सिंहदरबार हराएको सूचना

बुधबार, १८ मङि्सर २०७६, ०१ : ५९ शिशिर वैद्य
सिंहदरबार हराएको सूचना

विगतमा लिइएको विकेन्द्रीकरण नीतिको असफलता नै संघीयता विजारोपणको आधार बन्यो। सबै शक्ति सिंहदरबारमा थुपार्दा समानुपातिक ढंगले विकास हुन सकेन भन्ने निष्कर्षका साथ संघीय गणतन्त्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको शासकीय संरचनाको निर्माण भयो र सोही अनुसार शक्ति पनि बाँडियो।

अहिले हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरुले चर्को स्वरमा भन्ने गरेको र जनताले सजिलै एक वाक्यमा बुझेको संघीयता ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भयो। यसको अर्थ अब सामान्य कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति थियो तर स्थानीय तहको गठन र प्रदेशको अभ्यास भएको तीन वर्ष टेक्न लाग्दा पनि सिंहदरबार गाउँ पुग्न सकेन।

सिंहदरबार राज्य व्यवस्थाको बिम्ब न हो ! सरकारको उपस्थिति, विकास र योजनाहरुको चुस्त कार्यान्वयन, सरकारी सेवा–सुविधाको सहज प्राप्ति हो सिंहदबार। सिंहदरबार गाउँ पुग्नुको अर्थ केन्द्रमा थुप्रिएको अधिकारको विकेन्द्रीकरण थियो। संविधानले गरेको अधिकारको बाँडफाँड हेर्ने हो भने पनि यही देखिन्छ।

तर अचम्म, अहिले सिंहदरबार न केन्द्रमा भेटिन्छ न स्थानीय तहमा। स्थानीय तहमा गए प्रदेशतिर छ सिंहदरवार भन्छन्, प्रदेशले केन्द्रतर्फ औँला सोझ्याउँछ। केन्द्र सिंहदबार त गाउँगाउँ पुगिसक्यो नि भन्छन्। आम नागरिक रनभुल्ल। कहाँ गयो सिंहदबार ? आम नागरिकले कहाँ खोज्ने यसलाई ?

कहाँ गयो सिंहदबार आखिर ?
संघीयताले स्थानीय सरकारलाई असीमित अधिकार दिएको छ। त्यसैले स्थानीय निकायहरु आफैँले सुशासन, आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन, शहरी विकास, पूर्वाधार विकास, शहरी यातायात, सामाजिक विकास तथा सहकारी, शिक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, खाद्य तथा पशु, भवन मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न छन्। केही नीति बनेका पनि छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निक्कै फितलो देखिन्छ।

स्थानीय निकाय सुदृढ ढंगले सञ्चालन गर्न संविधानले नै अधिकारहरु प्रत्यायोजित गरेको अवस्थामा यस्ता नीतिहरु बन्नुलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ। तर नीतिनिर्माणमा सक्रिय देखिएका स्थानीय निकायहरु कार्यान्वयन पक्षमा भने फितला देखिएका छन्। आफूसँग भएका स्रोत साधनको सञ्चालन सही ढंगले गर्न नसक्दा स्थानीय तहले आफैँ गर्न सक्ने सामान्य काम ठेकेदार र बिचौलियाको हातमा पुगेको छ।

अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्छ भन्ने आशा गर्ने स्थानीयहरुलाई के थाहा सिंहदरबारकै जस्तो अकमण्र्यता बोकेर गाउँमा सिंहदरबार छिर्ला भनेर ! यतिबेला स्थानीय तहलाई न त आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको पूर्ण ज्ञान छ न त ती ज्ञानलाई पनि पूर्ण क्षमताका साथ उपयोग गर्ने ल्याकत ! यस्तोमा स्थानीय बासिन्दा पिल्सिएका छन् र भन्न विवश छन्, कहाँ छ सिंहदरबार !

फोहर व्यवस्थापन ठेकेदारलाई, शहर सफा राख्न दैनिक गरिने सफाई ठेकेदारलाई, बु्रमर ठेकेदारलाई, शहरको पार्किङ व्यवस्थापन ठेकेदारलाई, सार्वजनिक शौचालय ठेकेदारलाई, सम्पदा पुनर्निर्माण ठेकेदारलाई ! यसरी हरेक काम ठेकेदारको हातमा पुगिरहेको छ।

दिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा हुँदैन। महिना दिनमा सम्पन्न हुनसक्ने काम पनि वर्षौंसम्म अलपत्र परिरहेका हुन्छन् र छन्। यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनै अस्तव्यस्त बनिरहेको हुन्छ। तर सम्बन्धित निकाय निस्क्रिय बस्दा आम नागरिकमा आक्रोश बढाइरहेको छ। जनआक्रोश बढ्नु गणतन्त्रको हितमा पक्कै हुँदैन।

आम नागरिकमा चमत्कारी आशा देखिन्न। दैनिक जीवन सहज होस्, बेरोजगार बस्नु नपरोस्। आधारभूत आवश्यक्ता सहज बनोस्। यत्ति त हो आम नागरिकको चाहना ! तर तीनै तहको सरकार आम नागरिकको यही चाहसमेत पूरा गर्न सक्षम छैन।

बरु उल्टो स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न भएपछि करको भार बढेको छ। स¬–साना सेवा सुविधाका लागि लादिएका करले आम नागरिक आजित छन्। अण्डा, खुकुरामा समेत कर लगाउने निर्णयले तीन तहको सरकारप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ।

गाउँमा पु-याउने दाबी गरिएको सिंहदरबार हराउनुमा प्रथम दोषी जनप्रतिनिधिहरु नै हुन्। उनीहरुमा न आफूले सम्हालेको निकायको कानुनी अधिकार क्षेत्रबारे ज्ञान देखिन्छ, न केन्द्रसँग कानुनले दिएको अधिकार प्रयोगको अधिकार लिएर प्रयोग गर्ने क्षमता नै देखिन्छ। अहिले प्रदेशहरुको हालत पनि उस्तै छ। यी दुवै निकाय केन्द्रसँग संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको अधिकारको अभ्यासको अधिकारको माग समेत गर्न सक्दैनन्।

उनीहरु निगाहको नजरले केन्द्रलाई हेर्छन्। केन्द्रले सामान्य अधिकार दिँदा नि के के न दिए जस्तै व्यवहार गर्छ। उनीहरु त्यसैमा मक्ख छन्। संविधानले प्रस्टै कानुन क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ तीनै तहको। कसले के गर्ने ? के नगर्ने ? कुन अधिकार कस्को हो ? संविधानमै प्रस्ट छ। जब संविधान प्रस्ट छ जनप्रतिनिधि किन अलमलमा छन् ?

नेपालको संविधान जारी भएसँगै भएको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि नेपाल संघिय शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ। सात प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार छ। सरकारको कार्यशैली हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्यले केन्द्रसँग आफ्नो अधिकार लिने अभ्यास समेत गरेको देखिन्न। अधिकांश प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम समेत तय गर्न सकेका छैनन्।

बलियो संघीय संरचनाका लागि यो घातक हो। यसले प्रदेश सरकारप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्दै जान सक्छ। जसले संघियता दुर्घटनामा पुग्ने बाटो छोट्टिदै जाने निश्चित छ। त्यसैले संविधानतः पाएको अधिकारको प्राप्ति र सो अधिकार आम नागरिकको हितमा अधिकतम प्रयोगमा स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

Leave A Comment