मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्भावना भएको क्षेत्र हो—ऊर्जा। नेपालमा झण्डै ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको बताइए पनि सम्भावनाका हिसाबले ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाउँछ।

मुलुकमा जलविद्युत उत्पादनको इतिहास हेर्ने हो भने सय वर्ष बढी बित्यो। वि.सं. १९६८ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको रुपमा उदाएको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना (५०० किलोवाट)  विद्युत् उत्पादन भएपछि हालसम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीले अपेक्षित मुनाफा दिन सकेको छैन।

जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा झण्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। त्यसमा पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५०८ र निजी क्षेत्रबाट ४९८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर अहिले भारतबाट ३५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात भइरहेको छ।

सरकारी योजना र लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएको भए प्रणालीमा यो अवधिमा १० हजार मेगावाट पुग्ने समय भइसक्यो। तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु, प्रसारण लाइन नबन्नु, जग्गा, वनको उपयोगलगायतका  मुख्य कारणले ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको हो। 

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनामा जनताको लगानी जुटाउन भन्दै सरकारले ‘स्किम’ परियोजनाका रुपमा अघि जनताको जलविद्युत् योजना ल्याएको छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक घरधुरी विद्युत् सेयरको धनी’ भन्ने नाराका साथ २१ ओटा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना छानेर सर्वसाधारणका लागि सेयर किन्न आह्वान गरिएको छ। तर, हालसम्म ३७ मेगावाटको त्रिशुली थ्री ‘बी’, १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै सेयर निष्कासन भएको छ। यी तीन आयोजनामा सर्वसाधारण जनताका लागि कुल १ करोड ९९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन भएको छ। तर, बाँकी १८ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासनको टुंगो छैन। सर्वसाधारण जनताका लागि भनेर छनोट गरिएका जलविद्युत् परियोजनामा सेयर लगानीकर्ताको त्यति उत्साह हुन सकेको छैन।

सरकारले आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना भनेर घोषणा गरेका आयोजनामा मात्रै होइन, अहिले निजी जलविद्युत् कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुने र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ।

अहिले सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ। सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता जसरी पनि सेयर बेच्ने मनस्थितिमा छन्।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी (नेप्से) मा ३२ ओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत भइ सेयर कारोबार गरिरहेका छन्। त्यसमध्ये १७ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (प्रतिकित्ता एक सय) भन्दा कम छन्।

नेप्सेमा सेयर कारोबार भएकामध्ये आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, बरुण हाइड्रोपावर कम्पनी, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी, दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर कम्पनी, घलेम्दी हाइड्रोपावर कम्पनी, जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी, कालिका टावर कम्पनी, खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी, माउन्टेन हाइड्रोपावर कम्पनी, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी, पञ्चकन्या माई पावर कम्पनी, रिडी हाइड्रोपावर कम्पनी, सिनर्जी पावर कम्पनी, युनियन हाइड्रोपावर कम्पनी, युनिभर्सल पावर कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता सय रुपैयाँभन्दा कम छ।

चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी, बुटवल पावर कम्पनी, अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलगायतका केही जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य सयभन्दा बढी छ। चिलिमे कम्पनीको हाल प्रतिकित्ता ४२६ रुपैयाँ सेयर मूल्य छ भने बुटवल पावर कम्पनीको ३३६ रुपैयाँ प्रतिकित्ता सेयर बजार मूल्य छ।

सेयर प्रतिकित्ता सयभन्दा कम हुने जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय क्षमता निकै कमजोर हुने गर्छ। त्यस्ता जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् बिक्री गरेको आम्दानीले पनि ऋणको ब्याज तिर्न र सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन सक्दैन। अहिले अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय क्षमता कमजोर छ। कम्पनीका सेयरधनीले राम्रो प्रतिफल नपाएपछि लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था छ।

यसरी दोस्रो सेयर बजारमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ताको आकर्षण हुन नसक्दा कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु निराश छन्। बजारमा तरलताको अभाव र लगानीकर्ताको ऊर्जा क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा प्रतिफल बढी आउने अभिलासाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन्। लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल नआउने भए सेयर नकिन्ने र बेच्न थाल्ने प्रवृत्तिले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको उनको तर्क छ।  त्यस्तै, बैंकको बढ्दो ब्याजदर, प्रसारण लाइन नबन्नु, बनेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री मूल्य (पीपीए) दर निश्चित हुनुलगायतका नीतिगत तथा पूर्वाधारका समस्याले पनि लगानीकर्ता जलविद्युत् कम्पनीको सेयरप्रति आकर्षित हुन नसकेको उनको धारणा छ।

यता, जलविद्युत् कम्पनी सेयर बजार घट्नुमा कम्पनीको ‘पर्फर्मेन्स’ र लगानीकर्ताको सेयर किन्ने नकिन्ने ‘पर्सेप्सन’ मा भर पर्ने धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बताउँछन्। ‘कुनै पनि कम्पनी चाहे त्यो जलविद्युत् कम्पनी होस् या अन्य कुनै। कम्पनीले राम्रो प्रतिफल दिँदैन कि भन्ने लगानीकर्तालाई लाग्यो भने उनीहरुले सेयर किन्दैनन्। बरु, लगानीकर्ताले सेयर बेच्न आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ‘सेलिङ प्रेसर’ भएपछि सेयरको मूल्य घट्दै जाने हो।’

विद्युत् विभागका अनुसार, निजी क्षेत्रसँग तुलना गर्दा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर निर्माणाधीन आयोजनाको संख्या १ सय २० छ। यी आयोजना आगामी २/३ वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछन्। यसबाट कुल २५०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदैछ। निर्माण चरणमा १ सय ३० आयोजना छन्। यसबाट झण्डै ३००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

निजी क्षेत्रले सुरुवाती चरणमा अघि बढाएका २५ ओटा जलविद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ती आयोजनाको झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ जोखिम परेपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयास गरे। तर, सरकारले समस्या समाधान गर्न भन्दै ऊर्जा सह–सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म यो लगानी १८ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।