हल्ला चलेको वर्ष दिनपछि मन्त्री परिषद् पुनर्गठन भयो। केही मन्त्रीहरु बाहिरिए, कोही भित्रिए तर बाहिरिएकाहरु किन बाहिरिए अनि भित्रिएकाहरु केका आधारमा भित्रिए, आम नागरिकले चालै पाएनन्। आम नागरिकले बुझेको यत्ति हो, ‘पुनर्गठन गर्छु भन्थे, गरे।’

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीहरुको कार्यमूल्यांकन गरिने भन्दै पास र फेलको नतिजै सार्वजनिक गर्न थालिएको थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समूह नै राखेर मन्त्रीहरुको मासिक कार्य प्रगति विवरणको लेखाजोखा हुने गरेको थियो।

तर मन्त्रिपरिषद् गठनमा सो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको कुनै औचित्य देखिएन। निकम्मा देखिएका मन्त्री कायमै रहे, राम्रा कामको प्रारम्भ गरेकाहरु फालिए। ठीकठीकै काम गरिरहेकाहरुले आफ्नो कार्यशैलीलाई तिव्रता दिने मौका नपाउँदा नालायक, निकम्मा मन्त्री पदमा कायमै रहनुले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन सरकारको प्रभावकारिता बढाउन भन्दा पनि आफ्नालाई पदीय चास्नी चखाउन गरिएको हो भन्ने सन्देश गयो।

सरकार आफ्नो गति बढाउन इच्छुक थियो भने खानेपानी मन्त्री बिना मगर कायमै रहँदा श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्ट फेरिनुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। विष्टका केही कार्यशैलीले विदेश जान चाहने नेपाली कामदारले दुःख पाए। लामो समय मलेसियाको भिसा नै अवरुद्ध भयो तर अन्त्यमा बिना भिषाको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएर मलेसियाको रोजगारी खोल्न उनी सफल भए।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी म्यानपावरले पठाउने कामदारको अनुपातमा न्यूनतम डेढ करोडदेखि ६ करोड धरौटी र ५० लाख नगद धरौटीको व्यवस्था गरे। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मेलिकल कलेज सञ्चालकसँगको सम्बन्ध र अवैध रुपमा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयासले बिटुलिएका थिए। वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको कार्य प्रगति निकै सुस्त त थियो तापनि यी टिकिरहे मन्त्रिपरिषद्मा।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो राज्यको स्रोतको दोहन गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा भइरहेको ठगीको जालो तोड्न बिष्टले एक हदसम्म प्रभावकारी प्रयास गरेकै हुन्। त्यसैले उनको कार्यकाल उत्कृष्ट नभए पनि सन्तोषजनक भने हो।

उता बिना मगरले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालयको उपलब्धि आर्थिक अनियमितता र बदमासी भन्दा अन्य देखिएन यो समयमा।  मेलम्ची खानेपानी ल्याउने जिम्मेवारी पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसी भाग्यो। भाग्नु पर्नाको कारण सतहमा अन्य देखिए पनि मूल कारण उच्च कमिसनको माग देखिएकै हो।

मेलम्ची खानेपानीको ठेक्का मनोमानी ढंगले आफ्ना ससुरा तथा नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीलाई दिइन्। अहिले यी ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै नगरकोटबासीले सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक स्थानमा तिनको तस्बिर झुण्ड्याइरहेका छन्। उनले मेलम्चीको काम कसरी गर्छन् त्यो हेर्न उनले जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँको कपनस्थित बाटो हेर्न गए पनि पुग्छ।

नयाँ आउने अनुहार पनि आशलाग्दा देखिएनन्। ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका पार्वत गुरुङको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेशले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन किन भन्ने जिज्ञासाको उत्तर दिन्छ नै। उद्योग मन्त्रीको रुपमा मसला उद्योगी मोतिलाल दुगडको सरकारमा प्रवेशले नै सरकारको नियत देखाउँछ नै।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा घनश्याम भुसालजस्ता अहिलेसम्म बदनाम हुनबाट जोगिएकाको पनि प्रवेश त भएको छ तर जति बाहिरिए र जति भित्रिए तिनको पृष्ठभूमि हेर्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको उद्देश्य सरकारको स्पिरिट बढाउने र वाचा गरेअनुसार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लक्ष्य हो भनेर विश्वस्त हुनसक्ने आधार देखिएन। यससँगै गति लिन नसकेको सकारले कतै मन्त्रिपरिषद् गठनपछि राम्रा मन्त्री आएर सरकारको लय र लक्ष्य दुवै बढाउँछन् कि आशा तत्कालका लागि समाप्त भएको छ।