गणतन्त्रको घोषणासँगै राष्ट्रको नाममा आएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाह परिवारको सम्पत्तिमाथि निजी कम्पनी यति होल्डिङ्सको कब्जाले शक्तिशाली दल र निजी कम्पनीको स्वार्थ मिल्यो भने कुन हदसम्मको बदमासी हुन्छ भन्ने प्रस्ट बनायो।

सरकारले वीरेन्द्रको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने भन्दै नेपाल ट्रस्ट बनाएको थियो। कार्यक्षेत्र अनुसार ट्रस्टले दरबार हत्याकाण्डपछि विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्ति खोज्दै सरकारको नाममा ल्याएको पनि हो। तर संरक्षणको नाममा अहिले राष्ट्रीयकरण भएको वीरेन्द्र परिवारको त्यही सम्पत्ति सत्ताधारी दलका सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा निजी कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ।

गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गको व्यापारिक दृष्टिले अति महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको जग्गा, पाथिभरा मन्दिरसम्म केवलकारको ठेक्का मात्रै हैन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी सरकारी जग्गा नै उसको नाममा पु-याएको खुल्दा सत्ताको आडमा कतिसम्मको गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने रहेछ भन्नेसमेत प्रस्ट भएको छ।

अर्को गम्भीर पाटो यी सबै प्रकरणमा सत्ताधारी दल नेकपा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रत्यक्ष संलग्न देखिनु हो। उनलाई रक्षा मन्त्रीले सघाइरहेको सार्वजनिक भएका घटनाक्रमबाटै पुष्टि भइरहेका छन्। छ वर्ष अवधि बाँकी छँदै गोकर्ण रिसोर्ट पुनः यतिलाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको सक्रियताले निजी कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीको निकटता र शंकास्पद सम्बन्ध देखिनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि गम्भीर पाटो हो।

तर यति गम्भीर विवरणहरु सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारी मौन छन्। सत्ताधारी दल नेकपाका नेता तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन्। यसले समेत कुन तहबाट यति होल्डिङको पक्षपोषण भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ नै।

दुरुपयोग रोक्न जुन रुपमा संसद् सक्रिय हुनुपर्ने हो, सो रुपको सक्रियता देखिएको छैन। यति र सरकारको अवैध गठजोडका फेहरिस्तहरु सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति केही तातेको त छ समितिले निकाल्ने निष्कर्षप्रति सरकार कति गम्भीर हुन्छ भन्ने यसअगाडि वाइडबडी खरिद अनियमितताको प्रतिवेदन र त्यसप्रति सरकारको रवैयाबाटै देखिइसकेको छ।

सरकारको गलत कदम रोक्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले यसको विपक्षमा बोलेका त छन् तर संस्थागत विरोध हुन नसक्दा कतै यो अनैतिक गठजोडमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि सहमति त छैन भन्ने आशंका बढाएको छ।

वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्तिको राष्ट्रीयकरणको उद्देश्य सामाजिक काममा लगानी समेत थियो। तर अहिले नेपाल ट्रस्ट संस्थागत अनियमितताको केन्द्रझैँ बनेको छ। त्यसैले सत्ताको आडमा भइरहेको सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न संसद् थप सक्रिय हुन आवश्यक छ।

भएको के हो सोको चिरफारका लागि बलियो संसदीय समितिमार्फत् यति होल्डिङ्ससँग प्रधानमन्त्रीको शंकास्पद सम्बन्ध र सरकारी सम्पत्तिको निजी कम्पनीको स्वार्थमा प्रयोगमा संलग्नहरु पहिल्याउन आवश्यक छ।