गएको केही सातायता पुस्तक आयातमा करवृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थी तथा पुस्तकप्रेमीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नागरिकको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि राज्यले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरुले सांकेतिक विरोध निरन्तर गर्दै आएका छन्। राज्य पक्ष भने यस आन्दोलनलाई नदेखेझैँ गरिरहेको छ।

पुस्तकमाथिको करमुक्ति अभियानले रचनात्मक विरोधलाई जोड दिइरहेको छ। यसै क्रममा विरोधस्वरूप अभियन्ताहरुले सिंहदरबार अघिल्तिर विभिन्न पोस्टर र पम्लेट प्रदर्शन मात्र गरेनन्, पुस्तकसमेत पढेका थिए। खुला ठाउँमा शान्तिपूर्वक पुस्तक पढ्दा पनि प्रहरीबाट सास्ती भोग्नु परेको एक अभियन्ता बताउँछन्। त्यस्तै सांकेतिक विरोधस्वरूप पछिल्लो समय पाटन दरबार क्षेत्रभित्र भेला हुने अनि दिनैपिच्छे कहिले कविता सुनाउने, कहिले नाटक देखाउने लगायतका विभिन्न कला अभियान चलाइरहेका छन्।

अभियान सञ्चालकमध्ये एक नवीन तिवारी भन्छन्, ‘पुस्तक हामी युवाहरुको आँखा हो, त्यसैलाई छोप्ने गरी कर लगाइएकामा हामी सरकारसँग क्षुब्ध छौँ।’ सोही आक्रोश कलाका विविध पाटाहरुमार्फत् पोखिरहेको उनी बताउँछन्।

पुस्तकमाथिको करमुक्ति आभियानमा विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरुले साथ दिएकामा उनी खुसी व्यक्त गर्छन्। ‘हामी जिज्ञासु पाठकहरुले आयोजना गरिरहेको कार्यक्रममा देशकै प्रख्यात लेखकहरु कुमार नगरकोटी, अमर न्यौपानेदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, डा. प्रदीप गिरि लगायतका नेताको समेत समर्थन र सहभागिता छ,’ अर्का अभियन्ता सागर चन्द भन्छन्।

‘हरेक नागरिकको पढ्न पाउने अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ तर राज्य भने संविधानकै खिलाफमा जाँदैछ,’ अभियन्ता तिवारी भन्छन्, ‘युवापुस्ताको बौद्धिक विकासमा रोक लगाएर सरकारले हामीलाई पनि उसका कार्यकर्ताजस्तै भेडा बनाउन खोजेको हो ?’

यसै पनि पछिल्लो समय पठन संस्कृति कम हुँदै गएको बेला राज्यले पुस्तकमाथि कर लगाएर पाठकलाई झन् डर थपिदिएको छ,’ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजनैतिक विश्लेषक डा. उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, ‘यसै किताब महँगो नै छ। त्यसमाथि अझ महँगो बनाएपछि के असर पर्छ ? दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने कुरामा सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’

‘चुनावका बेला सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई फेरि एक पटक दुई तिहाइको नेकपा सरकारले पढोस्,’ अभियन्ता तिवारी भन्छन्, ‘राणाहरुकै जस्तो शैली अहिलेको सरकारले अपनाउन खोजिरहेको छ।’

यस अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका कवि शौरभ कार्की शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरा निःशुल्क हुनुपर्ने अवस्थामा यसरी किताब माथि कर नै थपिदिनु अस्वाभाविक देख्छन्।

त्यस्ता करवृद्धि विरुद्धको विरोध कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आएका कवि रसुवाली कवि राज्यको यस कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हामीलाई अँध्यारोमा राखेर सरकार कहाँको र कस्तो समृद्धिको लागि कुद्दै छ ? पुस्तकमा कर वृद्धि भएपछि गरिबले अब पढ्ने नपाउने हुन् त ? के गरिब चैँ यो देशका जनता होइनन् ?’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित समजशास्त्र विभाग प्रमुख डा. टीकाराम गौतम पनि किताबमाथि सरकारले लगाएको कर कुनै हालतमा ठीक कार्य हुँदै नभएको बताउँछन्। ‘राज्य कल्याणकारी नीतिमा हिँड्छु भनेर भन्छ तर उदारवादी अर्थतन्त्रमा नै झुमिरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक सामग्रीहरुमा कर लगाउनु उचित होइन। सरकारले अन्य क्षेत्रबाट उठेको करले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा निःशुल्क गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् कर लगाएर एक किसिमले अन्याय नै गरेको जस्तो देखिन्छ। तर विकासोन्मुख देशहरुमा करले ठूलो महत्व राख्छ तर जनताको पढ्न पाउने अधिकारलाई नै वञ्चित गर्ने गरी करवृद्धि गराउनु ठीक हैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेखी पुस्तकमाथि लगाइएको कर हटाउन आग्रहसमेत गरेको छ।
‘विश्वविद्यालय पनि यो करको विषयमा निरन्तर छलफलमा छौँ,’ डा. गौतमको भनाइ छ।

सरकारले लगाएको करले विदेशी पुस्तक पढ्नेको जमातलाई मात्र नभई स्वदेशी पुस्तकप्रेमीको जमातलाई समेत दीर्घकालीन असर पार्ने फाइन प्रिन्टका प्रकाशक अजित बराल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘किताबहरु यसै महँगा छन्। हाम्रा पाठकहरुको क्रयशक्ति कम छ। त्यसमाथि कर वृद्धिले धेरै पाठकहरु किताबको पहुँचबाट बाहिर रहन सक्ने अवस्था आउँछ।’

राज्यले नागरिकलाई पढ्ने बानीको विकास गराउन लाग्नु पर्ने ठाउँमा पढ्ने बानी भएकाहरुलाई पनि अप्ठेरोमा पार्न खोजिरहेको बुझाई छ, बरालको। प्रकाशक बराल भन्छन्, ‘यसरी त हाम्रो पुस्तक बजारदेखि हाम्रो नैतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक पक्षहरुमा दीर्घकालीन असर पर्छ।’

प्रकाशक, बुद्धिजीवी र युवाहरुको ठूलो समूह यस अभियानका लागि लडिरहेको भए पनि उपस्थिति भने निकै कम देखिन्छ। किताबमा करमुक्तिको अभियानलाई निचोडमा पु-याउन स्वतन्त्र नागरिकहरुको फोरम बनाइएको अभियन्ता सागर चन्द बताउँछन्।

राजनीतिक चस्मा लगाएर आउनेबाहेक जो कोही आफ्नो अभियानमा जोडिन सक्ने चन्दको भनाइ छ। गएको साता पाटन दरबार क्षेत्रमा भएको विरोध कार्यक्रम अवलोकनार्थ आएका एक सहभागी प्रवीण चौधरीले कवितात्मक शैलीमा प्रश्न गरे, ‘आफ्नै अभिभावक मानेको राज्यको भएन भर, किताबमा के नियतले लाको यति धेरै कर ?’

पुस्तक करमुक्ति अभियानलाई यतिबेला देशभर नै सञ्चालन गरिरहेको र यसमा उत्साहप्रद सहभागिता देखिएको अभियन्ता तिवारी बताउँछन्।