बितेको फागुन २ गते एउटा विशेष दिन थियो। सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक हिसाबले यो दिनको फरक–फरक महत्व थियो। फागुन २ गते भ्यालेन्टाइन्स डे थियो। यस प्रणय दिवसलाई किशोर–किशोरीहरूले धूमधामका साथ मनाए। प्रेमिल जोडीहरु एकापसमा भेटघाट र उपहार लेनदेन गर्नेका लागि यो रुमानी दिन थियो। अर्कोतिर, प्रेमिल दिवसको मौसममा हल्का वर्षा हुँदा मौसम पनि मोहक र मादक बन्न पुगेको थियो। प्रेमिल मनका दिल पग्लने सोही दिन दिगम्बर भोलेबाबाको विशेष दिन महाशिवरात्रि पनि थियो। सबै आ–आफ्नै ताल र सुरमा मग्न थिए। राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यो दिन विशेष रह्यो किनभने केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दोस्रो वर्ष पूरा भएको दिन थियो त्यो। त्यसै दिनदेखि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बाटो खुलेको दिन हो, फागुन २। संसदीय पद्धतिका आधारमा भन्नुपर्दा संसद् स्वतन्त्र भएको दिन थियो त्यो पावन फागुन २ गते। नेपालको संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। खासमा संसदीय व्यवस्थाको नेपाली संस्करणमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो। विगतमा सरकार गिराउने र बनाउने अभ्यासहरुको पृष्ठभूमिमा बन्देजात्मक व्यवस्था राखिएको हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा यस्ता बन्देजहरु राखिदैनन्। संसद्को सर्वोच्चता रहन्छ। संसद्ले सरकार बनाउने, सरकार गिराउने तथा मुलुकका निम्ति आवश्यक कानुन बनाउने तथा सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने भूमिका हुन्छ। हाम्रो वर्णशंकर संविधान, जो जनताका प्रतिनिधिले बनाएर लागु भएको हो, त्यसमा भने २ वर्षको समयसीमाजस्ता संसदीय व्यवस्था प्रतिकूलका प्रावधानहरू राखिएका छन्, ठाउँठाउँमा।

प्रधानमन्त्रीको लायक हुन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति संविधान संशोधन गरियो भने त्यसको मूल्य चर्को पर्ने देखिन्छ र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फँस्ने खतरा हुन्छ।

फागुन २ मा प्रकाशित सबैजसो अखबारहरू सरकारको आलोचक थिए। दुई वर्षमा हुन नसकेका कामहरूको फेहरिस्तहरु पस्किइएका थिए र ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको, जनतामा निराशा छाएको प्रसंगहरुको बाहुल्य थियो। प्रचण्ड बहुमतको सरकार रक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विश्लेषणहरु बाक्लै हुन थालेका छन् आजकल। यही माहोलमा राजनीतिक वृत्तमा ओलीको विकल्प खोज्ने अभ्यासहरू भैरहेका छन्। यस्ता  अभ्यासका पछाडि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका देखिन्छ। पुष्पकमल सोझै ओलीलाई हटाउनु पर्छ भनिराखेका छैनन्। घुमाउरो पाराले ओलीको विकल्पमा वामदेवलाई अघि सार्ने र मौका पाउनासाथ आफैँले नेतृत्व लिने रणनीतिअन्र्तगत राजनीतिक खेल भैरहेको अनुभव हुन्छ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने र त्यहाँबाट संविधान संशोधन गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने राजनीतिले आकार लिइरहेको देखिन्छ। यो धमिलो राजनीतिमा कसले माछा मार्ने हुन् ? पुष्पकमल वा प्रधानमन्त्री ओलीले ? समयक्रममा स्पष्ट हुने नै छ। अहिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुपर्ने एक सिट खाली छ, जुन  सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो एमाले अधिवेशनमा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई ५६ मतले मात्र पराजित गरेका हुन्। ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने पार्टी राजनीतिमा वामदेवको अहं भूमिका रहेको देखिन्छ। तर, ओली अध्यक्ष भइसकेपछि आफैँले दिएका आश्वासनबाट पछि हट्दै गएको देखिन्छ। ओलीको राजनीतिक उचाई बढ्दै गएको अवस्थामा ओलीबाट टाढिदै गएका वामदेव अहिले पुष्पकमलका निम्ति उपयोगी बनिरहेका त होइनन् ?

मनोनयनको दौडमा नेकपाबाट दुई जना मैदानमा छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, जसको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएका छन्। उता वामदेवलाई ल्याउनुपर्ने अडानमा पुष्पकमल छन्। ओली अहिले मृगौला प्रत्यारोपणको क्रममा रहेकाले यो मामिला केही दिनका लागि सामसुम हुनसक्छ तर राजनीतिक वृत्तमा यो मामला पेचिलो देखिन्छ। सरकारको नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम पार्टी नेतृत्व भएको नाताले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा देखिन्छन्। पार्टीको कमान पुष्पकमलमा रहेको र पार्टीको सबै अरनखटन गर्ने ९ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर रहेको देखिन्छ। दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल लगायत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल  तथा प्रवक्ता नारायणकाजी सदस्य रहेको सचिवालयमा ओली र पोखरेल बाहेकका सबैजसो सदस्य वामदेवको पक्षमा उभिएको राजनीतिक समीकरण  विकसित भएको छ। ओलीलाई कमजोर बनाउने यो खेलमा ओलीले अगाडि सारेका उम्मेदवार खतिवडा आर्थिक राजनीतिक दुवै वृत्तमा लोकप्रिय हुन सकेका छैनन्। अर्थतन्त्र शिथिल रहेको, राजश्व प्रक्षेपण गरेअनुसार उठ्न लक्षण नदेखिएको, उद्यमी, व्यवसायीको ठूलो पंक्ति प्रशासनिक चरित्रका अर्थमन्त्रीको विकल्प खोजेका मात्र छैनन्, खतिवडालाई निरन्तरता दिन हुन्न भन्दै लबिङ गरिरहेको देखिन्छ। त्यसो त वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन  गर्ने चुनौती ओलीसामु छँदैछ। सार्वजनिक राजनीतिमा वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा  मनोनयन गर्न नहुने मामलामा ओलीको पक्षमा हुने देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरताका निम्ति वामदेवलाई पुष्पकमलको तुरुप बनाएको छ भन्ने आवाज राजनीतिक वृत्त र नेकपाको अन्तरकुन्तरबाट बाक्लै आइरहेको छन्। तर, सरकार संसद्अन्तर्गत नरहेको अवस्थामा सचिवालय हावी हुनसक्छ र वामदेव कम्तीमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सक्छन्। त्यसो त राष्ट्रियसभा गठनको समयमै ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य प्रस्ताव गरेको तर वामदेवले प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा मात्र सदस्य बन्ने जवाफ दिएको चर्चा चलिरहेकै छ।

लामो समय वाम राजनीतिमा बिताएका वामदेव राजनीतिक सुझबुझमा त्यति पाका मानिदैनन्। उपयोग हुनसक्ने स्वभावका उनलाई अहिले पुष्पकमलले तुरुप बनाएको हुनसक्छ। नेकपा एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिमा खेलेका वामदेवलाई आवश्यकताअनुसार सबैले प्रयोग गर्दैआएका छन्। पहिलो संविधानसभामा उनी झलनाथका पक्का मानिस थिए। दोश्रो संविधानसभा र २०७१ मा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनमा उनी ओलीका प्रवक्ता बन्न पुगे। ओलीले त्यसबेला वामदेवलाई आफू अध्यक्ष बनेपछि पार्टी संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिने र दुई वर्ष पार्टी चलाएपछि पार्टी अध्यक्ष पनि वामदेवलाई नै दिने आश्वासन दिएको चर्चा एमाले वृत्तमा चर्चा हुन्छ बेलाबेलामा। एमाले फुटाएर माले पार्टीको नेटवर्क मुलुकभर फैलाउन सफल वामदेवसँग पार्टी महाधिवेशनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने प्रतिनिधिहरु रहने गर्दछन्। ८० देखि १०० को संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु जो वामदेवको आदेशमा चल्छन्, त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ। पछिल्लो एमाले अधिवेशनमा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई ५६ मतले मात्र पराजित गरेका हुन्। ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने पार्टी राजनीतिमा वामदेवको अहं भूमिका रहेको देखिन्छ। तर, ओली अध्यक्ष भइसकेपछि आफैँले दिएका आश्वासनबाट पछि हट्दै गएको देखिन्छ। ओलीको राजनीतिक उचाई बढ्दै गएको अवस्थामा ओलीबाट टाढिदै गएका वामदेव अहिले पुष्पकमलका निम्ति उपयोगी बनिरहेका त होइनन् ?

आफैँले दिएका आश्वासनहरूको पृष्ठभूमिमा ओली ‘वामदेव नो’ भन्ने अवस्थामा छैनन्। सरकारमाथि सचिवालयको कमान चल्ने पछिल्लो पार्टी व्यवस्थापनका कारण ओली अप्ठेरोमा देखिन्छन्। पार्टीको निर्णय पनि कामयाब हुने ओलीलाई तत्काल खतरा पनि नहुने राजनीति भनेको वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने तर संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीको लायक बन्न नदिने। प्रधानमन्त्रीको लायक हुन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति संविधान संशोधन गरियो भने त्यसको मूल्य चर्को पर्ने देखिन्छ र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फँस्ने खतरा हुन्छ। संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका केही ज्वलन्त मुद्दाहरु संविधान संशोधनको प्रतिक्षामा छन्।

समाजवादी दल संविधान संशोधनमा सरकार तयार नभएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएर सडक तताउने राजनीति गर्दैछ। संविधान संशोधनको मूल्यमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेको राजपा बेलाबेलामा धम्क्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वामदेवका लागि संविधान संशोधनको बाटो रोज्नु प्रत्योत्पादक बन्ने देखिन्छ। पुष्पकमल उपयोग गर्ने मामलामा चतुर मानिन्छन्।  वामदेवलाई अघि सारेर राष्ट्रियसभामा मात्र पु¥याउन सकेको अवस्थामा पुष्पकमल सफल हुन्छन् र ओलीले संविधान संशोधन गरेनन् भन्दै उनीमाथि दोष थोपर्न सकिने अवसर जुट्छ । मानौँ ओली प्रधानमन्त्री पदवाट मुक्त हुने अवस्था आयो, वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य छन् र अहिले चर्चा गरेअनुसार संविधान संशोधन गरेर उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न लायक बनाइएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल आफैँ प्रधानमन्त्रीको हुन दौडिने छन् वा वामदेवलाई अघि सार्ने हुन् ? उपयोगवादी पुष्पकमलको विगतले त्यस्तो उदारता देखाउँदैन। वामदेवलाई अघि सारेर ओलीलाई कमजोर पार्ने, गलाउने खेल लामो समयदेखि आयोजना हुँदै आएका हुन्, पुष्पकमलको डिजाइनमा। कहिले डोल्पाबाट, कहिले काठमाडौँ निर्वाचित सांसदलाई राजिनामा गराएर रिक्त स्थानमा वामदेवलाई निर्वाचित गराउने राजनीति सार्वजनिक आलोचनामा परेपछि कास्की २ का सांसद रवीन्द्र अघिकारीको निधनपछि हुने उपनिर्वाचनमा वामदेवलाई अघि सारिएको थियो प्रारम्भमा। पुष्पकमलका प्रत्येक प्रायोजनबाट बच्दै आएका वामदेव यस पटक जोगिने हुन् वा होइनन् ? वामदेवले आत्मसात गर्न आवश्यक छ, ‘कतै म पुष्पकमलको तुरुप त बनिरहेको छैन ?’