सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर सहज रुपमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने बताउँदै आए पनि यो वर्ष राजधानीमा महँगी अचाक्ली बढेको छ। तरकारी, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपछि उपभोक्तालाई भान्सा चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष उपत्यकामा मूल्यवृद्धि दर दोब्बर वृद्धि भएको छ। उपत्यकामा गत वर्ष मुद्रास्फीति ४.०४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ८.१४ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकलाई बजारले पुष्टी गर्छ।

गत वर्षभन्दा काउलीको मूल्य सवा दुई सय प्रतिशतले बढेको छ। भारतबाट आयातित प्याजको मूल्य भने तीन सय प्रतिशत बढेको छ। स्वदेशमा प्याज उत्पादन नभएर भारतबाट आयात गर्ने भए पनि काउलीलगायतका अन्य तरकारी स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। प्याजको मूल्य किलोमा एक सय ७० रुपैयाँ, काउलीको ८० रुपैयाँसम्म बढेको छ। गत वर्षको मंसिर १० गते र यो वर्षको मंसिर १० गते तरकारीको मूल्य तुलना गर्दा प्रायः सबै तरकारीको मूल्य निकै बढेको छ। अन्य तरकारीसहित खाद्यान्नको मूल्य पनि बढेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति उपत्यकामा ८.१४, तराईमा ५.७५, पहाडमा ४.८९ र हिमालमा ५.११ प्रतिशत छ। यहाँको बजारलाई भारतको बजारले प्रभावित गर्छ। भारतको तुलनामा यहाँ मूल्यवृद्धि दर करिब दुई प्रतिशतले बढी छ। बैंकका अनुसार नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२१ प्रतिशत रहेकोमा भारतमा ४.६२ प्रतिशत मात्र छ। उपभोक्ताले दैनिक प्रयोग हुने तरकारीको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ।

गत वर्षको मंसिर र यो वर्षको सोही समयमा तुलना गर्दा सबै तरकारीको भाउ बढेको छ। गत वर्ष ३५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको काउली दुई सय २८ प्रतिशत बढेर किलोको एक सय १५ रुपैयाँ पुगेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले जनाएको छ।

समितिका अनुसार बन्दाको मूल्य पनि एक सय ४२ प्रतिशत बढेको छ। गत वर्ष ३५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको बन्दा ८५ रुपैयाँ, नेपाली ठूलो गोलभेडा ४५ रुपैयाँबाट बढेर एक सय ११ रुपैयाँ पुगेको छ। ५५ रुपैयाँ किलोको प्याज दुई सय २५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ। स्वदेशमा उत्पादन कम हुँदा भारतबाट आयात हुने तरकारी महँगो हुँदा यसको असर बजारमा परेको हो। नेपालमा खपत हुने ९८ प्रतिशत प्याज भारतबाट आयात हुन्छ। वर्षादले भारतमा प्याजखेती नष्ट भएपछि उत्पादनमा भारी गिरावट भएपछि नेपाली उपभोक्ताले महँगोमा किन्न बाध्य छन्।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिको तथ्यांकअनुसार मूलाको भाउ किलोको ३५ रुपैयाँबाट ६५ रुपैयाँ, भन्टा ३५बाट ६५, बोडी ४५बाट ८५ रुपैयाँ पुगेको छ। तितेकरेला ७५बाट ९५, लौका ४५ बाट ७५, परवल ५५ बाट ९५, भिण्डी ८५बाट एक सय ३५, रायो साग ३५बाट बढेर ५५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ। यो कालिमाटीको खुद्रामूल्य हो। उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य अझ वृद्धि हुन्छ। तरकारी व्यापारी खरिद महँगो भएकाले महँगोमा बिक्री गर्नुपरेको बताउँछन्। उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुरको दामन, चितवनलगायतका क्षेत्रमा उत्पादन भएको तरकारी आउँछ। यहाँ नपुग्ने तरकारी भारतबाट पनि आउँछ।

कालिमाटी तरकारी बजारको तुलनामा काठमाडौंकै टुकुचा, बल्खु, कुलेश्वर, बानेश्वर, बालाजु, लगनखेललगायतका खुद्रा बिक्रेता बजारमा मूल्य धेरै छ। बजार माग अनुपातमा तरकारी उत्पादन नभएकाले महँगो भएको नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरले बताए। ‘बजारको आवश्यकताअनुसार तरकारी नफल्दा भाउ बढेको हो,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाली बजारमा भारतीय बजारले पनि प्रभावित गर्छ। स्वदेशमा पर्याप्त तरकारी उत्पादन नभएर भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।’ अहिले भारतबाट आउने तरकारीको मूल्य पनि बढेको उनले बताए।

दैनिक उपभोग्य वस्तु र तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा निम्न आम्दानी हुने परिवार समस्यामा छन्। विशेष गरी ज्यालादारी काम गर्ने, विद्यार्थी मर्कामा परेका छन्। ज्यालादारी काम गर्ने प्रमोद तामाङले महँगीले घरपरिवार पाल्न कठिनाइ भएको बताए। ‘थोरै तलब हुनेलाई बिहान, बेलुका छाक टार्नै हम्मे छ,’ उनले भने, ‘घरव्यवहार चलाउन कठिन भयो।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.२१ प्रतिशत छ। तरकारी मात्र नभएर खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.०४ प्रतिशत छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मुख्यतः तरकारी, मासु तथा माछा, फलफूल र मसला उपसमूहको मूल्यवृद्धि उच्च छ। खाद्यवस्तु मात्र नभएर गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मुख्यतः घरायसी उपयोगका वस्तु तथा सेवा, लुगा तथा जुत्ता र शिक्षा उपसमूहको मूल्य पनि बढेको छ।

बजारमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा पनि महँगी बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप बछ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना सरकारी निकायको उदासिनताले बजारमा मनपरी बढेको बताउँछन्। ‘बजारमा प्रभावकारी अनुगमन गरे मूल्य नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीले मनपरी मूल्य लिएर सामान बेचिरहेका छन्।’

बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भए पनि नियमित अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएपछि व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले पनि यसमा चासो देखाएको छ। सरकारले बजार अनुगमन गरेर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न जिम्मेवारी पाएका निकाय उदासिन भएको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए। ‘बजारमा महँगी बढेपछि संसदीय समितिमा पनि छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएको छ।’ बजारमा कालोबजारी बढेको श्रीवास्तवले बताए। दूध, पानी, दाल, चामल, तेल, औषधिलगायत उपभोग्य वस्तुमा मनपरी ढंगले मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगेको गुनासो आएको उनले बताए। ‘कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गरी मूल्यवृद्धि गरेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा पनि चासो राखेका छौं।’

संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी बढेको ठहर गर्दै सांसद नरबहादुर धामीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ। समितिमा गोपालबहादुर बम, प्रकाश रसाइली, अमृतादेवी अग्रहरि, लालप्रसाद साँवा लिम्बु, सुजाता परियार सदस्य छन्। उपसमितिलाई बजार अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय तोकिएको छ। अनुगमन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा थप रणनीति तयार गर्ने श्रीवास्तवले बताए।