मासिक करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा । पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ ८३ पैसा, ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ११ रुपैयाँ नाफा कमाउँछ निगम ।
दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमले चर्को मूल्य लिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । खाना पकाउने ग्यासमा धेरै नाफा राख्दा निम्न आम्दानी भएका र विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । हुनेखानेले अन्य वस्तु गच्छेअनुसार प्रयोग गरे पनि सबैको चुल्होमा बल्ने ग्यासको मूल्य घटाउन चौतर्फी दबाब भइरहँदा निगमले चासो दिएको छैन ।
सरकार स्वामित्वकै निगमले धेरै नाफा राखेर उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य असुल्दै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग सस्तोमा ल्याएको तेल महँगोमा बेचेर दुई वर्षको अवधिमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको निगमले अहिले दैनिक करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय लिन सकेको छैन ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ८३ पैसा, डिजेलमा २ रुपैयाँ १२ पैसा, मट्टितेलमा १६ रुपैयाँ ८८ पैसा, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय ११ रुपैयाँ ७० पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १५ रुपैयाँ ९० पैसा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २५ रुपैयाँ ३ पैसा नाफा  राखेर बेच्दै आएको छ ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको निगम ऋणमुक्त भएपछि मूल्य समायोजन त ग¥यो तर उपभोक्ताको अपेक्षा पूरा गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटे पनि मूल्य समायोजनको नाममा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँमात्र मूल्य घटाएको थियो ।
नेपालमा भन्दा भारतीय सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) महँगो भएको बहानामा निगमले मूल्य नघटाइ उपभोक्तासँग धेरै मूल्य लिँदै आएको छ ।  पछिल्लो पटक निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार निगमलाई मासिक ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ ।
सरकारसँग लिएको ऋण र ब्याज तिर्न उपभोक्तासँग अतिरिक्त शुल्क लगाएर मूल्य तय गर्दै आएको निगम ऋणमुक्त भएपछि सो बापतको मूल्य घट्ने अपेक्षा थियो । निगमले ऋण भुक्तानी गर्न पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ९ पैसा, हवाई इन्धनमा २८ रुपैयाँ ९ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५८ रुपैयाँ ७ पैसा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्दै आएको थियो । ऋणमुक्त भएपछि सो रकम घटाउलाभन्दा उल्टै पूर्वाधार कोषमा परिणत गरेपछि उपभोक्ताको आशा निराशामा परिणत भएको छ । निगमले ऋण र ब्याज बापतको रकम पूर्वाधार कोषमा परिवर्तन गर्दै अहिले पूर्वाधार कोषमा पेट्रोल प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ७६पैसा, डिजेल ४ रुपैयाँ ९५ पैसा, मट्टितेल ४ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र ग्यासमा ६९ रुपैयाँ ३३ पैसा अतिरिक्त शुल्क जोडेर मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
निगमले अतिरिक्त रकम नलिए पेट्रोल प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ, डिजेल ६३ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकमा ८९ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७८ रुपैयाँमै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सक्छ । अघिल्लो साता निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ, डिजेलमा ७३, हवाई इन्धन आन्तरिकमा ८९, अन्तर्राष्ट्रियमा प्रतिलिटर ८८ रुपैयाँ, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखे कालोबजारी हुने भए पनि ग्यासमा यो नियम निगमलाई लागू भएको छैन ।
निगमले अहिले आईओसीबाट मासिक २ करोड ९० लाख लिटर पेट्रोल, १० करोड ८० लाख लिटर डिजेल, १५ लाख लिटर मट्टितेल, ८० लाख लिटर हवाई इन्धन र १५ लाख सिलिन्डर ग्यास आयात गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले सार्वजनिक यातायातदेखि हरेक वस्तुको उत्पादन र ढुवानी लागत निर्धारण गर्ने भएकोले मूल्य घटाउनुपर्ने माग छ । भारतमा सस्तो भएको बहानामा नघटाए पनि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रकम जम्मा गरेर आगामी दिनमा त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझाले निगमले ऋण तिरिसकेकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम बढाउनुपर्ने बताउँछन् । सो कोषमा रकम राखे आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेर आए पनि निगमले कोषको रकमलाई प्रयोग गरेर केही सस्तोमा दिन सक्छ । स्थिरीकरण कोष मजबुत बनाएर मूल्य धेरै महँगो हुँदा उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुनमा कमजोरी छ भने मिलाउनुप¥यो,’ उनले भने, ‘निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’