन्। ‘विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि अझै धेरै ठाउँमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ,’ उनले भनिन्।

आयात घटेपछि त्यसको असर भने राजस्व संकलनमा देखिएको छ। सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा करिब २२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष भन्सारबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। असोजसम्म आयातबाट राजस्वमा ८९ अर्ब ९३ करोड १२ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा भन्सारबाट ९९ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। राजस्व संकलन कम भएपछि मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन हुने अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आयात घटेर व्यापार घाटा कम हुनु सकारात्मक भए पनि राजस्व संकलनमा कमी आउँदा मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्न भने समस्या पर्न सक्ने बताइएको छ।