पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनमा देखिएका अलोकतान्त्रिक हर्कतहरूले यो दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । एघारौँ महाधिवेशन उद्घाटन भएको दशौँ दिनसम्म विवादमा अल्झिएको नेविसंघलाई नेता विशेषले आफ्नो पकडमा राख्न खोजेको प्रस्ट भइसकेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्यालाई लिएर शीर्ष नेताबीच विवाद चर्किएपछि नेविसंघको महाधिवेशन लम्बिएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको गुटमा बाँडिएका विद्यार्थी नेताहरूले संघभित्र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्नेभन्दा पनि नेताहरूको आशीर्वाद लिएर नेता हुने बाटो रोजेका छन् । महाधिवेशन हुनुप¥यो भन्दै आमरण अनशन बस्ने, महाधिवेशन सुरु भएपछि ‘वी वान्ट इलेक्सन’ भन्दै नाराबाजी लगाउने नेताहरू नै आ–आफ्नो कोटा सुरक्षित गर्न लागेपछि यसपटक पनि नेविसंघमा स्वतन्त्र रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन पाएन । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संगठनभित्र स्वतन्त्र रूपले नेतृत्व चयन गर्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पारिपाटीलाई निरुत्साहित गर्दै गइरहेको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेविसंघको यो महाधिवेशनलाई लिन सकिन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या ३ हजार २ सयभन्दा बढी नहुने विधानको व्यवस्थालाई लत्याउँदै नेताहरूले भागबण्डामा छ सय संख्या थप गरेका छन् । पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको कुरा उठाउँदै आएका पूर्व विद्यार्थी नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेलहरूले नै यो भागबण्डाको अगुवाइ गरेका थिए । तीनवटा गुटमा बाँडिएका विद्यार्थी नेताहरूले महाधिवेशन सुरु भएपछि एक दिन पनि संगठनको नीति तथा कार्यक्रम, शैक्षिक क्षेत्रका विसंगति तथा अन्य सरोकारका पक्षमा बहस गरेनन् ।
नेविसंघमा यस्तो गाईजात्रे पारा नयाँ नभएको भन्दै विगतका नजिर प्रस्तुत गरेर यसपटक पनि पार्टी सभापति वा शीर्ष नेताहरूले चाहेकै व्यक्ति संघको अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् । २०३६ सालमा जनकपुरमा भएको संघको महाधिवेशन चर्को विवाद भएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले हस्तक्षेप गरेर संघको अध्यक्षमा विमलेन्द्र निधिलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएका थिए । पार्टी सभापतिहरूले भ्रातृ संगठनभित्र मनोमानी गर्ने प्रचलन कांग्रेसमा रहेको दलिल प्रस्तुत गर्दै अहिले पनि सभापति देउवालाई त्यसै गर्न उक्साउनेहरू छन् । भ्रातृ संगठन आफ्नो पकडमा हुँदा पार्टीभित्र अझ बलियो हुन सकिने बुझेका देउवाले पनि आफूले भनेको मान्ने आज्ञाकारीलाई नेविसंघ सुम्पिन चाहेको प्रस्ट भइसकेको छ । संघ अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिको हो । तर, सभापति देउवाले कसलाई जिताउने र कसलाई उनले फकाउने ? सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् । त्यसमा पनि आफ्ना पक्षका नेता जिताउन चाहिने मतसंख्या भागबण्डाबाट थपिएपछि नेविसंघले कस्तो लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर नेतृत्व छान्यो भन्ने झनै प्रस्ट भएको छ ।
हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन नौ–नौ वर्षसम्म गरिएन । महाधिवेशन सुरु भएपछि नेतृत्वका लागि भागबण्डा प्रतिनिधि थप्नेजस्ता हर्कतले यो संगठनलाई जरैदेखि कमजोर बनाउने निश्चित छ । पार्टीको शीर्ष तहमा बस्नेलाई भ्रातृ संगठनमा आफ्नो हैकम जमाउन पाउँदा पदमा बसुन्जेललाई त फाइदा नै होला, तर यो प्रवृत्ति यसै गरी मौलाउँदै गयो भने त्यसले कांग्रेसको संगठनलाई निकम्मा बनाउँदै लैजानेछ । क्षमता भएका युवा पार्टी राजनीतिमा आउने बाटो औपचारिक रूपमै बन्द हुनेछ । भ्रातृ संगठनमा राजनीति ग¥यो तर नेतृत्वमा पुग्ने बेलामा संगठनका प्रतिनिधिले विश्वास गरेर नपुग्ने, पार्टीका नेताहरूले मन पराइदिनुपर्ने अवस्था रहँदासम्म लोकतान्त्रिक विधिबाट कोही पनि नेता बन्ने अवस्था समाप्त हुन्छ । त्यसैले भ्रातृ संगठनलाई आफ्नो चंगुलमा पार्न सकेकोमा गर्व गर्ने नेताहरूले ती संगठनभित्र नेतृत्व विकासका लागि कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । जहिले पनि पार्टी नेतृत्वले दबाब दिएर वा हस्तक्षेप गरेरै नेतृत्व छान्ने हो भने यस्ता महाधिवेशनको नाटक नगरेकै बेस हुन्छ ।
नेविसंघको २०६४ जेठपछि महाधिवेशन भएको छैन । तत्कालीन नेतृत्वले महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै छवटै भ्रातृ संगठन विघटन गरेर पार्टी केन्द्रीय समितिले छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने अधिकारसहित आयोजक समिति गठन गरेको थियो । नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल महिला संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ र मगर संघको केन्द्रीय समिति २०६८ असोज ३ गते विघटन गरेर चार महिनापछि माघ २२ गते महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भएको छैन । पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रमुख भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन छ महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय लिएपछि नेविसंघसहित तरुण दल, महिला संघले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका थिए । महिला संघले भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँ चौथो महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ भने तरुण दलले भदौकै २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने घोषणा गरेको छ । महाधिवेशन गराउने पार्टीको निर्णय सकारात्मक भए पनि संगठनभित्र भागबण्डा गर्ने र गुटलाई संस्थागत गर्ने नेताहरूको रणनीतिले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा मोसो दलिने निश्चित छ । महाधिवेशन सुरु भइसकेपछि प्रतिनिधि थप्ने, भागबण्डा गर्नेजस्ता अलोतान्त्रिक गतिविधि अन्य भ्रातृ संगठनमा पनि दोहो¥याएर अर्को गाईजात्रा देखाउने काम कांग्रेसले नगरोस् । आफ्नो नाममा जोडिने लोकतान्त्रिक शब्दको मर्यादाका लागि भने पनि कांग्रेसले यस्ता गैरलोकतान्त्रिक काम छोड्नुपर्ने हुन्छ ।