जुबैर अहमद, बिबिसी –

वर्ष सकिएपछि भारतमा नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टीको मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। वर्ष २०१९ लाई मिडियाले विडम्बनापूर्ण वर्षका रुपमा चित्रित गरेका छन्। खासगरी चुनावमा भाजपाले विशाल बहुत पायो तर वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नागरिकहरु त्यही सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा मच्चिएर लागे। खासगरी नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधको झट्का सरकार र पार्टीले भोग्नुप-यो।

२०२० भरि पनि नागरिकता विवादले आन्दोलनको उभार पाउने निश्चितजस्तै छ। प्रधानमन्त्री मोदीका लागि आउँदो वर्ष चुनौतीपूर्ण हुनेछ। भाजपा सरकारले आफ्नो हिन्दु एजेन्डालाई लागू गराउने वर्षका रुपमा पनि २०२० हुनेछ।

हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा र दक्षिणपन्थी राजनीति
२०१९ मा मुस्लिमहरुको तीन तलाकलाई अवैधानिक घोषणा गरिनु, अयोध्या घटनामा अदालतले राम मन्दिर बनाउने स्वीकृति दिनु र यतिबेला नागरिकता संशोधन कानुन पारित हुनु इन्डियालाई हिन्दुस्तान बनाउने कार्यलाई पुट दिनु रहेको केहीको विश्लेषण छ।

२०१९ मा सत्तालाई अधिक वैधता, अधिक मान्यता र अधिक बल पाउने वर्षका रुपमा कतिपयले लिन्छन्। खासगरी जम्मु–कस्मिर र लद्दाखजस्ता राज्य बन्नु र आर्टिकल ३७० हटाइनु, कांग्रेस/राष्ट्रवादी कांग्रेस र शिवसेनाजस्ता अलग र पृथक् पहिचानका पार्टीले महाराष्ट्र राज्यमा सरकार बनाउनु अनौठा घटना देखिए। यस हिसाबले २०१९ लाई कतिपयले राष्ट्रवादको वर्षका रुपमा लिन्छन्। यसमा शान्तिको साटो आक्रामकता राष्ट्रवादको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो।

पुलवामा आक्रमणपछि भएको सर्जिकल स्ट्राइकलाई बालाकोटमा दोहो-याइनु र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध बिगार्नु पनि राष्ट्रवादको एउटा पक्ष रहेको केहीको धारणा छ।

सबैभन्दा आश्चर्य विश्लेषकहरुलाई के लागिरहेको छ भने अर्थव्यवस्था चौपट भइरहेका बेला सबैखाले ठूला पार्टीको विमति/असहमति गायब हुँदैछ। सत्ताधारी पार्टीहरुबीच आर्थिक पाटोमा जस्ता कुरामा सहमति हुन्छ, त्यसले संस्थागत रुप लिन पुग्यो।

२०१९ का महत्वपूर्ण घटना
पुलवामा आत्मघाती आक्रमणः आदिल डार नामक एक स्थानीय युवकले १४ फरवरीमा जम्मु श्रीनगर हाइवेमा सुरक्षाकर्मी चढेको वाहनहरुमाथि आत्मघाती आक्रमण ग-यो। यस आक्रमणमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बलका ४० जनाको हत्या भयो।

डारको सम्बन्ध जैश–ए–मोहम्मदसँग भएको बताइयो र यसको तार पाकिस्तानी सरकारसँग जोडिएको भारतीय सरकारले आरोप लगायो।

पाकिस्तानस्थित जैश–ए–मोहम्मदले आक्रमणको जिम्मेवारी लियो तर पाकिस्तान सरकारले भारतीय आरोप अस्वीकार ग-यो।

२६ फरवरी भारतीय वायु सेनाले पाकिस्तानभित्र बालाकोट क्षेत्रमा छिरी जैशको अड्डामा आक्रमण गरी सयौँ आक्रमणकारी मारिएको दाबी ग-यो।

पाकिस्तानको प्रतिकार्बाहीमा भारतीय वायु सेनाको एउटा विमान झारियो र पाइलट विङ कमान्डर अभिनन्दनलाई पाकिस्तानले पक्राउ ग-यो। अमेरिका, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेटको हस्तक्षेपपपछि अभिनन्दनलाई पाकिस्तानले भारत फर्काइदियो।

सर्जिकल स्ट्राइकः फरवरीभन्दा पहिले नै सत्ताधारी भाजपाले दोस्रो पटकको प्रचार शुरु गरिसकेको थियो। भाजपाको खासै गतिलो उपस्थिति नहुने आँकलन भइरहेको थियो तर पुलवामा आक्रमण र सर्जिकल स्ट्राइकले अवस्था परिवर्तन ग-यो।

आमचुनावः अप्रिल–मे महिनामा भएको चुनावमा मोदी सरकार पुनः सत्तामा फर्कियो तर यस पटक भारी मतले फर्कियो। केहीले भाजपाको सरकारलाई पुनः मत दिनु भनेको हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डालाई अघि बढाउने मत हो पनि भने।

भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा तीन तलाक हटाउने, जम्मु कस्मिरलाई आर्टिकल ३७० बाट हटाउने र अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो।

अनुच्छेद ३७० हटाइनुः ५ अगस्तमा भारत सरकारले संसद्मा नाटकीय रुपमा अनुच्छेद ३७० हटाउन र जम्मु–कस्मिरलाई दुई बेग्लाबेग्लै राज्यमा बाँडी केन्द्र शासित राज्य बनाउने घोषणा गरेर सबैलाई चकित पारिदियो।

यसबारेमा मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ सदस्यहरुलाई पनि जानकारी थिएन। सरकारको यो घोषणा गृहमन्त्री अमित शाहको संसद्मा भाषणपछि मात्र संसारले थाहा पायो। कस्मिरका नागरिक रिसाए, उनीहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले यत्रो ठूलो निर्णय कसरी लिन सक्छ। यसपछि कस्मिरी नेतालाई नजरबन्द गरियो, इन्टरनेट, मोबाइल र ल्यान्डलाइन फोन अवरुद्ध भए।

अर्कोतर्फ, जम्मुकस्मिरबाहेकका क्षेत्रमा खुसी मनाइयो। सडकमा सर्वसाधारण नाच्न थाले। विपक्षी पार्टीले भने एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै बेखुसी प्रकट गरे।

उता पाकिस्तानले पनि यस निर्णयप्रति कडा विरोध जनायो। यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि उठायो तर मोदी सरकारलाई उसको यस कदमले खासै फरक परेको देखिएन।

मोदी सरकारले कडा रुपमा भन्यो, ‘जम्मु र कस्मिर भारतको एउटा अभिन्न अंग हो र आर्टिकल ३७० हटाउनु यसको आन्तरिक मामिला हो।’ यो मात्र होइन, पाकिस्तान शासित कस्मिर पनि भारतको अटूट अंग भएकाले अबको कदम पाकिस्तान शासित कस्मिरप्रति हुनेछ भन्ने संकेत पनि ग-यो।

एनआरसीः गएको अगस्त ३१ मा नागरिकको राष्ट्रिय रजिस्टर (एनआरसी)को अन्तिम सूची जारी गरियो, जसमा १९ लाख मानिसको नाम थियो। यी मानिस भारतीय नागरिक थिएनन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बाङ्लादेशमा पीडित मुस्लिमइतर शरणार्थीहरुलाई भारतीय नागरिक बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो। १९ लाखमध्ये १३ लाख हिन्दु थिए। यस निर्णयविरुद्ध यतिबेला भारतभर प्रदर्शन भइरहेको छ, रोकिएको छैन।

अयोध्यामा मन्दिरः ९ नोभेम्बरमा अयोध्यामा मन्दिर–मस्जिदको जमिनका बारेमा सुप्रिम कोर्टले ऐतिहासिक निर्णय सुनायो। निर्णयअनुसार मन्दिर बनाउनका लागि अदालतले मोदी सरकारलाई एउटा ट्रस्ट बनाउने आदेश दियो।

अदालतले राज्य सरकारलाई भन्यो, मुस्लिम पक्षलाई एउटा मस्जिद निर्माणका लागि पाँच एकड जमिन देऊ।

यसरी दशकौँदेखि चलिआएको विवादास्पद मुद्दाको अन्त्य भयो। यस निर्णयलाई मोदी सरकारको पक्षमा भएको निर्णयका रुपमा विश्लेषकहरुले ठानिरहेका छन्। यस निर्णयपछि भाजपा सरकारले उठाइरहेको मन्दिर निर्माण गर्ने वचन पूरा हुँदैगरेको प्रतीत हुन्छ।

वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा मोदी सरकारविरुद्ध देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ तर सरकारले आफ्नो एजेन्डा त्याग्नेबारे कुनै छाँट देखाएको छैन। २०२० मा सरकारले युनिफर्म सिभिल कोड र धर्म परिवर्तनसम्बन्धी बिल संसदमा पारित गर्ने प्रयास हुने केहीको धारणा छ। र, योभन्दा पनि केहीले भने मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक हुने नै देखिने केहीको धारणा छ।