आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सरकारले विदेशबाट छपाई भएर आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय ग-यो। पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भयो। मुख्य शहरको सरकारी क्याम्पसअगाडि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विद्यार्थीहरुले कोर्सबुक नै नपाइएको र पुस्तक व्यवसायीले पुस्तकमा कालोबजारी थालेको आरोप लगाइरहेका छन्।

त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्र गोविन्द कोइराला सरकारले पुस्तकमाथि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको कारण पाठ्यपुस्तक तथा अन्य साहित्यिक तथा गैरसाहित्यिक पुस्तक पाइनै छाडेको पाइए पनि दोब्बर–तेब्बर मूल्य पर्ने गरेको दुखेसो पोखे।

भन्सार महसुल हटाउन माग गर्दै त्रिचन्द्रका विद्यार्थीहरुले विभिन्न किसिमले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सडकमा पुस्तक पठन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि कविता वाचनसम्म गरिरहेका छन्। तल्लो तहका पाठकसम्म यो करले प्रभाव पारेको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ। ‘कोर्सका पुस्तक पाइएका छैनन्, सरकार मूकदर्शक बनेको छ,’ गोविन्दले भने, ‘व्यवसायीले कालोबजारी गरिरहेका छन्। के लोकतन्त्रमा हामीले पढ्न नपाउने हो ?’

त्रिचन्द्रकै अर्का विद्यार्थी सुमन बसौलाले सरकारले भन्सार महसुल हट्दैन भन्नु दुखद् भएको बताए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले भन्सार महसुल हट्दैन, बहस गर्न तयार छु भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू त्रिचन्द्र आउनुभए हुन्छ, हामीलाई कहाँ अप्ठेरो प-यो भन्ने छौँ।’

सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा पुस्तक व्यवसायीले व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गरेकाले १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको दाबी गरेका थिए तर खतिवडाको यो भनाइ नै गलत छ। भन्सार शुल्कले सिधै पाठकलाई असर पार्छ। व्यवसायीले नाफा कमाएको भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने अन्य कुनै शीर्षकमा लगाउन सक्छ तर भन्सार महसुल लगाउनुको उद्देश्य सिधै पाठकले नै तिरुन् भनेर लगाइएकोमा कुनै शंका छैन।

के भन्छन् त्रिचन्द्रका विद्यार्थी ?
‘पुस्तक व्यवसायीले कालोबजारी गरे’
गोविन्द कोइराला,त्रिचन्द्र क्याम्पस,बिए दोस्रो वर्ष
सरकारले पुस्तकमाथि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको भएर पुस्तक पाउनै गाह्रो भएको छ। विगतमा हामीले पर्याप्त पुस्तक पाइएन। अहिले केही पढ्न थालेका थियाँै तर सरकारले देखी सहेन। पुस्तकमा नै भन्सार महसुल लगाउन मिल्छ ? सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना बोकेको सरकारले पुस्तकमा भन्सार लगाएर कस्तो समृद्ध नेपाल खोजेको हो, बुझिएन। हामीले विरोध गर्न थालेको २५/२६ दिन भइसक्यो सरकारले सुनेको छैन। जबसम्म सरकारले भन्सार महसुल हटाउँदैन, हामी विरोध गरिरहन्छौँ। विज्ञान तथा प्राविधिक विषयका पुस्तकहरु बाहिरबाट आउँछन्। भन्सार महसुल लगाएपछि ती महँगो भएका छन्।

‘पुस्तक खोज्न गयो गेस पेपर पढ् भन्छन्’
विमल घिमिरे,कपिलवस्तु, हालः मैतिदेवी,बिएस्सी दोस्रो वर्ष
म अहिले बिएस्सी दोस्रो तहमा मेट्रोलोजी पढ्दैछु। यो मेट्रोलोजीको किताब कर नलाग्दै त पाउन गाह«ो हुन्थ्यो। भन्सार महसुल लागेपछि पुस्तक बिक्रेताले किताब ल्याइदिनुस् भनेर माग गर्दा पनि नल्याइदिएको अवस्था छ। जहाँ किताब सोध्न गए पनि फोटोकपी, गेसपेपर पढ् भन्छन्। सबै विद्यार्थीलाई फोटोकपी उपयुक्त नहुन सक्छ। पढ्ने मान्छेलाई पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो। जिल्ला, गाउँ सबै ठाउँमा सार्वजनिक पुस्तकालय हुनुपर्ने हो, त्यो छैन।

झन् पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुको सट्टा किताबमा कर लगाइदिएपछि गाह्राे त हुने नै भयो। भविष्यलाई हेर्ने हो भने हामीले नै पढ्ने किताब पाएका छैनौँ, भावि पुस्ताले झन् पाउने कुरै छैन। हाम्रा लागि मात्र होइन, हामीले भावि पुस्ताका लागि आवाज उठाएका हौँ।

अब किताब बेच्नेले नाफामा बेच्यो भने पनि उनीहरुलाई एउटा दायरामा राखेर विद्यार्थीलाई असर नपर्ने हिसाबले काम गर्न सक्छ। समस्याको समाधान पनि हुन्छ, समस्याको समाधान कर लगाएर हुन्छ भन्ने छैन। विद्यार्थीले किताब किनेर पढ्नै नसकेपछि त्यो व्यापारीले ल्याएको किताबको के अर्थ ?

'पढ्नबाट वञ्चित भइयो'
मनोज पुरी,बिएस्सी दोस्रो वर्ष,रामेछाप
मैले पढ्ने केमेस्ट्रीको किताबको भारतीय मूल्य १२ सय ५० रहेको छ। त्यो किताब हामीले महँगोमा किन्नुपर्छ। पहिला व्यवसायीले खै कसरी ल्याउँथे ! नेपालमा ९०० मा पाइन्थ्यो। अहिले त्यही किताबको मूल्य १५५० भएको छ। यो भएपछि त सरासर किताबको कालोबजारी भयो र विद्यार्थी मारमा परेका छन्। टियूमा चार वर्ष पढ्ने कुनै पनि किताब नेपालमा छापिँदैनन्। सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा सबैले पढ्न पाउँछन्, पढाइबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन भनेको छ। मैले आफुले खोजेको किताब पढ्न पाइनँ, त्यसो भएपछि म पढ्नबाट वञ्चित भइनँ त !

त्यसैले सरकारले तत्काल यो कर खारेज गर्नुप¥यो। त्रिविको उपकुलपतिले समेत किताब सबै बाहिरबाट प्रकाशित हुन्छ भनेर सरकारलाई लेखेर पठाउनुभएको छ। यसमा पुनर्विचार गरियोस्। विद्यार्थी मर्कामा परे। अर्थमन्त्रीले म बहस गर्न तयार छु भनेर दिनभरि कुराएर लास्टमा म व्यस्त छु, समय छैन भनेर त्यसै ढाँट्नुभयो। जबसम्म कर खारेज हुँदैन, आन्दोलन जारी हुनेछ।

'नेटबाट डाउनलोड गर्दै पढेका छौँ'
उमादेवी पौड्याल,इलाम,बिएस्सी, दोस्रो वर्ष, जियोलजी
पैसा हुनेले त पढ्लान् किनेर तर निम्न आय भएकाले कसरी छोराछोरी पढाउन सक्लान् र ?
समग्रमा नेपालको आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। त्यो समूहले कसरी किताब किनेर पढ्लान् ? अहिले किताब नपाएको हुनाले नेटबाट डाउनलोड गरेर पढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपालभरिका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गरेर किताबको कर हटाउनुपर्छ।

'पुस्तकालयमा गतिला बिताब छैनन्'  
विवेक अर्याल,गोर्खा, सहिद लखन गाउँपालिका,बिएस्सी प्रथम वर्ष
शिक्षा भनेको निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर सरकारले नै तोकेको छ। कलेजको पुस्तकालयमा हेर्ने हो भने पढ्नलाई एउटा पनि किताब छैन। मैले पढ्ने सबै किताब विदेशी लेखकले लेखेका मात्र छन्। ती किताब एकदमै महँगा छन्। त्यसमाथि पनि १० प्रतिशत कर लगाउने हो भने किनेर पढ्ने अवस्था रहँदैन। हुनेखानेले त किताब किनेर पढ्लान्, नहुनेले पढ्न छोड्नु ?

'सरकार प्रश्नसँग डराएको छ'
दिनेश शाक्य बाजुरा, हाल कीर्तिपुर, विज्ञान संकाय, दोस्रो वर्ष
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ८० प्रतिशत पाठ्यक्रमका किताबहरु विदेशबाट आयात हुन्छन्। १० प्रतिशत कर लगाइसकेपछि त त्यो बढेर सीमाबाहिर पुग्छ। एक हजार पर्ने किताबलाई २५०० पर्न जान्छ। अनि विद्यार्थीले कसरी किनेर पढ्नु ? कलेज पढ्ने सबै विद्यार्थी धनी घरका हुँदैनन्। दुःखका साथ  हामीले भन्नुपरेको छ, ‘सरकार हामीलाई पढ्न देऊ।’

म बाजुराबाट काठमाडौँ पढ्न आएको छु। किताबको कर सीमित वर्गलाई मात्र हेरेर लगाइएको छ। गएको सोमबार अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, बुद्धिजीवीहरुले १० प्रतिशत कर तिरेर किन्न सकिहाल्छन्। किताब के बुद्धिजीवीले मात्र पढ्ने हो ? यस्तो सरकारले दिएको गैरजिम्मेवार जवाफलाई के भन्नु ?

'किताब महँगिए, गाह्राे भयाे'
रामकृष्ण भट्ट, विदुर नगरपालिका, बारा,बिएस्सी, तेस्रो वर्ष
म रसायनशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। मैले पढ्ने सबै किताबहरु भारतबाट आउँछन्। अहिले हजार बाह्र सयमा पाइने किताब बाइस सयसम्म पर्न थालेको छ। म र मजस्ता सबै विद्यार्थीले महँगो मूल्य हालेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो ज्ञानमा लागेको कर तत्काल नै हटाउनुपर्छ।